पोखरा उपत्यका खेतीपातिको लागि उर्वर भूमि हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । यहाँका फाँटमा फल्ने जेठोबुढो,पहँेले,भिनुवाजस्ता धानहरु देश विदेशमा प्रख्यात छन् । तर, बढ्दो सहरीकरणले एकातिर पोखरा क्रंक्रिटको जंगल बनिरहेको छ भने अर्कोतिर जग्गा खण्डीकरणले वास्तविक किसानहरु मर्कामा परेका छन् । उनीहरुलाई आफ्नै खेतमा पानी लगाउन,खनजोत गर्न जान पनि कठीनाइ उत्पन्न भइरहेको छ ।
हामीले देशलाई कृषिप्रधान भनेर चिनाएको धेरै भयो । वैदेशिक रोजगारले खेत–पाखा बाँझो भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि कृषिमा नै निर्भर रहेको छ । तर, नेपालको कृषि कर्मको व्यावसायिकीकरण भएको छैन । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीका कारण वर्षदिन काम गरेर आधा वर्ष खान नपुग्ने अवस्था अद्यावधि छँदैछ । परम्परागत खेती प्रणालीका कारण पनि दुःख र लागत धेरै आम्दानी थोरै हुने अवस्था छ । यी यावत् समस्याका वावजुद मानिसहरु बाध्य भएर कृषि कर्ममा लाग्न बाध्य छन् । देशको ठूलो जनशक्ति कृषि कर्ममा लागे पनि बेसाहाको भर पर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाल छ । चामलदेखि दालसम्म, आँटादेखि अदुवासम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको देशले आफूलाई कृषिप्रधान भनिरहँदा लाजमर्दो अवस्था छ ।
अर्कोतिर राज्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अनुदानदेखि आधुनिकीकरणसम्मका परियोजना संचालन गरेको छ । तर, यी परियोजनाहरु वास्तविक कृषककहाँ पुग्न सकेको छैन । टाठाबाठा तथा शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेकाहरुले त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिक बनाउनेतर्फ राज्यको खासै ध्यान छैन । जग्गा खण्डीकरण भइरहेको छ । कहाँ कुन फसल लगाउँदा प्रतिफल बढी आउँछ भन्नेतिर पनि कसैको ध्यान छैन । असार १५ लाई धान दिवस मान्ने अनि वर्षदिन सुतेर बस्ने राज्य संयन्त्रका कारण किसानहरु प्रताडित छन् । उत्पादित बस्तुको बजारीकरणमा पनि राज्यले खासै सहयोग पु¥याएको छैन । दुःखको कुरा के छ भने किसानहरुले पैसा नै तिर्छु भन्दा पनि समयमा मल र बीउ पाउने अवस्था छैन । हरेक वर्ष किसानहरुले खेती लगाउने बेला मल पाउँदैनन् । मल नै नपाएपछि उत्पादन हुने कुरै भएन । उत्पादित बस्तुहरु कौडीको मूल्यमा बेच्ने विवशताबीच कृषकहरुले सम्मान पनि पाउँदैनन् । कृषिकर्म सबैभन्दा चुत्थो पेशाको रुपमा दर्ज छ । तर,यस्तोमा पनि पोखरा महानगरले व्यावसायिक कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति थालेका अभियानहरु प्रशंसनीय देखिएका छन् । कृषि एम्बुलेन्सको प्रयोग,किसानलाई धानदेखि तरकारी बाली,पशुपालनमा दिइएको अनुदानले आशातित प्रतिफल दिन थालेको छ । समयमै मल–बीउको उपलब्धता, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेजस्ता कार्यहरु पनि परिणामुखी नै छन् । यी कामहरुलाई निरन्तरता दिँदै गर्दा महानगरले खेतीयोग्य जमिन संरक्षणको लागि पनि पहल गर्नुपर्छ । ठूलो भूगोल रहेको महानगरले किसानलाई बढी मूल्य प्राप्त गर्ने फसल रोप्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।