नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई नैसर्गिक अधिकार मानेको छ । संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्र्तगत धारा ३५ को उपधारा (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ भने उपधारा (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने कुरा लिपिवद्ध गरिएको छ ।
सो अधिकार प्रत्याभूतिको लागि संविधानको भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्र्तगत धारा ५१ मा उल्लेख गरिए अनुसार नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जानेदेखि नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।यो त भयो संविधानको कुरा, व्यवहारमा भने अझै सो अधिकार प्रत्याभूत हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा स्वास्थ्यको लागि छुट्याइएको बजेटको हिस्सा हेर्ने हो भने पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यका लागि ८६ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको बजेटमा यो भनेको केवल ४.६४ प्रतिशतमात्र हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सरकारले स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत विनियोजन गरेको थियो । राज्यले छुट्याएको बजेटले सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन्छु भन्नु भ्रमणमात्र हो भन्ने प्रष्ट छ । साँच्चै राज्यले संविधानले भनेजस्तै सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचार प्रदान गर्ने हो भने अरबौं रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । जो अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न पनि सक्दैन । राज्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यो अmभै सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । जति नागरिकले बीमा गरेका छन्, उनीहरु पनि सेवाबाट बञ्चित छन् । सरकारले बीमावापत्को रकम अस्पतालाई भुक्तान नगर्दा अस्पतालरु पनि समस्यामा परेका छन् ।
तर, यसो भन्दैमा लोककल्याणकारी अवधारणमा अगाडि बढेको राज्य संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार दिनबाट पछि हट्नु हुँदैन । स्रोतको सुनिश्चिता गर्दै हरेक नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको अधिकार प्रत्याभूत गर्नैपर्छ । उपायहरुको खोजी गरिनुपर्छ । यही सन्दर्भमा स्वास्थ्य जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले तलब खाने हरेक व्यक्तिको दुई प्रतिशत रकम बिमा कोषमा जम्मा गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नूतन सुधारको थालनी गरेका मन्त्री पौडेलले तलब खानेहरूको दुई प्रतिशत रकम सिधै बीमा कोषमा पठाउन सके त्यही रकमले आम्दानी नभएका तथा बिपन्न परिवारका व्यक्तिहरूले उपचार गर्न सकिने तर्क पनि गरेका छन् । उनले सरकारले उठाउने सबै कर, भ्याट र व्यक्तिले तिर्ने करबाट पनि ०.५ प्रतिशत बीमा कोषमा लैजाने तथा सिम कार्ड, डिजेल, पेट्रोललगायतबाट पनि केही रकम बीमा कोषमा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै पैरवी पनि गरेका छन् । तत्कालको लागि असम्भवजस्तो देखिए पनि उनको प्रस्ताव सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको छ । हुनेबाट कर संकलन गरी असहायलाई सेवा गर्छु भन्नुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । मन्त्री पौडेलले ल्याएको यो प्रस्तावले कसैलाई असर गर्छ भने त्यसमा व्यापक बहस हुनुपर्छ । दायित्वबहन गर्नेहरुलाई मनाउन सक्नुपर्छ र गरीब तथा निमुखाहरुका निम्ति पनि सरकार छ भन्ने महसुुस गराउँदै स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क अनि समान पहुँचको सेवा बनाउनुपर्छ ।