फेवा संरक्षण समग्र पोखराको र राष्ट्रका लागि हो । संरक्षणको चाहना हुने हो भने ७६ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनु ठूलो कुरा होइन् ।
फेवाताल संरक्षणका लागि चार किल्ला निर्धारण भइसक्यो । फेवाताल चारकिल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्सांकन समितिले १०महिना लगाएर प्रतिवेदनसमेत ३ तहकै सरकारलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि समिति खारेजसमेत भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म मापदण्ड निर्धारण नहुँदा तालको सिमसार क्षेत्र पुरिनेदेखि किनबेच हुन थालेको छ । प्रतिवेदन र फेवाताल संरक्षणबारे समितिका संयोजकसमेत भएर काम गरेका पुण्यप्रसाद पौडेलसँग हामीले सोध्यौं– फेवाताल सिमाङ्कनजस्तो असजिलो काम सम्पन्न गर्नुभयो। काम गर्न कत्तिको कठिनाइ भयो ?

काम गर्न निकै कठिनाइ भयो । हामीले कसैलाई पनि एक्पोज गरेनौँ । काम गर्दै गयौँ । राज्यले ६ महिना भनेकोमा हामीले १० महिनामा काम गर्नुप¥यो र भदौ २८ गते प्रतिवेदन बुझायौँ ।

हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिवेदन बुझ्नै मान्नु भएन नि ! किन होला ?

मैले आग्रह गरेँ । मुख्यमन्त्रीलाई पनि आग्रह गरँे । अन्य माध्यम लगाएर पनि मैले प्रतिवेदन बुझ्नका लागि भने तर उहाँले बुझ्नु भएन । मैले छलफल गर्न खोजेँ । भेटेर अलि बढी छलफल गर्न चाहेको थिए । त्यतिबे प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रीको पनि भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । असोज १ गते मेरो पनि संयोजकको पनि म्याद सकिँदै थियो । त्यसैले मैले म्याद सकिनुअघि नै मन्त्रीलाई बुझाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्यो र ५ पाँच दिनसम्म काठमाडांैमा बस्दासमेत उहाँले भेट्न चाहनुभएन । कसै नआएपछि २८ गते सचिवलाई बुझाएँ । नलिनुमा अन्य कारण होला । त्यो अहिले नभनाँ,ै यतिमात्र हो कि फेवातालको बारेमा उहाँ गम्भीर हुनुभएन र नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेताहरु पनि गैरजिम्मेवार भएको मैले बुझेको छु । भेटेर प्रतिवेदन लिइदिनुभएको भए कार्यान्वयन छिटै हुन्छ भन्ने आशा थियो ।

चारकिल्ला निर्धारण के–के आधारमा गरिएको हो ?

हामीले ५ आधारमा चारकिल्ला निर्धारण गरेका हौँ । पहिलो तालको बाधँले कभर गरेको जग्गा, दोस्रो भनेको बाढी आएको बेला ढाकेको जमिन, तेस्रो परापूर्वकालदेखि सबैले भन्दै आएको कहानी, देखेको सुनेको कुरा, चौथो भकुन्डे खोला २०१३ सालमा पनि त्यहीँ थियो र अहिले पनि त्यहीँ भएकोलाई आधार मानियो । यदि, ताल त्यहाँभन्दा माथि हुन्थ्यो भने त्यो खोला हुँदैनथ्यो । यो तथ्यले ताल त्यहाँसम्म थियो भन्ने पुष्टि ग¥यो । पाँचौ भनेको भूगोल विज्ञानको आधारमा गरेका हौँ । ट्रोमोग्राफीको माध्यमबाट १० मिटर तल गहिराइमा पुग्दा कम्प्याक्ट चट्टान रहेछ भने त्यहाँ ताल थिएन भन्ने हुन्छ । होइन फुस्रो, हिलो, दलदले देखिन्थ्यो भने त्यहाँ ताल थियो भन्ने हुन्थ्यो तर त्यो देखिएन । त्यसैले ताल त्यहाँसम्म रहेछ भन्ने प्रतिवेदन बनाएका हौं ।

फेवातालको सिमाङ्कन भित्र कांग्रेसी ठूला नेताहरुको पनि जग्गा परेको भन्ने सुनिन्छ । के त्यही कारण पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नुभएको हो त ?

जग्गा त कांग्रेसको मात्र होइन कम्युनिष्टको पनि छ । ठूलै नेताको पनि होला । सानो नेताको पनि होला । त्यही कारणले लिन नमान्नु भएको पक्कै होइन होला । ठीक छ, जग्गा चाहिँ कसैले दर्ता गरे होलान् । कसैले नगरे होलान् । हामीले व्यवस्थित तरिकाले प्रतिवेदन दिएका छौं । राज्यले कार्यान्वय गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । अब यो देशमा छिटो होला भनेर त कसैले नसोचे पनि हुन्छ । सबै कुरा ढिलागरी नै हुने गरेको छ अलि दबाब परेपछि गर्न पथ्र्यो । जब कि, सर्वोच्च अदालतको २०७५ साल वैशाख १६ गतेको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वय भएन् । पहिला सिमाङ्कन समेत भएको थिएन । अहिले त्यो भइसक्यो । सिमाङ्कन भएको ६ महिना हुन लाग्दासमेत कार्यान्वयन भएन । प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिनाभित्र मापदण्ड संरक्षण क्षेत्रभित्र बनेका सबै संरचनाहरु भत्काइ सक्नुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सरकारलाई आदेश गरेको पनि अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन । नयाँनयाँ संरचना बन्दै गएको छ । २०६४ सालमा जिल्ला परिषदले निर्णय गरेको आधारमा ६५ मिटर भित्र बनाएको संरचना हटाउनु भनेर निर्णय भएको छ तर त्यो भएन् । ३ वर्षसम्म पनि काम भएको छैन् । यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई पनि मैले बुझाएको हुँ । ताल मेरो हो भन्ने प्रदेश सरकारले पनि पिलरका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो । त्यो पिलर बनाएको पनि छैन । गाडेको पनि छैन् । मेरो ताल हो भनेपछि त्यो संरक्षण गर्नुप¥यो तर भएको छैन महानगरले पनि गर्न सकेन तर पनि अहिले एउटा समिति बनेको छ चाडै समाधान होला र मापदण्ड निर्धारण होला । त्यहाँ बनेको संरचना हटाउन प्रदेश सरकारले पनि रोक्नुप¥यो । बनेका अवैध संरचना हट्नै पर्छ । यसका लागि मिलेर लाग्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारलाई सबै पोखरेली मिलेर दबाब दिनुपर्ने देखिएको छ ।

धेरै अघिदेखि नै फेवाताल सिमाङ्कन नक्साङ्कनको कुरा उठेको थियो । त्यतिबेला सफल नभएको हो ?

सिमाङ्न भएकै थिएन् । पहिलो पटक सिमाङ्कन भएको हो । सिमाङ्कन भनेर भएको थिएन तर एकपटक विश्वप्रकाशजीको संयोजकत्वमा अतिक्रमित जग्गाको छानविन समिति भनेर बनेको थियो । तालको सिमाङ्कन भनेर थिएन् । यो पहिलो र अन्तिम पनि हो । नेपाल सरकारले यसलाई स्विकृत पनि गरिसक्यो । ११ हजार २५५ रोपनी जमिन ५.७२६ स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफल भित्रको ताल हो भनेर भन्यो । नेपाल सरकारले फागुनको ११ गते निर्णय ग¥यो र १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिसक्यो । त्यसकारण त्यो जग्गा कस्तो छ भनेर तोक्न हामीलाई जिम्मा दिइयो । तोकी सकेपछि हाम्रो काम भनेको त्यहाँ व्यक्तिको जग्गा कति छ, सार्वजानिक कति, जग्गा दर्ता उपयुक्त छ कि छैन आदि कुराहरु प्रसंगले सोधका कुराहरुलाई तयार पारेर हामीले दियौँ । दोस्रो कुरा, हामीले ताल संरक्षणका लागि गुरुयोजनाको खाकासमेत तयार गरेर दिएका छौँ । त्यसका लागि कति जग्गा आवश्यक पर्छ सिफारिस गर्नुहोस् भनेको थियो । हामीले त्यो पनि गरेर दियौँ । हामीले ६ हजार २४ सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ भन्यौँ तर त्यो जग्गा सबै चाहिन्छ भन्ने होइन । अहिलेको सिल्टे«सन ड्याम पर्याप्त छैन् । हामीले लौरुकभन्दा उता पामेभन्दा यताको बीचको भागलाई मिनी ताल बनाउने र मिनी तालको पानी मुख्य तालमा ल्याउने र अहिले पुरिएको चानचुन २६ सय रोपनी जग्गाको माटो झिकेर त्यहाँ व्यवस्थित गर्ने र ती दुई तालबीचको खाली ठाउँमा नयाँ पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने र माथिसम्म जाने केबलकार र पदयात्राका लागि पनि उपयुक्त हुनेगरी योजना बनाएर दिएका छौँ । अर्को कुरा, फेवातालमा मिसिने ढल र नहरको पनि व्यवस्थापन गर्न पर्छ भनेर भनेका छौँ ।
हामीले त्यो गुरुयोजनाको लागत पनि दिइसकेका छौँ । त्यसको लागत करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ त्यो चाहिँ २० वर्षसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने छ । खर्च ग¥यो भने तालको संरक्षण, पोखराको सौन्दर्य र पर्यटकको संख्या वृद्धि हुने लक्ष्य देखेका छौँ ।

७६ अर्ब रुपैँयाको गुरु योजना सम्भव छ त ?

लौ ! एउटा घर बनाउन १÷२ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ भने ७६ अर्ब रुपैँयाको गुरु योजना बनाउन किन सकिँदैन ? २० वर्षको समयसम्म त सकिन्छ नि त ।

फेरि गुरु योजना बनाइराख्दा पार्टी नमिल्ने होला । विचार नमिल्ने होला, नेपालमा खुट्टा तान्ने प्रवित्तिले रोक्ने होला नि?

मलाई के लाग्दैन भने राम्रो कुरा गर्दा केही व्यक्तिले विरोध गर्दैमा रोकिने होइन् । यो त समग्र पोखराको लागि हो, राष्ट्रका लागि हो । हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ल्याउन पनि त काठमाडौंबाट रोकेकै हो तर सफल भयौं । अहिलेपनि एउटा योजना आएको छ, त्यसरी नै सफल बनाऔँ । ७६ अर्ब ठुलो कुरा होइन् । त्यहाँबाट पनि त आम्दानी हुँदै जान्छ । नदीजन्य बस्तु बेच्न पाउँछौँ एकातिर भने अर्कोतिर भनेको पर्यटन प्रवद्र्धन पनि गर्न सकिन्छ ।

फेवातालको संरक्षणमा के कस्ता चुनौतीहरु छन ?

पहिलो चुनौती भनेकै त्यहाँको जमिन हो । जहाँसम्म तालको मापदण्ड पर्छ,त्यहासम्म प्रशासनले कडाइ गर्नपर्छ । उपल्लो तहमा अहिले बनिरहेका संरचना छन् । ती संरचना चाँडोभन्दा चाडो हटाउनु प¥यो । खनजोतबाहेकको कृषि व्यवसाय गर्नुपर्छ । अर्को भनेको वन हो । वनको पनि राम्रो संरक्षण भएमा सधैँ त होइन, फेवातालको आयू बढाउन सकिन्छ ।

फेवा किनारमा भू–माफियाहरुको रजाइँ चल्छ भन्छन नि ?

त्यो चल्दै आएको हो । मापदण्ड निर्धारण गरेर कार्यान्वयन नभएसम्म यस्तो भइरहन्छ । त्यहाँ जग्गा किनबेच गर्न पाइँदैन तर किनबेच भएको हिजोमात्र पनि बाहिर आयो । मुहानभन्दा माथि किनबेच गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो तर तल लगाइएन । त्यसकारण खपांैदीको आसपासमा किनबेच भइरहेको छ । मापदण्ड नतोकेसम्म किनबेच रोक्नुपर्छ । यो चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्छ । संचरना बनाएको रोक्न र भत्काउन महानगर पनि लाग्नुप¥यो, प्रदेश सरकार पनि लाग्नुप¥यो, प्रशासनले पनि मलाई थाहा भएन भन्ने होइन । यो मुलतः संघ, प्रदेश सरकारलाई खारेज गर्ने,रोक्ने आदेश दिएको छ । तर, सत्ताको लागिमात्र लाग्ने देखियो । काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएन । सर्वोच्चको आदेश अनुसार २८ घण्टे अल्टिमेटम अनुसार सरकार बनाउने आदेश मान्ने अनि फेवाताल संरक्षण गर्नका लागि गरेको आदेश नमान्ने ?

किनबेच र संरचना निमार्ण कसरी रोक्न सकिन्छ त ?

यस्का लागि मुख्यतया ः मालपोत कार्यालयमा किनबेचका लागि रोक्ने आदेश दिनुप¥यो । अर्को भनेको, निमार्णका लागि स्वीकृति दिनु हुँदैन । कारवाही हुनुपर्छ । तर, मालपोतमा त्यस्तो केही नभएको थाहा पाएँ । अब महानगरले एक समिति बनाउँदै छ । त्यसले मापदण्ड निर्धारण गरेपछि मापदण्ड भित्रका सबै हटाउनुपर्छ । प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

चारकिल्ला निर्धारण गर्दैगर्दा दुषित जग्गा देखिए । दुषित जग्गा भनेका कस्ता जग्गा हुन ?

हामीले दुषित जग्गा भनेर होइन तर २ वटा कुरा चाहिँ भेट्यौँ । दर्ता कानून अनुसार भएका छन् । तर, त्यो कानून अनुसार भएको जग्गामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले के भनेको छ भने, पहिला २०१८ सालदेखि २०३३ सालसम्म तालले कभर गरेको जग्गाको मुआब्जा माग्न कोही आएनन् । बाँध भत्किएपछि ताल सुक्यो र सबैले २०३२ सालमा दर्ता गरे अनि २०३४ सालमा फेरि तालको बाँध बन्न सुरु भयो । २०३८ सालमा बाध बन्यो र फेरि तालले जमिन ढाक्न सुरु ग¥यो । तालले ढाकिसके पनि सरकारी आखाँबाट दुईवटा कुरा भए । एउटा कानून अनुसार नै दर्ता भए । अर्को फेरि पुरियो । २०४२ सालमा पुर्णबहादुरसहितको एक टोलीले मुआब्जासमेत माग गरे । तत्कालीन श्री ५ सरकारले आयोग बनायो र खोजी गरेपछिको प्रतिवेदन अनुसार खारेज गर्नुपर्ने भन्ने छ ।

फेवा संरक्षणका लागि धेरै कुरा आए तर पनि राज्यले के गर्नु पथ्र्यो र अहिले के भइराखेको छ ?

राज्यले यसका निमित्त बलियो फेवा प्राधिकरण तयार पार्नुप¥यो । यस्का संचालनका निमित्त केन्द्रीय स्तरबाट पहलकदमी हुन सकोस् । यसका लागि सरकारको र विदेशी सहयोगसमेत प्राप्त हुन सकोस् । अथवा स्थानीय जनतालाई न्याय मिल्ने गरी समन्वय गरेर अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउन प¥यो । तर, अहिले सिमसार क्षेत्र पुर्ने संरचना बनाउने, किनबेच गर्नेजस्ता गतिविधि भए राज्य तथा सरकार मुखदर्शक बनेर हेरिरह्यो ।

प्रस्तुतिः विजय नेपाली