फेवाताल संरक्षणको लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश नै जारी गरेको छ । फैसला पूर्ण पाठ आएको ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्छ । असोज ९ गते पूर्णपाठ आएको हो । त्यही बाध्यताका कारण मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय सहजीकरण समिति बनाइएको छ । त्यो समितिले आदेश कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्नु त छँदैछ, पर्यटकीय राजधानीको लागि संरक्षित फेवाताल पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्छ तर यसको संरक्षणको र सीमाङ्कनको कुरा गरिरहँदा सो क्षेत्रका जग्गाधनी र रैथाने बासिन्दाको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । गरिनुहुँदैन ।
भौतिक संरचना बनाउन नपाइने, बैंक तथा बित्तीय संस्थामा धितो राख्न नमिल्ने गरि वर्षौंदेखि जग्गा रोक्का हुँदा अन्याय भएको भन्ने उनीहरुको गुनासोको सम्बोधन हुनुपर्छ । व्यक्तिको जग्गा उचित मुआब्जासहित अधिग्रहण पनि नगर्ने र सधैं रोक्का राख्नु हुँदैनथ्यो । ताल संरक्षण हुनुपर्छ तर संरक्षण कसरी भन्नेमा स्पष्ट हुनुपथ्र्यो । महानगरले अहिले कायम गरेको मापदण्ड न्यायोचित र व्यवहारिक छ । ताल संरक्षण नै गर्ने चाहना हुने हो भने तालसँगै जोडेर संरचना बनाउँदा पनि फरक पर्दैन । मात्र, त्यो संरचनाले प्रदूषण गर्नु भएन । संसारमा यस्ता मोडल नभएका हैनन् । संरक्षणको लागि सिन्को नभाँच्ने तर व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार हनन गर्न मिल्दैन ।
विभिन्न प्रतिवेदनहरुले त्यो तथ्य औंल्याएका छ्न् । ताल संरक्षणको लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेश एवं त्यसपछि गठित सीमांकन समितिले साँध, सीमाना र क्षेत्रफल तय गरिदिएको छ । फेवातालको क्षेत्रफल उल्लेख छ, १० वर्ग मिल (माइल) अर्थात् १०.३६ वर्ग किलोमिटर भएको भनिए पनि सरकारद्वारा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर कायम गरिएको नयाँ क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी कायम भएको हो । ताल संरक्षणको गुरुयोजना पनि बनेकै छ । त्यो गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । सरकारले आवश्यक ठाने मुआव्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ । त्यो आवश्यक पनि छ । ताल विकासका लागि भन्दै नजिकका जग्गा रोक्का राख्ने तर संरक्षण नगर्ने प्रवृत्ति गलत छ । जग्गाधनीहरूलाई अन्याय गर्न पाइदैन र मिल्दैन ।