पोखरा/ मंगलबार रातीसम्म पोखरामा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को बैठक जारी थियो । केही केन्द्रिय सदस्यहरुले बैठक बहिष्कार गर्दै पदाधिकारीको राजीनामा मागेतापनि बहुमत सदस्यको आडमा क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बैठकलाई जारी राखे ।
बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने विभिन्न १७ वटा प्रस्ताव थिए । ती मध्ये सबैभन्दा प्रतिक्षित थियो, प्रस्ताव नं. १० । उक्त प्रस्ताव थियो, ‘पूर्वकप्तान सन्दिप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा सम्बन्धमा ।’
बैठकमा यो प्रस्तावमाथि छलफलमा पुग्नुअगावै दुइवटा घटना भए । एउटा भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्र्पोट्सले एकतर्फी रुपमा क्यानसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय ग¥यो । दोश्रो चाहिँ, धरौटीमा रिहा भएका सन्दिप लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च जाने महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय ।
स्वयं सरकार नै उच्च अदालत पाटनको धरौटीमा छाड्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएपछि क्यानले १० औँ नम्बरको प्रस्तावमा के निर्णय गर्ला भन्ने कौतुहलता झनै बढ्यो ।
जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा लामिछानेमाथिको बलात्कार मुद्धा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उच्चको आदेश अनुसार उनी गत पौष १९ गते २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । सोही निर्णयको विरुद्धमा पनि निवेदन परिसकेको अवस्थामा क्यानले सन्दिपको निलम्बन फुकुवा गर्ला कि नगर्ला ?
यसबारेमा बैठकमा उपस्थित १० जना सदस्य कसैलाई पनि विशेषगरि सन्दिपको बारेमा बोल्ने अनुमति दिइएको थिए । तर, मंगलबार राती एकजना सदस्यले खबर चुहाइदिए, ‘सन्दिपमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय भयो ।’
निर्णय लिक गर्ने सदस्यले तत्कालै अन्य सदस्यद्वारा हप्काई पनि भेटे । तर, निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर क्यानले त्यसलाई पुष्टि ग¥यो ।
सन्दिपको बारेमा अदालतमा विचाराधीन मुद्धा, त्यसमाथि थप राज्य नै सर्वोच्चमा गएको बेलामा उनको निलम्बन फुकुवाको आधार र कारण के हो ? युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय खेलकुद
परिषद (राखेप) मा दर्ता भएको एउटा खेलकुद संघले कसरी निलम्बन फुकुवा ग¥यो त ?
पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न आएपछि क्यानका अध्यक्ष चन्दले अनपेक्षित तर्क अगाडि सारे ।
“हामीले अनुशासन उल्लंघनको कारवाही गरेका थियौँ । तीन महिनाभन्दा बढि भइसक्यो, उहाँको निलम्बन फुकुवा ग¥यौँ । खेल्न पाउने, नपाउने, टिममा अटाउने, नअटाउने सेकेन्डरी कुरा हुन, अहिले निलम्बन फुकुवा गरेका हौँ ।” उनले भने ।
यसको अर्थ, क्यानले सन्दिपलाई केन्या जानुअगाडि बन्द प्रशिक्षणमा नबसेको भनेर अनुशासनको उल्लंघन गरेको मात्र देखेको छ । हुनत, लामिछानेविरुद्धको मुद्धाको निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार क्यानको होइन । तर, एक जिम्मेवार संस्थाले लामिछानेको स्टारडम देखेर उनीमाथि चलिरहेको बलात्कारजस्तो घटनामा भने अनदेखा गरेको छ ।
क्यानको यो निर्णयले पीडितमाथि झन पीडा थप्दैन त ?
चन्द भन्छन, “क्यानले निलम्बन गरेको तीन महिना पुगिसक्यो त, यो भन्दा कति राख्ने ? अदालतले १० वर्ष झुलाएर निर्दोष भन्यो भने पर्खिराख्ने हुन्छ ?”
क्यानका लागि सन्दिप लामिछाने भनेको फगत, एक अनुशासन तोडेका क्रिकेटर मात्रै हुन । क्यानको निर्णय र अध्यक्षको प्रष्टीकरणले सोही कुराको पुष्टि गर्छ ।
तर, आफै विवादको भुमरीमा फसेको क्यानको यो निर्णय भने स्विकार्य हुन सकेन, झनै आलोचित बन्न पुगेको छ ।
क्यान आफैले गत भदौ २३ गत लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निलम्बनको निर्णयपछि असोज २० गते बल्ल पक्राउ परेका थिए ।
क्यानले उच्च अदातल पाटनको शर्तसहितको धरौटीमा रिहा गरेको कारण देखाएर उनलाई खेलमा पनि सहभागी हुन पाउनेगरि निलम्बन फुकुवा गरेको हो । पीडितमा पर्ने मानसिक असरबारे सोच्नुभएन ? भन्ने प्रश्नमा चन्दले चाहिँ, ‘अदालती विषय’ भन्दै पन्छिएका हुन ।
उनै चन्दले अदालती विषय भनिरहँदा राज्य (महान्यायधिवक्ताको कार्यालय) आफैले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको बारेमा उनी बोलेनन ।
क्यानको यो निर्णयबारे बैठक बहिष्कार गरेका ६ जना सदस्यले भने विरोध जनाएका छ ।





