विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह तथा विदेशी मुद्रा संचितिलगाय अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु आशालाग्दा देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार विप्रेषण आप्रवाह ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ६३ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भइ २०८१ पुस मसान्तमा .२३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । अहिले रहेको विदेशी मुद्रा संचितिले १७.३ महिनाको आयात धान्छ । रेमिट्यान्स र विदेशी पर्यटकको आवागमन बढेकाले संचिति पनि बढेको हो । यस्तै वित्तीय प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्षमा आयात–निर्यात,सरकारको खर्च तथा कर्जा प्रवाहको स्थिति सुधारोन्मुख देखिएको रहेको देखाएको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढेकाले बजारमा पैसा आउने उपक्रम पनि बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको देखिएको छ ।
तर,यति हुँदाहुँदै पनि खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन । किनकि, अहिले पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक गति भने सुस्त नै रहेको छ । महँगी सदाजस्तै बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४१ खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.६७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहनु भनेको जनताको दैनिकी र भान्छा महँगो हुनु हो । अर्थतन्त्र सुधारको अनुभूति गराउन महँगी घट्नैपर्छ । रोजगारी सिर्जना हुनैपर्छ र विकास निर्माणका कार्यले गति लिनुपर्छ । आफ्नो दैनिकी नबलिएसम्म नागरिकले अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्ने कुरा पत्याउँदैनन् ।
अर्कोतर्फ देशमा सुशासनको अभाव भएको विभिन्न प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको छ । जनताले सुशासन र सेवा प्रवाहमा सरलता चाहेका छन् । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दा सुशासनमा पनि देखिने गरी काम हुनुपर्छ । ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरु खुल्नुपर्छ । दोषीमाथि कारवाही गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने काम रोकिनुपर्छ । नागरिकले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्चने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर नबनाएसम्म देश समृद्ध बन्दैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो नबनेसम्म दिगो विकास सम्भव हुँदैन ।सुस्त रहेको आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै महँगी घटाउनका लागि सरकारले विशेष अभियान संचालन गर्नैपर्छ ।