गएको असार १७ गते दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारीको सहमतिमात्र भएन, सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि समेटियो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गरिने ती दलको धारणा थियो । सहमतिपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । अहिले दुई दल ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ सहमतिलाई कार्यान्वयन लैजाने तर्खरमा छन् । संविधान संशोधन अगाडि बढाउन दुई दलबीच कार्यदल गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै यो विषयप्रति चासो बढेको छ ।
प्रमुख दुई दलले सहमतिमै संविधान संशोधन गरिने बताए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले संशय व्यक्त गरेको छ । अहिलेको संविधानले निर्दिष्ट गरेका संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली–समावेशीतालगायतका विषय हटाउने प्रपञ्च रचिन लागेको माओवादीको आशंका छ । संविधान संशोधनको विषय उठान भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संशोधनबारे सुझाव दिन कार्यदल नै गठन गरेको छ । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि संशोधनको विषयले प्रवेश पाउने निश्चित छ । संविधान संशोधनको लागि संघीय संसदको दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । कांग्रेस–एमाले र साना दल सम्मिलित सरकार दुई तिहाइ नजिक छ । अपितु संविधान संशोधन त्यति सजिलो चाहिँ छैन ।
पछिल्लो समय सत्ताधारी राजनीतिक दलहरुले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले सरकार चलाउन नसकेको र यसले अस्थिरता सिर्जन गरेकाले संविधान संशोधन गरिनुपर्ने धारणा जोडतोडले उठाउँदै आएका छन् । हो, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कायम रहेसम्म एउटै दलले सरकार बनाउने सम्भावना क्षिण छ । तर, त्यही विषयलाई लिएर संशोधनको कुरा उठाउँदा पहिचानवादीदेखि पुरातनपन्थीसम्मले आफ्ना एजेण्डा अगाडि सार्दा के कुरा संशोधन गर्ने हो प्रष्ट हुनु जरुरी छ । सबै दल र पक्षलाई सहमतिमा लिएर संशोधन भएमात्र त्यो दिगो र टिकाउ हुन्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । नत्र, असन्तुष्ट पक्षले पुनः भाँडभैलो गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले भनेजस्तै अहिलेका उपलब्धिविरुद्ध आक्रमण गर्नेहरुले टाउको उठाउन पनि सक्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा पनि यतिबेला चर्चामा छ । के नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थाले मात्र स्थायित्व प्राप्त हुन्छ त ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ । संविधान असंशोधनीय दस्ताबेज हैन । समयानुकूल यसमा संशोधन हुनुपर्छ तर संशोधन देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, त्यो सकेसम्म सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ ।