लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस सदैव प्रतिपक्षको भूमिकामा हुन्छ । सत्ताले गरेका गलत कृत्यमाथि प्रश्न उठाउँछ । सजग गराउँछ र विधि र प्रक्रिया अनुरुप नै राज्यका सबै संयन्त्रहरु परिचालित हुन् भन्ने प्रेसको ध्येय हुन्छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्ना सीमाहरुको जानकारी हुन्छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहँदा स्वच्छन्दताभन्दा परै रहन्छ । नेपाली प्रेस दोषमुक्त छैन होला तर ऊ लोकतन्त्रको पहरेदार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षपोषक हो भन्नेमा चाहिँ द्विविधा छैन । त्यसको विपरीत, सत्ताधारीहरु अक्सर स्तूति चाहन्छन् । आलोचना पचाउन सक्दैनन् । भजनमण्डलीको वरपर रमाउने र आफ्ना कमी–कमजोरीमा कसैले औंला नउठाउओस् भन्ने इरादाबाटै उनीहरु अभिप्रेरित भइरहेका हुन्छन् । लोकतन्त्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत र उपयोग गर्दै सत्ताको भ¥याङ उक्लिएकाहरु पनि अतित बिर्सन्छन् र रचनात्मक आलोचना अपरिहार्यता वोध नै गर्दैनन् । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला चाहिँ यस्तो प्रवृत्तिबाट टाढा थिए । कतिसम्म भने, आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनले आलोचना गर्नकै निम्ति केही संचारकर्मीलाई पारिश्रमिकसहित नियुक्त गरेका थिए । आलोचना नभएको दिन व्यक्ति सत्ताको उन्मादले मतिभ्रष्ट हुन्छ, उसले आफ्नो मर्यादा बिर्सन्छ भन्ने बीपीको धारणा थियो । बीपी क्रान्तिनायक र जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीमात्र थिएनन्, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्का हिमायति थिए । बीपीको आदर्श राजनीतिक नेतृत्व तथा सत्ताधारीको लागि मार्गदर्शक बन्नुपर्ने हो तर उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेका नेताहरु त्यो आदर्शबाट च्यूत भएको महसुस हुँदै आएको छ । र, गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे झण्डै त्यही प्रवृत्तिको नजिक पुग्न खोजेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयसम्म पनि प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन छाडिएको छैन । दक्षिणपन्थीको कुरा छाडौँ, यही व्यवस्थाले दिएको सुविधा अनुसार दल दर्ता गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएकाहरु पनि प्रादेशिक संरचनाको उछितो काट्दै हिँडेका छन् । यस्तो विषमतामा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नाताले पाण्डेसँग आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमार्फत त्यस्ता प्रवृत्तिमाथि दह्रो झापड दिने अवसर थियो । दुई तिहाइको दरिलो सरकारका मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो चाहिँ गर्न सकेनन् । बरु, उनीमाथि समन्यायिक तवरले बजेट विनियोजन गर्न नसकेको र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत भएको आरोप लाग्यो । यस्तो आरोप प्रतिपक्षबाट मात्र नभएर सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि लगाएकै छन् । ती सांसद, जनआवाज र तथ्यमा टेकेर बजेटबारे समाचार प्रेषित गर्नु संचारमाध्यमको कर्तव्य र दायित्व दुवै थियो । संचारमाध्यमले जे गर्नुपथ्र्यो, गर्यो । तर, त्यो कुरा मुख्यमन्त्रीलाई सह्य नभएको देखियो । उनले संचारसँग सम्बन्धित एक कार्यक्रममा समाचारप्रति तीव्र असन्तुष्टि मात्र जनाएनन्, संचारकर्मीमाथि आरोप पनि लगाउन भ्याए । त्यतिले नपुगेर उनले पत्रकारितामा छाडापन बढेकाले नियमन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।

नियमन सबै क्षेत्रका निम्ति अपरिहार्य छ । पत्रकारितालाई नियमन गर्नका लागि पनि नियमनकारी संस्था छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणको सहज पहुँचका कारण कुन समाचार हो र कुन हैन भन्ने भ्रम सिर्जना भएको पक्का हो । तर, पत्रकारिताले कसैको त्रुष्टि औंल्यायो भन्दैमा त्यसैविरुद्ध जाइलाग्नु चाहिँ लोकतन्त्रका हिमायतीहरुका निम्ति सुहाउने विषय हैन । मंगलबारको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मुख्यमन्त्री पाण्डे बढी आग्रहपूर्ण र क्रोधित सुनिन्छन् । लोकतन्त्रको हिमायती पार्टीको जिम्मेवार नेता तथा प्रदेश सरकारका प्रमुख भएका नाताले उनीबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति अपेक्षित थिएन । जो संयम हुन्छ, ऊ सत्ताको लायक र सफल हुन्छ । मुख्यमन्त्रीको हकमा पनि यो भनाइ लागू हुने नै छ । आशा गरौँ– आउँदा दिनमा उनी संयमित, आलोचना पचाउने र आलोचकहरु रुचाउने बीपीको मार्गमै हिँड्नेछन् !