पटक–पटकको इन्धन मूल्यवृद्धिको असर अन्य क्षेत्रमा देखिएको छ । ढुवानी र उत्पादन दुबैमा लागत बढ्दा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेको छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण गण्डकी सरकारले चैत १ गतेदेखि लागू गर्ने भनेको नयाँ भाडादर तथा ट्याक्सीमा मिटर अनिवार्यको प्रावधान कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यातायात व्यवयाीहरुले इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाएर तत्काल यसअघिको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभावको सेरोफेरोमा रहेर पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष यातायात व्यवसायी योगेन्द्र केसीसँग ढोरपाटनकर्मी विजय नेपालीले लामो कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ–कुराकानीको सम्पादित अंश । (सं.)

लगातारको इन्धनको मूल्यवृद्धिले यातायात क्षेत्रमा कस्तो असर गरेको छ ?

प्रभाव त पर्छ नै । अहिले विश्वमै इन्धनको मुल्य बढिरहेको छ । रुस र युक्रेनको युद्धले विश्वलाई प्रभाव पारिरहेको बेला मूल्यवृद्धिमा आपत्ति मान्नुपर्ने विषय भएन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाटै मूल्यवृद्धि भएर आइसकेको कुरालाई बढीमा किनेर घटीमा देऊ भन्न मिल्दैन । तर, करको सन्दर्भमा भने नेपाल सरकारले सोच्न पर्ने कुरा हो । अहिले जुन कर लगाइएको छ, घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । दिल्ली सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धि हुनासाथ करको दायरालाई घटायो । त्यसरी नै नेपालमा पनि करको दायरलाई घटाउन पर्छ भन्ने हो । अहिले इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धिभन्दा पनि करको समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा आफैमा जटिल कुरा हो भन्ने हामीले बुझेका छौं । राज्यले करबाट नै राज्य सञ्चालन गर्नपर्ने हो । तर,पेट्रोल डिजेलबाट जुन कर लिइन्छ त्यो कर विकासमा लगाइएको पनि देखिँदैन । दुःखको कुरा यो हो ।

इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण यातायात क्षेत्रमा दैनिक रोजिरोटी गर्न गाह्रो छ । राज्यले रुस र युक्रेन युद्ध समाप्त नभएसम्म करमा छुट गर्नपर्छ । सरकारले अपारदर्शी, अवैज्ञानिक तरिकाले जनताको जीवस्तरलाई नै धरासायी बनाउने जुन मूल्यवृद्धि गरिएको त्यसमा तत्काल कर घटाउनुपर्छ । कर नघटाएको खण्डमा र बस भाडालाई राज्यले समायोजन नगर्ने हो भने, हामी यातायात व्यसायीका संघसंस्था मिलेर भाडा समायोजन गर्न बाध्य हुनेछौँ । भाडा समायोजन गर्दा सरकारले धरकपड गर्ने हो भने पनि हामी गिरफ्तार हुन तयार छौँ । इन्धनको मूल्यवृद्धि हुनासाथ सवारीबाहेक सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि भइसकेको छ । एउटा व्यापारीले मूल्य बढ्यो भनेर व्यापार गर्न पाउने, हामीले चाहिँ मूल्य बढाउन नपाउने ? यस्तो दोधारे अवस्थामा हामी रहेको छौँ ।

राज्यले भाडा समायोजन गरिरहेको छ, हैन र ?

यस्तो छ–अब यो भाडा समायोजनको विषय त जुन २८ प्रतिशतले समायोजन भयो । समायोजन कार्यान्वयन हुन पाएको छैन र यतातिर मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । डिजेलको मूल्य १०६ रुपैयाँ हुँदा भाडा समायोजन भएको थियो अहिले १ सय ३३ रुपैयाँ पुगेको छ । २६ रुपैयाँको अन्तर परिसकेको छ । तर पनि हामी व्यवसायी सहेर बसेका छौँ । अझै पनि राज्यले कर घटाउछ कि भन्ने आशा गरेका छौँ । इन्धनको मूल्य त घट्दैन तर कर घट्छ कि भन्ने चाहिँ हो । अबको दुई–चार दिनभित्रमा सरकारले भाडा समायोजन गरेन भने आफ्नो सवारी घरघरमा थन्क्याउने अथवा मूल्य बढाएर लिने भन्ने छ ।

तपाईँहरुले भाडा बढाएका छैनौँ भन्नुहुन्छ तर बढी भाडा लिएको गुनासो आइरहेको छ !

होइन, त्यो छैन् । पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिका कुनै पनि यातायातले इन्धनको मूल्य बढेको छ भनेर भाडा बढी लिएको छैन् । यदि लिएको अवस्था छ भने नेपाल सरकारले कारवाही गर्दा हामी प्रश्न उठाउनेवाला छैनौँ ।

तपाईं कर घटाउने भन्नुहुन्छ, उता आयल निगम घाटाको कुरा गर्दैछ !

यो त कस्तो हो भने, एउटा व्यवसायीले आफ्नो घाटा देखाउन चाहँदैन । घाटा देखाउने ठाउँ छैन् । तर, नेपाल सरकारले आयल निगम घाटामा छ भनिरहेको छ । आम नागरिक कति घाटामा छ भन्ने मापन विधि छैन् । लिएको कर सही ठाउँमा सदुपयोग हुन् प¥यो । सडक राम्रो भए इन्धनको खर्च र टायरको खर्च घट्छ । सडक राम्रो हुँदा पार्टपुर्जालगायतमा पनि बचत हुन्छ । नेपाल आयल निगममा घाटा छ भने किन इन्धनमा खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा निजीकरण गरिँदैन ? आयल निगमको प्रतिष्पर्धी नहुँदासम्म यस्तै हो । भनेको सुनेका छौँ– निगमका कर्मचारीलाई बोनसको कुरा छ, आधिकारिकता कति छ तर बोनस दिनेकुरा गलत छ । हामीले कर तिरेपछि कर तिरेको अनुभूति गर्न पाउनुप¥यो । सडकमा सवारी सञ्चालन सरर्र हिड्ने अनुभूति हुनुप¥यो । सबै क्षेत्रमा हामीले कर तिरेका छौँ, त्यो बापत हामीले केहि पनि पाउन सकिरहेका छैनौँ । यो त जनतालाई ढाड सेक्ने काममात्र भयो ।

आन्दोलनमा जाने भन्नुभएको छ, कहिलेदेखि हो आन्दोलन ?

हाम्रो यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ छ । राष्ट्रिय महासंघले फागुन ३० गते पत्रकार सम्मेलन गरेर ७ गतेसम्म भाडा बढाइएन भने ८ गतेबाट भाडा बढाएर लिन्छाँै भनेको छ । यदि, महासंघले त्यो सन्दर्भमा निर्णय गरेन भने हामी मेची–महाकालीसम्मका व्यवसायी संस्थाहरुले नै सामूहिक रुपमा विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना सवारी साधन घरघरमा खडा गर्ने अथवा २० प्रतिशतभन्दा कमले बढाएर जाने तयारी गर्छौँ ।

भाडा बढाउन माग पनि राख्ने अनि आफै बढाउँछौँ भन्नु मनपरी हैन र ?

मनपरी कसरी हुन्छ ? कसरी भन्ने मनपरी ? एउटा व्यापारीले आज किनेको सामान मूल्य बढ्ने लोभमा आजै दिँदैन र भोलि मूल्य बढ्दा बेच्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य तयार नहुने अनि हामीले महंगोमा किनेर सस्तोमा सञ्चाल गर्ने ? हामी नागरिक होइनौँ ? हामीले पेशा÷व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार छ कि छैन ? एउटा व्यवसायीको जति लगानी छ, हाम्रो पनि त्यति नै लगानी छ । त्यसैले यो मनपरी होइन, समय सापेक्ष निर्णय हो । यदि सरकारले सबै खालको क्षेत्रको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्छ भने हामी स्वीकार्न तयार छौँ । अन्तिम विकल्प भनेकै सरकारले बढाउँछ भन्ने थियो तर भएन । अब आफै बढाउन बाध्य हुने अवस्था आउने देखिएको छ । आम नागरिकले गरेको कुरामा पनि चित्त नबुझ्ने र
आफू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने, नेताहरु खरबपति हुने, जनता चाहिँ रोडपति हुने यो कहाँको नियम हो ?

एकोहोरो मूल्यवृद्धि हुँदा तपाईंहरुको पीडा चाहिँ कस्तो छ ?

पिडा व्यक्त गर्ने कुरा होइन् । हिजो ९ प्रतिशतमा लिएको ब्याज आज १६ प्रतिशत तिरेका छौँ । हामी त कोरोना महामारीबाट पनि त्यस्तै मारमा प¥यौँ । राज्यले मौद्रिक नीति त ल्यायो तर ती हुनेखानेले मात्रै पाए । हामी हुँदाखानेले पाएनौँ । प्रदेश सरकारले १ अर्बको जीवन रक्षा कोष भनेर ल्यायो त्यो हाम्रा व्यवसायीले पाउन सकेनन् । हामीसँग अहिले स्वरोजगार मजदुरहरुको संख्या निकै बढी छ । ती स्वरोजगार मजदुर भनेका विदेश जान छाडेर यहीँ बसेकाहरु हुन । तिनीहरुको हालत के होला ? अहिले दिनभर सवारी गडाएर बेलुका तेल हाल्न नपुग्ने अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तथा सावाँको त कुरै छाडौँ, अहिले दैनिक सवारी सञ्चालनका निम्ति पनि व्यवसायीलाई समस्या छ ।
हिजो हामीले आन्दोलन ग¥यौँ अहिले ती नेता भए तर हाम्रा लागि कसले आन्दोलन गरिदिने ? हाम्रो समस्याको सुनुवाई नहुँदा म आफैको नेतृत्वमा आन्दोलनमा जाने अवस्था छ ।

अन्त्यमा,सवारी साधन बढ्दो क्रममा छन् । यसले वातावरणलाई पनि असर गरिरहेको छ । बढ्दो सवारी चापको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ ?

सवारी चाप नियन्त्रण गर्ने र वातावरण जोगाउने मुख्य दायित्व राज्यको कुरा हो । अब राज्यले कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो । नेपालमा उत्पादन हुने भनेको चालकमात्रै हो । अन्य सबै विदेशी नै हो । अनि यसले कसरी नियन्त्रण हुन्छ ? राज्यले उचित सवारी आयात नीति ल्याउन आवश्यक छ । यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भने नीति अपरिहार्य छ । हाम्रो माग भनेको यातायात प्राविधिकरण हुनुपर्छ भन्ने हो प्राविधिकरण के हो भन्दा, सवारी साधन आवश्यकताका आधारमा ल्याउने हो । एउटा सवारी साधन एक वर्षमात्र लगातार कुद्ने हो भने एउटा चेसिसको भन्दा दोब्बर रकम इन्धनमा जान्छ । कति पैसा बाहिर गएको छ हेर्नुहोस् । अझ सरकारले विद्युतीय गाडी ल्याउन सक्ने हैसियत राख्नपर्छ । यहाँ विद्युतीय गाडी किन्यो भने कहाँ चार्ज गर्ने ? अर्कोतिर भनेको बेला विद्युत आउँदैन् । राज्यको व्यवस्था कमजोर छ । त्यसैले राज्य सञ्चालन गर्ने जबसम्म सुधिँ्रदैनन् र नागरिकप्रति उत्तरदायी हँुदैनन्, त्यतिन्जेल समस्याहरु रहिरहन्छन् ।