नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । हाल नेपालसँग १७ अर्ब ५ करोड अमेरिकी डलर थुप्रिएको छ । यो रकमले १५ महिनाभन्दा बढीको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आयात गर्न सकिन्छ । २०८१ माघ मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२ प्रतिशत रहेको छ । भारत हाम्रो प्रमुख आयातकर्ता मुलुक हो । तर, अन्य देशसँग भने अमेरिकी डलरमै नेपालले आयात गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा थुप्रिनुलाई सामान्य आँखाले हेर्दा राम्रो मान्न सकिन्छ । तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा यसरी विदेशी सञ्चित भएको विदेशी रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च नहुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई खासै फाइदा गर्दैन । यस्तो पैसाले उत्पादकत्व र रोजगारी दुबै बढाउँदैन । सम्पन्न राष्ट्रहरुले रणनीतिक महत्वका लागि संसारभर ग्राह्य विदशी मुद्रा, सुन–चाँदीजस्ता महंगा धातुहरु संग्रह गर्छन् । उनीहरुको दृष्टिबाट त्यसलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ तर हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशले विदेशी पैसा थुपारेर केही उपलब्धि हात लाग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज अवस्थामा रहँदा नेपाललाई केही महिनाको लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा ढुकुटीमा भए पर्याप्त हुन्छ । बाँकी पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउँदामात्र त्यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान गर्छ ।
त्यसो त, पछिल्लो समय र्बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तलरता ह्वात्तै बढेको छ । तरलता बढेसँगै निक्षेप र कर्जा दुबैमा ब्याजदर घटेको छ । हिजो चर्को ब्याजबाट आक्रान्त भयौँ भन्नेहरु ब्याज घट्दा पनि कर्जा लिन उत्साहित देखिएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा कर्जा प्रवाहमा सुधार त भएको छ तर अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्ने उद्योगधन्दा र उत्पादनशील क्षेत्रको लागि कर्जाको माग कम हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा नजानु नै हो । यो पििरस्थितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । आम नागरिकलाई उत्पादकत्व बढ्ने खालका उद्योगधन्दा खोल्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यस्तै लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने खालका नीति नियमको तर्जुमातर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । ढुकुटीम रहेको पैसा हेरेर बस्दा देश परनिर्भर बन्छ भन्ने तथ्यमा टेक्दै राज्य नै उत्पादकत्व बढाउन अग्रसर बन्नुपर्छ ।