सुमित्रा गायक (अध्यक्ष फेडो, कास्की)

दलित महिलाको अधिकार, समस्या र दलित वडा महिला सदस्यको अवस्था, क्षमता लगायतका विषयमा पैरवी गर्ने सुमित्रा गायक विभिन्न संघ\संस्थामा आवद्ध छन् । २०६४ सालदेखि फेडोमा आवद्ध दलित महिला संघ कास्की (फेडो) अध्यक्ष सुमित्रा गायकसँग ढोरपाटन दैनिकले दलितका मुद्दा,समस्या,अधिकार प्राप्ति,फेडोका गतिविधि एवं उपलब्धी र चुनौतीबारे लामो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ– उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश । (सं.)

फेडोले दलित महिला उत्थानका लागि के–कस्ता कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ ?
सुरुमा हामी ५–६ वडामा मात्रै सीमित थियौँ । कहिले केन्द्रबाट बजेट आउँथ्यो भने कहिले जिल्लामै खोजेर कार्यक्रम गर्नुपथ्र्यो । फेडोको स्थापना नै दलित महिला अधिकारका प्राप्तिका लागि भएको हो । महिला उत्थान, उद्धार मात्र नभई महिला वकालतदेखि आर्थिकोपार्जनसम्मका काम गर्दै आएको संस्था हो । बीचमा यो संस्था रोकिन पुग्यो । २ वर्षयता मेरो नेतृत्वमा फेडो सक्रिय हुँदै आएको छ । महानगरका ३३ वडामा पाँचवटा सञ्जाल बनाएका छौँ । ती पाँच वटा सञ्जालमा पनि नेतृत्व र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आइरहेका छौँ । जसका लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँग समन्वय गरिहेका छौँ ।
फेडोले दलित महिला जनप्रतिनिधिको सशक्तिकरण गर्ने काम गरेको थियो । जिल्लाभरी नै गर्नुभयो कि महानगरमा मात्रै ?
हामीले कास्कीको पोखरा महानगरका ३३ वटा वडालाई मात्र लिएका हौँ । सबै जिल्ला लिँदा बजेटले भ्याइएन् । हामीसँग कार्यक्रम संचालनको लागि बजेट छैन् । कार्यक्रम गर्नलाई त बजेटकै आवश्यकता पर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले महानगरका सबै वडा र माछापुच्छे्र गाउँपालिकाका २ वडामा मात्र सशक्तिकरणको काम गरेको हो । जिल्लाभर गर्ने हाम्रो ठूलो धोको छ । संस्थामा आर्थिक स्रोत भइदिएको भए हामी क्षेत्र फराकिलो बनाउन सक्थ्यौँ । यसका लागि राज्यको हरेक निकायबाट सहयोग हुन जरुरी छ । हामीले प्रत्येक वडामा महिला क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले प्रपोजल लिएर गयौँ तर सहयोग कतैबाट पनि भएन । सीपमूलक तरिकाले जीविकोपार्जन गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्दा सोचेजस्तो भएन । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? दलित महिला जनप्रतिनिधि र महिला जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा हामीले हामीले प्रत्येक वडामा ६ जनासम्मको बोल्न सक्ने दलित महिलाहरुलाई संगठित गरेर ५–६ वटा वडाको एक सञ्जालसमेत बनाएर अघि बढेका थियौँ । उहाँहरुलाई नेतृत्व र क्षमता बढाउने काम ग¥यौँ र ती वडाहरुमा महिलाका लागि, दलितका लागि, बालबालिकाका लागि कति बजेट छ र त्यो के भइरहेको छ, कसरी काम भएको छ भन्ने कुराहरु सोधपुछ गर्ने र त्यसबारे जानकार हुने किसिमको बनायौँ । अहिले उहाँहरु वडाहरुमा जाने र वडाका योजनाहरुको बारेमा सोधपुछ गर्ने गर्नुहुन्छ । वहाँहरु सक्षम भएर अहिले कतिपय कार्यक्रमहरु पनि गरिसक्नुभएको छ । अझ, कतिपय वडामा त काम गर्न नसकेर बजेट फ्रिजसम्म पनि भए । यो सबै हामीले दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई सक्षम बनाएकै कारण सम्भव हुन पुगेको हो ।
तपाईंहरुको अभियानमा महानगरका वडाहरुले नै सघाएका रहेनछन् । किन होला ?
हो, पाँच वर्ष अघिको निर्वाचनबाट निर्वाचित दलित महिला सदस्यहरु राम्रोसँग आफ्नो परिचय समेत राख्न सक्नुभएन । हामीले त्यो थाहा पाएपछि सशक्तिकरण गर्ने काम गरेका पनि हौँ । अहिले उहाँहरु बोल्न सक्ने स्थितिको बनिसक्नुभएको छ । स्थानीय तहले यसलाई महत्व नमानेकै हो । सुरुमा हामीहरुको सोच नै गलत भयो किनकि विकास भनेको पूर्वाधारमात्रै हो भन्ने जनप्रतिनिधिहरुको बुझाइ देखियो । नागरिकको क्षमता विकास गर्नु पनि विकास हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएन् । हामीले पूर्वाधार होइन, बौद्धिक विकासका लागि अघि बढ्ने हो । हाम्रो काम भनेकै दलित महिला सदस्यको क्षेत्रमा हो । सुरुमा त बजेट मिलाएरै दिने कुरा गर्नुभयो पछि त्यो पनि दिन सक्नुभएन । महानगरको ३३ वडामध्ये वडा नम्बर ३ बाट २० हजार रुपैयाँमात्र आएको हो । त्यहीँबाट हामीले कार्यक्रम ग¥यौँ ।
कस्ता योजना लिएर वडाहरुमा जानुभएको थियो ?
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध अभिमुखीकरण भनेर गएका थियौँ । यो कार्यक्रमलाई वडा नम्बर ३ लेमात्रै महत्वपूर्ण ठान्यो । प्रत्येक वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिहरुसँग यसबारेमा कुरा नगरेको हैन तर कतैबाट सुनुवाई नै भएन । सायद दलित महिला सदस्यलाई यस विषयमा ज्ञान भएको भए सहयोग हुन्थ्यो होला तर दलितको विषय भएकाले पनि महानगर र वडाले चासो नदेखाएको महशुस हामीले गरेका छौँ । कति बजेट त्यसै फ्रिज भयो । फेडोलाई सम्झेको भए, हामीले जीविकोपार्जनदेखि नेतृत्व विकाससम्मका कार्यक्रम गर्ने थियौँ तर महत्वपूर्ण ठानिएन । दलित वडा सदस्य सक्षम नहुँदा दलित अधिकारमा समस्या आइरहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरेको छ तर दलित महिला सदस्य थपनामात्रै हुन् त ?
हो अहिलेको अवस्था हेर्दा कोटा र कोठा पु¥याउने काममात्रै देखियो । सक्षम दलित महिला ल्याउनै सकेनन् । संविधानले नै व्याख्या गरेको कारण जबरजस्ती ल्याएका हुन् । नल्याए अर्को पार्टीका प्रतिनिधि आउने भएकै कारण त्यो समस्या आएको हो । राजनीतिक पार्टीले नेतृत्ववान व्यक्ति ल्याउनै सकेनन् । कोटा त पुग्यो घर, चुलो चौकाबाट उठाएर ल्याएर । अहिले पनि उहाँहरुको अवस्था त्यही नै छ । दलित महिला अनिवार्य गराउन पनि फेडोको ठूलो हात छ । २०५१ सालमा स्थापना भएको यो संस्थाले आवाज उठाउँदै आएको कारण त्यत्तिसम्म हुन पुग्यो । संस्थाले इमान्दारीपूर्वक काम गरेकाले ५६ वटा जिल्लामा यसको हाँगाहरु पुगेका छन् ।
अधिकांश स्थानमा दलित महिला जनप्रतिनिधिको उपस्थिति हामीले विरलै देख्न पाएका हुन्छौँ । के दलित महिला अघिबढ्न नसक्ने भएर उपस्थिति नहुने हो कि चेतनाको अभावका कारण पछि परेका हुन ?
यो विषय निकै चिन्ताको विषय हो । किनभने दलित महिला सदस्यको पनि उत्तिकै अधिकार हुन्छ, जति वडा अध्यक्ष हुने व्यक्तिको हुन्छ । प्रत्येक वडाको विकासका लागि उनीहरुको पनि महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । तर, टाठा बाठाले उनीहरुलाई पछि पारिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि हुँदा त विभेद भइरहेको छ भने अन्य दलित महिलाको अवस्था कस्तो होला ? हामीले जति लगानी गरेका छौँ त्यति पाउन सकिरहेका छैनौँ । हाम्रा दिदी बहिनीहरु उपस्थिति नदेख्दा खिन्न भएर आउँछ ।
फेडोले सशक्तिकरण गरेपछि जनप्रतिनिधिमा कतिको परिवर्तन आएको देख्नुहुन्छ ?
धेरै परिवर्तन आएको देखेका छौँ । किनभने उहाँहरु हामीसँग ठोक्किँदासमेत परिचय दिने अवस्थामा हुनुहुँदैनथ्यो । अहिले आफ्नो क्षेत्रमा काम कसरी गर्ने भन्ने क्षमताको विकास फेडोले गरेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन आउँदै छ, दलित महिलाहरु अब खुला तर्फ लड्न सक्ने र वडा हाँक्ने किसिमका भएका छन् कि छैनन् ?
पहिला पनि हतारका कारण नेतृत्ववान दलित महिला आउन नसकेका हुन् । तर, राम्रोसँग विचार गरेर ल्याउने हो भने हामी दलित महिलाहरुमा पनि नेतृत्व हाँक्न सक्ने क्षमता छ । अझ अहिले त धेरै महिलाले गर्नसक्ने भइसकेका छन् । कहिँकतै दलित महिला नपाइएला त्यो छुट्टै पाटो हो तर अब पहिलाजस्तो चुलाचौकाबाट उठाउने होइन, नेतृत्ववान महिला छन् । तर, चुनाव लड्न लाखौँ खर्च लाग्ने गर्छ । आर्थिक अभावकै कारण क्षमता भएरपनि अघि आउन नसक्ने अवस्था छ । पैसा हुने लड्छन, नहुने हात उठाउँछन् ।
फेडोको आगामी योजनाहरु केके छन् त ?
फेडोको आगामी योजना ३ वर्षका लागि तय भइसकेको छ । दलित महिलाको नेतृत्व विकासदेखि आर्थिक उपार्जनसम्मका सीपमूलक काममा आवद्ध गराउने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यो बाहेक हामीले दलित महिलालाई बचत गर्ने बानि सिकाएका छौँ । हामीले अहिले मासिक १ सय रुपैँयाका दरले बचत गराउने कामको सुरुवात गरेका छौँ ।
जातीय विभेदको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ ?
जातीय विभेद मानिसको सोचमा छ । जबसम्म हामी सोच परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो रहिरहन्छ । अर्को कुरा, भनेको संविधानको कार्यान्वयमात्र हुने हो भने पनि विभेदको अन्त्य हुन्छ । हरेक नागरिकलाई शिक्षित बनाउन सक्यो भने जातीय भेदभाव रहँदैन । प्रस्तुति ः विजय नेपाली