नेपालको संविधानले महिलाका लागि कयौं अधिकारहरु स्थापित गरेको छ । राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा समान सहभागिताका लागि आरक्षणको व्यवस्था छ । श्रम क्षेत्रमा महिलाहरुमा विभेद अझै कायम छ । असमान ज्यालाको समस्या होस् वा प्राकृतिक कारणबाट महिलामा आउने उतारचढावका समयमा रोजगारी खोसिने समस्या किन नहुन् । विभेदको चरम शिकार महिलाहरु भैरहेका छन् । महिलाको हकअधिकारको रक्षा र अवसरहरुमा समान सहभागिताको आवाज उठ्न थालेको धेरै वर्ष भयो । राजनीतिक दल निकट हुन् वा अन्य सामाजिक संघसंस्था महिला अधिकारका पक्षमा लडाईंका लागि धेरैले प्रयास गरे । ११२ औं अन्तराष्ट्रिय नारी दिवस तथा महिला श्रमिक दिवस मंगलबार धुमधामका साथ मनाईयो । बागलुङमा विविध कार्यक्रम गरेर मनाईएको यो दिवसको अवसर पारेर हामीले नेपालमा महिलाहरुको अवस्था, अधिकार प्राप्तीको लडाईं, राज्यले प्रदान गरेका सुविधा र महिला पुरुषहरुलाई समान बिन्दुमा पु¥याउनका लागि आवश्यक काम कारवाही के हुन सक्छन् ? हाम्रा संस्कार र संस्कृति तथा सामाजिक मुल्य मान्यताका कारण उत्पीडनमा रहेका महिलाहरु कति प्रभावित भैरहेका छन् ? यी र यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न ढोरपाटनकर्मी तारानाथ आचार्यले अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल बागलुङका अध्यक्ष कुशुम बुढा, सामाजिक बिकास कार्यालयका प्रमुख डम्मर जिसी र बागलुङ नगरपालिकाका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीसँग लामो संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ संवादको सम्पादित अंश ।

२१ औं शताव्दीका महिलाहरुको अवस्था के हो ?

कुशुम बुढा : ११२ औं श्रमिक महिला दिवस । श्रमिक महिलाहरुले अधिकार प्राप्तीका लागि उठाएको आवाज भएकाले हामीले अन्तराष्ट्रिय नारी दिवसलाई श्रमिक महिला दिवस भनेका छौं । जर्मनको कोपनहेगनमा जन्मेकी नेतृ कलरा जेटकीनले यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । सन् १९११ देखि महिला वर्षको रुपमा मनाउँदै आएका छौं । इतिहास नकोट्याई वर्तमानको खोजी गर्न सकिन्न । दिवसको दिनलाई मात्रै धेरैले महिलाको दिन भन्छन् । त्यसो होईन, ३६५ दिननै हाम्रा हुन् । हिजोको आन्दोलनका कारण धेरै परिवर्तन भएको छ । हिजो महिलाहरुलाई मताधिकार समेत थिएन्, समान काममा ज्याला फरक थियो । ज्यालाको विषय त अहिले पनि कायम छ, तर मताधिकार प्रयोग गर्न महिलाले पाएका छन् । अहिले पनि समान कामको असमान ज्यालका लागि हामी लड्नु परेको छ । हिजोको अवस्थालाई फर्केर हेर्दा अहिले परिवर्तन धेरै भएको छ । हाम्रै समाजको कुरा गरौं । हिजो धुरी छाउन महिलाले हुन्न भन्ने थियो । आज निर्धक्क महिलाले घर छाउन सक्छन् । हलो जोत्न हुन्न भन्ने थियो आज महिला हलो जोत्छन् । यी र यस्ता परिर्वतनका लागि जसले प्रयास र नेतृत्व गर्नु भो उहाँहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । चेतनाको विकास भएको छ । द्वन्दमा महिलालले बन्दुक बोके र अहिले नेपाली सेना र प्रहरीमा महिलाको सहभागिता छ ।

संगठित क्षेत्रमा भन्दा असंगठित क्षेत्रमा श्रम गर्ने महिला विभेदमा छन् भन्छन् नि ?

कुशुम बुढा : धेरै मान्छेले आन्दोलनले के परिवर्तन गर्यो भन्ने गरेका छन् । श्रमिकको परिभाषा पनि फरक छ । जो श्रम गरेर पारिश्रमिक पाएर महिना गुजारेका छन् । उनीहरु सबै श्रमिक हुन् । श्रमिकका पनि विभिन्न समुह छन् । ज्याला मजदुरी गर्ने तल्लो तहका श्रमिकको हकमा अहिले पनि असमान ज्यालाको समस्या कायम छ । हाम्रो लडाईं पनि त्यसका लागि हो । निर्माण सेवामा काम गर्ने महिलाहरुको हकमा अझै धेरै समस्या छन् । हामीले काम गर्ने ठाउँमै पुगेर पनि असमान ज्यालाको विषयमा कुराकानी गरेका छौं । हाम्रो आवाजले मात्रै नहुँदो रहेछ निर्माण क्षेत्रमा रहेका मजदुर महिलाहरुको समान ज्यालाको लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने रहेछ । अहिले पनि हाम्रो माग भनेको असमान ज्याला नहोस् भन्ने हो । त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन मागिरहेकै छौं ।

किन अहिले पनि महिलाहरु उत्पीडनमा छन्, असमानताको सामना गरिरहेका छन् । यसमा के हाम्रो सामाजिक समस्या प्रमुख कारण हो ?

युक्तप्रसाद सुवेदी : विकासमा महिला सहभागिता, राजनीतिमा महिला सहभागिता, रोजगारीमा महिला सहभागिता बढाउने प्रयास हामीले गरेका छौं । विस्तारै अहिले महिला सहभागिता बढेको छ । एकै ठाउँमा हुन अझै केही समय लाग्छ भन्ने लाग्छ । हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्दा उहाँहरुको आवश्यकताको पहिचान गरेर निर्माण गर्नुपर्छ भनेर काम गरेका छौं । सूचना र सचेतनाको मामलामा पनि काम भैरहेका छन् । अहिले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता चाहिने भनेर उपभोक्ता समितिमा समेत अनिवार्य गरिएको छ । कानूनी बन्देज नै लगाएर पदाधिकारीमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिएको भएपनि उहाँहरुको सक्रियता अझै बढाउन सकिएको छैन । विकासका पूर्वाधार निर्माणको काममा हेर्ने हो भने महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउनु पर्नेमा मेरो व्यक्तिगत मत छ ।

आर्थिक हिसाबले कमजोर हुँदा महिलाहरु उत्पीडनमा छन् । रेमिट्यन्सले समेत महिलालाई नै पीडा दिन्छ भन्ने छ नि ?

युक्तप्रसाद सुवेदी : हो समस्या छ । रेमिट्यान्सका कारणले पारिवारिक बेमेल भएका, परिवार नै टुक्रिने अवस्था आएका घटना प्रशस्त छन् । यस्तो समस्याहरु आउँदा पीडित हुने भनेको महिला नै धेरै हुन्छन् । त्यसमाथि हाम्रो सामाजिक मुल्य मान्यताका कारणले पनि महिला पारिवारिक बेमेलको समस्या पछि थप पीडा भोग्ने गरेको साँचो हो । अर्को कुरा अघि पनि मैले भन्दै थिएँ सूचनामा पहुँचको कुरा, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले समान सहभागिताका लागि आवश्यक प्रक्रियाको जानकारीको कुरा, यसका निम्ति पुरुषहरुको सहयोग आवश्यकता छ । महिलाको सहभागिता बढाउँदा महिला पुरुष समविकासको कुरा हामीले उठाउने गरेका छौं । अब महिला पुरुष समान हिसावले समान अधिकार र कर्तव्य पालन गर्नेगरी अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
सामाजिक समस्याको कुरा गर्दा कहिलेकाँही समस्यामा परेका महिलाहरुले न्याय नपाएका घटना पनि छन् । नातागोता, न्यायमा पहुँच भएका, राजनीतिक संरक्षक भएकाहरुका कारणले पीडितको बिपक्ष र पीडकको पक्षमा कहिलेकाहीँ समाज लागेको हामीले देखेकै छौं ।

महिलाहरुलाई समविकासमा सहभागि गराउनका लागि राज्यका कार्यक्रम के कस्ता छन् ?

डम्मर जिसी : प्रदेशको सामाजिक विकास कार्यालय सबैभन्दा कान्छो कार्यालय हो । हामीले साविकको महिला, बालबालिका कार्यालयले गर्ने काम गर्ने हो । त्यसमाथि शिक्षा र संस्कृतिको कामका लागि हामी असोजदेखि यहाँ छौं । हिजो महिला बालबालिका कार्यालयले गर्ने काम अब हामी गर्छौं । राज्यले ल्याउने कार्यक्रमको विषयमा कुराकानी गर्दा हामीले हार्डवेयर र सफ्टवेयर कार्यक्रम सँगै गर्ने गरेका छौं । विकासमा महिलाको सहभागिता बढाउने कार्यक्रमहरु अहिले छन् । खरिद ऐनले सूनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सूनिश्चित गर्ने काम राज्यले गरेको छ । महिला सहकारी, समुहहरु परिचालन गरेर नेतृत्व, व्यक्तित्व विकास तथा आर्थिक उपार्जनसँग जोडिने कामहरु भएका छन् । जब महिलाको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास हुन्छ स्वभावैले सहभागिता बढ्छ । हामीले हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान पनि चलायौं, सामाजिक कुरीति विरुद्धको अभियान चलाउँदै छौं । यी र यस्ता कार्यक्रम ३६५ दिन कार्यान्वयन हुने हुँदा महिलाको उत्थानका लागि काम भैरहेकै हुन्छन् ।

पछि परेका महिलाहरुको समविकासका लागि अहिलेको आवस्यकता के हो ?

कुशुम बुढा : राजनीतिक रुपमा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था अहिलेको अवश्यकता हो । महिलाहरुलाई पार्टीमा पनि नेतृत्वमा आउन दिनुपर्छ । सधैं उप बनाएर मात्रै सहभागिता भयो भनेर पुग्दैन् । राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता पुरुष बराबर हुँदा मात्रै महिला उत्पीडनबाट मुक्त हुने बाटो खुल्छ । श्रमिक महिलाहरुको हकमा राज्यले नीतिगत सुधार गरेर ज्याला र काम सबैमा समानता कायम गर्न जरुरी छ । अहिले महिलालाई नस्विकार्ने गरेका कारण क्षमता भएर पनि महिला पछि छन् । महिलाको शरीरमा आउने परिवर्तनहरुमा सहज हुने गरी राज्यका संरचना बन्नुपर्छ ।

युक्तप्रसाद सुवेदी : महिला पुरुष समबिकासको भावनालाई आत्मसाथ गरियो भने समस्या रहँदैन् । राज्यले कानून बनाएर सबै खुल्ला गरेको छ । प्रतिस्पर्धामा महिला पनि आउने वातावरण हुनुपर्छ । राज्यले ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको प्रभाव
अहिले महिला सहभागिता बढेको हामीले देख्न सक्छौं । विकसित देशको तुलनामा हामी पछि छौं तर क्रमशः सुधार भैरहेको छ । शिक्षा र आर्थिक हिसाबले महिलाहरु पछि परेका छन् । बच्चा महिलाले पाउनुपर्ने, हुर्काउने र घर चलाउने काम उनीहरुकै मात्रै हो भन्ने मान्यताका कारणले समस्या छन् । निश्चित बिन्दुमा पुग्दा समाज परिवर्तन हुन्छ र स्वीकार गर्छ । महिला पुरुष समविकासको वातावरण बनाउन लागेकाहरु नथाकी अघि बढ्नु पर्छ । परिर्वतन सम्भव छ ।

डम्मबर जिसी : राज्यले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने काम हुनैपर्छ । हिजोको भन्दा अहिलेको अवस्था धेरै सुधार भएको छ । कर्मचारी क्षेत्र, राजनीतिको क्षेत्र, खेल क्षेत्र जहाँ हेरेपनि हिजोभन्दा अहिले धेरै सुधार भएको छ । राज्यले बनाएका विधिमा जुन समुदाय, क्षेत्रलाई भनेर कार्यक्रम बनाएको छ, त्यहिं क्षेत्र पछि छ । टाँठाबाँठा मात्रै माथी पुग्ने र लक्षित महिलाहरु पछि पर्ने वातावरण छ । शिक्षा र आर्थिक हिसाबले पछि परेका महिलाहरुलाई समान घेरामा ल्याउन प्रयास जरुरी छ ।

सामाजिक मान्यताकै कारण महिला पछि परेका हुन त ?

कुशुम बुढा : यो पितृ सत्तात्मक देश हो । हामीमा समेत पितृसत्तात्मक सोँचले जरो गाँडेको छ । पहिलो कुरा त यो साँचो परिवर्तन गर्नुपर्ने । महिला र पुरुष समान हुन भन्ने सोँचको विकास जरुरी छ । घरको काम महिलाले मात्रै गर्नुपर्छ । म त बुहारी हो बिहान छिटो उठ्नै पर्छ, खाना बनाउने, कुचो लगाउने काम बुहारी भएका कारण मेरो हो भन्ने सोँच परिवर्तन आवश्यक छ । तब मात्रै महिला र पुरुष दुवैले बराबर काम गर्न सक्छन् । दुवै बराबर हुने वातावरण बन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गरेका समस्यामा पनि किन महिला नै पीडित छन् ?

युक्तप्रसाद सुवेदी : विदेशको डलर देखेर यहाँ भएका स–साना आयका स्रोतहरु समेत छोडेर विदेश भाँसिनेहरुको कमी हामीकहाँ छैन् । जसका कारण उर्जावान शक्ति विदेशमा छ । घर गृहस्थी चलाउनेदेखि समुदाय समाज र बालबच्चाको बृत्ति विकास सम्मको जिम्मेवारी महिलाको काँधमा मात्रै छ । यस्तो अवस्थामा देखिने हरेक खालका समस्याको शिकार महिला नै हुने गरेका छन् । यसको न्युनिकरणका लागि पनि राज्यले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसलाई नजिकबाट हेर्न र प्रयोग गर्नुपर्छ ।