गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे अक्सर भन्ने गर्छन्– जनताका आकांक्षा पूरा गर्न प्रदेशसँग स्रोत र साधन छैन । प्रदेश सरकारसँग ५ खर्ब हाराहारीको बजेट हुने हो भनेमात्र जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । हुन पनि, स्थापनायता प्रदेश सरकारले १६ अर्बको हाराहारीमा मात्र आम्दानी गरेको छ । बाँकी बजेटका निम्ति प्रदेश सरकार संघ सरकारसँगै निर्भर रहेको छ । प्रशासनिक र अन्य खर्च भने हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ ।
आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलेन भने व्यक्तिजस्तै सरकार पनि अप्ठेरोमा पर्छ । यो तथ्यलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले मनन गरेको भने देखिँदैन । अनावश्यक पदहरु सिर्जना गर्ने र खर्च बढाउने, विकासको नाममा अनावश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा वितरणमा रमाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । गण्डकी सरकार पनि यो मामिलामा अछुतो छैन । सायद, यही तथ्य मनन गरेर हुनुपर्छ– प्रदेश सरकार आफैंले गठन गरेका तीवटा निकायहरु खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ऐनसहित ती निकाय गठन गरेका थिए । त्यसमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरिने र जिपास्टले अध्ययन–अनुसन्धान अगाडि बढाउने, ताल संरक्षणमा ताल प्राधिकरणले काम गर्ने र दुग्ध विकासका निम्ति दुग्ध विकास बोर्डले काम गर्ने भनिएको थियो । तर, तीनवटै निकायहरुले उल्लेखनीय काम गर्न सकेनन् । दुग्ध विकास बोर्ड त आफू निकटका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउने थलो बनेको भन्दै आलोचना पनि भयो । पोखरासहित गण्डकीमा रहेका तालहरुको संरक्षण जरुरी थियो तर प्राधिकरणले त्यो काम गर्नै सकेन । पछि त प्राधिकरण प्रमुखविहीन नै बन्यो । जिपास्टको हकमा पनि त्यस्तै रह्यो । सरकारलाई सघाउने उद्देश्यसहित खोलिएका यी निकायहरुले काम गरे÷नगरेको हेर्नका निम्ति समिति बनाइएको थियो । सो समितिले यी निकायहरुको काम प्रभावकारी नभएको र खर्चभार बढाएकाले खारेज गर्नु उपयुक्त हुने सुझावपछि सरकारले ती निकाय खारेज गरेको जनाएको छ ।
सरकारले यस्ता निकाय स्थापनापूर्व नै विस्तृत अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । गठन गरेपछि त्यसलाई काम गर्ने वातावरण प्रदान गरिनुपथ्र्यो तर त्यसो भएन । अमूक व्यक्तिलाई सुविधा प्रदान गर्ने र केही थान कर्मचारी भर्ना गर्ने थलोका रुपमा मात्र ती निकायहरु सीमित हुनपुगे । जसले गर्दा त्यस्ता संरचना भंग गर्ने आधार तयार भयो । तर, यस्ता संरचना चाहिँदैनन् भन्ने चाहिँ किमार्थ हैन । राज्य भनेको कार्यपालिकामात्र हैन,सघाउने संयन्त्रहरु चाहिन्छ । यसरी हेर्दा यस्ता संरचना निर्माण जरुरी छ तर खर्चमात्र बढाउने परिणाम नदिने त्यस्ता निकाय स्थापना गरिनु हुँदैन । यसरी हेर्दा गण्डकी सरकारको निर्णय सही नै छ ।