स्थानीय सरकारहरुको मुख्य विशेषता भनेको जनताहरुसँगको निकटता हो । अधिकांश दैनिक आवश्यक पर्ने सार्वजनिक सेवाहरु स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका छन् । मुलुकमा अवलम्वन गरिएको शासन व्यवस्थाले राज्यका संरचना तथा आर्थिक नीतिहरुलाई निर्धारण र मार्गदर्शन गर्ने गर्दछ । संघीय शासन व्यवस्था अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रित अभ्यास गर्ने शासकीय प्रबन्ध हो ।

नेपालमा नीतिगत रुपमा उदारिकरण र खुला बजारका अवधारणाहरु अवलम्बन गरेसँगै निजीकरण र सार्वजनिक निजी साझेदारीको विकास मोडलले प्राथमिकता पाउँदै आएको सन्दर्भमा अहिले राज्यको आर्थिक उद्देश्य समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्घ अर्थतन्त्रको निर्माण रहेको छ । स्थानीय सरकारमा भएको बलियो वित्तीय अधिकार र निर्णय प्रक्रियामा स्वायत्तताको कारण निर्णय प्रक्रिया र स्रोतको व्यवस्थापनमा केन्द्रिय सरकारको भर पर्नुपर्ने अवस्था अहिले छैन ।

तल्लो तहमा शासनको अधिकारलाई पूर्ण प्रत्याभूत गरेको नेपालको विकेन्द्रीकरणको यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका ४ वर्ष पूरा भइसकेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक समितिबाट भएका अभ्यासहरुले स्थानीय सरकारलाई स्थापित गराउने काम भइरहेको छ ।

कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन, कार्यपालिकामा फरक फरक दलहरुको प्रतिनिधित्व तथा निर्वाचित नेतृत्वलाई हटाउने सहज प्रावधान नहुँदा तुलनात्मक रुपमा स्थिर सरकारको अनुभूति स्थानीय सरकारबाट जनताले गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहहरुको सञ्चालनसँगै नयाँ नयाँ चुनौती देखा परेका छन् । शासन व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकारको भूमिका तथा जनताको अपेक्षा र शासनको शैलीको बीचमा ठुलो खाडल देखिएको छ । अहिलेको संघीयताका सुन्दर पक्षको रुपमा लिइने स्थानीय सरकारहरु देश विकास तथा सुशासनका मोडल र समृद्विका बाहक बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ ।

सरकारको अवधारणा र नीति निर्माण

स्थानीय तहहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायिक अधिकार प्राप्त सरकारहरु हुन । कानुन निर्माण गर्ने, बजेट बनाउने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानुन बनाएर कर तथा गैरकर संकलन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ ।

विगतमा लामो समय निकायको रुपमा स्थापित संरचनाहरु, सञ्चालनको शैली आदिको कारण स्थानीय तहहरुले पुर्ण सरकारको रुपमा आफुलाई तयार गर्न समय लागिरहेको छ । त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचित राजनैतिक व्यक्तिहरुको स्थानीय तहलाई सरकारको अवधारणामा बुभ्ने र सो बमोजिम जिम्मेवार िवहन गर्ने विषयमा पनि सुधार गर्न जरुरी देखिएको छ ।

स्थानीय तहका आफ्ना अधिकार, यसका कानुनी सिमितता अनि संघ र प्रदेशसँगको अन्तरसम्वन्धताका विषयलाई राम्रोसंग बुझ्ने कुरामा थप प्रभावकारीताको आवश्यकताको अनुभव अहिले भइरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पूर्वाधार बजार हो । बजारमा सहजिकरण र नियमन सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । बजारको विस्तार र विकास, पहँुच, यसकोे अनुगमन तथा समग्र ब्यबस्थापनमा स्थानीय सरकारले आफ्नो बलियो उपस्थिति गराउन सक्नुपर्दछ ।

तथ्यांकको व्यवस्थापन

कुनै पनि नीति तथा योजनाको निर्माण गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आधारभूत तथ्यांक हो । सम्बन्धित क्षेत्रको तथ्यांकको उपलव्धताको अवस्थाले स्थानीय तहहरुले अवलम्बन गर्ने जुनसुकै विषयगत तथा क्षेत्रगत नीतिहरु वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य बन्न पुग्दछन् ।
स्थानीय तहहरुले आफ्नो पालिकामा हरेक वर्षको बजेट अघि आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने, कुल ग्राह्स्थ उत्पादन (जीडिपी) गरिबी तथा रोजगारीको अवस्था, मानव विकास सूचकांक (एचडिआई) लगायतका बृहत आर्थिक सूचकहरुको गणना गर्ने गरी आवश्यक क्षमता विकास गर्न जरुरी छ ।

महामारी तथा विपदको समयमा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोखिममा रहेका बस्ती, समुदाय, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्ग समुदायका आधारभूत तथ्यांकहरुको संकलन गरी सुरक्षित राख्न जरुरी छ । यस प्रकारका तथ्यांकको उपलब्धताले स्थानीय तहहरुले आफ्ना सेवाहरुलाई छिटो तथा थोरै लागतमा प्रभावकारी रुपमा प्रदान गर्न सक्छन् ।

योजना तथा विकासको मोडल

स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्यवन गर्न सक्ने योजना प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।
दिगो विकासले लिएका लक्षहरुकोे स्थानीयकरण गर्न आवश्यक नीति तथा रणनीतिको अख्तियार गर्ने र केन्द्रीय योजनाले लिएका राष्ट्रिय उद्देश्यहरु तथा सम्बन्धित प्रादेशिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तिको लागि स्थानीय तहले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीति तथा आवधिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय तहको आवधिक योजना तथा बजेटबीच तादम्यता मिलाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मध्यकालिन खर्च संरचना (एमटिइएफ) तर्जुमा गर्नु पर्दछ । योजनाको प्राथमिकिकरण र स्रोतको सुनिश्चितताको लागि हरेक स्थानीय तहहरुले योजना बैकको निर्माण गरी स्थानीय आवश्यकताको उचित पहिचान र प्राथमिकिकरण गर्न सक्दछन् ।

स्थानीय तहमा बजेट तथा योजना कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य यस प्रकारका आवधिक योजना, योजना बैंक तथा एमटिएफ बनाएर कार्यान्वयनको अभ्यास गरिएको छैन । स्थानीय तहमा सहभागितामुलक योजना छनोट प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।
योजनाको प्रभावकारीताको लागि योजनाहरु निर्माण गर्दा टोलस्तरमा हुनुपर्ने छलफल तथा प्राथमिकिकरणको अभ्यासलाई स्थानीय तहहरुले पुर्ण अंगिकार गर्न जरुरी छ । राष्ट्रिय रुपमा समाजवादी आर्थिक मोडलमा कसैको पनि विमती देखिँदैन । यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुले आफ्नो आर्थिक मोडल तय गरी समाजवादी कार्यदिशा अंगाल्न सक्नुपर्दछ ।

जमिनको वैज्ञानिक वर्गिकरण गरी भूमिको संरक्षण मार्फत कृषिमा व्यापक रुपान्तरण गर्ने कृषि नीतिले खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारीका अवसरहरुको सृजना गराउने गर्दछ । समन्यायिक वितरणसहितको साझेदारी मोडलको उत्पादन प्रणालीको विकास गरी स्थानीय उत्पादनका साधन तथा स्रोतहरुको स्वामित्व विकास गर्र्दै स्थानीय स्तरमा पुँजी निर्माण र उत्पादकत्व वृद्घि गर्न सकिने गरी नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय तहमा रहेका सहकारीहरुको परिचालन गरी उत्पादन र वजारलाई जोड्ने नीति स्थानीय तहहरुका लागि निकै उपयोगी हुन सक्दछ । यसले हरेक नागरिकले लगानीको अवसर प्राप्त गर्ने र स्थानीय वजारलाई व्यवस्थित र सहज बनाउँदछ । अझ कृषि सहकारीको अवधारणालाई धेरैजसो स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन गर्न सकेमा कृषिमार्फत औधोगिकिकरणको अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । स्वच्छ खानेपानी, सरसफाई, आधारभुत शिक्षा र स्वास्थ्यमा हरेक नागरिकको पहँुचको सुनिश्चितता नगरी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी नीति अनुरुपको प्रतिफल अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

आन्तरिक स्रोतको संकलन तथा परिचालनमा जोड

अझै पनि स्थानीय तहहरुमा आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताबीच ठूलो खाडल छ । यो आवश्यकता पुर्तिको लागि अहिले पनि स्थानीय तहहरु संघिय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा निर्भर छन् । सशर्त अनुदान, विशेष तथा समपुरक अनुदानको धेरै प्रभावकारीता स्थानीय तहहरुमा देखिएको छैन भने आन्तरिक राजश्वमा कमी हुनाले समानिकरण अनुदानलाई पनि प्रशासनिक खर्चमा लगाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुले आफ्नो एकल अधिकार रहेका सम्पक्ति कर, भुमिकर, वहाल कर तथा व्यवसाय कर जस्ता आन्तरिक राजश्वका स्रोतमा केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

पोखरा महानगरपालिका जस्ता वजार क्षेत्र भएका धेरैजसो स्थानीय तहहरुले सम्पति कर तथा घरवहाल करबाट राजश्व संकलन वढाउन सक्ने ठुलो संभावना छ । यस प्रकारका आन्तरिक राजश्व प्राप्त हुने स्रोतमा छुट्टै ऐनको निर्माण गर्ने र नयाँ कर आधारको संभावना र दायारा विस्तारको लागि तथ्याड्ढ संकलन गर्न सक्नुपर्दछ ।

स्थानीय तहहरुमा आन्तरिक आम्दानीबाट हुने खर्च बढी प्रभावकारी हुने देखिएकोले स्थानीय सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनको लागि वजेटमा आन्तरिक आम्दानीको योगदानलाई वढाउनुको विकल्प छैन । जनसहभागिता, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क आदिबाट आउने राजश्व अनिश्चित हुने गर्दछ ।

यस प्रकारका स्रोतहरु माथिको निर्भरता विस्तारै घटाउदै लैजाने र सम्पक्ति कर, भुमिकर, वहाल तथा व्यवसाय कर जस्ता विश्वासिला करका स्रोतको परिचालनबाट राजश्व बढाउने गरी राजश्व सुधार योजना निर्माण गर्ने काम तत्काल गर्नु पर्दछ । प्राकृतिक स्रोतको परिचालनको प्रचुर संभावना रहेका स्थानीय तहहरुले यसको प्रभावकारी उपयोग र संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनन् । यसबाट स्थानीय तहलाई ठुलो मात्रामा राजश्व हानी भैरहेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट सिमित व्यक्तिहरुले नाफा कमाइरहेका छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफललाई पनि स्थानीय तहमा दिगो स्रोत व्यवस्थापनको औजारको रुपमा लिन सकिन्छ ।

सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा सुशासन

स्थानीय तहहरुमा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कम हुने गरेको छ । स्थानीय आवश्यकता बमोजिम आफैले तर्जुमा गरेका योजनामा पनि प्रयाप्त खर्च गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च निकै कम छ । कार्यान्वयन गरिएका योजनाहरुको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुदा गरिएको खर्च पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।

स्थानीय तहमा कानुन बमोजिम सार्वजनिक खर्च हुन नसक्नु, सार्वजनिक खरिद कानुनको पालनामा उदासिन रहेको, महालेखाले तोके बमोजिम लेखांकन तथा आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रभावकारी नहुँदा हरेक वर्षको लेखापरिक्षणमा वेरुजुको परिमाण वढदै गएको देखिएको छ । योजना तथा वजेटको चरणबाट नै आर्थिक नियन्त्रणका विधिहरुको पालना गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रिकरण संगै स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि वढी नै हुने गर्दछ । अहिले स्थानीय तहहरु कानुन बनाएर स्रोत संकलन गर्न र खर्च गर्न स्वतन्त्र छन । खर्चको प्रभावकारितालाई लिएर अधिकार संगै भ्रष्टाचार पनि गाँउ गाँउमा आएको आरोप स्थानीय तहहरु माथि छ भने जनप्रतिनिधी र कर्मचारीबीच हुने असमझदारीको पछाडी यस प्रकारका स्वार्थ जोडिएका प्रसंगहरु पटक पटक सुनिने गरिन्छ ।

स्थानीय तहमा बजेट तथा योजना निर्माण गर्दा पुर्वाधारयुक्त परियोजनाहरुमा लगानी बढाउने, योजनाबद्घ अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने परिपाटी विकास गर्ने हो भने पुँजीगत खर्चमा ब्यापक सुधार आउने संभावना छ । रातो कितावमा उल्लेख गरिएका योजनाहरु समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने र जथाभावी रकमान्तर गर्ने प्रचलनले स्थानीय सरकारहरुमा अर्थिक अनुशासनलाई संस्थागत गर्ने काममा चुनौती सृजना गर्दछ ।

यसका लागि आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी र चुस्त बनाउन आवश्यक जनशक्ति तथा संरचनाको निर्माणम विशेष ध्यान जरुरी छ । सुशासन आर्थिक विकाशको अनिवार्य पुर्व सर्त हो । स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्नको लागि आफूले प्रदान गर्ने सेवाहरु, छुट र सुविधाहरु तथा नीतिगत व्यवस्थाको वकालत गर्ने कामले सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याई स्थानीय सरकार प्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने काम गर्दछ । भ्रष्टाचारमा कमि, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा हुने अभिवृद्विले शासन र विकासमा जनताको स्वामित्व स्थापित हुन जान्छ र आर्थिक सामाजिक असमानताको अबस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दछ ।

विपद व्यवस्थापन योजना

कोरोना संक्रमणले महामारी तथा विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुको सान्दर्भिकतालाइृ प्रमाणित गरिदिएको छ । नागरिकहरुलाई आकस्मिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा तथा सुविधाहरु स्थानीय तहबाट संक्रमण तथा विपदको समयमा तुलनात्मक रुपमा सहज र छरितो भएको छ ।

तथ्यांकको अभाव वजेट, जनशक्ति तथा पुर्वाधारको कमीको कारण स्थानीय तहहरुले आकस्मिक परिस्थिति सामनामा सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको देखियो । विपत र प्रकोप विकास र संवृद्विका चुनौति हुन जसमा स्थानीय तहहरुले गर्नुपर्ने धेरै छ । स्थानीय तहहरुले जोखिमयुक्त क्षेत्र, समुदाय तथा वस्तिहरुको पहिचान गरी त्यसको जोखिम मुल्यांकन गर्नुपर्दछ । जोखिम मुल्यांकनको आधारमा विपद प्रभाव न्युनिकरण, प्रतिकार्य तथा पुर्नस्थापना सम्मका कार्यहरु सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति, साधन र संरचना सहितको योजना निर्माण आवश्यक हुन्छ ।

यो विपद व्यवस्थापनको काम स्थानीय तह अनुसार पृथक पृथक हुन सक्दछ। संक्रमणजन्य रोग तथा प्रकोपबाट नागरिकको संरक्षण गर्ने कार्यको लागि आधारभुत स्वास्थ्य पुर्वाधार निर्माण अव स्थानीय तहहरुको प्राथमिकताका विषय हुनै पर्दछ । संघ या प्रदेशको सहायता र निर्देशनमा भन्दा पनि यस्ता कार्य आफ्नै क्षमतामा गर्न सकियो भने नागरिकले वर्तमान शासन व्यवस्थाको अनुभुति गर्नेछन् र यसले संघिय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउदै लैजाने छ ।

नेपालमा छरीएका र अव्यवस्थित बस्तिहरु छन । यीनले विपतको जोखिमलाई बढाईरहेका छन् । जोखिम र छरिएर रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित ठाउमा सारेर एकिकृत वस्तीको निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । यसले सार्वजनिक सेवाको लागत कम गर्ने र सरकारको प्रभावकारीता बढाउछ । विद्यमान शहरहरु र नयाँ सृजना हुने शहरलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भवन आचारसंहिता, खानेपानी, सडक, ढल आदि पुर्वाधारको बैज्ञानिक ब्यवस्थापन अनिवार्य छ ।

स्थानीय तहहरु बीचको सहकार्य

हाम्रो संघियता सहकार्य र समन्वयमा आधारीत छ । संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु बीचको सहकार्य मात्र नभएर एउटै प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरु बीचको सहकार्यको मोडल बनाउन जरुरी छ । यस प्रकारको सहकार्य कुनै खास परियोजना कार्यान्वयन, साझा बजारको व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा साझेदारीको विकास गरेर काम गर्न सकिन्छ । आजसम्मको अभ्यासमा प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरु बीच यस प्रकारको साझेदारीको काम गर्न सकिएको छैन ।

उदाहरणको लागि गण्डकी प्रदेशमा रहेका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा भएका विभिन्न असल अभ्यासहरुको विषयमा एउटै फोरममा बसेर आदान प्रदान र छलफल गर्न सकिन्छ । यसले पालिकाहरुमा योजना तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्थालाई सहज र प्रभावकारी बनाउदछ ।

पोखरा महानगरपालिकामा राजश्व सुधार कार्यक्रम निर्माण गरेर आन्तरिक राजश्व संकलन प्रभावकारी बनाउने रणनीति लिईएको छ भने महानगरपालिकाको भिजन २१०० निर्माण गरी लागु गरिएको छ । महानगरपालिकाको आवधिक योजना तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

यी विषयहरु गण्डकी प्रदेशमा अन्य पालिकाको लागि निकै महत्वपुर्ण हुन सक्छन । ११ वटा जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको केन्द्रिय बजार पोखरा बन्न सक्दछ । यसको संभाव्यता अध्ययन गरी मुख्य बजार र अन्य जिल्लामा सहायक बजारको विकास गरी उत्पादनलाई बजार पहँुचको सुनिश्चितता गरेर अगाडि जान सकिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पोखरालाई पर्यटकिय राजधानीको रुपमा विकास गर्दै अन्य स्थानीय तहहरुका पर्यटकिय स्थलहरु समेटेर वृहत गुरुयोजना, सडक सञ्जाल लगाएतका पुर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्न सकिने संभावना तर्फ यहाँका स्थानीय तहहरुले गृहकार्य अगाडि वढाउन जरुरी छ ।

यस प्रदेशमा उपलव्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको उपयोगमा सहकार्य गरेर अगाडि वढ्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेकोले सो सम्वन्धमा यस प्रदेशका स्थानीय तहहरुले साझेदारीको अवधारणा अगाडि बढाउन सक्ने देखिन्छ । अर्को महत्वपुर्ण पक्ष भनेको वातावरण संरक्षण हो । यसको संरक्षण सहित यसका फाईदाहरुको उपयोग गर्न दुई वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तहहरुले लिन सक्छन् ।
विशेष खालको परियोजना छनौट गरी लगानी तथा प्रतिफल साझेदारीको मोडलमा प्रदेश तहका स्थानीय सरकारहरुले सहकार्य गर्न सकेमा यसले आर्थिक विकासको लागि पनि नयाँ ढोका खोल्न सक्दछ ।

निश्कर्ष

स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय तहहरुले मानव विकासका आर्थिक सामाजिक लगाएतका पक्षहरुमा लगानी गर्न जरुरी छ । जेष्ठ नागरीक, अपांग, असक्त, असहाय र पिछडिएका वर्ग समुदायको लागि केन्द्र सरकारले अवलम्वन गरेको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको नीतिलाई यी लक्षित वर्गमा पुराउने महत्वपुर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो ।
यस आधारमा स्थानीय तहहरु संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने आधारभुत तह हुन । सार्वजनिक, नीजि र सहकारी जस्ता अर्थतन्त्रका तीन खम्वाहरु बीचको प्रभावकारी समन्वय स्थानीय तहमा नै हुन जरुरी छ । यसले यी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्वि गर्ने र सहकार्यलाई उपलब्धीमुलम बनाउन सहयोग पु¥याउँछन् ।

अधिकृत नेपाल सरकार, पोखरा महानगरपालिका