बुढीगण्डकी, त्रिशुली, कालिगण्डकीले घेरिएको गण्डकी प्रदेश, ०७४ पछि नारायणीको उत्तर पश्चिम दाउन्नेसम्मको भूभाग हुँदै त्रिवेणी दक्षिण जुन भारतसम्म पुग्दछ र उत्तर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसम्म जोडिन्छ ।
यो भौगोलिक राजनीतिक प्रशासनिक सीमानाभित्र रहेको गण्डकी प्रदेश आजको यथार्थ हो । साविकको गण्डकी धौलागिरि अञ्चल, अझ भनौं ५ पश्चिम २ नम्बर, ३ नम्बर र बागलुङ गौंडाअन्तर्गत रहेको क्षेत्रमा थपिएको नयाँ क्षेत्र कालीगण्डकी दक्षिण नारायणी पश्चिम र उत्तर दाउन्नसम्मको क्षेत्र हो । झन्डै ४ वर्ष हुन लागेको यो नयाँ क्षेत्र जसलाई पूर्वी नवलपरासी वा नवलपुर भन्ने गर्दछौं ।

बाँकी प्रदेशका अरु जिल्लासँग भावनात्मक रुपले प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन, सरकारले उपलब्ध गराउने सेवामा समेत उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । सडक वा अन्य यातायातका माध्यमबाट नजिककिन सकिएको छैन । आफ्नै राजधानी पोखरा आउन अन्य प्रदेशहरु बागमती र लम्बिनीको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने कटु यर्थाथले प्रदेशको नयाँ जिल्लाका बासिन्दाहरुको मन खुलेको छैन ।
आफ्नै प्रदेशको रुपमा लिन पनि असमजंशको अवस्था रहन पुगेको छ । यो अवस्था थप अरु केहीवर्ष रहिरहने हो भने यी गण्डकी प्रदेशबाट अलग्गिने आवाज निस्कन थाल्यो भने अचम्म मान्नुपर्ने छैन । यस प्रदेशको सीमाना पनि हेरफेर हुनसक्ने सम्भाना त्यतिकै रहेको छ ।

नेपालको समग्र परिस्थिति हेर्दा गण्डकी प्रदेश राजनैतिक र सामाजिक रुपमा सन्तुलित, सहिष्णुता र सहकार्यलाई आत्मासात गर्दै अगाडि बढ्न खोजिरहेको प्रदेश हो । तर, यस प्रदेशमा कार्यरत राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमात्र हैन, नेतृत्वदायी भूमिकामा देखिएकाहरुबाट विभिन्न कालखण्डमा बनेको सरकारलाई यस क्षेत्रको समग्र उत्पादनमा ठूलै आयोजनाहरुलाई सम्वोधन गर्न दबाब वा विश्वस्त गराउन नसकेको अवस्था छ । संभवतः होला वैदेशिक लगानीको अंश, संघीय सरकारको लगानी अंश ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम अंश यस प्रदेशमा रहेको पाउँछौं ।

सुदूरपश्चिमलाई ख्याल गरेर अहिलेदेखि आवश्यक र सम्भावित आयोजनाहरुबाटै चर्चा परिचर्या नगर्ने हो भने यस प्रदेशको आर्थिक विकासमा बढोन्नतरी हुन नसक्ने अवस्था छ । जसको परिणाम प्रदेशको मुहारमा तात्विक परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । न त यस प्रदेशमा उपलब्ध रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग हुने देखिन्छ ।

नयाँ पालिकाको रुपमा गठन भइसकेपछि यस प्रदेशका ८५ पालिका र १ प्रदेशस्तरबाट आम जनताको लागि सहजताको लागि, सुविधाका लागि, आयवृद्धिका लागि जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधारका लागि प्रशस्त कार्यहरु गर्न सक्ने वातावरण थियो । अन्य प्रदेशका पालिकाहरुको तुलनामा यहाँ कार्यरत पालिकाहरु तुलनात्मक रुपमा आर्थिक अनुशासनको सीमाभित्र बसेर काम गर्ने परिपाटी तथा राजनैतिक संस्कृति र संकारसहित उपस्थिति हुने आचारण सबैले संयन्त्रहरुले कमजोरीको रुपमा ग्रहण गरेका हुनाले अपेक्षित ठूला आयोजाहरु योजनामा समाहित हुन नसक्नु र सबैभन्दा कम संघीय अनुदान प्राप्त हुन गएको हो । यसलाई अहिले देखिनै यस प्रदेशमा कार्यरत सबैले गभ्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ ।

आउँदा दिनहरुमा प्रदेशबाट पर्याप्त प्रयास भएन भने आउदा वर्षहरुमा प्रदेशको मुहार यथावत रहनेछ र यहाँ रहेका संभावनाहरु यथार्थमा परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्थाबाट वञ्चित हुनेछौं । यसको परिणाम भनेको प्रदेशका जनताहरुमा नैराश्यता, संघीय प्रणालीमा अविश्वास अनि निर्वाचत प्रणालीमा देखिएका विकृतिका कारणले आवधिक निर्वाचनमा कम रुचि देखिने सभ्भावनाबाट इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन । यो भनेको संयुक्त शासन प्रणाली र संविधान परिवर्तन उन्मुख वातावरण सृजना गर्न मलजल गर्ने परिस्थितिको परिदृश्य अनुमान गर्न सक्छौं ।

नेपालमा हाल ९५ दलहरु निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेका छन् । ती ९५ मध्ये पनि राष्ट्रिय रुपमा स्थापित केही सीमित दलहरु छन् । राजनैतिक दलहरु जीवन्त रुपमा राष्ट्रिय विषयहरु, आम नागरिका सुविधा र सेवासम्बन्धी विषयहरु, कुटनीतिक विषयहरुमा आफ्ना धारणा प्रष्ट गर्दैनन् र धेरैकुरामा प्रतिक्रिया मात्र जनाइरहेका पाउँछौं । त्यसमाथि धेरै राजनीतिक दलहरुमा आन्तरिक खिचातान, टिकाटिप्पणी संस्थापन र संस्थापनस्तरमा कित्ताबाट गरिएको कारणले राजनैतिक दलहरुले समयसमयमा आफ्नो नीति सिद्धान्तलाई परिस्कृत गर्नुपर्ने अवस्थाबाट वञ्चित भएका छन् ।

कुनैपनि किसिमका नीतिगत भिन्नताहरु राजनीतिक दलमा देखिएका गुट उपगुटहरुमा पाइँदैन । केवल व्यक्तिगत रुपमा आफूलाई बढी सुविधा वा फाइदा पुग्ने स्थितिमा गुट उपगुटमा विभाजित भएको पाइन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरु प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग सम्बन्ध स्थापित गर्न जनताका मनोभावना बुझ्नसमेत सक्रियता नदेखिएको कारणले आम नागरिकसँग टाढिँदै गएको आशंका हुन थालेको छ । सत्ता चलाउने राजनैतिक दलहरु नै हुने हुनाले सत्तामा पुगेको बेला के कस्ता कामहरु गरेका छन्, जनतालाई लाभ पुग्न कस्ता कदम थालिएका छन् ? शान्ति सुरक्षा अपराध भ्रष्टाचार आर्थिक अनुशासन, कायम राख्न स्रोत साधनको दुरुपयोग, नातावाद, कृपावाद प्रश्रय, विचौलियाहरुको अहम् भूमिकाबारे आमजनताले हेरिरहेका र अनुभूत गरिरहेका छन् ।

राजनैतिक दलहरुको यस्तै गतिविधिले निरन्तरता पाइरहने हो भने, निष्ठा र आस्था सिद्धान्त विनाको राजनैतिक दल भइरहने हो भने, गण्डकी प्रदेशमा पनि राजनीतिक गतिविधिहरुले तीव्रता पाउने सकारात्मक बहस छलफल र आम नागरिकसँग नजिकिने अवस्था देखिँदैन । जसले गर्दा राजनैतिक शुन्यतातिर उन्मुख हुने सम्भाना छ । यसतर्फ प्रमुख राजनैतिक दलहरु नेतृत्व गर्ने तहमा रहेकाहरुको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
निर्वाचनमात्र लोकतन्त्र हैन । प्रदेश सभाको सदस्यको रुपमा जित्नु अनि केही व्यक्ति मन्त्री वा अन्य पदमा पुग्नु मात्र लोकतन्त्र हैन । पालिका अध्यक्षलगायत अन्य पदमा निर्वाचित हुनु मात्र पनि लोकतन्त्र हैन । ती आम नागरिक जो नबोलिकन, नमानिकन निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको क्रियाकलापबारे चनाखोका साथ हेरिरहेका हुन्छन् ।

सुविधाबाट वञ्चित जनताहरु, मूल्यवृद्धिबाट आक्रान्त नागरिकहरु पाउनुपर्ने सरकारी सेवाबाट पनि वञ्चित व्यक्तिहरु नै भोलिका दिनमा परिवर्तनका लागि निर्णायक शक्ति हुन्छन् । कोही धार्मिक भावनालाई अग्रभागमा राखेर वा कोही समावेशीका मुद्दा वा कोही जातीय मुद्दाको रुपमा वा कोहीले वर्गीय रुपमा आवाजहरु उठाउन सक्ने सम्भावना धेरै देखिँदैछ । यसमा आरक्षण मुद्दा अझ तीव्रताका साथ आउनसक्ने देखिन्छ । तसर्थः गण्डकी प्रदेशलाई अविरल रुपमा एउटै गतिमा अगाडि बढिरहन राजनैतिक वा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुको ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशको आगमी दशको आर्थिक संरचना र स्वरुपबारे पनि अब बहसको थालनी गर्न जरुरी भइसकोे छ । यस प्रदेशमा बौद्धिक वहस अत्यन्त कम मात्रमा हुने गर्दछ । बौद्धिक चिन्तन र छलफल नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । बौद्धिक व्यक्तित्वहरु पनि संघीय राजधानी काठमाडौंमा केन्द्रीत हुने परम्परा सोचभन्दा माथि उठ्न सकेको पाइँदैछ ।

प्रदेशमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा पनि हिजो संघीय राजधानलाई कर्मथलो बनाउनेहरुको हाबी हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै छ । मानौँ राजधानी र कार्यक्षेत्र काठमाडौं बनाउन सकियो भनेमात्र अवसर नै अवसर पाइन्छ भन्ने मान्यताले हाम्रो संघीय संरचना संवेदशील अवस्थामा पुगिरहेको आभास हुन्छ । संघीय सरकार पनि संघीताका सिद्धान्त र मर्म विचारित सबैकुरा स्रोत साधन अधिकार छनोट आफैमा केन्द्रित गर्ने मनसुवा देखिन्छ ।
प्रदेश प्रान्तीय सरकारहरु पनि संघीय सरकारसँग प्रतिवाद वा बहस् वा दबाब दिन सकिरहेको छैन र पाइरहेको छैन पनि यसले असमञ्जस पैदा गरेको छ । संघ सरकारले दिएको अनुदानको भरमा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आसिन मन्त्रीहरुको र प्रदेशसभाका सदस्य र पदाधिकारीहरुको तलब सुविधा लिएर बस भन्नु मन्त्र हो । यसबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा बढोत्तरी हुने सम्भावना न्यून नै रहन्छ । प्रदेश सरकार आफ्नो प्रदेशमा आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र पार्नु लगानी गर्नु जरुरी छ ।

सरकारहरुको लगानी, बाह्य लगानी आन्तरिक लगानीलाई बढावा दिन प्रयत्नशील रहनुपर्ने खाँचो छ । यदि यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि नबढाउने हो भने प्रदेशको आर्थिक स्वरुप खासै ठूलो फेरबदल हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन । जसको मतलब हो, प्रदेशका जनतालाई रोजगार, अवसर दिन नसक्नु आर्थिक अवस्था सुधार र गुणस्तर बनाउन नसक्नु हो ।

नेपालको काठमाडौंपछिको दोस्रो सहर पोखरा, जुन प्रदेशका राजधानी पनि हो । केही वर्ष अगाडिसम्म आर्थिक रुपमा तीव्र ढंगले अगाडि बढेको महसुस सबैले गरेको थिए । क्रयशक्तिको हिसाबले पनि नेपालकै दोस्रो ठूलो उपभोगमा खर्चिने सहरको रुपमा लिइन्थ्यो । नयाँ व्यवसायतर्फ उन्मुख हुने प्रवृत्ति थियो । त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि धेरैको प्रक्षेपण थियो पोखरा एउटा उदीयमान अन्तराष्ट्रिय रुपमा चिनिने सहरको रुपमा स्थापित हुनेछ । पोखरेली मात्र हैन गण्डकी प्रदेशका आमजनताको सशक्त आन्दोलनपछि वाध्यतावश स्वीकृत भई निर्माण थालनी भएको यस विमानस्थललाई संघीय राजधानी काठमाडौंको विकल्प विमानस्थलको रुपमा हुने हाम्रो परिकल्पना थियो ।
काठमाडौको मौसमको कारणले हुने अवरोधबाट धेरै हवाई कम्पनीहरुलाई भारत वा बंगलादेशतर्फ पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा अवतरण गर्न वैकल्पिक हवाई अड्डाको रुपमा हुने परिकल्पना थियो । त्यतिमात्र हैन, काठमाडौं र बारा, मकवानपुरको आकाशमा १ घण्टा १३ मिनटसम्म होल्डमा बसिरहनु पर्ने जहाजहरुलाई पोखरामा अवतरण सुविधा हुने परिकल्पना गरिएको थियो । त्यतिमात्र हैन, काठमाडौंको सीमित क्षेत्रको कारणले हवाई मार्गबाट हुने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खासगरी निर्यात वृद्धि गर्न कार्गोको मुख्य केन्द्र बनाउने परिकल्पना त्यसबेला थियो ।

अझ नेपाल आउने अति विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई अवलोकन वा अन्तरंग कुराकानी वा सामुहिक रुपमा रिट्रिट गराउन पोखरालाई बनाउन सकिनेतर्फ योजनाहरु तयार गरिएका थिए । अनि पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुको संख्या वृद्धि गर्न ठूलो सघाउ पुग्नेतर्फका योजना पनि यो भित्र थियो । तर, सुरुदेखि नै उडड्यान प्राधिकरण हाकीरहने समूह र केही कर्मचारीहरुले अवरोध खडा मात्र हैन बनाउनै नहुने साथ आन्दोलन गरेको कुरा बिर्सनु हुँदैन । त्यसको झल्को आजको दिन मात्र हैन, इपिसी मोडेल भनिएतापनि अनेकन कारण देखाइ अझ लम्ब्याउने मनस्थितिमा रहेको पाइन्छ ।

त्योभन्दा आश्चर्यजनक कुरा हवाइ अड्डाको रन वेलाई ३००० मिटर पु¥याउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि २५०० मिटरको डिजाइन नै स्वीकृत गर्नु, एरोव्रिजबाट नै यात्रुहरु आउने जाने सुरु अवधारणलाई रद्द गरी भूइँतल्लाको मात्र टर्मिनल भवन बनाउनु कार्गो टर्मिनलबारे कुनै जानकारी गराउनु, हवाई अड्डाको लागि चाहिने पूर्वाधारबारे अहिले योजना नबनाई अहिले आएर जग्गा नपुग, प्राविधिक कठिनाई भएको देखाइरहनुले पनि पोखराको आर्थिक स्वरुपलाई ठूलो रुपान्तरण गर्न सक्ने यो योजनाबारे संघीय सरकार र मातहतका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको क्रियाकलापबाट ठूलो आशा र अपेक्षा राख्न नसकिने भएको छ ।

२५ सय मिटरको रन वे बाट साना धेरै यात्रु (२ सयभन्दा कम) मात्र लिएर आउन जाने ४÷५ घण्टा समय सीमाभित्र उड्न सक्ने जहाजबाट उडान र अवतरण गर्न सक्नेबाट नेपालको आन्तरिक विमानस्थलभन्दा खासै भिन्न नहोला भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ नै । त्यसमाथि हवाइ अड्डा प्रवेश गर्ने ठाउँको वातावरण र अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्न सकिने नसकिने द्विविधा छ ।
यसतर्फ प्रदेश सरकार र महानगरले संघीय सरकारलाई विश्वस्त गराउन वा दवाव दिन पर्याप्त कार्य नगरेकोले आम नागरिक निराश छन् । त्यमाथि ल्याण्डफिल साइड नजिकै रहेको हटाउन ढिलाई गरिरहेको गुनासो र बहाना निरन्तर प्रमाणित भइरहनु अनि महानगरले फोहोर विसर्जन गर्ने स्थान टुंगा लगाउन गम्भीर नबनेको पनि देखिँदै छ ।

तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे प्रदेश सरकार र महानगरपालिका अत्यन्तै संवेदनशील रहन र गम्भीर बन्न जरुरी छ । हाम्रो चाहना र अपेक्षा हाम्रोभित्र राष्ट्रका अतिविशिष्ट व्यक्तिहरुको नेपाल आगमन पोखरामा हवाइ जहाज अवतरणबाट सुरु होस् भन्ने हो । हाम्रो उद्देश्य र परिकल्पना दुई वा धेरै राष्ट्रहरुको शीर्ष सम्मेलन वा वार्तास्थल पोखरामा होस् भन्ने नै हो ।

हामी सबैको इच्छा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरु, द्विक्षिय वा बहुपक्षिय गोष्ठीहरु, व्यवसायिक संघ संस्था र व्यक्तिहरु व्यवसायिक सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिताहरु पोखरा र वरपर क्षेत्रमै हुन सकोस् भन्ने हो । यस प्रदेशको प्राकृतिक सम्पदा वनस्पति वा हिमालको अध्ययन अनुसन्धान वा जलवायु अनुकुलनको लागि गरिएका प्रयासदेखि ढोरपाटन सिकार आरक्षमा बढीभन्दा बढी धेरै पैसा खर्च गर्ने सिकारी र पर्यटकहरु भिœयाउने परिकल्पना नै हो । हाम्रो चाहना साहसिक पर्यटनहरु थोरउन्धारी, छोमरोङ, धौलागिरि फेदी वा टुकुचे हिमाल फेदीमा स्किइङ खेल्न आओस् भन्ने नै हो । अनि पदयात्राको लागि यो प्रदेश अलौकिक छ भन्ने सन्देश विश्वभर प्रवाह गर्नु नै थियो ।

हामी विशुद्ध रुपमा वातावरण हरित अवस्था जर्गेना गरिएको प्रकृतिसँग पर्यटकलाई जोड्ने परिकल्पना थियो अनि गोरखाको चुमनको र रुवी उपत्यका मनास्लु क्षेत्रमा २÷४ दिनको बसाईदेखि सयौं प्रकारका सुनाखरीहरु पाइने पञ्चासे वा घुम्टेलेकमा वैज्ञानिकहरु मात्र हैन व्यवसायिक व्यक्तित्व पनि पुग्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेका छौं । यसो परिकल्पना र परिदृश्यहरु आउँदो केही वर्षभित्र सार्थकता प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास अझै छ तर प्रदेश सरकार र पालिकाहरु दृढइच्छा शक्ति, राजनैतिक दबाबमा निर्भर रहनेछ ।

विसं २१ मा पोखराको परिदृश्य

हाम्रो परिकल्पना हो मुस्ताङको माथिल्लो भागमा रहेको समथर भूमिमा गोल्फ कोर्स निर्माण गरी सबैभन्दा उच्चो ठाउँमा बनेको गोल्फ कोर्समा पर्यटक र धनाढ्य व्यक्तिहरु खैल्न सकून् ६÷७ दिन बिताऊन् । महँगो तर, सुविधा युक्त वासस्थानहरुको निर्माण होस्, छोसेर लोमन्थाङ वरिपरि रहेका गुम्बाहरु, गुफाहरु सात तले घर रुपी गुफा अवलोकन गरोस् बिसौं किलोमिटर घोडचढी यात्रा हुन सकोस् ।
ढोरपाटनको फन्टमा सिकार आरषमा सिकारीहरुको संख्या बढाउन प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ र योसँगै गोल्फ कोर्समा गोल्फ खेल्दै रमाइलो मनोरम सुन्दर स्थलमा सुविधा युक्त लजमा बस्नसकोस् भन्ने योजना अझै जीवन्त छ । पोखराबाट सबैभन्दा नजिकको हिमताल कफ्चे ताल र ४ हजार मिटरमा रहेको कोरी गाउँमा पर्यटक पु¥याउन सिकलिसबाट केवलकार लैजाने योजना जीवन्त नै छ । त्यति नै नयाँपुल वीरेठाटीबाट मुक्तिनाथ रानीपौवासम्म केवलकार मार्फत पर्यटकहरु लैजाने योजनामा काम भइरहेछ तर छिटो कार्यान्वयन गर्न, बिचबिचमा देखिने अवरोधहरु र समस्या समाधान गर्न पालिका र प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी छ । त्यो सबै प्रदेशको सुदूर समृद्ध भविष्यको लागि गरिएको योजना हुन् ।

परिस्थितिले साथ दिए सरकारहरुले प्रभावकारी योजनासहित कार्यान्वयन गर्न सकेमा स्रोेत साधन जुगाड गर्नका लागि अलि परिश्रम र सोच हुने हो भने र लगानी गर्ने आकर्षक वातावरण सृजना गरेमा आउँदो दशकभित्र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक स्वरुप, समृद्धिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । पोखरा राजधानी र प्मुख सहरको हैसियतले आउदो दशकभित्र पर्न सक्ने मानवीय चाप, सुविधाको दबाब थेग्ने अवस्था देखिँदैछ न त यसलाई विस्तृतीकरण गर्नका लागि सडक चौडा गर्न सम्भव छ त्यसैले ५० कि.मी.को घेराभित्र रहेका उपयुक्त ठाउँहरुमा नयाँ व्यापारिक केन्द्र वा साना सहरको रुपमा विकास अनिवार्य हुनेछ । सडकलाई गुणस्तर रुपमा विकसित गरी सुरीषत आवतजावत गर्ने सोचका साथ निर्माण गर्नु प्रमुख दायित्व हुनछ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत प्रदेशभित्रको अंशलाई छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । राजधानी पोखरालाई नयाँ जिल्ला नवलपुरलाई २÷३ कि.मी.को सुरुङ मार्ग निर्माण गरी रहज र छिटो आवतजावत गर्ने बन्दोबस्त मिलाउनु छ नै त्यतिकै आवश्यकता राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा राजमार्ग वा सडक निर्माण गर्न नपाइने प्रावधालाई चिर्दै दुम्कीवासबाट भारतीय सिमामा रहेको त्रिवेणी पुग्न इलेभेटेड रोड (पिलर माध्यमबाट माथि उठाएर) सडक निर्माण प्रविधि मार्फत २ लेनको भएपनि सडक निर्माण अपरिहार्य छ ।
पोखराबाट नवलपुर पुगने सडकको निर्माणबाट राष्ट्रिय राजमार्गको सँग प्रदेशको रहज पहुँच उत्तरी सिमाबाट दक्षिण सिमासम्मको सम्बन्ध कायम गर्दै ‘अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्र’को रुपमा विकास गर्ने परिकल्पना साकार हुनेछ । अनि नवलपुर क्षेत्रमा रहेको महत्वपूर्ण केन्द्र अमलटारीलाई अझ बढी पर्यटक गन्तव्य स्तलको रुपमा ख्याती दिलाउन सहयोग पुग्नेछ । त्यतिमात्र नभई नवलपुर क्षेत्र गण्डकी प्रदेशको औद्योगिक करिडरको रुपमा आर्थिक समृद्धिको लागि यथेष्ट योगदान पुग्ने त छँदैछ ।

नवलपुरको खाद्यान्न उत्पादनले प्रदेशको खाद्यसुरक्षामा समेत प्रशस्त योगदान पु¥याउने बाटो खोलिने छ । अझ नेपालको एकमात्र धेरै फलामका कच्चापद्धार्थ रहेको धौवादी खानीबाट निस्कने फलामलाई परिस्कृत बनाउन सबैभन्दा ठूलो कारखाना नवलपुर क्षेत्रमा स्थापना हुनेछ । जसले प्रदेशको गाह्रस्थ उत्पादनमा ठूलो अंश हुने छ । तमासपुरबाट त्रिवेणीसम्मको जलमार्गलाई अब परिस्कृत आधुनिक प्रविधिसहित उपयोग हुने जसले नारायणी नदीका किनारमा रहेका गण्डकी र बागमती प्रदेशका दुवै भागलाई उन्नत बनाउन टेवा पुग्नेछ ।

र, उपयुक्त ठाउँ भएमा समुन्द्रको झल्को दिने गरी नदीका किनाराहरुलाई सुरक्षित पर्यटकीय स्थलका रुपमा निर्माण गर्न प्रचुर सम्भावनालाई अर्थतन्त्रमा परिणत गर्न जरुरी छ ।
हामी एकीन गर्न सक्छौं, आउँदो वर्षभित्र आँबुखैरेनी, मुग्लिनबाट ¥याफ्टिङ गर्दै देवघाट पुगिने, नारायणी नदीमा सानो जलयानबाट तमसपुर पुग्ने, किनारैकिनारमा दिन बिताउँदै, राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमण अवलोकन गर्दै अमल्टारीमा बास बसेर डुंगाबाट त्रिवेणी पुग्दा कति आल्हादित हुनेछौं । यो हाम्रो भविष्य हो ।

बुढीगण्डकी आयोजना हाम्रो अर्को भविष्यको प्रतीक हो । प्रत्येक नेपालीबाट पैसा उठाइएको छ । वर्षौंदेखि तिरिरहेका छौं । तर, अगाडि बढ्दैन । एक प्रदेशमात्र होइन, २÷२ प्रदेशको भविष्यसमेत जोडिएको महत्वपूर्ण आयोना अगाडि बढाउन हाम्रो प्रदेशको राजनीतिक दबाब पर्याप्त देखिँदैन । प्रदेशस्तरको सोच पुग्न सकेको छैन ।

बुढीगण्डकी आयोजना बहुउद्धेश्यीय आयोजना भएकाले धेरै नागरिकहरुले आर्थिक लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । जसमा सिंचाइ गर्न, थुप्रै मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न, १८ किलोमिटर तालमा मत्स्यपालन सँगै रमणीय ठाउँहरुको विकास र प्रवद्र्धन गर्न र सँगै रमणीय ठाउँहरुको उत्पादन विकास र प्रवद्र्धन गर्न र सँगै आधुनिक बस्तीको निर्माण र तिब्बत क्षेत्रसँगको पहुँच पनि सहज हुने कारणले व्यापार वृद्धिको त्यत्तिकै सम्भावना छ ।
यस्तो बहुआयामिक महत्वको बुढीगण्डकी आयोजना केही वर्षभित्र पूरा गर्ने अभिभारा प्रदेश सभामा निर्वाचित सदस्यहरु, पालिका प्रमुखहरु र सिंगो प्रदेश सरकारसहित नागरिक समूहको पनि रहेको छ ।
संघीय सरकारलाई दबाब दिएर, विश्वस्त गराएर आयोजना सुरु गर्न सकेमा प्रदेशको कायापलट हुने कुरामा विश्वास राख्न सकिन्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलाशय विद्युत परियोजना हुनेहुनाले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम हुन सक्नेछ ।
गोरखामा रहेको मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र गण्डकी प्रदेशको ५ जिल्ला लमजुङ, मनाङ, कास्की, मुस्ताङ र म्याग्दीमा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई संघीय सरकारले हैन, प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन जोडदार प्रयास गर्नुपर्नेबारे नागरिक तहमा आवाज उठ्दै आएको भए पनि प्रदेश सरकार र १५ पालिकाहरुले गम्भीर्यता नदेखिएको कारणले ती २ महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको पर्यटकीय, पर्यावरणीय, जलवायू, वनस्पतीय र समग्र प्राकृतिक सम्पदाकै महत्व र गरिमा बढाउन सकिएको छैन । त्यस्ता संरक्षण क्षेत्रमा प्राकृतिक सम्पदालाई कुनै क्षति र हानी नपु¥याई, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै मनोरम आकर्षक संरचना निर्माण गर्दै अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका निर्माणतर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ ।
जसबाट उच्च मूल्यमा सेवा प्राप्त गरी खर्चिलो पर्यटकलाई प्राकृतिक बासस्थानमा राखेर अलौकिक आनन्द दिलाउन सकिन्छ । आउँदो दशकभित्र गण्डकी प्रदेशको मुहार नै परिवर्तन गर्न सकिने यस्ता कामको सुरुआत आजैबाट गर्नुपर्छ । यसमा ध्यान पुगोस् ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा कास्की, लमजुङका गुरुङ, घले राजाहरु, तनहुँका मगर शासकहरु वा भीरकोट, सतौंगढी नुवाकोट, कास्कीकोट, गलकोट, मल्लाजका ठकुरी शाह राजाहरु वा उपल्लो मुस्ताङका परवल विष्ट राजाहरु वा गोरखाका शाह राजाहरुका ऐतिहासिक दस्तावेज, सरसामान, बसेको ठाउँ, किल्लाका भग्नावशेषलाई जगेर्ना गर्ने प्रयास ग¥यौं भने नेपालकै एक कालखण्डको इतिहास वर्णन गर्न सक्छौं । त्यो अवसर गण्डकी प्रदेशले पाउन सक्छ । आउँदो दशकभित्र यस्ता कार्यहरुमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै इतिहास र धरोहरलाई संरक्षण गर्ने विश्वास छ ।

अहिले प्रदेश राजधानी पोखरा स्थिर छ । चलायमान हुन सकेको छैन । आर्थिक वृद्धिका हिसाबले सुस्तता छाएको छ । नयाँ भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुन सकेको छैन । थुप्रै तालतलैयाको अधिकतम उपयोग गर्न सकिएको छैन। सबैभन्दा सफा सहरलाई सौन्दर्यकरण गर्न सकिएको छैन ।

नेपालकै ठूलो, सुन्दर र कलात्मक संरचना भएको फूलबारी रिसोर्टलाई सञ्चालनमा ल्याउन पहल भइरहेको छैन । हाम्रा नदीका किनाराहरु छेउछाउतिर मनोरम करिडोर निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं । सडकहरुले उचित व्यवस्थापन खोजिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायात प्रणाली विश्वासिलो र भरपर्दो बनोस् भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् । पोखराबाट देशका अन्य सहर र दर्शनस्थलहरुमा प्रत्यक्ष हवाइसम्पर्कको आशामा बसिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहरमा पनि जान सक्ने अवस्था छिट्टै होस् भन्ने प्रतीक्षामा छन् ।

काठमाडौं, लुम्बिनीसम्म रेलयात्राको सपना बुनेर बसेकोमा यथार्थमा परिणत हुने आउँदो दशकको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हुनेछ । यो सँगै बहुतले बस टर्मिनल भवनको निर्माण भई यात्रुहरु सुविधाजनक ढंगले बसको यात्रा गर्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ । भोलिका दिनमा आकर्षक, हेर्नलायक लोकसंस्कृति झल्कने प्रदेशमा बसोबास गर्ने २० भन्दा बढी जातीय संग्रहालयको निर्माण भई संस्कृति र सभ्यताको संरक्षणमा गण्डकी अगाडि देखिनेछ ।
आउँदो दशकभित्र महानगरको सुन्दर योजना कोर्ने प्राविधिकहरुले आकर्षक योजना ल्याएर पोखरालाई व्यवस्थित र जीवन्त सहरको रुपमा रुपान्तरण गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । पोखरा उपत्यकाका ४ कुनामा व्यापारिक केन्द्रसहित साना सहर निर्माण हुनेछन् । उत्तर हेमजाबाट दक्षिण फिर्केसम्म र पूर्व कसेरीबाट पश्चिम पामेसम्म आकासेमार्ग भएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।

पहाडी राजमार्गसँग पोखराका अन्य मार्गसँग सम्पर्क कायम गर्न चक्रपथको निर्माण कार्य सुरु हने परिकल्पनासँगै भलामबाट बुलौंदी। कुलाडिलसम्म थप अर्को आकासेमार्ग सञ्चालन हुन सक्ने देखिन्छ ।
काहुँडाँडाको लक्षिण पश्चिम दिशानोमुख व्यवस्थित घर निर्माण योजनाबाट युरोपको कुनै सहरको झल्को दिनेछ । त्यसरी नै मेथ्लाङ, ग्यारजादी अँधेरीखोलाबाट पूर्व उन्मुख व्यवस्थित बसोबास क्षेत्रले पोखराको सुन्दरता वृद्धि गर्नेछ । दक्षिणमा रहेको निर्मलपोखरी कृस्तिका डाँडामा निर्माण हुने संरचनाहरुले पोखरा उपत्यकाको सुन्दरतामा थप वृद्धि हुनेछ ।

त्यसपछि मटिखान साल्मेडाँडामा रहेको गोर्खा स्मारक केन्द्रबाट नियाल्न थाल्यौं भने गोर्खाली इतिहास हाम्रो अगाडि देखापर्नेछ । ठ्याक्कै उत्तरी छेउमा रहेको जोडमणी र कालमोहराको हरियाली र घना जंगलमा यात्रा गर्दा सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्नेछ । उपत्यकामा रहेका खेती गर्न योग्य जग्गाहरु खासगरी विरौटा महतगौंडा शिशुवाफाँट अर्घौं बेगनास राजाको चौतारा सातमुहाने कसेरी बाँझापाटन, कुँडहर, काहुँ, फूलबारी, भलाम, लामाचौर, पुरुन्चौर, हेमजा क्षेत्रका जग्गाहरुमा कृषि उत्पादनको अपेक्षा गर्नु उचित छैन किनभने सहरको निर्माणमा हुने तिव्रीकरण र विस्तृतीकरणले समथर जग्गाको माग तिव्र रुप्मा बढ्ने छ नै ।

खाद्य सुरक्षा हाम्रो लाग चुनौतीपूर्ण हुनेछ । बरु राम्रो र व्यवस्थित योजनावद्ध बस्ती विकासको लागि जग्गाधनीहरुसँग मिलेर सरकारले ल्याण्ड पुलिंग सिस्टम कार्ययोजना थालनी अहिलेदेखिनै भयो भने आकर्षक पोखरा उपत्यका हुनेछ । यस्ता योजनाको थालनी व्यापरिक केन्द्रमा पनि गर्ने सोच भने भने भविष्यको प्रदेश उन्नत हुनेछ । तत्कालै सुरु गर्न सकिने योजना हो तनहुँ सेती विद्युत आयोजनाले झापुटारबाट भीमादसम्म क्षेत्रमा ८ किलो मिटर लामो कृत्रिम ताल बन्दैछ त्यसको दायाबायाँ राम्रो आकर्षक बस्ती विकाससँगै रमणीय दर्शनीय मनोरम स्थल बन्दैछ । यसले सम्भाव्य योजनामा सरकार गम्भीर बन्न सक्नु पर्छ ।
बेगनासको पूर्वी र उत्तरी भेगमा रहेको डाँडाको सुन्दर योजना अगाडि बढाउनुपर्छ । रुपातालमा पानीसतह बढाउन बाँध निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् त्यो क्षेत्रको स्वरुप नै अर्कै हुनेछ । जलाशयबाट पानी लिफ्ट प्रणालीबाट माथि लगेर विद्युत निकाल्ने र सो पानी बेगनासमा खसाल्ने योजना बनेकोमा त्यसलाई अगाडि बनाउन सम्बन्धित निकाय चनाखो बन्नु पर्दछ ।

पोखरा त प्रदेशको राजधानी मात्र हो । राजधानीका लागि न्युनतम पूर्वाधारहरु पोखराको २५/३० किलोमिटरको सेरोफेरोमा निर्माण गर्ने हो भने मात्र पोखरा राजधानीको औचित्य हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा रहेको पोखरा राजधानी हुनु वा नहुनु केही अन्तर छैन । न स्वरुप बदलिन्छ न नयाँ ठूलो भौतिक संरचना निर्माण हुन्छ न सडक चौडा बनाउन सकिन्छ न त पोखरालाई कुरुप बनाइएका तारका जुगेल्टाहरु नै व्यवस्थित गर्न ध्यान दिन्छन् । जति प्राकृतिक स्वरुपले सुन्दर रमणीय बनाएको छ बस त्यति नै हो । न हाम्रो तालहरुमा आकर्षक तर प्रदुषित नहुने क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न ग¥यौं। अपराधमुक्त सहरको परिकल्पनालाई पनि साकार पार्न भ्रष्टाचाररहितको काम कारवाहीलाई बढवा दिन पनि हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

आमनागरिकले दिने गरेका राम्रा सुझावहरुसमेत वेवास्ता गर्ने परिपाटी पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको काम गराईबाट देखिँदै छ । यस्तो प्रवृत्ति भनेको यथास्थिति वादी हो । परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्नु हो । यो नहटेसम्म आमनागरिकले सधैं प्रश्न उढाइरहने अवस्था हो । नागरिकका कुरा विचार सम्बोधन हुनुपर्दछ ।

माथि विवेचना गर्न खोजिएको विषयहरुले गण्डकी प्रदेशका आर्थिक समुन्नतीको लागि योगदान पु¥याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । तथापि सरकारको दृष्टिकोण, बृहतयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा तदारुकता स्रोत साधनको जुगाडमा चिन्तन मनन् भ्रष्टाचारजन्य र अनुशासनविहीन कार्यहरुलाई देखावटी मात्र नभई तत्कालै कारबाही गर्नसके इच्छाशक्ति र दृढतासहितको सुशासन व्यवस्था कायम रह्यो भने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुने निश्चित छ । र, प्रदेशका नागरिकहरु आफ्नो काममा लगनशील भई आम्दानीको मात्रा बढाउँदै गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सक्षम हुनेछ । राजधानी हुनुको नाताले पोखरामा धेरै र ठूला योजनासहितका संरचनाहरु बन्ने अपेक्षा कम न छ तर पनि सम्पूर्ण विकासका प्रतिबिम्ब र प्रतिफल पोखराबासीले पाउने छन् ।

आर्थिक गतिविधिहरुलाई बढाउन सम्बन्धित पक्षहरुको सक्रियता बढ्नेछ । शेयरबजार विकास भई पोेखरामा स्कट मार्केटका गतिविधि सूचारु हुनेछन् । सरकारी ऋणपत्रहरु र सुनको खरिदबिक्री केन्द्रको रुपमा विकसित हुनेछ । केही मुलुकका कन्सुलर अफिस स्थापना भई आर्थिक सूचनाहरु आदानप्रदान हुनुको साथै विदेश यात्राको लागि भिसा प्राप्त गर्न सकिने छ । पोखरालाई केन्द्र बनाई वस्तुहरु निर्यात हुने, वैदेशिक रोजगार वा अध्ययन वा भ्रमण जानेहरुको लागि उत्तम स्थान हुनेछ ।
नेपाल भ्रमण गर्न आउने अति महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुले आफ्नो भ्रमणको सुरुवात नै पोखराबाट गर्नेछन् । अध्ययन अनुसन्धान लेखन तथा अन्य बौद्धिक कार्यहरु गर्न चाहनेहरुको लागि पोखरा पहिलो छनोट हुनेछ । पोखरेलीहरुले तदनुरुप नया पेशा व्यवसायतर्फ उन्मुख हुने रुचि बढ्दै जाने र तदनुरुप हाम्रा शिक्षण संस्थाहरुको अध्यापनको विषय र ढाँचामा ठूलो परिवर्तन हुनेछ ।
वित्तीय कारोबार, व्यवसायिक कारोबार, अध्ययन अध्यापन, कार्यालयको काम गराई, सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा उच्चतम प्रविधिहरुको प्रयोग हुनेछ । तदनुरुप प्रत्येक व्यक्ति आफूलाई प्रतिस्पर्धा बनाउन प्रविधि अनुकुल बनाउन आफ्नो क्षमता र सामथ्र्यलाई भरपुर उपयोग गर्ने प्रयास गर्नेछन् । हाम्रो सामाजिक संरचनामा निकै परिवर्तन भई आहारविहार आचार विचारमा ठुलै परिवर्तन उन्मुख हुनेछ । परम्परागत संयुक्त परिवार, टोल समुदाय अवधारणामा क्षयीकरण हुनेछ ।

जसको प्रभाव हाम्रो संस्कृति संस्कार र सम्पदा संरक्षणमा पर्नेछ । धेरै नागरिकहरुको बसाईसराईबाट प्रमाणित पर्नेछ । त्यसैले साविक ठाउँहरुमा बसोबास गरिरहेकाहरुलाई निकै ठूलो प्रभाव पर्नेछ । स्रोत र साधन उपलब्ध भएपनि समुदायप्रति लगाव राख्नेहरुको जमात कम हुनेछ । फलस्वरुप राज्य संयन्त्रको भूमिका बढाउनुपर्ने र बढ्दै जाने देखिन्छ ।

आउदो २० वर्षमा पोखराको स्वरुप र परिदृश्यलाई विचार गर्दा हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण बढ्दो तापक्रम वातावरणीय दृष्टिकोण ले सन्तुलित राख्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । राज्य संयन्त्र जिम्मा लिन राजनैतिक दलका नेतृत्व तहमा व्यक्तिहरुको निष्ठा र आस्था, सुसंस्कार र पारदर्शिता, आचरण र दृष्टिकोणमा सुधार हुनुपर्ने अर्को प्रमुख चुनौती हो । पोखराको समग्र व्यवस्थापन जिम्मेवारीको असल व्यवस्थापन, असल शासन नै अर्को ठुलो चुनौती हुनेछ ।
क्रमशः सुधार गर्दै जाने मनसुवा राख्यो भने भविष्यको लागि कार्यक्रम तय गर्दै ग¥यौं भने, योजनाबद्ध रुपले ग¥यौं भने संघीय राजधानी काठमाडौंसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रदेश राजधानीको रुपमा पोखरा स्थापित हुनेछ र विश्वनक्शामा पोखरा सम्झन र रोज्नुपर्ने सहर हुनेछ ।

तर हामी सबैको ठुलो जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । प्राकृतिक संरचना र अवस्था एक पटक खलबलियो भने त्यही स्वरुपमा फेरि पाउन सक्दैनौं । विश्वलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको नै जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रभाव — हाम्रै मुलुकको पनि त्यो प्रभाव जटिल हुँदै आएको छ । पोखरा र वरिपरिका क्षेत्रहरुबारे अहिले सजग र सतर्कता हुन सक्यो भने मात्र हामी बाँच्न सक्ने, पोखरा जीवन्त रहनसक्ने हुन्छौं । मादी सेती र मोदी नदी प्रणाली र यसका सहायक खोलानालाहरुमा निकै अव्यवस्थित, अप्राकृतिक र अवैज्ञानिक रुपमा आफूखुसी दोहन गर्ने बढ्दो प्रचलनले अत्यन्तै ठुलो चिन्ता त बढेकै छ ।

पोखराबाट देखिने हिमश्रृंखलाको स्वरुप र अवस्थाबारे पनि चनाखो हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । हामीसँग भएका हिमताल क्रमश पुरिने अवस्था बढ्दो तामक्रमले र बेमौसमीमा फुट्ने अवस्थाले पनि तटिय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरुका लागि चिन्ता बढाएको छ । यो बढ्दो चिन्ताले रमणीय मनोरम पोखराको भविष्यसँग गाँसिएको हुनाले आउदो दशकसम्म वातावरणीय अनुकलका लागि र जलवायु परिवर्तनबाट कम प्रभावित हुने गतिविधिहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुछ ।
यो नै पोखराको आउदो परिदृश्यलाई कता उन्मुख गराउने भन्नेमा निर्देशित गर्नेछ । हाम्रो आशा, हाम्रो भविष्यलाई जीवन्त राख्न र पोखराबासीहरुको जीवनस्तरमा तात्वीक परिवर्तन ल्याउन यसले ठूलो अंशको रुपमा प्रभावित पार्नेछ । सबै पोखरेलीबासीहरु सभ्य संकार, सुकर्मसहित कर्तव्य बोध गर्न सकौं सबैको हितमा हुनेछ र विक्रमसंवत २१०० बाट पोखरा अझ भनौं गण्डकी प्रदेश नै सुखद र समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ तर हाम्रा हिमालहरु रंगीनु दिनु हुँदैन ।