विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जाँच्न छाडेर यतिबेला शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । यही हिउँदे अधिवेशनबाट प्रस्तावित शिक्षा विधेयक संशोधनसहित पारित गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता पूरा नहुँदा र यसअघिको आन्दोलनको क्रममा भएको सहमतिबाट सरकार पछाडि हटेकाले बाध्य भएर आन्दोलित हुनु परेको शिक्षकहरुको जिकिर छ । शिक्षकहरुका विभिन्न पेशागत मागहरु छन् । ती मागहरुबारे सरकारले पटक–पटक आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरी २०८० साल असोज ५ कार्यान्वयनको सहमति गरेको थियो । शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम निर्धारण गरिने र बाँकी विषयहरु ऐन निर्माणकै क्रममा संवोधन गरिने त्यो सम्झौताको मूल मर्म थियो । पेशागत सुरक्षा खोजिरहँदा शिक्षकहरुले संविधानप्रदत्त टे«ड युनियन अधिकारलार्य जोडतोडले उठाउँदै आइरहेका छन् । प्रस्तावितव शिक्षा विधेयकले चाहिँ शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने,चन्दा उठाउनदेखि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाइने कडा प्रावधान राखेको छ । देशका मुख्य राजनीतिक दलहरुले शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा राखे पनि शिक्षकहरु त्यो कुरा मान्न तयार छैनन् । यो विषय धेरै उचालिँदा शिक्षकका अन्य मागहरु चाहिँ छायाँमा परेका छन् र शिक्षकहरुको राजनीति गर्न नपाएर आन्दोलित भएका हुन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यो कुरा शिक्षक स्वयंले मनन गर्नुपर्छ ।

नत्र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, कर्मचारी, बालकक्षा शिक्षकको स्थायित्वसहित अस्थायी अवधि गणना र निवृत्तिभरण, बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, पद समायोजन, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, द्वन्द्व र राजनीतिकपीडित शिक्षकको सेवा अवधि, दुर्गम भत्तालगायतका विषयहरु विधेयकमा समेटिनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । करारमा रहेका शिक्षकहरुलाई स्थायी बनाइनुपर्ने उनीहरुको माग संवोधन नगर्नुपर्ने कारण छैन । शिक्षकहरुको उठाउँदै आएका मागहरु नाजायज छैनन् । कोटा, राहत, अस्थायीलगायतका नाममा लामो समय शिक्षण पेशामा बिताएका तर स्थायी नियुक्ति नपाएका शिक्षकहरुका निम्ति राज्यले विश्ेष व्यवस्था गर्नैपर्छ ।

यहाँ दोष शिक्षकोभन्दा राज्यकै बढी देखिन्छ । आफूलाई अनुकूल हुने विधेयकहरु द्रूतमार्गबाट पारित गराउने, अध्यादेश नै ल्याउने तर यसअघि नै सहमति भएको विषयको विधेयक अगाडि नबढाउनु लाचारी नै हो । सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । सहमति गर्ने तर कार्यान्वन नगर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ । आन्दोलनरत शिक्षकरुले माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नफर्कने अडान लिएका छन् । सरकारले उनीहरुलाई मनाउन ढिला गर्न हुँदैन । ढिला हुँदा समगं्र पठनपाठन प्रभावित हुने तथ्यप्रति पनि आँखा लगाउनुपर्छ । शिक्षकहरुले पनि पेशागत हितलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्ना कदम अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । शिक्षकहरुमाथि काम कम र राजनीति बढी गर्छन् भन्ने जुन गम्भीर आरोप छ, त्यसलाई आफ्नै व्यवहारले मिथ्या सावित गर्दा स्वतः सम्मानित बनिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सदन अन्त्य भएको छ । सडक आन्दोलनले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । अब दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी मध्यमार्गी बाटो खोज्दा सर्वोत्तम हुन्छ । सरकार र शिक्षक दुवैले विद्यार्थीको भविष्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।