जारी हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गनुपर्ने मागसहित राष्ट्रिय शिक्षक महासंलले चरणवद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ । उता शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले यही अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन नआए पद नै छाड्न तयार भएको बताएकी छन् । सरकारले २०८० सालमै शिक्षकहरुसँग मर्यादाक्रम कायम गर्नेदेखि सुरक्षासम्मका प्रबन्ध गर्ने सहमति गरेको थियो । त्यसअघि शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरुमाथि आपत्ति जनाएका थिए । विधेयकमा समेटिएको शिक्षकले टे«ड युनियन खोल्न नपाउने वा राजनीति गर्न नपाउने भन्ने प्रावधानप्रति उनीहरुको कडा आपत्ति थियो । यस्तै शिक्षकहरुले स्थानीय तहमातहत बस्न असहमति जनाएका थिए भने स्वतः स्थायीको अर्को माग पनि उनीहरुको थियो । काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनपछि सरकारले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्ने र सार्वभौम संसदबाटै विधेयकको टुंगो लगाउने वाचा गरेको थियो । तर, २०८० सालको असोजमा गरिएको सो सहमति अनुसार शिक्षा ऐन आएन । शिक्षा ऐन नआउँदा आफूहरु मर्कामा परेको र पेशागत सुरक्षा प्राप्त हुन नसकेको शिक्षकहरुको जिकिर छ ।
सदनमा पेश गरिएको विधेयकमा प्रधानाध्यापकको व्यवस्था गरिएको छ भने विद्यालय गाभ्ने, घटाउने वा बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । तर, शिक्षकलाई तीन वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाउनेजस्ता प्रावधान पनि विधेयकमा रहेका छन् । विधेयक पारित नहुँदा राहत शिक्षकहरूले भोग्दै आएको समस्या समाधान नभएको पनि शिक्षक महासंघको जिकिर छ । विधेयकमा राहत शिक्षकलाई परीक्षामा भाग लिने अवसर दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसका लागि रिक्त पदको पचास प्रतिशत पदमा राहत शिक्षकहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र परीक्षाबाट अनुत्तिर्ण हुनेहरूका लागि सुविधासहित ‘एक्जिट’को व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधेयकले शिक्षक सरूवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ तर अन्तर स्थानीय तह सरूवाका लागि भने दुई स्थानीय तहबीचको समन्वय गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । शिक्षकहरुकै मागका आधारमा विधेयकमा यो प्रावधान राखिएको हो । त्यसैले पनि शिक्षकहरुले यो विधेयक पारित हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । शिक्षा क्षेत्रमा समस्या छ । लामो समयदेखि काम गर्दै आएका राहत शिक्षकहरु वास्तवमै पीडित छन् । जीवनको उर्वरकाल बिताएको क्षेत्रबाट उनीहरुले सुविधा पाउनैपर्छ । यसका लागि विधेयक पारित हुनैपर्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै शिक्षा कार्यालयहरू सहजीकरण गर्ने निकायमा बदलिएका थिए । तर सरकारले यो विधेयकमार्फत शिक्षा कार्यालयलाई सक्रिय बनाउन खोजेको देखिएको छ । यो चाहिँ संघीयताको विपक्षमा देखिएको छ । नेपालमा अहिले पनि २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ । पञ्चायतले ल्याएको शिक्षा ऐनमा सुधार हुनुपर्ने माग धेरै अगाडिदेखिकै हो तर प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक सरकार आउँदासम्म पनि शिक्षा ऐन परिवर्तन गरिएन । नयाँ परिपेक्ष्यम शिक्षा ऐनमा सुधार जरुरी छ । विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुबारे व्यापक छलफल गरिनु पर्छ र सुझबुझपूर्ण रुपले पारित गर्नुपर्छ ।