म्याग्दीको डढेलोका हिसाबले कम जोखिमपूर्ण जिल्ला मानिन्छ । यसबर्ष सदरमुकाम बेनीबजारसंगै जोडिएको दूई सामुदायिक वनसँगै जिल्लाका अधिकांश वनजंगलमा डढेलोले ठूलो क्षती पुगेको छ । हरेक वर्ष फागुनदेखि वैशाख जेठसम्म वनजंगलमा डढेलो लाग्ने जोखिम हन्छ । जिल्लामा डढेलो नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन भएपनि न्युनिकरणको अभियानमा ठूलो प्रगति हुन सकेको छैन् । हरियो घाँसको लोभमा आफ्नै गाउँबस्ती नजिकै रहेको बनजंगलमा आगो लगाउने प्रबृत्तिले ठूलो असर गरेको छ । यिनै सन्र्दभमा ढोरपाटन दैनिकका म्याग्दी संवाददाता हरिकृष्ण गौतमले डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख सन्तोष खनालसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

म्याग्दीमा जताततै डढेलोले बनजंगल सखाप पारेको छ, किन यस्तो भईरहेको छ ?
–वन डढेलो (फरेष्ट फायर) भन्नाले प्राकृतिक कारणबाट वा कसैले जानी जानी वा अन्जानमा कुनै उद्देश्य प्राप्त गर्न वा उद्देश्य बिहिन भएर वनमा आगो बाल्दा वा आगो सल्काउँदा उक्त आगो विस्तारै विस्तारै फैलिएर अनियन्त्रित भई वन र वन्यजन्तुलाई ठूलो हानी नोक्सानी पुर्याउने आगोको विकृत एवं विशाल रुपलाई बुझ्नुपर्छ । डढेलो सधैभरी नराम्रो हुदैन । वन व्यवस्थापनमा डढेलोलाई असल सेवक र खराब मालिकको संज्ञा दिई उपयोग समेत गरिन्छ । जस्तै, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षमा घाँसेमैदान विकास गर्न नियन्त्रित डढेलो लगाईन्छ । डढेलोको कारक तत्वहरु आगोको स्रोत, प्रज्वलनशील वस्तु र अक्सिजन गरी तीनवटा हुन्छन । म्याग्दी जिल्लामा अधिकांश सामुदायिक वनले वनको गोलमेल गरेको पाईएन किनकी आजभोली वन गोडमेलमा उपभोक्ताको सहभागिता घट्दै गएको छ । यसको कारण सल्लेपिर हटाएर घाँस, मल, दाउरा केही नआउने हुन सक्छ ।

हालसम्म कति राष्ट्रिय तथा सामुदायिक बनमा डढेलो लागेको छ ? अनुमानित कती क्षती भएको छ त ?
–अरु ठाउँमा जस्तो म्याग्दी जिल्लामा यो बर्ष डढेलोको कारण मानवीय, पशुधन र घरगोठ, सवारी साधन, वन्यजन्तु, कृषि बाली, घाटगद्दीमा रहेका काठ दाउरा, जडिबुटीमा कुनै क्षती पुगेको छैन । हालसम्म ५७ ठाउँमा १४०० हेक्टर (२७,५८० रोपनी) जंगलमा क्षती पुगेको आँकलन गरिएको छ । जंगलमा पनि पुरै रुख खरानी भएको छैन । भूईमा रहेका पातपतिंगर, सुकेका हाँगाबिगा मात्र क्षती पुगेको हो । एक लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको म्याग्दी जिल्लामा डढेलोको समग्र क्षती नगन्य नै हो तर विगत बर्षको भन्दा बढी भएको र बेनीनजार नजिकै आगो लाग्दा बजारबासी भयक्रान्त हुँदा आगो निभाउन खट्नु पर्दा महसुस बढ्ता भएको हो । डढेलो लाग्दा अल्पकालिन र दीर्घकालिन असर पर्छ । जैविक विविधता र माटोको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ, भूक्षयको जोखिम बढेको छ, केही वन्यजन्तु सुरक्षित बासस्थानका लागि बसाई सरेका हुन सक्छन । डढेलो पछि पालुवा पलाउने हुँदा पुरै निरास हुनु पर्दैन र आगामी दिनमा थप सचेतना अपनाउन तथा डढेलो व्यवस्थापनको प्रभावकारी योजना बनाउनु पर्ने देखियो ।

विगतका बर्षको तुलनामा डढेलोको यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ त ?
–यो बर्ष लामो खडेरी लाग्दा, वन जंगलमा प्रज्वलनशील पदार्थ जम्मा हुँदा र केही बदमासहरुले वनमा आगो झोसीदिनाले समस्या बढ्यो । नेपालभरि नै यो बर्ष बढी डढेलो लाग्यो, रुखबिरुवाको क्षती बढी भयो, वायू गूणस्तर सूचक बढेर मानव स्वास्थ्यका खातिर शैक्षिक संस्थाहरु नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सम्भवत यसवाट पाठ सिकेर आगामी बर्षमा प्रभावकारी योजना बन्नेछन् र कार्यान्वयन गरिने छन् ।

एउटा जंगलमा आलगाी भईरहेको अवस्थामा तत्कालै अर्को जंगलमा समेत आगो लगाईरहेको देखिन्छ, यसलाई तपाईहरुले कसरी लिन्भएको छ ?
–नेपालीमा देखासिखी गर्ने बानी छ । कारवाही नहुने हो भने गलत काम गर्न अघि सर्ने प्रवृत्ति छ । समाजले पनि बदमासलाई जोगाउन खोजे जस्तो, सरकारलाई नपत्याए जस्तो देखिन्छ । यसले बदमासहरुको मनोबल बढाएको छ । सधै यस्तो अवस्था हुदैन, हुन दिईने छैन । वनमा आगो लगाउनु कसुर हो, यस सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने हुँदा कसुरदारको खोजी र अनुसन्धान जारी रहनेछ ।

डढेलो नियन्त्रणका लागि हरेक वर्ष हुने नियमित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा पनि यस्ता घटना घट्ने गरेको पनि त हुनसक्छ, पुरानै शैलीका कार्यक्रमहरुलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?
–वन डढेलो व्यवस्थापनका दुबै उपायहरु (निरोधात्मक र नियन्त्रणात्मक) अझ प्रभावकारी बनाउन डिभिजन वन कार्यालय, वन उपभोक्ता समूहहरु, सुरक्षा निकायबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनु पर्ने देखिन्छ भने संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट बजेट बृद्वि गर्नुपर्छ । वनको संरक्षण, विकास, सदुपयोगको अधिकार वन उपभोक्ताहरुलाई दिईएको हुँदा डढेलो व्यवस्थापन गर्न उनीहरुलाई थप जिम्मेवार, सक्रिय र स्रोतसाधनयुक्त बनाउनु आवश्यक छ । यदि उनीहरु पन्छिने हो भने डिभिजन वन कार्यालयले वन फिर्ता लिनेतर्फ कारवाही अगाडी बढाउन पनि पछि पर्नु हुदैन । मिडियाले प्रचारप्रसार र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कसुरदारको पहिचानमा सहयोग गरी हातेमालो गर्न सक्छन् ।

वन डढेलाका घटना कसरी न्यनिकरण गर्न सकिन्छ ?
–नेपालमा लाग्ने डढेलोको ९९ प्रतिशत कारण मानवीय भएकोले जनचेतना मुख्य कुरा हो । तसर्थ, जनचेतना अभिवृद्दी गर्ने र वदमासलाई कानूनी कारवाहीको भय हुने हो भने डढेलोको घटना स्वतः कम हुनेछन् । तर पनि वन जंगलमा हरेक बर्ष उत्पादन हुने सुख्खा तथा प्रज्वलनशील पदार्थ समयमै जलाउने वा पुर्ने वा घरमा ल्याई उपयोग गर्ने, आवश्यक र उपयुक्त ठाउँमा अग्निरेखा बनाउने, भएका अग्निरेखा र सडक नियमित सरसफाई र मर्मतसम्भार गर्ने, वन गस्ती गर्ने, आगोको स्रोत (सलाई, लाईटर, दियालो) बोकेर वन जंगल नजाने, हावाहुरी लागेको बेला घरगोठमा आगो नबाल्ने, आगो बालेको भए निभाउने, वनभोज खाएपछि आगो निभाएर मात्र फर्किने, मह, अरिंगाल, रतुवा मृग, चरा शिकार नगर्ने वा गर्न बनमा आगो नलगाउने, समथर ठाउँको वन भए अग्नि अवलोकलन मचान बनाउने र गर्मी याममा निगरानी गर्ने, समूहहरुले अग्नि नियन्त्रण सामाग्री खरिद, तालिम र पूर्वाभ्यास गर्ने, प्रचार प्रसार आदी क्रियाकलाप जारी राख्नु पर्छ ।

म्याग्दीमा डढेलो लाग्नुको मुख्य कारण के हुन सक्छन् ?
–मानवीय कारण त्यसमा पनि ईच्छित डढेलो (ईन्टेन्सनल फायर) रहेको पाईएको छ । डढेलो पछि हरियो घाँस पलाउने हुँदा पशुपालकहरुले परम्परागत अभ्यास जारी नै राखेका छन् । केही ठाउँमा अरिंगाल पोल्न वा अरु वन्यजन्तुको शिकार गर्न वनमा आगो लगाएको भन्ने जानकारी आएको छ । त्यसैगरी, अरु ठाउँको डढेलोको देखासिखी, कानूनी कारवाही नहुने विश्वास, अरुलाई दुःख दिएर तमासा हेर्ने नकारात्मक मनोवृत्ति, रिसीईवी साँध्ने माध्यम, निराशा, कुण्ठा, आक्रोस सबै मिसिएको छ । लामो खडेरी पर्नु पनि अर्को कारण हो । वनमा भएका सुख्खा तथा प्रज्वलनशील पदार्थ पुष–माघतिरै अर्ली बर्निंग, प्रिस्क्राईब बर्निंग वा कन्ट्रोल बर्निंग गरी डिस्पोज गर्नु पर्थ्यो, गरिएन, त्यहाँ आगो (सलाई, लाईटर)को सम्पर्क हुँदा विकराल रुप लियो । केही ठाउँमा अन्जानमा दुर्घटनात्मक आगो लागेको पनि हुन सक्छ ।

सदरमुकाम बेनीबजारसंगै जोडिएको सामुदायिक बनमा नियतवश डढेलो लगाएको देखिन्छ, यस्तो गतिविधिमा लाग्नेलाई कानुनी कारवाहीको व्यवस्था छ कि ?
–वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (घ) मा राष्ट्रिय वन (सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन आदी)मा आगो लगाउने वा आगजनी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ र सोही ऐनको दफा ५० (४) मा उक्त कसुर गर्नेलाई क्षती भएको बिगो असुल गरी ३ बर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले पनि सानोतिनो आगो लगाउनेलाई बिधान तथा कार्ययोजना वमोजिम जरिवाना गर्न सक्छन । अर्को कुरा, वन्यजन्तुको शिकार गर्न नपाईने हुँदा शिकारीलाई राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम समेत कारवाही हुन्छ । यस सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान सहायक वन अधिकृत वा रेन्जर तहका कर्मचारीले गर्छन भने मुद्दा दायरी जिल्ला अदालमा हुन्छ । वन डढेलोको हकमा कसुरदारको पहिचान र सबुत सप्रमाण संकलन गर्न अरु कसुरमा भन्दा वढी गारो हुने हुँदा मुद्दा कम संख्यामा दायर हुने गरेको हो, अन्यथा मुद्दा दायर नगर्न कुनै दबाब, प्रभाव, कठिनाई छैन ।

एकपटक बनजंगलमा डढेलो लागेको खण्डमा त्यसको असर कति बर्षसम्म हुन्छ ?
–वन डढेलोको असर अल्पकालिन र दीर्घकालिन हुन्छ । वनको विनास र क्षयीकरणको प्रमुख कारण वन डढेलो (फरेष्ट फायर) हो । डढेलोले कार्वन संचित गरेका रुख बिरुवा नष्ट गर्ने हुँदा कार्बन संचितिकरण क्षमता घटाउँछ भने डढेलो लाग्दा वायूमण्डलमा कार्बन उत्सर्जन बढाउँछ जसले बिश्वव्यापी उष्णीकरण र जलवायू परिवर्तनलाई प्रवर्धन गर्छ जुन अहिलेको विश्वको प्रमुख समस्या र चिन्ता बनेको छ । त्यस्तै, जैविक विविधता (वनस्पति त जिवजन्तु) र माटोको गुणस्तरमा ह्रास गराउँछ । डढेलो पछि भूक्षयको जोखिम बढ्छ । डढेलोबाट कति र कस्ता बोट विरुवा नष्ट भएका छन, सोही आधारमा यसको असर मापन गर्न सकिन्छ । रुख चाहीँ ४०–५० बर्षपछि मात्र तयार हुने हुँदा रुख नष्ट हुनु दुखद हो तर बाक्ला, बुढा, ढलेका, सुकेका, रोगी रुखहरु चाहीँ हटाउनु पर्छ, त्यसलाई काठ दाउरामा उपयोग गर्नुपर्छ र नयाँ बिरुवा उम्रिने, हुर्किने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । वनजंगल नविकरणीय प्राकृतिक स्रोत भएकोले बिउवाट वा मुनाबाट वा बृक्षारोपण गरेर पुर्नस्थापना गर्न सकिन्छ । अहिलेको म्याग्दीको डढेलोबाट रुख न्यून मात्रामा नष्ट भएका छन्, बढी मात्रामा सुकेका हाँगाविगा, साना विरुवा र पातपतिंगर, सल्लेपिर जलेका छन, तसर्थ, असर कम र अल्पकालिन नै छ । हामीले नियन्त्रित रुपमा केही महिनाअघि सुख्खा पदार्थको व्यवस्थापन नगर्नु कमजोरी भयो ।

बनजंगल क्षेत्रमा डढेलो लागेको खण्डमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्रोतसाधन÷जनशक्तिको अवस्था के कस्तो छ ?
–स्थानीय समुदायलाई पायक पर्ने वनजंगल सामुदायिक वनमा हस्तान्तरण गरिएको, सामुदायिक वनमा कोषको व्यवस्था हुने र आम्दानीको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम वन व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोले डढेलो लाग्न नदिन रोकथामका उपाय अपनाउन र लागी हालेमा निभाउने प्राथमिक दायित्व उपभोक्ताको हो । उनीहरुले नसकेमा डिभिजन वन कार्यालय र सुरक्षा निकायले थप मदत गर्ने हो । डिभिजन वन कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन, तालिमप्राप्त जनशक्ति, स्रोतसाधन पनि पर्याप्त छैन । विकसित देशमा जस्तो हेलिकोप्टर, दमकल, अग्नि नियन्त्रण दस्ता नेपालमा छैन । अझैपनि स्याउला, बाल्टिन र पानीको भरमा वा प्रतिरोधी डढेलो (काउन्टर फायर) लगाएर वा नियन्त्रित आगो (प्रिस्क्राईव बर्निंग) लगाएर आगो निभाउनु परेको छ । ढंग नपुग्दा आगो निभाउन जाँदा उपभोक्ता र सुरक्षाकर्मीको ज्यान समेत जाने गरेको छ । डढेलो पिडितलाई वन्यजन्तुबाट हुने क्षतीमा जस्तो कानूनी रुपमा राहतको व्यवस्थाको प्रावधान छैन ।