नेपाल आफैमा पर्यटकीय गन्तव्य हो । राणाकालीन समयमा नेपाल विदेशीको लागि खुल्ला थिएन । बेलायती उपनिवेशका केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई रिझाउनका निम्ति सिकारको लागि निम्त्याउनेबाहेक अन्य पर्यटकलाई नेपाल निषेधित नै थियो । कुटनीतिक नियोगका प्रमुख र अन्य केही फिरङ्गीहरुले गरेको यात्रा र उनीहरुबाट व्यक्त वृत्तान्तले नै नेपालबारे विदेशीले धेरथोर थाहा पाए । छिमेकी भारतका निम्ति चाहिँ नेपाल पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने थलो थियो । २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपाल विदेशीको लागि खुला भयो । सन् १९५० मा फ्रान्सेली नागरिक मौरिस हर्जोगले गण्डकी प्रदेशमै रहेको अन्नपूर्णको सफल आरोहण गरेपश्चात नेपाल साहसिक पर्यटकका निम्ति आकर्षणको केन्द्र बन्यो । त्यसको ३ वर्षपछि तेन्जिङ र एडमण्डले सगरमाथा चुमे । कालान्तरमा चाहिँ नेपाल साहसिकसँगै पदयात्रा पर्यटनका लागि प्रख्यात बन्यो । युद्धबाट वाक्क भएका हिप्पीहरुले मुक्तिको खोजी गर्ने थलो पनि नेपाललाई मानियो । नेपाल मुलतः पदयात्रा र साहसिक पर्यटनको गन्तव्य हो । तर,पछिल्लो समय पदयात्रा मार्गहरु सडकका कारण नासिएका छन् । प्रख्यात अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग नै ३० दिनबाट खुम्चिएर ७ दिनको वरपर झरेको छ । वैकल्पिक पदयात्रा मार्ग निर्माण, पर्यावरण संरक्षणतर्फ सरकारले नीतिगत घोषणा गरे पनि व्यवहारमा काम भएको छैन । पर्यटनलाई नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने सरकार कसरी पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ भन्नेबारे भने ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्न असमर्थ छ ।

पछिल्लो समयचाहिँ नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा मठ,मन्दिर,गुम्बालगायतका संरचना बनाउने र त्यसका निम्ति बजेट विनियोजन गर्ने लहर चलेको छ । पोखराकै कुरा गर्ने हो भने, वरपरका सवैजसो डाँडाहरुमा यो वा त्यो नाममा मन्दिरलगायतका संरचना बनाइएका छन् । संरचना बनाउनु र पर्यटक भित्र्याउनु गलत हैन तर मठ–मन्दिर,गुम्बा,चैत्य, मदरसा,चर्च,गुरुद्वार बनाउनका निम्ति अत्यधिक खर्च गरिनु सही हैन । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को लागि विनियोजित बजेटमै उद्योगलाई ५६ लाख र मन्दिरलाई २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट मुलतः उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्चनुपर्छ । सामाजिक,शैक्षिक, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रलाई पनि संवोधन गरिनैपर्छ । तर, गण्डकीको बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा ठूलो रकम खर्च गरिँदै छ । धार्मिक भावना बोक्ने व्यक्तिहरुलाई मन्दिर ठडिँदा खुसी लाग्ला । मान्छेको आस्थालाई बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिँदा सरकारको आलोचना पनि कम होला तर यसरी धार्मिक क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्चनुलाई कुनै पनि कोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन । हो, धार्मिक स्थलहले पर्यटक आकर्षित गर्छन् । त्यसबाट आन्तरिक र बाह्य पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउन योगदान पनि पुग्छ । घुम्न निस्केकाले खर्च पनि गर्छन् नै तर धार्मिक पर्यटन नेपाली पर्यटनको मुलबाटो हैन भन्ने सरकारले मनन गर्नैपर्छ । धार्मिक संघ÷संस्थाहरु बलियो हुनु भनेको धार्मिक अतिवाद मौलाउने कारक पनि बन्नसक्छ भन्नेतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । सरकार साँच्चिकै उत्पादकत्व र रोजगारी बृद्धि चाहने हो भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ । गण्डकी सरकारले धार्मिक संघ÷संस्थालाई महत्व दिएर मान्छेको आस्थासँग खेल्न खोजेको देखिएको छ । जुन सरासर गलत छ ।