जापान सरकारको सहयोगमा पोखराका ढलको पानी शुद्ध बनाइने भएको छ । जाइकाको सहयोगमा पोखराका ४ ठाउँमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी पानीलाई शुद्ध बनाइने र त्यसपछिमात्र नदी वा खोलामा पठाइने योजनामा १२ अर्ब खर्च हुने पोखरा महानगपालिकाले जनाएको छ । मेयर धनराज आचार्यले यो कार्यले महानगरको दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउने विश्वास जताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सबै देशलाई विकासको प्रक्रियामा सामेल गराउने उद्देश्यले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधिलाई दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति छुट्याएको हो । दीगो विकास लक्ष्यमा आर्थिक र सामाजिक विकास तथा वातावरण संरक्षणलाई मुख्य जोड दिइएको छ ।
वातावरणको संरक्षण गर्दै समृद्ध समाज निर्माण गर्नु यसको लक्ष्य हो । दीगो विकासअन्तर्गत गरिबी, भोक, रोग र तृष्णाबाट मुक्ति, साक्षरता, भय र हिंसाबाट मुक्त समाज, न्यायपूर्ण र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षाको सुविधा,शुद्ध पिउने पानी खाद्य सुरक्षा एवं पोषणको ग्यारेन्टी,सुरक्षित र प्रतिरोधी मानव बस्ति, उर्जामा पहुँचजस्ता विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै मानव अधिकार,कानूनी शासन, समानता, सबै जातजाति, संस्कृति र नश्लप्रति बराबरी सम्मान, लैंगिक समानता,समतामूलक समाज, सहनशील, खुला र समावेशी विश्व तथा मानव र प्रकृतिबीच एकाकार एवं सबै जीव र बनस्पतिहरुको संरक्षणको सुनिश्चितता पनि खोजिएको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालमा पनि केही काम भएका छन् । तर,लक्ष्य प्राप्तिका लागि ५ वर्ष बाँकी रहँदासम्म सोचेजस्तो प्रगति चाहिँ भएको छैन ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ वा कुनै दातृ निकायले अगाडि सारेका योजनाहरुलाई स्वीकार गरिहाल्ने तर कार्यान्वयनमा फितलोपन देखाउने गरेको छ । दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पनि यही रोग सल्केको छ । राज्यले अगाडि सारेको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति यथेष्ट बजेटको प्रबन्ध नहुनु, तीन तहका सरकारबीच तालमेल नमिल्नु र पछिल्लो समय विकासका नाममा प्रकृतिमाथि धावा बोल्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । देशमा तीन तहका सरकार छन् ।, स्थानीय तहरु बलिया छन् तर उनीहरु स्रोत र साधनको लागि संघ सरकारमै निर्भर छन् । दीगो विकास भनेको वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु पनि हो । यो विषयमा स्थानीय तहले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । दीगो विकास लक्ष्यको प्रावधान स्थानीय तहको हात बाँध्नको लागि ल्याइएको हो भन्नेसम्मका तर्क गर्ने र आफूखुसी काम गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा देखिएको छ । अनुदान आएमात्र दीगो विकासको कुरा गर्ने हैन भने आफूखुसी प्रकृतिको दोहन गर्ने काम पनि भएको पाइएको छ । यस्तै संघ सरकारले पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई यथेष्ट बजेट विनियोजन नगर्नु अर्को समस्या हो । दीगो विकास लक्ष्य सबैको साझा चासो र लक्ष्य बन्नुपर्छ । यसमा सरकारीमात्र नभएर गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलाई पनि सामेल गराइनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहले लोकप्रिय कार्यक्रम तय गर्न छाड्नुपर्छ भने संघ र प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निभाउनुपर्छ । कार्यक्रम सुरु गर्दा भनिएजस्तै सार्वजनिक, निजी, सहकारी, नागरिक समाज, विकास साझेदार, सामुदायिक क्षेत्र लगायत आन्तरिक तथा बाह्य सरोकारवालाहरुका बीचमा रणनीतिक साझेदारी एवं समन्वय हुनैपर्छ । अनुदान आउँदा दीगो विकासको कुरा गर्ने र नपाउँदा आफूखुसी योजना बनाउने काम पनि रोकिनैपर्छ ।