नेपाली समाज हुँडलिएको छ । छिटो सेवा प्रवाहबाट राज्य चुक्दै आएको छ । दुई ठूला द ल मिलेर सरकार बने पनि त्यसले समेत सोचेजस्तो द्रूतगतिमा काम गर्न नसकेको अनुभूति हुन थालेको छ । यद्यपि, सरकार स्थायित्व र सम्ृद्धिको लागि बनेको प्रमुख दुई राजनीतिक दलले बताउँदै आएका छन् । कुशासन र नीतिगत भ्रष्टाचार,आफन्तवादका जालोहरु तोडिएका छैनन् । युवाहरु निराश छन् । यो देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य बलियो हुँदै गएको छ । मध्यमवर्गीय समूह सक्दो छिटो आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाउन उद्यत देखिएको छ । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयमा पनि नदेखिएको निराशाले आमनागरिकमा आक्रोश सिर्जना गराएको छ । नागरिकमा देखिएको आक्रोशको संवोधन गर्न सत्ता तयार छैन । सत्ताधारीहरु लापर्वाह देखिएका छन् । तिनै राजनीतिक दलहरुको विरोध गर्दै अस्तित्वमा आएका दलहरुले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । तिनका नेताहरु पनि विभिन्न प्रकरणमा मुछिएका छन् । तर, नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरुले त्यो आरोपबाट कानूनी तवरबाटै मुक्ति खोज्नुको सट्टा राजनीतिक स्टण्डबाजी गरिरहेका छन् । परिणामस्वरुप अतिवादीहरुबाट जनताको बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्न थालिएको छ । अराजकता र उदण्डता बढ्दा देश नै दीर्घकालीन द्वन्द्वमा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन एकपटक नागरिक समाजले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नागरिक समाज सवैभन्दा बलियो शक्ति हो भन्ने कुरा बुझ्न हामीले २०६२÷०६३ को आन्दोलनलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ । राजाले शासनसत्ता हातमा लिएको बेला राजनीतिक दलहरु निरीहजस्तै थिए । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र निरंकुशताको चाहले निर्देशित राजाबाट पेलिएका दलहरुले जनविश्वास गुमाएका थिए । उनीहरु राजाको कदमको विरोध त गर्थे तर नागरिकको सहभागिता हुँदैनथ्यो । त्यस्तोमा नागरिक समाजले दलहरुलाई पुराना गल्तीहरुको प्रायश्चित गर्न लगायो । गल्ती नदो¥याउनेृ सर्तमा दलहरुको एजेण्डालाई नागरिकले साथ दिए । आन्दोलनले गति लियो । निरंकुशता पाखा लाग्यो । नागरिक समाजले सत्ताको बागडोर राजनीतिक दलहरुलाई सुम्पियो । सुशासन र स्थायित्व अनि समृद्धिको लागि काम गर्न आग्रह ग¥यो । तर, कुरा उही भयो । दलहरुले पुरानो दिन बिर्से । अनि, अहिलेको अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले नागरिक समाज अमूक राजनीतिक दल वा समूहको पक्षधरता लिएर हैन, जनताको पक्षमा आवाज मुखरित गर्नुुपर्छ । नागरिक हस्तक्षेपले मात्र जनतामा चुलिएको निराशालाई मत्थर पार्न सक्छ ।