गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ जति भलादमी छन्, उति नै आफ्नो विचारमा अडिग पनि । आफूलाई देखेको कुरा बोलिहाल्ने बानी भएका मन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय गण्डकीको मात्रै नभएर देशको समग्र अर्थतन्त्रका भित्री पाटो बुझेका छन् । उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने उनको सपना हो । तर,दिउसो देखिने सपनाका सीमा हुन्छन् । मन्त्री गुरुङले त्यो पनि बुझेकै छन् । ढोरपाटन राष्ट्रिय दैनिकले मन्त्री गुरुङसँग अर्थमन्त्रीका दैनन्दिन कार्य, यहाँको आर्थिक अवस्थासहित राजनीतिक यात्राको क्रममा आरोह–अवरोहबारे लामो कुराकानी गर्दा उनी साँच्चिकै आशावादी,सरल र सरस देखिए । प्रस्तुत छ, मन्त्री गुरुङसँग गरिएको लामो कुराकानीको सम्पादित अंश । –सम्पादक

अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नु कत्तिको चुनौतिपूर्ण रहेछ ?
हामीले शुन्यबाट सुरु ग¥यौं । अधिकारको हिसाबले, नीति निर्माण, स्रोत र साधनको हिसाबले अनिसीमित घेराभित्र बसेर काम गर्नुपर्दा,संस्थागत हिसाबले एउटा पद्दति पनि विकास नभइसकेको अवस्थामा चुनौति त हुने नै भयो । तर, चुनौतिको बीचमा काम गर्न जति आनन्द प्राप्त हुन्छ, सन्तोष प्राप्त हुन्छ, त्यसबाट आउने आनन्द फरक हुन्छ । अर्काले देखाएको/बनाएको बाटोमा हिँड्नुभन्दा आफैले बनाएको बाटोमा हिँड्दा जुन आनन्द प्राप्त हुन्छ, त्यो मिलेको अनुभूति भएको छ । अप्ठेरो र चुनौति त छँदैछन् ।
प्रदेश सरकार भनेको संघीय सरकारबाट आउने अनुदानमा चल्ने निकाय मात्र हैन भन्ने तथ्य पुष्टि गराउने दायित्व अर्थमन्त्रीको रुपमा तपाईंमाथि बढी थियो नि ! संघीय सरकारले प्रदेशलाई आश्रित बनाउन खोजेको जस्तो पनि लाग्यो होला नि !
संघीय सरकारमा जुन राजश्व जम्मा हुन्छ, त्यो प्रदेशको पनि हो, स्थानीय तहको पनि हो र संघीय सरकारको पनि हो । संघीय सरकारले दिएको रकम अनुदान हैन । केन्द्रीय ढुकुटीमा जम्मा हुने राजश्व जहाँबाट जे स्रोत आउँछ, त्यो सबै हो । त्यसको बाँडफाँडलाई नै वित्तीय संघीयता भनिएको हो । उदाहरणको लागि संघीय सरकारले राजश्व प्राप्त गर्ने भन्सार हो । केन्द्रको बजेटको आर्थिक स्रोत भनेको एउटा भन्सारबाट आउने सामान देशका सबै नागरिकले प्रयोग गर्छन् । त्यहाँबाट नै भन्सार उठ्छ । अन्तःशुल्क, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर पनि साझा नै हो । त्यसमा सबै तहको साझा योगदान रहेको छ । यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो । प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगले गरेको निर्णयबाट हामीले प्राप्त गरेको हो । यो निगाह हैन, अनुदान योगदानको आधारमा फिर्ता पाएको हो ।
संघीय सरकारका नबुझेका मान्छेले प्रदेशलाई आश्रित बनाउन खोजेका हु्न् । संविधानले दिएको र बनाएको संरचनालाई नबुझ्नु भनेको मुर्खता हो । मुर्खको ओखती हुँदैन । हामीले लामो समयसम्म केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अपनाएकोले साँच्चिकै वित्तीय संघीयता लागु गर्न समस्या हुने गरेका छन् । अझै पनि संविधानको मर्म अनुसार कानून बनेको छैन । नेतादेखि कर्मचारीसम्म पुरानै मानशिकता छ । हिजोको कानूनमा दुई/चार शब्द तलमाथि बनाएर लागु गरिएकाले यस्तो भएको हो ।
राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गर्दा वित्तीय संघीयता कार्यान्वनयमा समस्या किन भएको होला ? कि हिजो संघीयताको परिकल्पना गर्दा नै जानिबुझी वित्तीय संघीयताको पक्षलाई कमजोर बनाइको हो ?
छिटो परिवर्तन हुने राजनीतिक संरचना नै हो । आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यसले सामाजिक संरचना परिवर्तन हुन्छ । राजनीतिक संरचना संघीयताको ढाँचामा बिस्तारै परिवर्तन भएको छ । बिस्तारै आर्थिक हिसाबले पनि बलियो बनाउनुपर्छ । केन्द्रले स्थानीय र प्रदेशलाई जसरी बलियो बनाउनु पर्ने हो, त्यो भएको छैन । घर–घरमा सिंहदरबार भनेको स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाउने भनेको हो । स्थानीय तहले मात्रै घर–घरमा सेवा दिनसक्छ भन्ने हो । सन्तुतिल ढंगले विकास गर्न प्रदेशको आवश्यकता भएको हो । समावेशी ढंगले विकास गर्न स्थानीय निकायजस्तै प्रदेश आवश्यक हुन्छ । संघीयताले सबैकोे औचित्य पुष्टि गरेको छ । कोभिड–१९ कै समय हेर्ने हो भने,केन्द्रीकृत शासन भएको भए तत्काल सबै काम हुन सक्दैनथ्यो । स्थानीय निकायले कोरोना नियन्त्रणदेखि उपचारसम्म स्थानीय निकायले सबै उत्तरदायित्व लियो । प्रदेशले पनि गरेको छ । संघले नीति निर्माणदेखि योजना बनाउनेसम्मका काम गरेकै छ । यहाँ ३ वटै तहको उत्तिकै महत्व छ । सीमित स्रोत र साधनको भरमा कोरोनाको सामना गर्ने देश नेपाल पनि हो । गरीब देशले कोरोना नियन्त्रण र उपचारको सबै दायित्व सरकारले लिएको छ । कामको तालमेल नमिलेर तलमाथि हुनु फरक कुरा हो ।
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कुरा त नागरिकको अधिकार हैन र ?
पहिलो कुरा नागरिकको पनि दात्यित्व हुन्छ । नेपालको हकमा धेरैले नागरिक दायित्व पूरा गरेका छैनन् । नागरिकता पाउनु मात्रै नागरिक हुनु हैन । नागरिक भएपछि कर तिरेको हुनुपर्छ । उसले पाएका आम्दानीको निश्चित प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । सबै विकसित देशमा पहिल्यै नागरिकले कर तिरेका हुन्छन् र त्यही कोषबाट पछि सामाजिक सुरक्षा भनेर सेवा दिइएको हुन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो छैन । यहाँ त सबै खान पल्लेका, निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्छौं । हाम्रो दायित्व के हुन्छ भन्ने दायित्ववोध गरेका छैनौं । हामीले त्यो सोच विकास गर्नुपर्छ । अहिले पनि नागरिकले भत्ता पाएको भनेका छन् । कोरोनाकालमा सरकारले राहत दियो भन्ने छ, यी सबै सहुलियत जनताको करबाटै फिर्ता गर्ने परिपाटी विकास हुनुपर्छ ।
मन्त्रीज्यू, तपाईंले तीनवटा बजेट ल्याइरहँदा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन कत्तिको दूरदर्शी काम गरेँजस्तो लाग्छ ?
संघीयताको प्रारम्भिक चरणमा छौ, हामी । संस्थागत गर्न धेरै वर्ष लाग्छ, संघीयताको औचित्वको पुष्टि गर्न । तर, संघीयताको मर्म र भावना अनुसार जुन जग बसालेका छौं, गण्डकी प्रदेशमा जे काम गरेका छौं, जनताको बलियो बनाउने गरि काम भएको छ । धेरैभन्दा धेरै अधिकार संघमा हैन, प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्छ भन्ने छ । सेवाका काम प्रदेशले र जनताको घरघरमा पुग्ने योजना स्थानीय तहमा जानुपर्छ । संघीय स्तरबाहेकका विकासका काम प्रदेशलाई दिनुपर्छ । हामीले सबै विकासका काम गर्ने संचरना गण्डकीमा तयार गरेका छौँ । यस्तो सातवटै प्रदेशमा भएको छ । स्थानीय निकायले पनि आफूलाई बलियो बनाएका छन् ।
देखिने काम के भयो भन्ने त ?
देखिने कामहरु धेरै छन् । आ–आफ्नो प्रदेशका आ–आफ्नै काम छन् । गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश, आधारभूत खानेपानीसँग जोडिएको एक घर, एक धारा पु¥याउने अभियान अघिबढेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिस्तारै सबै जिल्लामा भरपर्दो जिल्ला अस्पताल बनाउँदै छौँ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशस्तरीय बाटो हाम्रै कार्यावधिमा सम्पन्न हुनेछ । गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने योजना पनि यो कार्यकालमा सकिने छ । काम सुरुवात भएको छ । झोलुङ्गे पुल निर्माण,सिंचाई सुविधा पु¥याउने, खेलकुद क्षेत्र, पर्यटकीय गन्तव्य निर्माण, ऐतिहाँसिक थलो निर्माण,शिक्षा क्षेत्रमा गण्डकी विश्वविद्यालय निर्माण,गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरु बनाउने काम प्रदेश सरकारबाटै सम्भव भएको हो । अब त हाम्रो कार्यकाल नै सकिने बेला आयो । थालेको अपुरो होला, अब नयाँ सुरु गर्नेभन्दा पनि थालिएका परियोजना पूरा गर्ने हो ।

छिटो विकास हुनुपर्ने हो तर बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दोष कसको हो ?
सुरुमा हुने कुरै भएन । पहिलो २ करोडको बजेटको के कुुरा गर्ने ? पछिल्ला २ बजेटले सबै विकास निर्माृणका काम टेण्डरमार्फत् जाने भन्ने भयो तर समयमा टेण्डर भएन । कोभिड आयो, कोभिडले काम रोक्यो तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनुमान गरेभन्दा बढी काम भयो । अहिले यस्तो नहोला भन्ने छ तर समस्या दक्ष जनशक्तिको देखिएको छ । यहाँ सबै प्राविधिक जनशक्ति विदेशबाट ल्याउनुपर्ने रहेछ । यो समस्या सल्टाउन नेपालीलाई नै तालीम दिने काम अगाडि बढाएका छौं तर यसको लागि समय लाग्छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ । पुरानो खर्च नहुँदा यो आर्थिक वर्षको बजेट ३४ अर्ब पुगेको हो । नत्र हाम्रो बजेट २५ अर्बको हाराहारीमा नै हो । आर्थिक हिसाबले त्यो पहिल्यै हुनुपथ्र्यो, यसले नोक्सान भएको छ । नियम कानून नहुँदा समस्या भयो । नियम कानून नहुँदा एक पैसा खर्च गर्न नपाउँदा यस्तो भयो । यो वर्ष कोरोका कारण बजेट धेरै खर्च भए ७० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुने हो । अहिले उद्योगधन्दा चले पनि २५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेका होलान् । सबै क्षेत्रमा कोरोनाले प्रभाव पारेको छ ।
कोभिडको कुरा आयो । व्यवसाय जीवन रक्षा कोष यहाँबाटै बजेट भाषणमा आएको विषय हो । यसको परिचालन कहिले हुन्छ ?
कार्यविधि संघमा पनि बन्दैछ । संघले कार्यविधि नबनाउँदा ढिला भएको हो । हामीले यहाँ कोरोनाका कारण कुन क्षेत्र प्रभावित भएको छ र कस्तो राहत दिने भन्ने अध्ययन थालिएको छ । यो विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले काम गर्दैछ । बजेट मात्र मैले छुट्याएको हो ।
प्रदेश सरकारले परियोजनाहरुमा पैसा खन्याएको आरोप पनि छ नि !
विकास निर्माणका काम गर्दा सकेसम्म बढी फाइदा हेर्नुपर्छ । बढी लाभ हुने क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने हो । सम्भाव्यता अध्ययन नगरि,जसले जता मन लाग्यो त्यतै बजेट विनियोजन गर्ने चलन थियो, अहिले हामीले खर्च र लाभको तुलना गर्ने परिपाटी बसालिएको छ । कृृषि क्षेत्र,घरबास क्षेत्रमा दिइएका अनुदानहरुले अहिले लाभ नदिए पनि कालान्तरमा लाभ दिने अपेक्षा गरिएको छ । होमस्टे नेपालको पहिचान बनोस् भनेर लगानी गरिएको हो । अनुदान दिएर उद्यमशीलता विकास हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
अनुदान मनबाटै बाँडिएको हो कि, लोकप्रियताको लागि हो ?
किसान, उत्पीडित, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले माथि उठाउनुपर्ने वर्गलाई अनुदान बाँड्न्ु दायित्व हो । ती क्षेत्रमा लाभ नभए पनि अनुदान दिनुपर्छ । कृषि गरेर समृद्ध भइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हैन, समृद्धिको लागि त लगानी गरेपछि बढी लाभ दिनुप¥यो । आर्थिक वृद्धि हुने भनेको लगानीबाटै हो । हामीले लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न र लगानी भित्र्याउने विषयमा अध्ययन गर्नको लागि विकास प्राधिकरणको अवधारणा ल्याएका हौं । नाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । त्यो जलविद्युत, कृषि, उद्योग जे पनि हुनसक्छ । यसको पहिचान त हुनुप¥यो नि । नाफा नहुने क्षेत्रमा हामी लगानी गर भन्दैनौँ । पूँजि लगानी गर्ने, साझेदारीमा काम गर्ने भनेको लाभ दिने क्षेत्रमै हो । रोजगारी दिने निजी क्षेत्रले न हो । पूँजि निर्माण पनि निजी क्षेत्रले नै हो । राज्यले व्यापार गर्दैन । हामीले कानूनी आधारले वातावरण बनाउने हो । भन्नलाई समाजवाद भनिएको छ, र्आिर्थक विकास नभए समाजवादको कल्पना गर्न सकिँदैन । यो मनको लड्डु हो । पहिलालगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यो काम गरिरहेका छौँ । हामीले लगानीकर्तालाई के सुविधा चाहिन्छ भनेर सोधिरहेका छौँ । पूँजि नहुनेलाई प्रविधि र सोच, सीप छ भने आउनुहोस् हामी व्यवस्था गर्छौंँ भनेका छौँ ।
प्राधिकरणबारे विवाद पनि आयो नि ?
लगानी त्यत्तिकै आउँदैन । संघले लगानी त्यत्तिकै दिँदैन । योजना आयोग र लगानी बोर्डले आफैले संचालन गर्ने योजनामा लगानी खोज्छ । प्राधिकरण बनाउने र यसले लगानी खोज्ने र साझेदारीमा काम गर्ने हो । लगानीको लागि परियोजना चाहियो । यी सबै काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सक्दैन । परियोजना अन्य क्षेत्रका पनि हुन्छन् । प्राधिकरण भनेको मन्त्रालय हैसियतकै हो । लगानी खोज्ने प्राधिकार दिइएकोले प्राधिकरण भनिएको हो । लगानी खोज्नुप¥यो । लगानी खोज्नको लागि पर्सनालिटी पनि चाहियो । कुनै कर्मचारीलाई लगानीकर्ताले चिन्ने कुरै भएन । चिन्ने त प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई नै हो नि । यही भएर मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा प्राधिकरण बनाइएको हो ।

मन्त्रालयमा हुँदा बजेट निकासामा कठोर भएको आरोप पनि छ नि ?
म लचिलो मान्छे हो । आफैले नियम बनाएको छ, आफैले बनाएको कार्यविधिलाई नमान्दाको अवस्थामा निकासा रोकिने हो । नपढी, अध्ययन नगरि कुनै फाइलमा निकासा दिएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले नियम मिच्नु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा बुझेन भने त मन्त्रालय सचिव, सहसचिवले चलाउँछ । म २०४८ सालदेखि कानून बनाएको मान्छे, म एउटा वकिलले जत्तिकै कानून बुझ्छु भन्ने लाग्छ ।
कोभिड कहरकै बीच पनि लकडाउन गर्नुहुँदैन भन्ने तपार्ईंको मान्यता रह्यो । आलोचित पनि हुनुभयो । आलोचना हुन्छ भन्ने डर लागेन ?
बसेर खान पुग्दैन । उत्पादन नगरेर, हात बाँधेर खान संसारभरका मान्छेलाई पुग्दैन भने हामीर्ला पनि पुग्दैन । कोरोना कहर हुँदा पनि काम हुनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र ६० अर्ब हाराहारीको छ । त्यसलाई जति चलाउन सकिन्छ, त्यति नै आर्थिक वृद्धि हुने हो । पूँजि निर्माण गर्नको लागि भएको पैसा चलायमान हुनुपर्छ । खर्च गर्न डराउनु हुँदैन । भोलि के हुन्छ भनेर साँच्ने हैन, छोरा–नातीलाई सम्झने हैन । खर्च गर्ने क्षमतालाई कोभिडले असर ग¥यो । उत्पादन र खपत दुबै घटायो ।हिजो बाउबाजेको पालामा खर्च नभए पनि चल्थ्यो । हिजो नुन,मट्टितेल र वर्षमा एकपटक लुगा किन्न पैसा चाहिन्थ्यो । हामी त्यो युगमा छैनौँ । अहिले पाइलैपिच्छे पैसा चाहिन्छ । त्यो पूँजि हो ।पूँजिको लागि पैसा चाहिन्छ । त्यसैले लकडाउन गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो । चाडबाडमा बजार चल्थ्यो । तर, त्यही बेला नगरपालिकाहरुले नै निषेधाज्ञा गरिदिए । संसारले रोक्न सकेन, अमेरिकाले सकेन भनेपछि हामीले सक्छौं र ? कोभिडबाट कोेही सुरक्षित छैनौँ है । एकदिन सबैलाई लाग्छ । रोक्ने उपाय नै छैन । समुदायमा आइसकेपछि अब यसलाई छाड्ने नै हो । सुरक्षित हुने हो । कामको मोडल फरक पारौँ तर काम गर्न नछाडौँ । यसो भन्नु अन्यथा हैन भन्ने मेरो कुरा हो ।
स्वास्थ्यमा बजेट जाँदा विकासे परियोजनामा बजेट कटौति हुने सम्भावना कति छ ?
अहिलेसम्म त त्यस्तो देखिएको छैन तर परिस्थितिले त्यसको निर्धारण गर्छ । भदौ महिनाको मात्रै हेर्दा पनि राजश्व संकलनको दर ३०÷४० प्रतिशत घटेको छ । राजश्व संकलन कम हुँदा माथि ( संघ) बाटै आउने पैसा कम हुनसक्छ ।
तपाईंले ५ वर्षपछि छाडेर जाँदा प्रदेशको आर्थिक अवस्था र मुहार कस्तो हुन्छ ?
गरिएका कामहरुले अर्कोपटक आउँदा सहज हुन्छ । नीति निर्माण र कानून निर्माणदेखि सबै कुरा प्रणालीमा चलेको हुन्छ । त्यहाँबाट काम सुरु गर्दा निश्चय पनि सजिलो हुन्छ । विकास निर्माणको क्षेत्रमा अहिले आवश्यक देखिएका पूर्वाधार निर्माण भएका हुन्छन् । विकास त नियमित प्रक्रिया र आवश्यकताले पनि त हो नि । त्यतिबेला आवश्यता फेरिन सक्छन् ।
प्रणाली विकास गरेँ भनेर सन्तोष मान्ने हो र ?
त्यसो त हैन देखिने कुरा केही होलान् तर आन्तरिक रुपले त प्रणालीकै कुरा हो नि । हामी भाषणमा यो हुन्छ, त्यो हुन्छ भनेर भन्छौँ तर जिम्मेवारीमा आएपछि त्यो सबै काम गर्न सक्दनौँ नि । किनकि प्रणाली नबुझेर नै हो समाजवाद ल्याउँछु भनेर मात्रै भएन नि ! लेख्न र भन्न सजिलो हुन्छ । चुनावी घोषणपत्रमा सम्झेजति बुझेजति २५ वर्षको भिजन लेख्ने अनि काम गर्न सकिनँ भनेर भन्नुबाहेक के छ र ? चुनावी घोषणापत्रमा सम्झेजति लेखेर हुन्छ ? चुनावी घोषणापत्र अनुसार भएन भनेर आलोचना हुन्छ । त्यही मान्छेलाई पद दिने हो भने उसले पनि गर्न सक्दैन । विकासको चक्र बुझिएन भने समस्या आउने हो ।
मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री फेर्ने कुरा पनि सुनिएको छ । यो मुख्यमन्त्रीकै अधिकार क्षेत्र हो । यद्यपि, मन्त्रालय फुटाउने वा मन्त्री फेर्ने कुराप्रति तपाईंको धारणा के हो ?
यो त मुख्यमन्त्रीज्यूकै कुरा भयो । एउटा कुरा के छ भन्दा, अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय फुटाएर मात्रै पनि समस्याको समाधान हुँदैन । हो, केही मन्त्रालयमा दायित्व बढी छन् ।अहिले जुन समस्या देखिएको छ । त्यहाँ कर्मचारीको पनि अभाव छ । विषयगत कुरा बुझ्ने सचिवको कमी छ ।
सामजिक विकास मन्त्रालयको सचिवले स्वास्थ्य बुझ्ने भयो भने साँच्चिैक थप मन्त्रालय चाहिँदैन ।सचिवहरु शिक्षाले स्वास्थ्य बुझ्नु प¥यो । स्वास्थ्यले सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्र पनि बुझ्नुप¥यो । बनकाले पर्यटन बुझ्ने, उद्योग वाणिज्य बुझ्ने भए फरक पर्दैन । यहाँ बनको आयो उद्योग नबुझ्ने भयो भने समस्या हुन्छ । मन्त्री विशुद्ध राजनीतिक मान्छे भएकाले उसले मन्त्रालयका कुरा सबै बुझ्न सक्दैन । माथि एउटा मन्त्रालय हुन्छ, एउटा कुरा मात्रै बुझे पुग्छ, यहाँ त मन्त्रालयको सचिव भएर आउँदा पनि धेरै कुरा बुझुनुपर्छ ।
मन्त्रालय फुटाएर सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हैन । यहाँ माथि (संघ)को जस्तो छैन । त्यहाँ त एउटा कोठाबाट मन्त्रालय चलाए हुन्छ । कर्मचारी त्यहीँ छन् । उनीहरुलाई नै ल्याए हुन्छ । यहाँ त मन्त्री मात्र हैन कि पिउन सुरुदेखि नै खोजेर कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहीँबाट काम गरौँ भन्ने हुँदैन । यही बजेट टुक्र्याएर जाऊँ भनेर पनि हुँदैन । नयाँ बजेट बनाउनुपर्छ । यहाँ त प्रदेश सरकारलाई स्थापित गर्नुछ । मन्त्रालय फुटाउँदा काम पुग्छ भन्ने पनि लाग्दैन । यहाँ थोरथोरै( अधिकार) छ, धेरै कुरा संघमै छ । कानूनमा जे भए पनि । सबै अधिकार हामीलाई देऊ भने पनि गर्न सकिने अवस्था छैन ।
मन्त्रीज्यू, राजनीतिक रुपमा ५ वर्षपछि तपाईँलाई हामीले कुन पदमा देख्न पाउँछौं, आंकाक्षा त होला ?
मैले यस्तो हुँला भनेर राजनीति सुरु गरिनँ । व्यवस्था परिवर्तन र समतामूलक समाज निर्माणको सपना देखेर राजनीतिमा आइयो । देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर राजनीतिमा आकर्षित भएको हो । राजनीतिक संरचना परिवर्तनले समृद्धि सम्भव छ भनेर लागियो । अहिलेसम्म सेवाकै लागि राजनीति गरेको छु । त्यस्तो पदमा जान्छु भन्ने छैन ।
सधैँ सेवाको भावले छाडेको पद मात्र खाने कि ठूलो नेतृत्वदायी पदमा पनि जाने ? यो प्रश्न छुच्चो पनि लाग्नसक्छ ।
यो छाडेको पद भन्दा पनि जहाँ बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त, काम गर्ने ठाउँ चाहिँ चाहियो । जुन ठाउँ छ, जत्रो छ, काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । जिम्मेवारीको हिसाबले हिजो संघीय मन्त्री बनेको । त्यसको अनुभव छ । अहिलेको हिसाबले योभन्दा माथिको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरुलिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ । कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
पार्टीको इञ्चार्ज भएर काम गरेको मान्छे, पार्टीले अन्याय ग¥यो भन्ने लाग्दैन ? कसैलाई पद फालाफाल कसैले जिम्मेवारी नपाएको गुनासो पनि सुनिन्छ !
न्याय र अन्याय भन्ने हुँदैन । मैले भनेँ नि, पार्टी एकता, एकीकरणले पार्टीमा कोही पाखामा भएकोलाई केन्द्रमा ल्याइदिन्छ । एकता एकीकरणले कोही केन्द्रमा भएकालाई पाखामा पारिदिन्छ । राजनीतिक उतार–चडाब यही हुन्छ । राजनीतिलाई त्यसैले फोहरी खेल पनि भनिन्छ नि ! यो होला भन्ने मान्छे पछि परेको हुन्छ, कल्पनै नगरेको मान्छे अघि बढेको हुन्छ । प्रतिष्पर्धाको कुरा पनि हुन्छ । भोलिको दिनमा कसो हुन्छ ,यसै भन्न सकिँदैन । मेरो कुरा, जहाँ बसेपनि देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने हो । राजनीति छाड्न सकिँदैन ।
सही व्यक्ति सही ठाउँमा हुनुपर्छ भनिन्छ । तत्कालीन एमालेको इन्चार्ज भएको मान्छे, पार्टीमा आफ्नो भूमिका खुम्चिँदा पनि सन्तुष्टै हुनुहुन्छ भन्ने बुझौँ ?
दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो । दिएनन् ठीक छ । के चित्त दुखाउनु ? ( लामो हाँसो ) मान्छे असन्तुष्ट भए धेरै कुरा सोचिन्छ । मेरो सिद्धान्त सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने हो । असन्तुष्ट भए अपराधको कुरा पनि सोचिन्छ । खुट्टा पनि तान्न खोजिन्छ । आनन्द मानेर बसे सक्कि गो नि !
तपाईंजस्तै सन्तुष्ट हुन्छन् र ?
लामो हाँसो ….त्यस्तो सबै भए त हुन्थ्यो नि, नभएर त कुरा भयो नि । म। अस्वस्थ खालको प्रतिष्पर्धामा म जानिजानी कहिल्यै संलग्न हुँन्न । नजानेर कसैले लतारेर लगे फरक हो । म त्यहाँबाट टाढा हुन्छु ।
दुई पार्टी मिलेपछि झन सजिलो हुनुपर्ने त ?
जति धेरै भयो त्यति गाह्रो । जति थोरै भयो भागबण्डा गर्न सजिलो, धेरै भयो त्यति गाह्रो । पद सीमित न हुन्छ । अहिलेको हाम्रो एकीकरण भागबण्डाको तहमै छ । त्यहाँभन्दा अघि बढेको छैन । यसको लागि समय लाग्ने होला । भन्नासाथ मान्छेको चित्त बुझ्दैन । सबैखालका महत्वकांक्षा छन् । एकीकरणले हिजो पाखा पारिएका, प्रक्रियाले पाखा परेकाहरुलाई केन्द्रमा ल्याउने भन्दा भएकाहरुलाई पनि पाखा परेका छन् । अब १०लाख पार्टी सदस्य बनाउने भनिएको छ । मेरो कुरा त १लाख पार्टी सदस्य बनाऊँ, त्यहाँभन्दा बढी एकजना पनि नबनाऔं । पदको पनि लिमिट गरौं । सबैलाई कार्यकर्ता बनाउँदा हनुमान बनाउने हुन्छ । गुट बनाउनुपर्ने हुन्छ । उत्पादनमा सरिक नहुने अनि ठूलो कुरा गरेर हुन्छ ?एउटा नेताले अर्कोलाई गाली ग¥यो । उसँग भएका कार्यकर्ताले अर्को नेतालाई गाली गर्ने भएको छ । एउटाले अर्को नेतालाई गाली गर्दा दुबै नेता नांगिनेबाहेक के हुन्छ ?