औद्योगिकीकरणले मात्र समृद्धि प्राप्त हुन्छ । उद्योगले उत्पादकत्व बढाउँछ अनि रोजगारी सृजना गर्छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने पनि उद्योगले नै हो । नुनदेखि सुनसम्म सबै आयातमा निर्भर हुनु नेपालको नियति हो । यो नियतिबाट उम्किनको लागि औद्यागिकीकरण हुनैपर्छ । तर, नेपाल औद्योगिकीकरणमा भर्खरै वामे सरेको अवस्थामा छ । नारामा औद्योगिकीकरण फलाकिए पनि व्यवहारमा औद्योगिकीकरण हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिले पनि परनिर्भर छ । विराटनगर जुट मिलबाट सुरु भएको औद्योगिकीकरणले गति लिएको भए अहिले यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादन र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिने थियो । तर, त्यो सम्भव भएन । नेताहरुको अदूरदर्शीता र राज्यले लिएको गतल नीतिका कारण भएका उद्योगहरु पनि टाट पल्टने अवस्थामा पुगे । यसले गर्दा नेपालीहरु खाडीको प्रचण्ड गर्मीमा सस्तो मूल्यमा श्रम बेच्न अभिषप्त बनिरहेका छन् ।
यतिबेला देशमा तीनतहका सरकार क्रियाशिल छन् । सबै सरकारको नारा समृद्धि रहेको छ । तर, समृद्धि हाँसिल गर्ने दिशामा सम्पादन भएका कामहरु हे¥यो भने निराशाबाहेक केही देखिँदैन । गण्डकी प्रदेश सरकारकै कुरा गर्ने हो भने यसले अल्पकालीन, मध्यम र दीर्घकालीन गरी विभिन्न रणनीतिक योजनाहरु बनाएको छ । औद्योगिकीकरण र रोजगारी सृजनामा जोड दिएको छ । तर, त्यो कागजमा सीमित छ । बागलुङ लगायतका जिल्लामा पनि औद्योगिक क्षेत्रका योजना बनेका छन् तर यी र यस्तै कारणले ती सबै योजना कागजमा सीमित छन् । एक गाउँ एक औद्योगिक ग्राम, नवलपुरको लोकाहा खोला र पोखराको भोटेपोखरीमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । लेखनाथको पट्नेरीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा विविध कारणले रोकिएको छ । पट्नेरीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्दासाथ त्यहाँ सुकुम्बासीको बस्ती बसालियो । रातारात बसेका सुकुम्बासीका कारण निर्माणमा व्यवधान खडा भयो ।
अव्यवस्थित बस्तीलाई राजनीतिक दलहरुले संरक्षण र प्रोत्साहन गरिदिए । अर्कोतर्फ संघीय सरकारले हरेक प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । संघीय सरकारले पट्नेरी र नवलपुरको लौकाहा खोला क्षेत्रको प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दा निर्माण कार्य रोकिएको प्रदेश सरकारको जिकिर छ । हो, ती दुबै ठाउँको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारले पाएको छैन । यसले गर्दा औद्योगिकीकरणको काम रोकिएको छ । एक गाउँ एक औद्योगिक ग्रामको योजना पनि जग्गाकै कारण रोकिएको छ । पोखरा–१० मा २०३१ सालमा स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र अहिले सानो भएको छ । त्यहाँ जम्मा ७७ वटा उद्योग छन् । सहरको बीच भागमा भएको औद्योगिक क्षेत्र अन्यत्र सार्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रकै कारण सो क्षेत्रमा घना बस्ती बसेको तथ्य अहिले बिर्सिएको छ । व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र बनाउन ढिला भइसकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र नबन्दा पूँजि पलायन र केही गर्छु भन्नेहरु निरुत्साहित भएका छन् । अतः राज्यले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा विशेष ध्यान पु¥याउँदै तत्काल कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने भएको छ ।