गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन चालु छ । सांसदहरु अहिले जनताका समस्याहरु सदनमा उठाउने तरखरमा छन् । र, तीमध्ये एक हुन्– बागलुङ क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदी । नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद पुगेका सुवेदीको दुई महिनाको अवधि कसरी बित्यो,सांसदको रुपमा भूमिका कस्तो हुन्छ ? यी र यावत् प्रश्नसहित ढोरपाटन दैनिकका सहसम्पादक तारानाथ आचार्यले उनीसँग भलाकुसारी गरेका छन् । प्रस्तुत छ–कुराकानीको सम्पादित अंश ( सं.)

माननीज्यू, आरामै हुनुहुन्छ ?

हजुर ठीकै छु ।

हजुरले जस्तै बागलुङ क्षेत्र १ ख का नागरिकले आरामको अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ त ?

निर्वाचनको बेला हामीले धेरै अपेक्षा र आशा गरिएको थियो । जनताको गुनासाहरु समस्याहरु जसरी पनि मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले केही तलमाथि भयो होला । तर, मुलतः हामीले सकरात्मक सन्देश नै सम्प्रेषित गरिरहेका छौ भन्ने लाग्छ ।

निर्वाचित भएको पनि महिना दिनने बितिसक्यो । बागलुङको विकासका लागि तपाईंका योजना के छन् र कसरी कार्यान्वयनमा लैजादै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन सकिएपछि उम्मेदवार फर्केर आउँदैन खाली निर्वाचनको बेलामात्रै आउँछ भन्ने आम गुनासालाई सम्बोधनमात्र गर्न होइन कि आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्व ठानेर प्रत्येक वडामा धन्यवाद ज्ञापन गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यौँ । तीबाहेक विभिन्न विद्यालयका वार्षिक उत्सव, क्लबहरुका कार्यक्रम, सहकारीका गतिविधिमा म निरन्तर जनताको संवाद र बस्तीमा आइरहेको छु । यो बीचमा निरन्तर सम्पर्कमै छु । यो हुँदा चाहिँ जे अपेक्षा लिएर निर्वाचनको बेला हामी जुन गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका थियौँ । त्यो निर्वाचनबाट गठबन्धनको सरकार बन्छ, सरकार बन्दै गर्दा उस्ते परे यिनीहरुले नै सरकारको जिम्मेवारी पाउँछन् भन्ने जनअपेक्षा थियो । गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दा योजना निमार्ण गर्ने कुरामा पनि यिनीहरुको प्रभावकारी भूमीका र पहुँच पुग्छ भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर,पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अहो ! बरबाद भयो कि क्या हो ? हुँदैन कि क्या हो ? भन्ने किसिमको एउटा संशयको वातावरण निमार्ण भएको छ । त्यसका बीचमा पनि हामीले थुप्रै कामहरु गर्नुपर्नेछ । नीति निमार्ण गर्ने ठाउँमा गएको प्रतिनिधि भएकाले संसदमा प्रभावकारी ढंगले जनताका आवाज उठाउने नै छु ।

यहाँको मुख्य भूमिका नै नीति बनाउनु नै हो । यद्यपि, जनतामा सांसद भनेको त विकास गर्ने प्रतिनिधि पनि हो भन्ने छ नि ?

मलाई चाहिँ जनताले बुझेको यो कुरा अन्यथा लाग्दैन । सरकारले लिएर आउने बजेट त त्यही प्रदेशसभासले पारित गर्ने हो । बजेटले जनताको चासो संबोधन गर्ने नै त हो नि । मैले निर्वाचनको बेला पनि भनेको थिएँ– तथ्य, तर्क, पहँच, के–के आधारमा हो बजेटको न्यायिक हिस्सा त हाम्रो क्षेत्रले पाउनुप¥यो । त्यो क्षेत्रका प्राथमिकताका आयोजनाहरुले बजेट त पाउनुप¥यो । त्यो दिनपर्ने र लिनुपर्ने कुरामा पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो लडाईं लड्न सक्दैन भने,प्रभावकारी ढंगबाट प्रभावकारी आवाज उठाउन सक्दैन भने जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न त उठाउने नै भए । प्रभावकारी ढंगबाट आवाज उठाउने सन्दर्भमा नयाँ आर्थिक वर्ष आएको छैन । नयाँ आर्थिक वर्षमा कुरा उठाउछौं नै । नयाँ आर्थिक वर्ष आउनुभन्दा पहिला यो बीचमा भरखरै सरकार निमार्ण भइसकेको छ । निमार्णाधीन आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने कुरा त्यसमा बजेट सुनिश्चितताका कुरा, पछिल्लो आर्थिक मन्दी र आर्थिक गतिविधिका कुरा कारणले निर्दिष्ट गरेका परियोजनालाई छुट्याइएका बजेटको फरफारक गर्ने अवस्थामा पनि चुनौतीहरु आएका छन् । यो राष्ट्रिय समस्या नै हो । यसलाई विश्व घटनाक्रमसँग पनि जोड्न सकिन्छ । यहाँका योजनामा बजेट सुनिश्चितताका लागि मैले पहल गरेको छु । त्यस अलवा प्राथमिकतामा राखेर जस्तै ‘ख’ कै कुरा गर्दा हामी जुन कुश्मीसेरासम्म जान्छौँ । त्यहाँ टाकुरी ९५० मिटर रहेछ । हाम्रो प्राविधिक साथीहरुले पूर्वाधार विकास कार्यालयको टिम नै फिल्डमा पुगेर लागत अनुमानसहित सबै प्रतिवेदन बनाएर पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउनुभयो । त्यो फाइल मैले नै लिएर गएको हुँ । पहिलो प्राथमिकतामा यसलाई नै राखौ भनेर भनेको छु भने सँगै दीर्घकालीन रुपले वर्षाको समयमा दप्ल्याङ पहिरोको कुरा गर्ने अनि हिउँदमा सुतेर बसिरहने भन्ने जुन आरोप थियो, त्यो आरोपलाई चिर्नको लागि पहल गरिसकेको छु ।

त्यो आरोप अहिलेको यथार्थ पनि हो त्यसलाई कसरी चिर्नु हुन्छ ?

आरोप यथार्थ हो । त्यसलाई चिर्नका निमित्त बेलैमा काम गर्नुपर्छ भनेर यसको आजसम्म भएका अध्ययन, सिफारिस जे जति थिए ती सबैलाई एकृकित गरेर राखिसकेपछि केही निष्कर्षमा प्राविधिक टोलीहरु पुग्यो भने त्यसमा म स्वयम् पनि संलग्न छु । खासमा यसको गहिरो अध्ययन नै भएको छैन रहेछ । बाहिरी रुपमा तत्कालै समस्या समाधान गर्नका निमित्त प्रयास ग¥यौँ । त्यसको के कारण हो ? प्राविधिक भाषामा जियो फिजिकल स्टडी भनिँदो रहेछ । ‘जोखिमयुक्त पहिरो नियन्त्रण परियोजना संघीय सरकारअन्तर्गतको प्रदेश र जिल्लाबाट नहुने रहेछ । हामीले फाइलहरु पठाएका छौं । त्यहाँबाट स्पेशल टिम आउँदैछ । अब पानीको व्यवस्थापन, भूक्षय र अर्को भौगर्र्भिक अध्ययन हुनेछ । त्यसपछि मात्रै यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित हुनेछ । अर्को भनेको हाम्रा लागि बहुप्रतिष्ठित कालीगण्डकी करिडोर परियोजना जुन छ यसको टेन्डर लागिकन निमार्ण कम्पनीले कामको सुरुवात गरेको छ । काम समयमै सम्पन्न गर्ने उहाँहरुसँग वैठक गरिएको छ । त्यो बैठकले मासिक ढंगले उहाँहरुको कार्ययोजना तयार पार्नुभएको छ । यो क्षेत्रको विकासका निमित्त र कुनैपनि समस्या वा विकास निमार्णका योजनाका सुझाव, सल्लाह तथा परामर्शका लागि कुश्मिसेरामा प्रदेश सांसदको कार्यालयका रुपमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीमा छौँ । त्यो छिट्टै नै हुनेछ । यो तहबाट काम गर्दै जादा स्थानीय तह र संघसंगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशबाट गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सकिन्छ । यसका लागि यो क्षेत्रबाट निर्वाचित अन्य सांसदसँग पनि गहिरो सहकार्य गरेर जानेछौ ।

विकास गर्दै जाने र त्यहाँका मानव संशाधन सकिँदै जाने,बस्ती रित्तिँदै जाने परिस्थिति छ । यसलाई कम गर्नका लागि प्रदेशले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ ?

यो एकदमै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो । यो आजको चुनौती हो । जैमिनीको नगरसभामा मलाई प्रमुख अतिथिको रुपमा बोलाउनुभएको थियो । त्यहाँ मैले उठाएको पहिलो विषय नै यही थियो । कि अब हाम्रा नागरिकहरुले द्रूत गतिमा भइरहेको बसाइँसराइलाई रोक्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन थाल्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, र पछिल्लो समय बाँदरले खेती गर्न नदिएको कारणले भन्नुहुन्छ । योभन्दा पनि सबैले जानिरहेको आर्थिक गतिविधिको उपलब्धता बढी सम्भावना जहाँ छ, त्यहाँ जाने कुरा भइहाल्यो । अब बढ्दो सहरीकरणमा लैजाने बस्तीहरु भनेका नै गाउँहरु हुन् । व्यवस्थित बस्ती विकासको परियोजना संचालन अहिलेको आवश्यकता ारहेछ ।

यसको अर्थ बसाइँसराइ रोक्न स्थानीय तह अझै बढी जिम्मेवारी बन्नु पर्छ भन्ने हो ?

आधारभुत सेवा सुविधासँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले । मैले इंगित गर्न खोजेको कुरा चाहिँ भू उपयोग नीतिका सन्दर्भमा हो । कसले कुन जग्गामा खेतिपाति गर्ने, कहाँ बसोबास गर्ने, कुन जग्गा कमर्सियल भन्नेमा स्पष्ट हुनुप¥यो । उदाहरणका लागि जैमिनी नगरपालिकाले तीन चारवटा ठाउँहरु प्राथमिकतामा राखेर कालीगण्डकी करिडोरको परियोजनासँगै आवगमनलाई सुगम बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्ने सक्नेगरी दश वर्षे वा पाँच वर्षे योजना बनाएर जान सके समस्या यो समस्या केही रोकिन्छ कि भन्ने हो । बस्तीमा सहकारी बंैक तथा वित्तीय संस्थाका कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र बाँकी रहेको जग्गा व्यावसायिक तरिकाले कृषि फर्म ,पशुपालनमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । आज कुनै युवा वा उद्यमीले सय रोपनी जग्गामा व्यवस्थित ढंगले कामदारहरु राखेरै व्यावसायिक रुपमा व्यवसाय गर्छु भन्दा जग्गाको उपलब्ध त छैन नि । जग्गा खण्डकीकरण भएको छ । पाँच रोपनी, दश रोपनी, १५ रोपनी साँच्चिकै गर्छु भन्दापनि अफ्टेराहरु छन् नि । भावानात्मक रुपमा हामीले हुन्छ त भन्छौँ तर जटिलताहरु छन् । पछिल्लो समय आएका आत्मदाहका घटनाले पनि हाम्रा प्रशासनिक जटिलता र झन्झटलाई प्रष्ट पारेका छन् । व्यवसाय गरिखाने वातावरण भएन भने भन्ने खालको कुरापनि छ । यो खालको वातावरण बनाउने कुरामा पनि हामी गयौँ भने बसाइँसराइ रोकिन्छ त म भन्दिन तर जे कारण देखाएर गएका छन् त्यो कारण भने बन्द हुन्छ । न्यूनीकरण गर्न हामी सक्छौँ । हाम्रो क्षेत्रमा सम्भावना प्रचुर छन् । किनभने चिन र भारतसँग सबैभन्दा छोटो दूरीमा जोडिएको कालीगण्डकी करिडोर हाम्रै क्षेत्रबाट जान्छ । योबाट हामीले फाइदा लिनुपर्छ । यहाँ सडक बन्ने र गाडी जानेमात्रै होइन् उद्यमशिलता र उत्पादनका सम्भावना जे हुन्, यसका योजना बनाउन थाल्नुपर्छ । अहिलेदेखि काम गर्न थालेनौँ भने दुई वर्षपछि वा तीन वर्षपछि पिच बन्ने ,गाडी कुद्ने तर हामीले उत्पादन गरेर केही पनि पठाउन नसक्ने हो भने बसाइँ सरेर जाने अवस्था रोकिँदैन ।

अब प्रदेश सभातर्फ जाऔं । त्यहाँ तपाईंले बैठक पनि बसिसक्नुभयो । कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?

प्रदेशसभाको एउटा बैठकमा बोल्ने सन्दर्भ पनि मिल्यो । त्यसमा सभामुखको समर्थनको प्रस्तावकको रुपमा म पनि थिएँ । हामीले यो छलफल गर्दै गर्दा प्रारम्भिक चरण छौं । प्रदेशसभाले अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि संचालन गरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको सातवटै प्रदेशसभाका विज्ञहरु आएर अनुभवहरु पनि सुनाउनुभएको छ । त्यहाँ निमार्ण भएका ऐनहरु पनि सुनाउनुभएको छ । तर दुःखद् पाटो अर्को पनि छ कि, समाजमा तलबाट जुन कोणमा प्रदेशको सहानुभूति नै छैन कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । जनताको तवरबाट गएर मझौला आयोजना कार्यान्वयन आवश्यकता एकदमै चर्को छ । अर्कोपट्टि भाष्य कस्तो बनाउन खोजिएको छ भने, प्रदेश कामै छैन ,बजेट गोजीबाट हो । यसको खर्चलाई अनावश्यक व्यवभार हो भन्ने बनाउन खोजिएको छ । अर्कोतिर, जनताको तर्फबाट निकै आकांक्षा र अपेक्षा धेरै छन् । योजना चाहियो भन्ने । यसको बीचमा हामीले आफ्नो प्रभावकारी कार्यसम्पादन कसरी गर्न सक्छौ भन्ने चुनौती छ । विगत पाँच वर्षमा गण्डकी प्रदेशसभाले ५९ वटा ऐन बनाएको छ । केही मौलिक ऐन बनाएको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य कुरा छ ।

प्रदेशसभाले कतिपय ऐन नबनाएको कारण स्थानीय तहले पनि प्रदेशसभासँग बाझिने हो कि भनेर ऐन बनाउन नसक्दा कयौँ काम रोकिए । के अबको पाँच वर्षमा यी समस्या निराकरण होला ? प्रदेश सरकारले त्यो क्षमता राख्छ ?

गण्डकीको सन्दर्भमा राख्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । सात प्रदेशमा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमात्रै रहेछ, जसले प्रदेश परिषद् समन्वय ऐन बनाएको रहेछ । त्यो प्रदेश समन्वय परिषद् भनेको मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा अरु सबे स्थानीय तहहरु प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय गर्ने संयन्त्र रहेछ । जुन कानुन गण्डकी प्रदेशले बनाएको छ । अहिले हामीले त्यसको बैठक तत्कालै बसौँ भनिरहेका छौं । अहिले स्थानीय तहमा जुन समस्या आएको छ ति समस्या समाधानका लागि बैठक बसौ भनेका छौं ।

अन्त्यमा अहिले तपाईहरु एकाएक प्रतिपक्षी हुनुभयो । अब यहाँहरुको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीले प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा सरकारसँग हामी रचनात्मक सहकार्य गर्छौँ । अर्को भनेको सुशासनका पक्षमा हामी प्रदेशसभामा सरकारमाथि निगरानी गर्दै निर्मम ढंगमा हाम्रा आवाज राख्छाँै । जनताको पक्षमा, जनजीवनका पक्षमा र मलाई जहाँबाट जिताएर पठाउनुभयो , त्यहाँका नागरिकको मुद्दाको पक्षमा सशक्त तरिकाले खबरदारी गर्छाँै ।