गएको असारमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गएको असारमा पत्रकारसामु सरकारसँग ६० अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी रहेको फिराद सुनाएका थिए ।
त्यसमा चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको २० अर्बसमेत रहेको उनीहरुको जिकिर थियो । अघिल्लो वर्षको असारतिर पनि निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो वर्षकै ७ अर्बभन्दा बढी रकम अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी नगरेको बताएका थिए । समयमा भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरु आत्महत्या गर्न बाध्य भएको पनि उनीहरुको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसायीको दबाबपछि सरकारले भुक्तानी नरोक्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । दशैंसम्म सम्पन्न कामको भुक्तानी दिइने सरकारको प्रतिवद्धता पूरा नहुने देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेको दायित्व भुक्तानीका लागि विकासे अड्डाका अधिकारीहरुले अर्थ मन्त्रालय नगुहारेका हैनन् तर उनीहरुले स्रोतको अभाव रहेको उत्तर पाएका छन् ।
जसले गर्दा सडक, सिँचाइ, खानेपानी,सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग विभागलगायतका विकासे कार्यालयका प्रमुखहरुलाई थाल खाउँ कि भात खाउँजस्तो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वनयनमा लाग्नुपर्ने बेला भुक्तानी माग्न आउनेहरुको पीडा सुन्न बाध्य बनेका छन् ।
हो, सरकारले अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गनै सकेको छैन । यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङतिर आँखा लगाए पुग्छ । सडक डिभिजन बागलुङमार्फत्गत वर्ष कार्यान्वनयमा आएका योजनामा मात्रै ११ करोड ५० लाख बढी भुक्तानी दिनुपर्ने बाँकी छ । चालुवर्षमा पनि जम्मा १७ करोडको ठेक्का लगाउन पाइने बजेट स्वीकृत भएको छ । पुरानो भुक्तानी दिँदा नयाँ योजनाका लागि बजेट नै बाँकी नरहँदा विकासे कार्यालय प्रमुख कस्तो मानसिकतामा होलान् ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । ठेकेदारहरुले भुक्तानी पाएका छैनन् र काम छाडेर हिँडेका छन् । अदालत चौपारीदेखि सिगाना आव २०७९÷८० को असार मसान्तअघिको कामको भुक्तानी गतवर्ष पनि नपाएपछि ठेकेदार कम्पनीले काम छाडेर हिंड्न बाध्य भएको गुनासो आएको छ । ठेकेदारले भुक्तानी नपाएपछि कामदारको पनि बिचल्ली भएको छ । मजदुरहरुको बिचल्ली हुनु भनेको राज्य उत्तरदायी नहुनु हो । अर्को आँखाबाट हेर्दा राज्य आफ्नो उत्तरदायित्वबाट भागेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वकै कारण सरकारको ढुकुटी रित्तिएकोमा द्विविधा छैन । स्रोतको सुनिश्चितता नभइ योजना बनाउने, आफू अनुकूलको क्षेत्रमा मात्र बजेट आइ¥याउने, क्रमागत योजनाको भार बोकाउने प्रवृत्तिले हाम्रो विकासको मोडल थाङ्गने बनेको छ । १६ औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयमा आइरहँदा पनि नसुध्रनुमा कसैको हैन, राजनीतिक नेतृत्वकै दोष छ । अब भने चेत्नुपर्छ । योजना बनाउनुअघि सं्रोतको सुनिश्चितता हुनैपर्छ र काम गरेपछि भुक्तानी पनि दिनैपर्छ भन्ने चेत पलाउनुपर्छ ।