कल्पना गरौँ त– एकातिर साना बालबालिका खेलिरहेका छन् । चौरको अर्को छेउमा चितुवा मज्जाले घाम तापेर सुतिरहेको छ । दृष्य सम्झँदा पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ आँत काप्छ । यो कल्पना हैन, वास्तविकता हो । पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका–१४ आर्थर,बगालेथोकमा रहेको नवरत्न आधारभूत विद्यालय परिसरमा घटित भएकै घटना हो । सामुदायिक बनको बीचमा रहेको विद्यालयमा १४ जना विद्यार्थी पढ्छन् । विद्यालयको एकातिर कहालीलाग्दो भीर छ भने अर्कोतर्फ बन । अलिकति तलमाथि पर्नासाथ विद्यार्थीहरु भीरबाट लड्ने वा भीरबाट खसेको ढुंगा लाग्ने सम्भावना छ भने जंगली जनावर पस्ने डर पनि उत्तिकै रहेको छ । आर्थरको त्यो विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकले भोग्नुपरेको मानशिक पीडा कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । बालबालिकाहरुलाई विद्यालय जानबाट रोक्न मिल्दैन तर सुरक्षामा पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ । भीरको डिलमा विद्यालय भवन बनाइनु हुँदैन । बालबालिकालाई सक्दो नजिक र पायक पर्ने अनि सुरक्षित ठाउँमा पढ्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । शिक्षामा अर्बौं लगानी गर्दै आएको सरकारले दूरदराजका विद्यालयको बेहाल बुझ्न सक्नुपर्छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकका अनुसार तारजालीले चौर बार्नमात्र सके पनि दुर्घटनाबाट बचाउन सकिन्छ तर शिक्षा कार्यालय र सरोकारवाला निकायहरुले त्यो सामान्य माग पनि पूरा गरेका छैनन् । जसका कारण जुनसुकै बेला पनि ठूलो दुर्घटना हुने सम्भावना रहेको छ । दुर्घटनाबाट जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्यबाट राज्य च्यूत हुन मिल्दैन । दैलोमै सिंहदरबार आएको बताउने राजनीतिक नेतृत्वले यो दुरावस्था तत्काल अन्त्यको पहल गर्नुपर्छ । सके विद्यालय नै सुगम र सम्म ठाउँमा सार्नुपर्छ । हैन भने पनि, तत्काल विद्यार्थी र शिक्षक बचाउन तारजालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पर्वतको यो दुरावस्थाकै बीच स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन चाहने व्यक्तिका सन्तान सोही विद्यालयमा पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आफ्ना छोराछोरी सामुदायिकमा नभएर निजीमा पढाउने र राजनीति गर्नका निम्तिमात्र व्यवस्थापन समितिमा बस्नेबाट विद्यालय सुधार सम्भव हुँदैन । निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने अनि सामुदायिक विद्यालयको पद हडप्नेबाट पनि सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन । अर्जुन चौपारीले शिक्षा ऐनमार्फत् जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो अनुकरणीय र स्तूत्य छ । प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउनेलगायतका उसका निर्णय पनि उस्तै अनुकरणीय छन् । अर्जुन चौपारीले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको यो मोडल अन्य पालिकाले पनि सिको गर्नुपर्छ । विद्यार्थी र विद्यालय बचाउन उचित कदम चाल्नैपर्छ ।