न्यायिक समितिमा उनीहरु( पीडित–पीडक)ले आफ्नो कुरा रुँदै भनिरहँदा मन यस्तो हुन्थ्यो कि, अहो ! यस्तो पीडा परेछ भनेर आफू पनि उहाँहरु जसरी नै रोऊँ किजस्तो लाग्यो र

पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु कार्यकालको उत्तरार्धम छन् । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनले उनीहरुलाई कार्यभार बिसाउने अवसर दिँदैछ । महानगरको नेतृत्व यतिबेला ५ वर्षे कार्यकालको समीक्षामा छ । बाँकी समयको दैनन्दिन कामका साथै घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिवद्धताबारे जनतालाई जवाफ दिनु छ । राजनीतिक सक्रियताकानिम्ति आगामी निर्वाचनमाथि अर्जुनदृष्टि लगाउनु छ । यो चटारोबाट पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मञ्जुदेवि गुरुङ मुक्त हुने कुरै भएन । उसो त, महानगरले यही चैत १४ गते उनी मातहत रहेको न्यानिय समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । ढोरपाटनकर्मी विजय नेपालीले उनै उपप्रमुख गुरुङसँग महानगरले सम्पादन गरेका कार्यहरु,सफलता, न्यायिक सम्मेलनको उद्देश्य र भावि राजनीतिक यात्राबारे लामो कुराकानी गरेका छन् ।

कुराकानीको सुरुवात भने उनले सम्मेलनबाटै गरे । न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा गर्दै हुनुहुन्छ ,सम्मेलनको उद्देश्य ?

न्यायिक समिति व्यवस्थाको उपज हो । पहिला–पहिला प्रमुखहरुलाई सबै अधिकार र उपप्रमुखलाई चाहिँ स्वागत गर्ने, प्रमुखले गराएको काम गर्ने बाहेक अरु थिएन । तर, अहिले न्यायिक समितिको संयोजक नै उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्दा सदस्यहरुलाई के अफ्टेरो प¥यो ? अनुभव कस्ता रहे ? नयाँ व्यवस्था अनुसार कानूनी व्यवस्थामा के–के भएको भए राम्रो हुन्थ्यो ? कुन काम चुनौतीपूर्ण रहे । कार्यसम्पादनमा कति सफल भइयो ? लगायतका विषयहरुमा अनुभव साँटासाँट गर्न तथा आउँदा दिनमा काम गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु निर्माणको लागि ठोस सुझाव दिन सम्मेलन गर्न लागिएको हो । मलाई के लाग्छ भने, सबै न्यायिक समितिको काम सन्तोषजनक छ । तर,समस्याहरु पनि थिए । हामी जनप्रतिनिधिहरु कानूनी क्षेत्रबाट आएका थिएनौं । कानूनका कतिपय शब्दहरु जटिल थिए । नसुनेको शब्द सुन्दा र नबुझ्दा गाह्रो भयो । अध्ययन गर्नुप¥यो । हामी के चाहन्छौँ भने, विवाद लिएर आउने नागरिकलाई हाम्रो कारणबाट अन्याय नहोस् । त्यसको लागि अध्ययन नै बढी गर्नुप¥यो । पोखरा महानगरको हकमा कानून अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई उजुरी प्रशासकको रुपमा,अभिलेख संरक्षकको रुपमा राखियो । समस्या भएन ।

कानून नपढी न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्न कत्तिको कठीन भयो ? कस्ता अफ्ठेराहरु आए ?

तपाईँलाई नढाँटी भन्नुपर्दा यति गाह्रो भयो कि, भोलि कार्यकाल सकिएर निस्किँदाको दिनमा मेरो पक्षमा कोही पनि हुँदैन जस्तो अनुभुति भयो । गाह्रो विषय, कानूनको विषय, व्यवहारिक विषय एकातिर छ भने ऐन कानूनको पाटो अर्कातिर छ । गुनासो एकातिर छ । अनि आयो सुनवाइको क्षण ! पहिलो पक्ष आयो, उनीहरुले आफ्नो कुरा भन्दै रुदाँखेरी मन यस्तो भयो कि, अहो ! यस्तो पीडा परेछ भनेर आफू पनि उहाँहरु जसरी नै रोऊँ किजस्तो लाग्यो । अनि फेरि दोस्रो पक्षको कुरा सुनिरहँदा उसको पनि कुरा उस्तै छ । अब निर्णय कसरी गर्ने ? के हो यसको वास्तविकता ? कानूनमा के छ त ? त्यो हामीले विचार गर्न प¥यो । कतिपय कुरा चाँहि हामीले स्थलगत र सम्बन्धित व्यक्तिहरुसँग बुझ्ने कुरा हुँदो रहेछ । साक्षी बोलाउँदा त आफ्नै पक्षका बोलाउँछन नि ! त्यसैले न्याय दिने सन्दर्भमा स्थलगत प्रतिवेदन तयार गर्दा हामी पनि अभ्यस्त भयौँ । सुरुका दिनमा कुन वास्तविकता, कुन झुटो छुट्याउनै मुस्किल ! अहिले त अलिकति सुरु गरेपछि नै लगभग अडकल हुन्छ, उसले यसरी ल्याएको हो भन्ने कुरा । कानूनी शब्द त झन सुन्दै नसुनेको तामेलीदेखि लिएर दरपीठ, क–ेके हो के–के ! त्यसैले सुरुका दिन निकै गाह्रो भएको हो ।

कार्यकाल अब सकियो भन्दा पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्मेलनको औचित्य के ? नयाँ आउने उपप्रमुखहरुलाई यसले के देला ?

सुरुमै न्यायिक समितिको सम्मेलन गर्दा पनि त्यसको अर्थ थिएन । तर, अलिकति अघि गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । किनभने, काम गर्दा के कति समस्याहरु आए त नि, कुनकुन कुरा असल रहेछन भन्ने कुरा छिटो जानकारीमा आउँथ्यो । तर, सयम त मलाई यही नै ठीकजस्तो लाग्छ । यो कार्यकालभर हामीले गरेका कामको समीक्षा सँगसँगै असर के रहे, चुनौती के आए भनेको त काम गर्न नसकेपछिमात्रै त थाहा हुने हो । अर्को, कोरोनाका कारण पनि ढिला भएको हो । सम्मेलनमा हामीले ३ जना न्यायिक समितिको सदस्यसहित संयोजक भनेर बोलाएका छौँ । प्रदेश स्तरमा मात्रै हामीले गरेको भए हामी उजुरी प्रशासनका अभिलेख संरक्षकलाई पनि बोलाउथ्यौँ तर, अहिले संख्या ठूलो भयो । आउनेहरु चाहिँ चार जनासम्म पनि आउनुहुन्छ । उहाँहरुले हामी त उजुरी प्रशासक पनि ल्याउँछौ भन्नुभएको छ । यसले गर्दा सम्मेलन न्यायोचित र सार्थक पनि हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु ।

न्यायिक समितिमा कस्ता किसिमका मुद्दा आए ? कति मुद्दा मेलमिलापमा टुंगिए, कति अदालतमा पुगे ?

कस्तो हुँदो रहेछ भने, यो पनि एउटा स्थानीय अदालत हो । न्यायिक समिति भने पनि हामी सबै प्रक्रियामा जानुपर्छ । जिल्ला अदालतले पनि समय–समयमा हामीलाई अनुगमन गर्छ । जस्तै हामीले उजुरी लिएपछि त्यो उजुरीको क्षेत्राधिकार हो कि होइन्, हकदैया छ कि छैन्, हदम्याद नाघेको छ कि छैन भन्ने ३ वटा कुरा हेरेर हामीले उजुरी दर्ता गर्छाँै । यदि ती ३ क्षेत्राधिकारभित्र १३ र ११ वटा विषय हुन्छन् । ती हेरेर हामी उजुरी हामी लिन्छाँै । लिइसकेपछि उजुरी प्रशासकले दर्ता गरिन्छ । दर्ता गरेपछि साधारण पेशी तारिख दिन्छौँ । त्यसपछि दुवैलाई मिलान हुनेगरी पेशी तारिख तोक्छँौ । त्यपछि दुबै पक्षको पहिलो सुनुवाई हुन्छ । त्यसपछि हामी मेलमिलापमा जाऔँ भन्छौँ । मेलमिलापमा जान आदेश गर्छाँै । सोही अनुसार मेलमिलापको लागि ३ पटकसम्म छलफल हुन्छ । त्यतिबेलासम्म ३ महिना त जान्छ, मेलमिलापको हो भने ३ महिनामा प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अनि फेरि अघिल्लो प्रक्रियामा जान लामो समय लाग्ने रहेछ । हाम्रोमा आएका २२६ मुद्दा हुन् । त्यसमा चाहिँ मेलमिलाप ३१, तामेली निर्णय ३५, ६७ मुद्दामा निर्णय भएको छ भने भने १२ वटा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन भएका छन् । त्यसबाहेक प्रक्रियामा चाहिँ ७९ मुद्दा रहेका छन् । उता ठाडो उजुरीतर्फ हालसम्म ५०३ मध्ये ३१४ को निर्णय तथा मिलापत्र गरिएका छन् । धेरैजसो विवाद जग्गाकै आउने गरेको छ । हिंसा घटना पनि आएका छन् ।

जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएर गर्व गर्न लायक काम के के भए ?

गर्व गर्न लायकका कुरा गर्नुपर्दा, हामी निर्वाचित भएर आउँदा व्यवस्था नै नयाँ ! त्यसले गर्दा ६ महिना हातै बाँधेर बस्नुप¥यो । त्यसपछि बल्ल स्थानीय सरकार संचालनमा आयो । बल्ल हामीले आवश्यक कानून बनायाँै । त्यो साल त्यत्तिकै गयो । दोस्रो वर्ष आवश्यकता अनुसारका कानून बनाइ अघिबढ्यौँ, सबैभन्दा पहिला हामीले वडा कार्यालयहरु बनाउन सुरु ग¥याँै । ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको हाम्रो अनुमानित बजेटबाट बढाएर ७ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको थियो । कोभिडका कारण घटेर ६ अर्ब रुपैयाँमा आयो । रकम भएपछि योजना बाढ्ने हो । हामीले रकम कम हुदाँहुदैँ पनि पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर ३३ वडामा कनेक्टिङ रोड निमार्ण सुरु ग¥यौँ । योजनाअन्तर्गत केही वडाहरुमा निर्माण सुरु हुँदैछ । ‘एक घर ः एक धारा’ कार्यक्रम सहलगानीमा संचालन गरियो । अर्को रह्यो, स्वास्थ्यको कुरा हामीसँग अहिलेसम्म ४६ वटा स्वास्थ्य चौकी,एउटा १५ शै्ययाको अस्पताल,५५ बेडको कोभिड अस्पताल रहेको छ । यो उपलब्धीलाई कम आँक्न मिल्दैन । कक्षा ५ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम सुरु र प्राविधिक शिक्षालयल संचालन गरेका छौ । त्यो पनि गर्वको विषय हो । पुर्वाधारतर्फ सडक, पुल, कल्भर्ट,पार्क, व्यायमशाला रहेका छन भने सामाजिक आर्थिक हिसाबले पनि अघि बढ्यौँ । महिलासँग उपमेयर अभियान,महिला हिंसाविरुद्ध पुरुषको ऐक्यबद्धता, महिला पुरुष समसचेतना अभियान, महिला प्रतिस्पर्धा, युवा परिषद्, प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन, सहरी योजना आयोग । यी कुरासहित अब आउने नयाँ नेतृत्वलाई सहज हुनेगरी त्रिवर्षीय योजना पनि तयार गरेका छौँ ।

महानगरले जति विकास गर्नुपर्ने हो गर्न सकेन, स्मार्ट सिटीको अवधारणा पनि फेल खायो भन्ने आरोप छ । आरोपलाई झुटा कसरी भन्ने ?

हो, महानगरले गर्न नसकेका काम पनि छन् । मैले ढाँट्न पनि हुँदैन । ढाँट्यो भने प्रष्ट रुपमा बाहिर पनि आउँछ । हामीले आउनेवित्तिकै पहिलो नगरसभाबाट महानगरको भवन बनाउने भनेका हौँ । जग्गा छनोट समिति नै बनाएर जग्गा छनोट पनि गरेका थियौँ तर सकेनौ । धेरै प्रयास ग¥यौँ र सकेनाँै । त्यसपछि हामीले महानगरकै स्वामित्वमा रहेको दुई जग्गामा बनाउने योजना पनि बनायौँ । त्यहाँ महाशाखा बनाउने र यसलाई मुख्य कार्यालय बनाउने गरी शिलान्याश हुँदा विभिन्न राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण अहिलेसम्म बन्न सकिरहेको छैन् । त्यो हाम्रो कमजोरी हो । अर्को कुरा, हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल्ड साइट हो । हामी त्यसको खोजी प्रक्रियामै छौँ । पोखरामा मुख्य समस्या ढल व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो । जसका लागि हामीले खानेपानी संस्थान र जाईका – जापानी सहयोग नियोग) सँग मिलेर गुरुयोजना बनाउँदै छौँ । ट्राफिक लाइट पनि हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ । यी विषयमा हामी कमजोरी भएको हो । अरु त, स्मार्ट यातायात कार्डको विषय हो, यो धेरै उठेको विषय पनि हो । कोभिडका कारण यो रोकिएको हो । ३ वटा पार्टीसँग सम्झौता गरेर ल्याएका थियौ । अर्को समस्या भनेको बिजुलीका पोलका तार हो । यो अलिकति गाह्रो विषय पनि रहेछ । स्मार्ट सिटीका लागि त जनप्रतिनिधिले मात्र गरेर हुँदैन । नागरिकले पनि स्मार्ट तरिकाले नै सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

बैशाख ३० आउँदैछ । उपमेयर भएपछि तपाईं स्वभाविक मेयरको दावेदार भएकोमा द्धिविधा छैन । अनि नाम चर्चामा पनि छ !

अब यो विषयमा ठ््याकै म बोलिन । किनभने मलाई पार्टीले केही पनि भनेको छैन् । पार्टीले उठ् भन्यो भने उठ्ने हो । मेरो केही धारणा छैन् । पहिला पनि पार्टीले जिम्मेवारी दिएपछि लिएको हुँ । मलाई जहाँ बसेर काम गर भन्छ, त्यही गर्ने हो । पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो ।

कार्यबाहक मेयर बनेर पनि महानगर सम्हाल्नुभयो अनुभव कस्तो रह्यो ?

अहिले संविधानले उपमेयरलाई पनि धेरै अधिकार दिएको हुनाले पनि खासै धेरै फरक भयो जस्तो लागेन । जिम्मेवारी नभएको भए त्यस्तो लाग्थ्यो होला । स्रोत र सीमा निर्धारण चाहिँ मेयरले गर्ने हो । धेरै जिम्मेवारी बोक्ने हुनाले खासै त्यस्तो फरक अनुभव रहेन् ।

अन्त्यमा, पार्टीको निर्णयलाई एकछिन थाँती राखौँ, व्यवहारमा देखिँदै आएको छ नि ! महिला भएको नाताले नेतृत्वदायी भूमिका दिन कञ्जुस्याइँ गरियो भने !

समग्रमा भन्नुपर्दा ६ हजार ७४३ वटा वडाहरुमा जम्मा ६२ वटा वडामा मात्र महिला नेतृत्व रहेको छ । कास्कीमा ७२ वडाहरुमा जम्मा २ वडाकालागि मात्र वडाध्यक्षको टिकट दिइयो । संयोग कस्तो रह्यो भने ,नेपाली कांग्रेसले पनि एक जना महिला उम्मेदवार दियो, नेकपा एमालेले पनि एक जना । अन्य स्थानमा त त्यही पनि पाएनन् । यहाँ ३३ प्रतिशतको कुरा आयो तर कार्यान्वयनमा आएन । अनि मेयर उपमेयरको हकमा चाहिँ एउटा महिला हुनुपर्ने तोकिएकैले भएको हो । तर, विस्तारै महिलाको क्षमता, दक्षता हेर्नुपर्ने हो । आशा छ अबको निर्वाचनमा ती कुराहरुलाई हेरेर पनि पार्टीले महिलालाई अघि सार्छन्जस्तो लाग्छ । हाम्रो माग पनि यही छ ।