विकेन्द्रीकरण जनताको माग हो भने समन्यायिक विकास देशको आवश्यकता । भूगोल र नागरिकको अपेक्षा बुझेका जनप्रतिनिधिले मात्र यो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन् । यही मान्यतामा टेकेर संघीयताको परिकल्पना गरिएको हो । संघीयतासँगै देशमा तीन तहका सरकार छन् । ती सरकारका आफ्नैखाले अधिकार, सीमा र कर्तव्य संविधानले नै निर्दिष्ट गरिदिएको छ ।
हाम्रो संविधानले संघ र प्रदेश सरकारमा प्रतिपक्षको व्यवस्था गरेको छ भने नजिकको सिंहदरबार भनिने पालिकालाई चाहिँ प्रतिपक्षविहीन कार्यपालिकाको अधिकार दिइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । ७ वर्ष तीनवटै तहका सरकारहरुले आफूलाई प्रमाणित गर्नका निम्ति यथेष्ट समय हो तर अहिलेसम्म पनि प्रादेशिक संरचनाको औचित्यबारे बहस हुन छाडेको छैन ।
देशका परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र संघीयताको पक्षमै रहेपनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र २०७९ सालमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो व्यवस्थाको खिलापमा देखिएका छन् । प्रदेश संरचना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र राज्यकोषमा भार पार्ने थलोमात्र भएको ती दलको आरोप छ । प्रदेशहरुले रा्रो काम गरिदिएको भए यतिबेलासम्म यो आरोप निस्तेज भइसक्नुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो देखिएको छैन । प्रदेश सरकार स्वयंले गरेका निर्णयले नै आलोचकहरु बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण गण्डकी प्रदेश नै भएको छ । गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङदेखि हालका सुरेन्द्रराज पाण्डेसम्मको गुनासो हो–प्रदेशलाई अधिकार दिइएन । विभेद गरियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै यो आरोप प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीतिर सोझिएको छ । आफ्नो हातमा डाडुपन्यू भएको बेला उनी स्वयंले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी योजना हालेको, शक्तिशाली मन्त्री र नेताहरुलाई रिझाउने गरी बजेट ल्याएको आरोप लागेको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट र योजनाको बाँडफाँड हेर्दा उनी दोषमुक्त देखिएका छैनन् । सत्ताधारी दलकै सांसदबाट उनी आलोचित भएका छन् । गण्डकीको भूगोल फरक खालको छ । बजेट विनियोजन गरिँदा स्वार्थलाई हैन कि आवश्यकतालाई नै केन्द्रमा राख्नुपथ्र्यो । हो, नजिकको सरकारसँग अपेक्षा धेरै हुन्छन् ।
प्रदेश सरकारसँग योजना माग्न आउनेहरुको लर्कोले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । सीमित स्रोत र साधन भएको प्रदेशले त्यो मागलाई सन्तुलित तवरले संवोधन गर्नुपथ्र्यो । आफ्नो स्वार्थलाई पर सार्नुपथ्र्यो । लोकरिझ्याइँको बुइ चढ्नुको सट्टा उत्पादनमुखी हुनुपथ्र्यो ।
मुख्यमन्त्रीको रुपमा पाण्डेसँग आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर थियो । तर, उनी चुकेका छन् । उनी चुक्दा प्रादेशिक संरचनामाथि प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नले तत्काल छाड्ने छाँट देखिएको छैन । गलत भइसकेको छ । मुख्यमन्त्रीले आफू र सरकारबाट भएको यो गल्ती सच्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ । कम्तिमा आफ्नो कारणले प्रादेशिक संरचना कमजोर नहोस् भन्ने सोच्नुपर्छ ।