विशेष परिस्थितिले जेठ २९ गते तपार्ईं मुख्यमन्त्रीको रुपमा आउनुभयो, सडकबाट सत्तामा पुगेपछिका ८ महिनाको व्यस्तता र अनुभव कस्तो रह्यो ?

निश्चित रुपमा जेठ २९ गते तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा यो प्रदेशमा पनि संविधानलाई कुल्चेर सरकार र प्रदेश प्रमुख अगाडि बढ्छ कि भनेर सडकमा गयौं । त्यसपछि सरकार बनाउन आह्वान भयो । २ तिहाई बहुमतसहितको सरकार भएको बेला यो अवस्थामा आइन्छ भनेर सामान्यतया ः सोच्ने कुरा हैन । तर, राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन । राजनीतिमा कुनै घटना भयो भनmे प्रमुख प्रतिपक्ष दल सरकार बनाउन तयार नै रहनुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही अवस्था थियो । तर,राजनीतिक घटनाक्रम त्यति छिटो परिवर्तन होला भन्ने सोचिएको थिएन । तपाईंकै शब्दमा भन्नुपर्दा म एकाएक सडकबाट सत्तामा आएँ । सत्तामा आएपछि राजनीतिक दायित्व र भूमिका फरक भयो । सत्तामा आउनुपूर्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा मेरो कार्यक्षेत्र सदन थियो । जनताका आवाजलाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने,सरकारका कमी कमजोरीलाई औंल्याउने एवं सरकारले ल्याएका विकास निर्माणका सकारात्मक कार्यक्रमलाई सघाउने र प्रदेशको समृद्धिको लागि पनि काम गर्ने भूमिका थियो । म गठबन्धनको सरकारको नेतृत्वमा आएपछि मेरो भूमिका फेरियो । हिजोको सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रमको निरन्तरता, सरकार परिवर्तन हुँदैमा सबै कार्यक्रम परिवर्तन हुँदैन । विगत ३–४ वर्षदेखि सरकारले जुन विकास निर्माणको काम सुरु गरेको थियो, त्यसलाई निरन्तता दिनैपथ्र्यो । बहुवर्षीय योजना केही कार्यान्वननमा आएका थिए, केही सुरु हुँदै थिए । ‘एक घर ः एक धारा’, ‘उज्यालो प्रदेश’, ‘मुख्यमन्त्री जलवायूमैत्री कृषि नमूना गाउँ कार्यक्रम’हरु पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आइहाल्यो । सरकारमा आएसँगै हामीले हामीसँग भएको पूँजीको वास्तविकता एवं दायित्वबारे गहन अध्ययन ग¥यौँ । स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म अंक बढाउनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमा टेकेर बजेटको आकारलाई वास्तविकतासँग मेल खाने बनायौं । बजेट घट्दा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिएन । हामीले अहिले ल्याएको कार्यक्रममध्ये ठूलो भनेको त्रिवेणी–झ्यालबास सडकको चोरमारा–झ्यालबास खण्डमात्रै हो । अन्य भौतिक निर्माणका काम अघिल्लो सरकारकै निरन्तरता हो ।

आलोचना र निगरानी गर्ने ठाउँबाट काम गर्ने ठाउँमा आउँदा,अरुले सुरु गरेका योजना पूरा गर्नुप¥यो । आफ्ना चाहनाहरु खुम्च्याउनु परेको अवस्था हो ?

सही हो । नयाँ योजना ल्याउन नसकेपछि म टाढा जान सकिनँ । निरन्तरता कुरा छँदैछ । आगामी बजेटमा हाम्रो चासो रहेको छ । अब आउने बजेटमा गण्डकी प्रदेशको प्राथमिकताको आधारमा अगाडि बढ्यो भन्ने देखाउने ठाउँ छ । तर, यसो भनिरँहदा हामीले केही देखिने काम गरेका छौं । जस्तो रक्तसेवा लिँदा रकम तिर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यसको अन्त्य गरिएको छ । कोभिड पीडित परिवारलाई ५० हजार तथा अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौं । पाठेघरको क्यान्सरबाट पीडितलाई उपचार खर्च व्यहोर्ने भनेका छौँ । बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालसँग सम्झौता हुँदैन । जनताका समस्याहरुसँग एकाकार हुने प्रयास गरिरहेका छौँ तर आकांक्षा बढी छ । प्रतिपक्षमा हुँदा आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा थिएन । अहिले थाहा भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु अहिले मसँग बजेट माग्न आउनुहुन्छ । दिन मन लाग्छ तर म विवश छु । बजेटको सीमितताले म दिनसक्ने अवस्थामा छैन । यो मेरो लागि नयाँ अनुभव हो । सरकारको सीमितता भित्र रहेर जनआकांक्षा पूरा गर्नु भनेको चुनौतिपूर्ण हो भन्ने महशुस भएको छ । यसको लागि समय लाग्छ तर यसो भनिरहँदा सरकारले आफूुसँग भएको स्रोत–साधनबाट जनतालाई सेवा दिनुपर्ने दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । आधारभूत र दैनन्दिन विषयहरुलाई सरकारले संवोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशकै कुरा गर्दा, नवलपुर क्षेत्रमा भएका सीमान्तकृत वर्ग धेरै पछाडि छ । उनीहरुको समस्या संवोधनबारे सोचिएको छ । अहिले मृगौला पीडितहरुको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि सोचेका छौं ।

समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था भनिएको छ संविधानमा । त्यसैमा टेकेर जनताका सानासाना आकांक्षा पूरा गर्ने हुटहुटी जागेको छ सरकारको भनेर बुझ्दा हुन्छ ?

त्यस्तो हैन । नेपालको संविधान २०७२ ले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको हो । विविध विचारधारा मान्ने दलहरु मिलेर बनेकाले त्यस्तो भएको हो । परिकल्पना गरिएको भने, आधारभूत कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ र बाँकी कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । त्यो भनेको नियम–कानून राम्रो बनाउने र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यहाँबाट राजश्व उठाउनुपर्छ भन्ने हो । अर्थात् भएकोबाट उठाएर नहुनेलाई दिने भन्ने सिद्धान्त हो । हामीले त्यसतर्फ सोचेकै छौँ । जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने त हरेक सरकारको दायित्व नै हो नि ।

स्रोतको सुनिश्चितता गर्न अर्थात् थप रकमको जोहो गर्न संघ सरकार गुहार्न पुग्नुभएको थियो । यात्रा परिणाममुखी भयो कि भएन ?

हामी संघीयतामा प्रवेश ग¥यौँ तर त्यसका आधारभूत विषयप्रति स्पष्ट भएनौँ ।प्रदेशको हातमा प्रशासनको लगाम हुनुप¥यो । हाम्रो हातमा वैधानिक रुपले प्रहरी प्रशासन चलाउने अधिकार हुनुप¥यो । हामीले प्रहरी भर्ना र पदोन्नति गर्न पाउनुप¥यो । अहिले सबै सचिवहरु माथिबाट आउनुहुन्छ । हामीले नै सचिव भर्ना गर्न पाउनुप¥यो । अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयले हाम्रा माग पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ तर भएको छैन ।
अर्को, वित्तीय संघीयताको कुरा छ । पहिलो त हामी आफैले स्रोत विकास गरेर समृद्ध हुनुप¥यो । त्यो अहिले सम्भव छैन । यो ४ वर्षभित्रमा २ वर्ष त सुरु गर्नै लाग्यो । त्यसपछि कोभिड आयो । आन्तरिक स्रोतबाट आय आर्जनमा यी २ कुरा बाधक भए । यस्तामा अनुदानमा निर्भर हुनुप¥यो । अनुदान पर्याप्त छैन । अहिलेको वित्तीय व्यवस्था अनुसार ७० प्रतिशत संघले राख्छ र बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र संघमा विनियोजन हुन्छ । हामीले भनेको के हो भने,यो संघीयतको मर्म विपरीत हो । गण्डकी प्रदेश वा स्थानीय तह विकसित भयो भने त देश विकास भइहाल्छ नि । केन्द्रको पैसा तल्लो तहमा नआए कसरी विकास हुन्छ ? हामीले समानीकरण, समपूरक वा ससर्त जे भएपनि बजेट दिनुहोस् भनेको हो । आउन बाँकी छ ।

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रदेशमा आफ्नै प्रहरी कहिले सम्भव होला ?

केन्द्रले गाँठो फुकाइदिए ठूलो कुरा थिएन । उहाँहरुले प्रहरी ऐन पारित गरेर पठाइदिए हामी त प्रहरी ऐन बनाएर बसेका छौँ । नियमावली पनि मस्यौदा गरेकै छौँ । निर्णयको प्रतीक्षा हो । तत्काल कार्यान्वयनमा आइहाल्छ ।
कर्मचारीको समस्या समाधान भएको हो ?

भएको छैन । असजिलो छ ।

अघिल्ला मुख्यमन्त्री भन्नुहुन्थ्यो–हामीलाई केन्द्रले सधैँ टेढो आँखाले हेर्छ, अधिकार दिनै खोज्दैन । अहिले पनि परिस्थितिमा तात्विक भिन्नता नआएको हो ?

हो, एकदम त्यस्तै छ । त्यो व्यक्तिको कुरा हैन । राजनीतिक नेतृत्वले कुरा बुझेजस्तो गरेपनि सोच उस्तै छ । हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,अघिल्ला मुख्यमन्त्रीको उहाँसँग राम्रो थियो तर पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको सोचसँग उहाँ सहमत हुनुहँुदैनथ्यो । माथिबाट दिने भन्नासाथ सानो मन गर्ने परम्परा छ । अहिलेको केन्द्रीय सरकार माथितिरै अल्झिएको छ,भला त्यो मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापतिको नेतृत्वमा नै किन नहोस् ! अहिले पनि नीतिगत रुपले केही परिवर्तन भएको छैन ।

अवस्था जटिल छ तर समाधान गर्न गरिएका प्रयास कस्ता छन् त ?

संघीयताले पूर्णता पाउने भनेको ३–४ वर्षमा हैन । विभिन्न देशहरुले कयौं वर्ष लगाएका छन् । हामी त भर्खरै अगाडि बढ्दै छौँ । यो बीचमा प्रदेश सरकारले जति पहिचान दिन सकेको छ, त्यसमा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । तर,यतिले मात्रै पुग्दैन । गति बढाउनुपर्छ । म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु– हाम्रो प्रदेशकै कुरा गर्दा त्रिवेणीदेखि कोरलासम्म भन्छौँ । त्यो राजमार्गलाई लाइफ लाइन भन्छौँ । अवस्था कस्तो छ भने, दुक्कीबास क्षेत्रको ८ किलोमिटर खण्ड निकुञ्जमा प¥यो । ४–४ वर्षसम्म त्यो फाइल नै अगाडि बढेन । हामी केन्द्रलाइृ घच्घच्याउन गयौँ । सचिवस्तरीय निर्णय भएको छ । बल्ल त्यहाँबाट निकुञ्ज,युनेस्कोमा पत्र गएको छ । बल्ल सुरु हुने भएको छ । अब ईआईए र र योजना पनि बन्ला । यो त उदाहरणमात्रै हो । प्रदेशलाई केन्द्रले हेर्नुप¥यो । उदार बन्नुप¥यो ।

मन्त्रालय बढाउने निर्णय अघिल्लो सरकारले नै गरेको हो तर यहाँ मुख्यमन्त्री भएपछि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भयो । प्रशासनिक खर्च बढाएको गुनासोसँगै प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको पाइन्छ ?प्रशासनिक खर्च बढाउने संघीयता चाहिँदैन भन्नेलाई तपाईंको जवाफ के छ ?

एउटा त,एकात्मक व्यवस्थामा काठमाडौंबाट स्वीच चलाइदिए पुग्थ्यो । संघीयताले त्यसको विकल्ल खोजेको हो । संघीयता पक्कै महँगो हुन्छ ।अहिले त सरकारहरु नै धेरै छन् । सरकारी निकायहरु धेरै छन् । मन्त्री हुन्छ्न्, सचिव हुन्छन् । उनीहरुले गाडी चढे भनेर आलोचना गर्ने एउटा कुरा हो । संघीयता अगाडि नै यसबारेमा विमर्श गर्न सकिन्थ्यो । तर, यो कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा खर्च कम गर्ने उपाय खोज्नमात्र सकिन्छ । खर्च कम गर्न हामीले खोजेकै छौँ । एउटा परिस्थितिमा हिजोको सरकारले मन्त्रालय बढायो । हामी गठबन्धनसहित सरकारमा आयौँ । गठबन्धन नहुँदा एउटा अवस्था हुन्थ्यो । गठबन्धन भएपछि सबै कुरा मिलाउनुपर्छ र मिलाउँदा मन्त्रालय बढेकै हुन् । तर, बिर्सनु हुँदैन–मन्त्रालय हामीले बढाएको चाहिँ हैन । बहुमत प्राप्त सरकार आयो भने चाहिँ एउटा अवस्था आउला भन्ने हो । मन्त्रालयको संख्याबारे पनि बहस होला । यही अवस्थामा पनि खर्च घटाउने प्रयत्न हामीबाट भएका छन् । कुन मन्त्रालयमा कतिवटा सवारी साधन छन् र त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न हामीले समिति बनायौँ । रिपोर्ट आएको छ । अब पुराना गाडी मर्मत गरेरै चलाउन मिल्ने अवस्थामा त्यसैको उपयोग गर्दैछौँ । यो भनेको खर्च घटाउने चाहनाकै उपज हो । प्रदेश सरकार चलाउन गरिएको खर्चलाई फजुल भन्न मिल्दैन ।

गठबन्धन कसरी चलिरहेको छ ?

गठबन्धन आफैमा चुनौती हो । विचारमा विविधता हुन्छ । सरकार बनेदेखि हालसम्म त्यस्तो समस्या छैन । गठबन्धन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ ।

सरकार भनेको निरन्तरताको प्रतिक र परिचायक हो । एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ २०७४ साल फागुन ४ गते संस्थापक मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । सरकार ५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो तपाईंहरुको पनि उत्सव हो, के गर्दै हुनुुहुन्छ ?

यो कुनै दल विशेषको कुरा हैन । फागुन ४ गते यो प्रदेशको पर्व हो, राजनीतिक नै भनेपनि । संघीयता कार्यान्वयन भएको दिवस विशेष हुन्छ । अब सबै दलहरुले जनतासामु गरिएका बाचा पूरा गर्ने दिनको रुपमा पनि हामीले स्मरण गर्नुपर्छ । यो सरकार संविधान र संघीयताकै जगमा बनेकाले हामीले यसलाई उत्सवको रुपमा मनाउन लागेका छौँ ।

प्रतिपक्षी दलहरुले तपाईँ नेतृत्वमा आएपछि सबै भताभुङ्ग भएको भन्दै आरोप लगाएको अवस्था छ । केही आरोपहरु त संगीन नै छन् । प्रतिपक्षीको भूमिकाप्रति यहाँको टिप्पणी ?

कुरा के हो भने, अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जो हुनुहुन्छ । उहाँले कुरा बुझ्नुभएको छ । सुरुमा बजेटको कुरा आयो । उहाँले बजेट पारित गराउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो तर पनि घच्याकघुचुक भयो । यो बीचमा उहाँहरुले स्मरणपत्र बुझाउनु भएको छ । उहाँहरुसँग हाम्रो लिखित सम्झौता भएकै हो । ती करिब पूरा भएका छन् । अब हामी अर्को अधिवेशनको तयारीमा छौँ । अधिवेशनमा उहाँहरु जिम्मेवार रुपले प्रस्तुत हुनुहन्छ भन्ने अपेक्षा छ । सरकारको तर्फबाट पनि प्रतिपक्षीको आवाज सुन्ने काम हुन्छ । म यो कुरा उहाँहरुलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु । बजेट बनाउने बेला सालबसाली योजना कटौति भएका हुन् । आर्थिक रुपले हेर्दा कहीँ न कहीँ बजेट कटौति गर्नुपथ्र्यो । यो पार्टी वा त्यो पार्टी भनेर योजनालाई अनुसूचीमा राखिएको हो । त्यसमा सत्ता पक्षमा मान्छे पनि रुचाए । प्रतिपक्षीहरु १० छ भने २० बनाएर प्रचार गर्ने स्वभाव हुन्छ । राजनीति नै हो । हामीले दुरुपयोग वा गल्ती गरेका छौँ भने सुधार गर्नुपर्छ । यो संसदीय प्रक्रिया हो ।

स्थानीय चुनाव घोषणापछि तपाईंकै पार्टीका सांसदहरु पनि महानगर वा नगरको मेयर बन्न जाने चर्चा छ । त्यस्तो भए के होला ?

माथिल्लो पदमा भएको व्यक्ति तल्लो तहमा जान खोज्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । कांग्रेसको हकमा त्यहाँ पार्टीको निर्णय हुन्छ । कहीँ चुनाव छ र जित्ने मान्छे छ भने पार्टीले निर्णय गर्ला ।

कोही जाँदा तपाईंको सत्तालाई असर पर्ला । अंकगणित हेर्नुपर्ला नि ।

पर्छ तर त्यसबारे कुरा भएको छैन ।

बितेको ८ महिनामा गर्न नसकेको तर गर्न मन लागेको केही योजना छन् ?

मेरो जिल्लाको कुरा गर्दा, कालीगण्डकी भ्यालीमा ६ किलोमिटरको दूरीमा पुल हाल्न पाए, बागलुङ, म्याग्दीलगायतका जिल्लाको भूगोललाई सजिलोसँग जोड्न सकिए हुन्थ्यो भन्ने हो । यहाँ मेडिकल कलेजको ठूलो आवश्यकता छ । हामी त्यता अगाडि बढेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको कुरा छ । हाम्रो बजेटले त्यो भ्याउँदैन । सुलीडाँडामा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रम लगानी बोर्डले लगानी गर्ने कुरा छ । त्रिवेणीको बनसम्बन्धी समस्या समाधानमा जाँदा यहाँ ८२ किलोमिटरको मुक्तिनाथ केबलकारको ईआईएको स्वीकृति भएको छ । क्यान्सर अस्पतालको कुरा अगाडि बढेको छ । लगानी सम्मेलनको कुरा गरेका छौंँ । केही होला,अनुभव त्यही भन्छ ।