थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती ऐनको माग राख्दै आन्दोलन गर्ने भएका छन् । उनीहरुले २०८० सालमै यस्तो माग राख्दै १४ दिन लामो आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आन्दोलनरत कर्मचारीसँग १९ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौता अनुसार न संघीय निजामती ऐन ल्याइयो, न कर्मचारीको माग पूरा गर्नेतर्फ तत्परता नै देखाइयो । जसले गर्दा कर्मचारीहरु पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ।
अहिले स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामति सेवा ऐनको माग गरेको छ । त्यसमा केही पेशागत सुरक्षा र सुविधाका विषयहरु पनि समेटिएका छन् ।
संघीय निजामती ऐन अनुसार नै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि टे«ड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिमा खटिएका कर्मचारीलाई सोही स्थानीय तहमा राख्ने गरी सेवा ऐन ल्याउने, कर्मचारीहरूको तह वृद्धि र बढुवाको सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोलीले प्रत्येक पाँच वर्षमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि बाह्र वर्ष पुगेकाको हकमा एकपटकको लागि दुई तहसम्म वृद्धिको व्यवस्था गर्न पहल गर्नेलगायतका उनीहरुका माग नाजायज छैनन् । सरकारले आन्दोलनको मुड बनाएका कर्मचारीहरुका माग संवोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कर्मचारीहरु सडकमा ओर्लिए भने त्यसले जनतालाई दिने सेवामामात्र नभएर विकास निर्माणको बेग पनि रोकिन्छ । यो कुरा राज्यले बुझ्नुपर्छ । सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वनय नगर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनैपर्छ । कर्मचारीलाई बिच्क्याइयो भने त्यसले बहुआयामिक असर पर्छ भन्ने तथ्य मनन गर्नुपर्छ । शिक्षकदेखि कर्मचारीसम्मलाई सडकमा आउन बाध्य पार्ने प्रवृत्ति सदाको लागि अन्त्य गर्नेतर्फ ठोस पहल गरिनुपर्छ ।
