केन्द्रीकृत अधिकारहरु तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग मुखरित गर्नेमा गण्डकी नै अग्रस्थानमा छ । तर अधिकार भनेजस्तो न प्रदेशले पाएको छ न त प्रदेशले नै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयनको अधिकार दिनुपर्ने नमूना विद्यालय, एक घर एक धाराजस्ता परियोजनाहरु आफू मातहत राखेर प्रदेशले पनि अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिएर प्रदेशले द्धैध चरित्र प्रदर्शन गरेको छ । वित्तीय संघीयता भने नेपालको केन्द्रीकृत नै छ । संघ सरकारले विभिन्न शीर्षकमा प्रदान गर्ने अनुदानको भरमा नै अहिलेसम्म प्रदेशहरु टिकेका छन् । प्रदेशसँग आफ्नै आम्दानीको स्रोत नहुँदा सधैं केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता रहेकै छ । यस्तो अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरको फलाम खानीमा १५ प्रतिशत लगानीको माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाटै पारित गरेर पठाइएको सो प्रस्ताव केन्द्र सरकारबाट स्वीकृत भएको छैन तर फलाम खानीबाट फलाम प्रशोधन गर्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजीसहितको धौवादी फलाम कम्पनीमा गण्डकीले ३ प्रतिशत अर्थात १२ करोड लगानी गरिसकेको छ । कम्पनीमा केन्द्र सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुको ५० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेश सरकारको ३ प्रतिशत र स्थानीय तहको २ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत लगानी रहने व्यवस्था छ । हुप्सेकोट गाउँपालिकामा भएको फलाम खानीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्न पाए त्यसबाट यथोचित आम्दानी हुने गण्डकी प्रदेशको ठहर हो । गण्डकी प्रदेश आफ्नो लगानीमा विभिन्न परियोजना संचालन गर्दै आर्थिक रुपले सम्पन्न हुन चाहन्छ । यो प्रयासलाई सार्थकता दिन उसले गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान गठन गरेको छ । विश्वविद्यालयले मेडिकल कजेज पनि चलाउँदैछ । ५ सय बेडको सो अस्पतालमा विशिष्ठीकृत सेवा दिँदा र मेडिकल कलेज संचालनबाट आम्दानी पनि गर्ने लक्ष्य रहेको यहाँका योजना आयोगका उपाध्यक्षले स्वीकारेका छन् । गण्डकीका मुख्यमन्त्री स्वयंले आर्थिक रुपले प्रदेशलाई सक्षम बनाउन लगानी बोर्डको गठनदेखि लगानी सम्मेलनसम्मका कुरा उठाउँदै आएका छन् । भलै लगानी सम्मेलन गर्न प्रदेश सरकार असफल रह्यो । जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा निजी, अन्तर्राष्ट्रिय तथा संघ सरकारसँग संयुक्त लगानीको लागि नीति बन्नुपर्ने उनको माग रहँदै आएको छ ।
खुल्ला अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यापार गर्दैन, व्यापारको वातावरण निर्माण गरिदिन्छ । सरकारले व्यापारमा हात हाल्नु भनेको खुल्ला अर्थतन्त्रको विरुद्ध हो । व्यापार निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो, कर लिने अधिकार चाहिँ सरकारको हो । नाफा हुने क्षेत्रमा सरकार नै अग्रसर हुने हो भने निजी क्षेत्र संकुचनमा पर्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठूलो लगानी गर्ने निजी क्षेत्र संकुचनमा पर्दा लगानी निरुत्साहित मात्र हुँदैन, समग्र अर्थतन्त्रको गति बिग्रन्छ । तर, प्रदेश स्वयं आर्थिक रुपले सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने धारणामा चाहिँ गलत हैन । आर्थिक रुपले सम्पन्न हुन प्रदेशले आम्दानीका स्रोतहरु बढाउनै पर्छ । यसका लागि उसले सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणालाई उपयोग गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै निश्चित कालखण्डसम्म निजी क्षेत्रसँगै मिलेर ठूला परियोजना संचालन गर्दा आम्दानी मात्रै हुँदैन, त्यो आम्दानी वितरणबाट आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसो भनिरहँदा, निजी क्षेत्र आफै सक्षम भएको क्षेत्रमा सरकारले आँखा लगाउनु हुँदैन । व्यापार गर्न हैन कि समृद्ध प्रदेश बनाउन चाहन्छ भन्ने सन्देशसहितका योजनामा प्रदेशले लगानी गर्नुपर्छ । यो नै सवैभन्दा राम्रो पक्ष हो ।