पोखरा, ४ फागुन– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसद पुनःस्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि नयाँ सरकार बनाउने अभियानमा लाग्ने संकेत गरेका छन् ।
‘ संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, संसद पुनस्थापना पनि गर्दिन सक्छ नि’, ढोरपाटनसँगको विशेष कुराकानीमा उनले भनेका छन्‘, पुनःस्थापना भयो भने केपी ओलीले के गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछाडि नै हुन्छ ।’उनले संसद पुनस्थापना हुने सम्भावना नभएको जिकिर गर्दै पुनःस्थापना भइहाल्यो भने त्यसपछिको रणनीति त्यसपछि नै बन्ने बतनाए । ‘चुनावलाई अस्वीकार ग¥यो भने त त्यही अनुसारको कुरा हुनुप¥यो नि फेरि, परेन ? सरकार चलाउन त प¥यो नि’, उनले भने,‘ संसद भइरहने सरकार नहुने भन्ने कुरा हुन्छ त ? सरकार त हुन्छ नि ।’ उनले संसद पुनःस्थापनाले समस्याको समाधान नगर्ने जिकिर पनि गरे । आफू प्रदेशमा बलियो भएकाले प्रचण्ड–माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने जिकिर पनि गरे । उनले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा बिताएका ३ वर्षमा प्रदेशको विकासको लागि धेरै काम भएको पनि बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङसँग प्रदेश सरकार चौथो वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा गरिएको लामो कुराकानीको सम्पादित अंश ।

गण्डकीमा सरकार ढाल्ने औचित्य के ?
बल पुगेको भए अस्ति नै मेरो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइहाल्थ्यो, पक्कै पनि अस्थिरता चाहनेलाई असजिलो छ, गण्डकीमा । हामीले काम पनि रामै्रै गरेका छौँ , सरकार ढाल्नुपर्ने औचित्य नै के छ र ? तर, त्यहाँ ( संघीय संसदमा ) उनीहरु( प्रचण्ड–माधव समूहले ) टाउको गन्दा हामी बराबरी छौँ भन्ने देखाए, यहाँ यस्तो हैन । किन खुम्चिस मरिच, आफ्नै रागले हो,यहाँ । कांग्रेसले नै चाहना देखाए पनि गाह्रो छ । अहिलेको प्रतिपक्षी त नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, वैधानिक रुपले हामीसँगै भएको, पार्टी नफुटेको तर अराजक र पदलोलुप भन्नुप¥यो नि मैले त,उनीहरु सबै मिले पनि बहुमत देखेको छैन । तर राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ ।
मलाई पूर्वमाओवादी केन्द्रले कसरी हेर्छ थाहा छैन । मैले देशभर माओवादी र एमाले नमिल्दा लमजुङमा वामगठबन्धन गरेको हो । गण्डकीमै सरकार बन्ने बेलामा पनि पार्टी एकीकरण नभएको अवस्थामा हिजो माओवादीले र जनमोर्चाले सघाएर नै सरकार बनेको हो भने अहिले किन छाड्ने भन्ने साथीहरु उता( प्रचण्ड–माधव) समूहमा पनि हुनुहुन्छ ।
संविधान बनाउँदाको कुरा

पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको सदस्य र व्यवस्थापिका संसदमा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सदस्य रहँदा हामीले पहिलो कुरा त तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेकै हैन । २ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको हो । संघीय र प्रदेश सरकार हुन्छन् भन्ने, प्रदेश सरकार धेरै स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने पहिलो कुरा थियो । दोस्रो कुरा, नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्दा जाति, भाषा, भूगोल र संस्कृतिलाई आधार मान्नुप¥यो भन्ने थियो । यी ४ कुरालाई आधार मानेर संरचना बनाए राम्रो हुन्छ भन्ने थियो । शासकीय स्वरुपको बारेमा कुरा गर्दा संसदीय, राष्ट्रपति वा मिश्रित प्रणाली कुनमा जाने भन्ने कुरा टुंगिएन । शासकीय स्वरुप निर्धारणको विषयमा कार्यपालिका २ तहको हुनुपर्छ भन्ने थियो तर ३ तहको भयो । केही ठाउँमा स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र अनि विशेष क्षेत्र रहन्छन् भन्ने थियो । व्यवस्थापकीय हिसाबले बाइक्यामरल हुन्छ । माथिल्लोसभा प्रदेशहरुको सदन हुन्छ र संघीयतासँग जोडिएको हुन्छ । प्रतिनिधिसभा चाहिँ सरकार निर्माण गर्ने तहको हुन्छ भन्ने थियो । राष्ट्रियसभा पनि त्यस्तो भएन, त्यहाँ प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व मुखरित हुन सकेन ।म त्यो बेला यो विचारमा अल्पमतमा थिएँ नि त । त्यसैले सबै कुरा लागु हुन सकेन । बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशहरु हुनुपर्छ भन्ने पार्टी महाधिवेशनले निर्णय चाहिँ ग¥यो । तर, स्थानीय तह चाहिँ भद्रगोल तरिकाले बन्यो । जसले हान्न सक्यो, उसैले हान्यो । त्यसले गर्दा ७५३ स्थानीय तह बनाएर विकृत बनाइयो । प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले ७५३ स्थानीय तहलाई सरकार मानियो । प्रदेश सरकार बलियो भयो भने संघीय सरकारलाई चुनौति दिन्छ, २ नम्बर प्रदेश बलियो भयो भने पनि चुनौति थपिन्छ भन्ने आधारमा प्रदेशको अधिकार खोेसेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको हो । यसले संघीयता महंगो बनायो । भारतमै पनि स्थानीय तह विकासको साझेदारमै सीमित छ नि ! तीन तहको सरकार धेरै कम मुलूकमा छ । तर, संघीयता कसैले दिएको हैन । हाम्रै पार्टीका हुन् वा अन्य, संघीयता विरोधीले पनि डलरवादीले संघीयता ल्यायो भन्नु हास्याष्पद हो । मुलूकमा सामाजिक द्धन्द्ध भाषा, जाति, क्षेत्र र धर्मका कारणले बढ्यो भनेर बुद्धिमानी गरेको हो । सबै कुरा मैले भनेको जस्तो हुँदैन नि त ! केपी ओली, सुशील कोइराला,प्रचण्ड, मधेवादीले भनेजस्तो भएन ।लोकतन्त्रको मुलभूत÷आधारभूत सिद्धान्तमा सहमति भयो । शक्ति समीकरणको हकमा चाहिँ यथास्थितिवादी चिन्तन हावी भयो । वित्तीय संघीयताको कुरा गर्दा चाहिँ विग्रहकारी संघीयता आएको छ । वित्तीय हिसाबले ३ तह भन्ने कि जिल्ला समन्वय भन्ने चार तहको संघीयता छ । अधिकारको हिसाबले चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तह दुबैलाई अधिकार छैन ।
संघीय मन्त्री डिपार्टमेण्ट चिफजस्तै !
संघका धेरै मान्छेका दिमागमा के छ भने संघको मन्त्री भनेको ठूलो, संघको मुख्यमन्त्रीको भनेको सानो । म के भन्छु भने,प्रदेशको मुख्यमन्त्री तल्लो तहको हो तर आफ्नो सरकारको प्रमुख हो । उसले आफ्नो प्रदेशको नीति, कार्यक्रम बनाउँदा, बजेट बनाउँदा, प्रदेशका लक्ष्य निर्धारण गर्दा आफ्नो भिजन प्रयोग गर्ने हो । संघीय मन्त्रीको आफ्नो भिजन केही हुँदैन । संघीय मन्त्रीहरुलाई पैसा अर्थमन्त्रालयले छुट्याउँछ । योजना आयोगले योजना बनाउँछ । अलिकति प्रभावकारी,बल प्रयोग गर्ने, पार्टीको हैसियत प्रयोग गर्नसक्ने छ भने त्यसले भनेको बजेट आउँछ । नत्र ती मन्त्रीहरु एउटा डिपार्टमेण्टको चिफ न हो ! अहिले पनि बजेट, कर्मचारी माथि थुपारेर राखेको हुन्छ, त्यो हिसाबले उसले आफूलाई ठूलो ठान्छ तर हैसियतको हिसाबले सरकारको प्रमुख जो हो,उही प्रमुख हो । त्यहाँ ( संघमा) राष्ट्रिय तहको र यहाँ ( प्रदेशमा) प्रदेश तहको प्रधानमन्त्री भनेको मुख्यमन्त्री नै हो । भूगोल सानो हुन्छ, जनसंख्या सानो हुन्छ, त्यो फरक कुरा हो तर प्रदेश कस्तो बनाउने भन्ने त मुख्यमन्त्री कै हो नि ।
कस्तो संघीयता ?
संघीयता मैले बुझेर मात्रै भयो र ? मैले भनेकोजस्तो संघीयता आएको छ र ? संघीयता आयो तर त्यो त्यतिबेलाको शक्ति सन्तुलनले बनाएको हो । त्यो बेलाको उपर्युक्त विकल्प त्यही थियो । यो संघीयतालाई इमान्दारितासाथ कार्यान्वयन गरे धेरै कुरा गर्न सकिँदो रहेछ नि त ! संघीयता कार्यान्वयन प्रधानमन्त्रीकै भूमिका बढी हुन्छ । स्रोत र साधन, कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मा केन्द्रीय सरकारसँग छ । कतिपय कानूनहरु केन्द्रीय सरकारकै कानून हेरेर बनाउन पर्ने हुन्छ । कानून बाझिए स्वतः निलम्बन हुन्छ । कानून निर्माण गरेर विधिको शासन चलाउन,स्रोत र साधन बाँडफाँड गर्न या बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने सबै काम प्रधानमन्त्रीको हातमा छ । नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने, धेरै विकासका योजनाहरु मझौला खालका छन् ÷हुन्छन् । यसरी हेर्दा ६० प्रतिशत विकासका योजना प्रदेशसँग जोडिएको छ । संघमा त ठूलो योजना होला । ती पनि अनुदानका होलान् । साना काम साना तहले गरिरहेका छन् । बजेट व्यवस्थापनदेखि राजश्व बाँडफाँडसम्म कानून बनाएर काम गर्न सक्छौँ । जनशक्ति व्यवस्थापनदेखिका सबै कुरा संघ सरकारसँग जोडिएका छन् ।संविधानले प्रदेशसभासदमध्ये २० प्रतिशत मन्त्री बन्न सक्ने भनेको छ । मेरोमा ६० जनामा १२ जना त मन्त्री बन्न सक्छन् । यहाँ ७ मन्त्रालय मात्र बनाउने भनेको छ । त्यस्तो व्यवस्थापन गर्दो रहेछ । किन थोरै मन्त्रालय दियो ? मैले १२ मन्त्रालय बनाउन सक्छु नि, त्यही अनुसार बजेट र कर्मचारी चाहियो नि । संघले ढोका नखोल्दा मैले मन्त्री बनाएर मात्रै हुँदैन ।
संघले हात खोलेन
केही भएको छ तर मैले चाहेजस्तो भएन भनेको हो । अपुग भएको छ तर कर्मचारी त पठाइदिएको छ नि । कार्यालय अपुग थियो, कार्यालय त दियो । मैले बजेट मागेको एक खर्ब हो तर उसले त्यति दिएन भन्ने हो ।
विकास निर्माणको काम हावामा गर्ने हैन होला, आकासमा गर्ने हैन होला । या त पानी भएको ठाउँमा गर्नुप¥यो या त जमिनमा गर्नुप¥यो । गर्ने त जमिनमै होला नि ! सरकारले जति सरलीकृत गरिदियो त्यति नै काम गर्न सजिलो हुने होला । जनशक्ति व्यवस्थापन,जमिन उपलब्धताको कुरा,स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन,कानूनहरु निर्माणमा सहजीकरण, संस्थागत अनि संरचनागत व्यवस्थापन, बजेट विनियोजन,राजश्व बाँडफाँड सबै संघ सरकारको मातहत रहेको छ । यसलाई सजिलोसँग मिलायो भने संघीयता ह्वात्तै अगाडि बढ्छ, गुडफेजको साथ मिलाएन र कित्ताबन्दीमा गर्छु भन्यो भने संघीयताले दिने प्रतिफल ढिलो हुन्छ । संघीय सरकारले बाटो फुकाइदिएको क्षेत्रमा मैले नगरेका काम नै छैन । अहिलेसम्म मेरा हात कहाँ र कति फुकाइदिएको छ र ? मलाई ३ हजार कर्मचारी चाहिने अहिलेसम्म २ हजारभन्दा बढी पठाएको छैन । अहिले पनि निजामति सेवा ऐन नआएर मेरो लोकसेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । किन बाँध्ने त ? हात खोल्नुप¥यो । अहिलेसम्म मैले गण्डकी विश्वविद्यालयको डिपीआर ( विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ) बनाउन सकेको छैन किनकि मैले भनेको जमिन दिएको छैन । अहिलेसम्म अस्पताल बनाउन पाएको छैन, मैले भनेको जमिन पाएको छैन । मैले २ वटा औद्योगिक क्षेत्रको लागि जमिन माग गरेको छु, अहिलेसम्म पाएको छैन । हाइअल्टिच्यूड स्पोर्टस् टे«निङ सेण्टरको लागि जग्गा मागेको छु,अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । हामी मागिरहनेजस्तो, ऊ दान दिइरहनेजस्तो हुन्छ कि ? संघीय सरकारको सहजीकरणको भूमिका हो कि लिने र दिनेको भूमिका हो ? त्यस्तो नहुने पर्ने हो । उनीहरु अघाएकोजस्तो म भोकोजस्तो देखिन्छ ।
स्थानीय तहले संघीयता बुझेनन्
स्थानीय तहले संघीयता धेरै बुझेकै छैनन् । स्थानीय तहले आफूलाई स्वतन्त्र ठान्छन् । धेरै मेयर, प्रमुखहरु हामी स्वतन्त्र हौं अनि संघ र प्रदेशले केही गर्न पाउँदैन, आफ्नो क्षेत्रमा भन्छन् तर त्यस्तो हैन । मेरो सरकार पनि स्वतन्त्र हैन, स्वायत्त मात्रै हो । संघ र प्रदेशसँग समन्वय नगरेर अघि बढ्ने अवस्था हाम्रो संविधानमा छ र ? प्रदेशको सबै बजेट र कार्यक्रम सबै हामीलाई देऊ भनेर गुनासो दिने रहँदैन । उहाँहरु मुख्यमन्त्रीले सबै योजना आफै बनायो भन्नुहुन्छ, मैले के भनेको थिएँ भने,‘७० प्रतिशत प्रदेशकोतर्फबाट म लगानी गर्छु, ३० प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गरोस् ।’ सहकार्यमा ध्यान नजाने, इच्छा नहुने । सबै कार्यक्रम आफूलाई दिए हुन्थ्यो भन्ने ? संघले त कि प्रदेशलाई दिनुप¥यो कि स्थानीय तहलाई । मेरो त सबै ठाउँमा आफ्नै कार्यालय छ नि । आफ्नो कार्यक्रम प्रदेशले आफै चलाउँछ । हामीले हिस्सा खोजेका छैनौँ, त्यो कानून अनुसार नै हुन्छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रदेशलाई छैन तर स्थानीय तहले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन । कानूनमा यो नमिलकै हो । यसो भनिरहँदा मुख्यमन्त्रीले स्थानीय तहको अधिकार खोस्न खोज्यो भनिएला तर वास्तविकता त्यही हो ।
प्रदेश सरकारलाई ‘एक घर एक धारा’मा
सिस्टम बसाल्ने हो । पृथ्वीसुब्बाले बहुवर्षीयमा योजना हालेँ र गएँ भने पनि काम त हुन्छ । मैले गतिलो काम धेरै गरेको छु तर देखिन सकेको छैन । पूरा भएको छैन । प्रदेश सरकार कहाँ छ भन्दा ‘एक घर ः एक धारा’ गएर हेर्दा हुन्छ । खोलाको पानी बोकेर खान बाध्य भएका गाउँमा हामीले १२६ योजनासहित आधारभूत खानेपानी पु¥याएका छौँ । आउँदो वर्षसम्म यो परियोजना सक्ने लक्ष्य छ । वर्षौदेखि पुल बनाउन सुरु भएको,१२ वर्ष १५ वर्षसम्म नबनेका पुलहरु प्रदेश सरकार आएपछि सम्पन्न भएका छन् । त्यहाँ गएर सोध्नुहोस्, प्रदेश सरकार कहाँ छ भनेर । जुग्लेमा हामीले ८ महिनामा बनायौँ,फुस्रेखोला, खहरेखोलामा हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकार त्यहीँ छ । मुख्यमन्त्री लगानी मैत्री कृषि परियोजनामा प्रदेश सरकार छ,मोडल कृषि फार्ममा प्रदेश सरकार देखिन्छ । हामीले गण्डकी विश्वविद्यालय खोलेका छौँ । प्रदेश सरकार आएर त गण्डकी विश्वविद्यालय खुल्यो,अर्को वर्षदेखि पढाई सुरु हुन्छ । प्रदेश सरकार भएर त सरुवा अस्पताल सुरु भएको हो । प्रदेश सरकार छ त जिल्ला अस्पतालहरु सुधार भएका हुन् । अब जिल्ला अस्पताल ५० देखि १०० बेडका हुन्छन् । त्यहाँ आधारभूत सबै विशेषज्ञ सेवा पाइन्छ । सबै अस्पतालमा हेमोडायालासिसको काम सुरु भएको छ । सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लाण्ट सुरु भएको छ । जुगजुगसम्म नभएका काम भएका छन् नि ।
रह्यो विश्वविद्यालयको कुरा, अण्डाबाट चल्ला निस्केकै छैन अहिलेसम्म । नेपालमा पहिलोपटक बोर्ड अफ ट्रष्टीले विश्वविद्यालय चलाउने कुरा ऐन नै ल्याएको गण्डकी पहिलो प्रदेश हो । अरु कुनै प्रदेशले विश्वविद्यालय खुलेकै छैन । नेपाल सरकारले चलाएको अहिलेसम्मको विश्वविद्यालयको हविगत के छ ? त्यसबाट पृथक र गुणस्तरीय, संसारको सामु प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति तयार गर्दैछौँ हामी । हाम्रो र अमेरिकाको विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा कुनै फरक हुँदैन । त्यसको लागि हामीले संसारका नामी विश्वविद्यालयसँग कोर्ष बनाउन सहकार्य गरिरहेका छौँ ।
कोरोना नियन्त्रणमा सफल
सुरुका दिनमा डाक्टरहरु र सचिवहरु सबै डराउनुभयो । संस्थागत रुपले कोभिडको राम्रो प्रतिकार गरेको हामी नै हो । गण्डकीमा भएका सबै अस्पतालहरु गएको छु । आइसोलेनसहरु गएको छु । क्वारेण्टिन गएर हेरेँ । मैले हेर्न नभ्याएका कम मात्रै आइसोलेसन होला । मलाई अरुले नजाऊ भन्दा पनि म वार्डवार्ड पुगेँ । अन्य मुख्यमन्त्री कहाँ गए हेरे भइहाल्छ । विपक्षीले कोरोना नियन्त्रणको लागि भन्दै ल्याइएको संकल्प प्रस्ताव ‘स्टण्डबाजी’ मात्रै थियो । मान्छेहरु आइसोलेसनमा आएनन्, उनीहरु घरमै बसे । मान्छे नआएर आइसोलेसन खाली भयो । प्रतिपक्ष आइसोलेसन बढाऊँ भन्छ अनि घरघरमा पीसीआर भन्छ । अरे भाई, भ्याक्सिन भनेको भए एउटा कुरा हो, त्यो बेला भ्याक्सिन प्रयोगमा आएकै थिएन । अहिले भर्खर पीसीआर गरेको व्यक्ति अर्को संक्रमितकहाँ गयो भने आफै संक्रमित हुन्छ । पीसीआरले संक्रमण रोक्ने हो र ? उहाँहरुलाई मैले त्यही बेला वाहियात प्रस्ताव नल्याउन भनेको हो । पछि उहाँहरुले मैले भनेजस्तै प्रस्ताव ल्याउनुभयो बल्ल त्यो साझा प्रस्ताव बनेको हो ।
पार्र्टीभित्रको छापामार शैलीले संसद विघटन
सिद्धान्तको राजनीति नभएर समस्या भएको हो । चुनाव गर्ने,जनताको म्याण्डेट अनुसार म चल्न पाइन, त्यसैले उनीहरुसँग सम्झोता गर्दिन भन्ने लोकतान्त्रिक हुँदैन ? चुनावदेखि डराउने लोकतान्त्रिक हुन्छ ? दुईचारवटा टाउको बढी देखाएर सौदाबाजी हुन्छ ? हाम्रो पार्टीकै विधान अनुसार चल्ने हो । मुलूक संविधान अनुसार नै चल्ने हो । पार्टीको विधान अनुसार सरकार चल्दैन । पार्टी विधान अनुसार नै चल्ने हो भने एकता र सम्झौता भएपछि किन कुर्न नसकेको ? आफू अध्यक्षमा हारेको छ त्यही व्यक्तिसँग अनि आफूलाई अध्यक्ष हुन मन लाग्यो भनेर उसलाई माधव नेपालले हटाउन मिल्छ ? दुई–चारजना नेताको टाउको बढी हुँदैमा हटाउन मिल्छ ? हाम्रो पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले चुन्ने हो, हट्ने पनि महाधिवेशनबाटै हो । यो कुरा स्वीकार्ने केपी ओली अलोतान्त्रिक हुने अनि आफूलाई चाहियो भनेर पदको सौदावाजी गर्ने लोकतान्त्रिक हुन्छ, माधव नेपालजी ? पार्टीभित्रको बिग्रह संसदमा लगेको हैन । तपाईंलाई अध्यक्ष हुन मन लागे महाधिवेशन गरौँ भन्नुभयो,ओलीले । म चैतमा छाड्छु, किन कुर्न नसकेको ? कसको आदेश पालना गरेको ? किन विधान नमानेको ? यो प्रश्नको उत्तर उहाँहरुले दिनुपर्छ । उत्तर दिन धेरै महंगो छ, उहाँलाई । यो कुरा पार्टी भित्रै मिलाउने भनेको तर मिलाउन नचाहने ? यो संसदीय दलको झगडा हो । संसदीय दलमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो । अर्को नौटंकी सुरु भयो । प्रधानमन्त्रीले भनेको पहिला पार्टीको महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष चयन गरौँ, मलाई ५ वर्ष काम गर्न दिनुहोस् । म अर्कोपटक प्रधानमन्त्री हुन्नँ, सहयोग गर्छु । जनताको म्याण्डेटविरुद्ध नजाऊँ । प्रचण्ड कामरेड प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, तपाईँ मेरो सम्झौता त २०७६ सालमै भएको हो । त्यसलाई २०७७ फागुनको स्थायी कमिटीको बैठकले अनुमोदन पनि गरेको हो, तपाई पार्टी अध्यक्ष हुने, म प्रधानमन्त्री हुने भन्ने । सम्झौता गर्दैगर्ने अनि निहुँ खोज्दै गर्ने किन गरेको ? संसदीय दलको नेताले बोलाएको बैठक पनि हैन । संसदीय दलको नेतालाई नै थाहा नदिई संसदीय दलको प्रमुख सचेतक नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर गर्दै हिँड्छ । उनीहरुले विशेष अधिवेशन माग गरे । त्यसमा पनि सम्झौता गरायौँ, दुर्घटना हुन दिएनौँ । त्यसपछि उहाँहरुले छापामार शैलीमा पुस ५ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरेको हो । संसद भंग गर्नुमा व्यक्ति चाहिँ केपी ओली हो कारण चाहिँ प्रचण्ड–माधव नै हुन् । संसारमा चुनिएको प्रधानमन्त्रीले त्यसै कहाँ छाड्छ ? कसले छाड्छ ? जनताले बनाएको प्रधानमन्त्रीले कहीँ राजीनामा दिन्छ ? माधव नेपाल–प्रचण्डले बनाएको प्रधानमन्त्री हो ?जनताले बनाएको प्रधानमन्त्री हो । पार्टीले दलको नेता बनाएको हो । पार्टी भनेको भनेको प्रचण्ड–माधव मात्रै हो ? पार्टी भनेको केपी हैन, रामबहादुर थापा‘बादल’हैन, पार्टी भनेको यो पृथ्वीसुब्बा हैन ? पार्टी भनेको नारायणकाजी, झलनाथ, प्रचण्ड र माधव नेपाल मात्रै हो र ?
चुनाव नै समाधानको उपाय
चुनाव त हुन्छ । समस्याको समाधान नै चुनाव हो । संसद पुनःस्थापना भए यो झगडा झनै लम्बिन्छ अनि २०४६–२०४७ सालको जस्तो सांसद किनबेच गर्ने, ६–६ महिनामा ५–५ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने काम हुन्छ । यो संसदमा उनीहरु (प्रचण्ड–माधव समूह) ले दलको मान्यता पाए भने कसैको पनि बहुमत हुँदैन । हङ पार्लियामेण्ट हुन्छ । कांग्रेसको त थोरै मात्र सिट छ, संसदमा । अनि तानातान हुन्छ । बहुमत आउँदैन भनेर चुनावमै नजाने भन्ने कुरा भएन । इजरायलमा, इटलीमा कतिदिनसम्म सरकार बनेन । चुनाव नहुँदैमा अस्थिरता हुन्छ भन्ने हैन रहेछ । चुनाव हुँदैमा राजनीतिक अस्थिरता हुने हैन । संसद भएर पनि कसैले एउटा सरकार ल्यायो, ६ महिनापछि अर्को सरकार आउँदा काम हुँदैन ।

संसद पुनःस्थापना भए अर्को रणनीति
केपी ओलीले सत्ता छाड्ने विषयमा चाहिँ दुबै कुरा हुनसक्छ नि । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, संसद पुनस्थापना पनि गर्दिन सक्छ नि । पुनःस्थापना भयो भने केपी ओलीले के गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछाडि नै हुन्छ । संसद पुनस्थापना हुने सम्भावना त छैन, पुनःस्थापना भइहाल्यो भने त्यसपछिको रणनीति त्यसपछि नै बन्छ । चुनावलाई अस्वीकार ग¥यो भने त त्यही अनुसारको कुरा हुनुप¥यो नि फेरि, परेन ? सरकार चलाउन त प¥यो नि । संसद भइरहने सरकार नहुने भन्ने कुरा हुन्छ त ? सरकार त हुन्छ नि ।
गण्डकीमा सरकार ढाल्ने औचित्य के ?
बल पुगेको भए अस्ति नै मेरो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइहाल्थ्यो, पक्कै पनि अस्थिरता चाहनेलाई असजिलो छ, गण्डकीमा । हामीले काम पनि रामै्रै गरेका छौँ , सरकार ढाल्नुपर्ने औचित्य नै के छ र ? तर, त्यहाँ ( संघीय संसदमा ) उनीहरु( प्रचण्ड–माधव समूहले ) टाउको गन्दा हामी बराबरी छौँ भन्ने देखाए, यहाँ यस्तो हैन । किन खुम्चिस मरिच, आफ्नै रागले हो,यहाँ । कांग्रेसले नै चाहना देखाए पनि गाह्रो छ । अहिलेको प्रतिपक्षी त नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, वैधानिक रुपले हामीसँगै भएको, पार्टी नफुटेको तर अराजक र पदलोलुप भन्नुप¥यो नि मैले त,उनीहरु सबै मिले पनि बहुमत देखेको छैन । तर राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ ।
मलाई पूर्वमाओवादी केन्द्रले कसरी हेर्छ थाहा छैन । मैले देशभर माओवादी र एमाले नमिल्दा लमजुङमा वामगठबन्धन गरेको हो । गण्डकीमै सरकार बन्ने बेलामा पनि पार्टी एकीकरण नभएको अवस्थामा हिजो माओवादीले र जनमोर्चाले सघाएर नै सरकार बनेको हो भने अहिले किन छाड्ने भन्ने साथीहरु उता( प्रचण्ड–माधव) समूहमा पनि हुनुहुन्छ ।
धमिलो पानी सङ्लिए मन्त्री थप
म सरहका मुख्यमन्त्री संकटमा भएको बेला मैले किन मन्त्री बढाउने ? उता के हुन्छ ,त्यो हेरेर यता निर्णय हुन्छ । मन्त्रीको तुरुप किन फाल्नुप¥यो । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको ६ मन्त्रालयको बाँडफाँड मिलेको छैन । राजनीतिको धमिलो संग्लियो भने ९ वटा मन्त्रालय बनाउने मेरो चाहना हो । तर, मेरो चाहनाभन्दा पनि समय परिस्थिति र आवश्यकताले यो कुरा निर्धारण गर्छ । अहिलेका मेरा मन्त्रीहरुलाई नै सपथ खुवाउँदा २ वर्षको लागि हो, तपाईँहरु भनेको थिएँ । उहाँहरुको भाग्य मैले नै अज्माइदिएको हो । माथिको झगडाले यहाँ काम गर्न कुनै विघ्न बाधा छैन । मलाई बजेट अभाव छ । मलाई एक खर्ब बजेट दिनुहोस् भनेको छु, एक खर्ब भन्यो भने ५० अर्ब आए हुन्छ । १ अर्ब बजेट दिनुभयो भने तरक्की गरेर देखाइदिन्छु ।
थालेका काम सक्छु
शुन्यबाट सुरु गरेकाले सुरुमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कर्मचारी नभएकाले हामीले बजेट खर्च गर्न नसकेको हो, मैले मुख्यमन्त्री हुँदा यहाँ एउटा भवन थियो, थिएन, एउटा कानून थियो, म भएपछि बल्ल बन्न सुरु भयो । एउटा घर बनाउँदा त कति सामानको जोहो गर्नुपर्छ । महुर्त हेर्ने होला, काठ,सिमेण्टको जोहो गर्नुपर्छ होला । कसौँडीमा भात पकाउन त समय लाग्छ, एक ग्लास पानी उम्लन त एकसय डिग्री पुग्नुपर्छ । विकासको लागि अब समस्या छैन, बजेटको सीमितता भित्र रहेर योजना बनाएका छौँ । बजेट नपुग्ने गरी योजना बनाएर बहुवर्षीय योजनामा बजेट हालेर जनताको आँखामा छारो हाल्दैनौँ । हामीले बनाएका बहुवर्षीय योजनाहरु अलपत्र पर्दैनन् । बजेटलाई ध्यानमा राखेर अब आउँदा २ वर्ष बहुवर्षीय योजना बन्दैनन् । छुट भएका सडक,खानेपानी,क्रिकेट मैदान,फुटबल रंगशाला, संसद भवन, गण्डकी टेक्निकल इन्ष्टिच्यूटको भवनलगायतका केही संरचनाहरु बनाउनुपर्नेछ । पोखराको सिंहदबार बनाउनु छ । म त्यता केन्द्रीत हुन्छु ।
मैले प्रदेशको सिंहदरबार र संसद भवन यो कार्यकालमा नसक्ने भएँ । विश्वविद्यालयको भवन यही समयमा बन्छ भन्ने लागेको थिएन । विश्वविद्यालय बनाउन २५ वर्ष लाग्छ भनेको थिएँ, गण्डकी टिचिङ अस्पतालको जग्गा नपाएर डिपीआर गर्न पाएको छैन । कलेज त भाडामा लिएर बनाउन सकिन्छ । करिब १० अर्ब लाग्छ भन्ने लाग्छ भन्ने योजना छ ।