गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै यसले दुईवटा प्राज्ञिक क्षेत्रसम्बन्धित निर्णयहरु ग¥यो । ती थिए–गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान (जिटीइभीटी) को स्थापना । विश्वविद्यालयको हुलमा ‘समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि जीवनपयोगी मूल्य, मान्यतामा आधारित राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादनको लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका निम्ति’ विश्वविद्यालय र ‘दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी युवाहरुलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्य’ बोकेर जिटीइभिटी स्थापना गरियो ।
२०७६ सालमा विश्वविद्यालय एवं जिटीइभिटी स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन गर्न ऐन ल्याइयो । ऐनले न्यासिक परिषद्मार्फत् विश्वविद्यालय संचालनको अवधारणा अगाडि सा¥यो । न्यासिक परिषद्ले नै अध्यक्ष र कुलपति नियुक्त गरिने तथा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेत्र र भागबण्डाबाट मुक्त हुने एवं अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वायत्त संस्था बनाइने भनियो । विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक भागबण्डाको अखडा बनिरहेको सन्दर्भमा गण्डकीले गरेको घोषणाले प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुको मन खिच्यो । गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ स्वयंले आफूमा कुलपति बन्ने लोभ नभएको र गण्डकीलाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलो बनाउने उद्घोष गरे । तर, सोचेजस्तो भएन । उनले घुमाउरो बाटोबाट आफू र आफ्नो पार्टी निकट व्यक्तिलाई नै बोर्ड अफ ट्रस्टी अर्थात् न्यासिक परिषद्मा ल्याउने काम गरे । अहिले यो विश्वविद्यालय अमूक राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरुले जागिर खाने थलो भएको प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरुको आरोप छ । त्यहाँ भएका नियुक्ति हेर्दा हैन भन्नुपर्ने आधार पनि देखिँदैन । एकेडेमिक निड एसिसमेन्ट र १० वर्षे रणनीतिक योजना अनुसार नै शैक्षिक कार्यक्रम ल्याइएको घोषणा गरिए पनि त्यसबाट अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षालयको अवस्था पनि उस्तै पारियो । स्थापनाको यत्तिका वर्षसम्म पनि यसको आफ्नै भवन बनेन । जे काम गर्नका निम्ति स्थापना गरिएको थियो, त्यो काम हुँदै भएन । मात्र, केही कर्मचारीहरुले तलब खाए । खर्च बढाउने गरी स्थापित यी दुवै संस्थाका कारण प्रदेश सरकार स्वयं पनि आलोचित बन्न पुग्यो । प्रदेश सरकारले जनचाहना र आवश्यकता पूरा गर्न हैन कि आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिनका निम्ति प्रतिष्ठानदेखि अनेकौं विभाग खोल्छ भन्ने भाष्यलाई बल पुग्ने काम भयो । नयाँ संस्थाले नयाँ काम गर्नुपर्छ । स्थापनाको पुष्ट्याइँ गर्नैपर्छ । गण्डकी विश्वविद्यालयले पछिल्लो समय पढाउँदै आएका विषयहरु अन्य विश्वविद्यालयका भन्दा पृथक छैनन् भने सिटीइभिटीले गरेको जत्तिको काम पनि जिटीइभिटीबाट हुन सकेको देखिँदैन । बल्ल जिटीइभिटीको भवन शिलान्याश भएको छ । त्यो पनि दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा ! दक्षिण कोरियाली सहयोग नियोग कोइका नतातेको भए भवनको शिलान्यास पनि हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने प्रश्नलाई बिर्सने हो भने अब यी दुबै संस्थाले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । जियूमा कर्मचारीदेखि प्राध्यापक नियुक्तिमा मेरिट मिचिएका गुनासा छन् । त्यसलाई निरुपण गर्दै अगाडि नबढ्दा यो अमूक राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रमा मात्र सीमित रहने जोखिम बढेको छ भने जिटीइभिटीले उद्देश्य अनुरुपका काम नगर्ने हो भने त्यसले पनि प्रदेश सरकारको खर्च बढाउनेबाहेक केही गर्दैन भन्ने मानक स्थापना हुनेछ । र, यी कृत्यहरुको दोष अन्त्यमा प्रदेश सरकारमाथि नै थुप्रने निश्चित छ । खर्च बढाउने हैन कि परिणाम दिने कामतर्फ लगाउने गरी यी दुबै संस्थालाई अगाडि बढाउनेतर्फ प्रदेश सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
थिएन । गुणस्तरीय शिक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त प्रशासन, आफन्तवादको निषेध, कार्यतालिका अनुसार अध्यापन, नतिजा प्रकाशन र अनुसन्धानबाटमात्र यी संस्था जोगिन्छन् र संस्था जोगिँदा आफ्नो पनि लाज बच्छ भन्ने सरकारले सोच्नुपर्छ ।