केही दिनयता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि उदेकलाग्दो र आपत्तिजनक किसिमबाट आक्रमण भएको छ ।
१. बागलुङ बसपार्क उद्घाटन भएकै भोलिपल्टदेखि बन्द भएको विषयलाई लिएर अभियन्ता एकबहादुर केसी ‘संगम’ले आपत्ति जनाए । बागलुङ नगरपाालिकाको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठाएका उनीविरुद्ध त्यहीँका कर्मचारीले मुद्दा दायर गरे । उनलाई ‘साइबर क्राइम’ को आरोपमा पक्राउ गरियो । ३० हजार धरौटी तिरे उनी र्मगलबारमात्र छुटेका छन् ।
२. सीधाकुरा डटकमका प्रकाशकलाई समाचार प्रकाशन गरेकै आधारमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दोषी करार ग¥यो । कार्यकारी सम्पादक नवराज ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई जेल कोचियो । समाचारको स्रोत नै असत्य रहेकाको अदालतको ठहर थियो । यो प्रकरणमा ‘न्यायालयको अपहेलना’मुद्दाका निम्ति अदालत आफै निवेदक रहेको थियो ।
३. असोज ११ गते काठमाडौं जिल्ला अदालत बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले ‘लेनदेन’ गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । अवकाशको मुखमा रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई यो वचनले छुब्ध बनायो । त्यही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर पुनः अदातल नै बार अध्यक्षमाथि पनि अवहेलनाको मुद्दा दायर ग¥यो ।
वाक स्वतन्त्रतामाथि कसरी आक्रमण भइरहेको छ भन्नका खातिर यी तीनवटा उदाहरण नै काफी छन् । सामाजिक सञ्जाल घृणा, द्वेष,आतंक,हिंसा अनि अफवाह फैलाउने माध्यम हैन । यो कुरामा सबै प्रष्ट हुनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा ‘साइबर क्राइम’ को हतियार चलाउनै पर्छ । तर, सार्वजनिक निकाय तथा पदमा बसेका व्यक्तिले गरेका कृत्यमाथि प्रश्न उठाउँदैमा ‘वैरी साँध्न’ पाइँदैन÷ मिल्दैन । बागलुङमा जसरी सिंगो नगरपालिका एउटा व्यक्तिमाथि खनियो,त्यसलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन । बाँकी दुई घटनाजत्ति चर्चा नपाए जे भयो ,त्यो वाक स्वतन्त्रता चाहनेहरुका निम्ति शुभ संकेत हुँदै हैन ।
दोस्रो घटनामा पनि जन्मले बागलुङे नै जोडिनु संयोगमात्र हो । तर, यो प्रकरणमा कार्यपालिका नभइ न्यायपालिका नै जोडिएको छ । जसमा सर्वोच्च अदालतले यसअघिका नजीरलाई बेवास्ता गरेको छ र माफी माग्दा पनि सात दिन थुनामै बस्नुपर्ने भन्दै निरंकुशता प्रदर्शन गरेको छ । संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र जसरी पनि पत्रकारलाई जेल हाल्ने नियत राखेकोजस्तो देखिएको छ । जसरी ‘नियन्त्रित स्वतन्त्रता’को व्याख्या गरिएको छ, त्यसले संविधानको धारा १७ र १९ माथि नै धावा बोल्ने खतरा बढेको छ ।
तेस्रो घटना पनि उही प्रकृतिको छ । यसले बार र बेञ्चबीच नङ–मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने न्यायमूर्तिहरुको रटानलाई नै धरापमा पारेको छ । न्यायालयभित्र भएका बेथितिबारे यसअघि पनि टिप्पणी नभएका हैनन् । सर्वोच्च स्वयंले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पनि त्यहाँभित्र हुने कुकृत्य र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिइएकै हो । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएकै हो । न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल र हरिकृण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु ‘फेक’ थिएनन् र हैनन् भन्नेमा स्वयं न्यायमूर्तिहरु पनि सहमत छन् । त्यसो भए, सामान्य भनाइलाई लिएर यति साह्रो किन त ? भन्ने प्रश्नले यतिबेला स्वतन्त्रता चाहने नागरिक समाज सशंकित बनेको छ । न्यायालयको सर्वोच्चतासँग व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार पनि जोडिएको हुन्छ । न्यायालय आस्थाको धरोहर हो, संविधानको संरक्षक,ब्याख्याता र अधिकारको रक्षक पनि हो । यसलाई विवादमा पार्न हुँदैन÷ मिल्दैन । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काममा न्यायालय नै उद्यत छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुलाई पनि राम्रो मान्न सकिँदैन । अहिले जे भइरहेको छ, त्यसले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कालो बादल मडारिरहेको प्रष्ट पारेको छ । कामना गरौँ–कालो बादल फाटोस् !