गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषाले सरकारी कामकाजका लागि मान्यता पाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाबाट गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक पारित भएसंगै यी दुवै भाषा सरकारी कामकाजमा थपिएका हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान अनुसार भाषा आयोगको सिफारिश गरेको आधारमा गण्डकी सरकारले यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजका लागि मान्यता दिएको हो । झन्डै २५ लाख जनसंख्या रहेको गण्डकी प्रदेशम १९.७९ प्रतिशत मगर र ११.३१ प्रतिशत जनसंख्या गुरुङको रहेको छ । त्यसमध्ये ११ प्रतिशत मगर र ७ प्रतिशत गुरुङले मात्र भाषा आफ्नो मातृभाषा बोल्छन् ।

प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गर्ने, सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउने, सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिबृद्धि गर्ने, बहुजातिय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देशय प्रदेश सरकारको छ । अव प्रदेश सरकार मातहका सबै कार्यालयहरुमा मगर र गुरुङ भाषालाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

यसअघि बनेका कतिपय कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको गण्डकी प्रदेश सरकारले यो ऐनलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ भन्ने आम चासो रहेको छ । ऐनले दुवै भाषाको लिपी के हो भन्ने स्पष्ट गरेको छैन् । दुवै भाषा बोल्नेहरुको संख्या कसरी बढाउने भन्ने स्पष्ट खाका छैन् । कार्यालयहरुमा दुवै भाषा बोल्न र लेख्न जान्ने जनशक्तिको व्यवस्थापनबारे बोलेको छैन् । भाषाको मानकीकरण की स्तरीकरण भन्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ । मानकीकरण विकासको अन्तिम चरण भएकाले अहिले भाषाको स्तरीकरणमा जोड दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । गण्डकी प्रदेशमा रहेका २५ भन्दा बढी भाषालाई प्रदेशको सम्पदाका रुपमा राखिरहन, संरक्षण र सम्बद्र्धनको पनि उत्तिकै आवस्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । भाषा विशेष स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउनु पर्ने आवाज पनि उठेको छ ।

भाषा एउटा माध्ययम हो, साध्य होइन । यो गतिशील छ । सरकारी कामकाजमा मगर र गुरुङ भाषाको प्रयोग पूर्णतः नयाँ अभ्यास हो । यसर्थ यसको सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न एक हदको स्पष्टता र एकरुपता चाहिन्छ नै । ऐनको अनुगमन, मुल्यांकन र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने कुनै पनि संरचनाको व्यवस्था नहुँदा ऐन अलपत्र पर्छकी भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम भाषाप्रेमी, अभियन्ता, भाषाविद् र विज्ञ सम्मिलित प्रदेश भाषा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्छ । प्रतिष्ठान प्रदेशका सबै रैथाने भाषाको मुख्य कार्यालय पनि हुनेछ ।

ऐन बनाउनु मात्र उपलब्धी होइन, त्यसको कार्यान्यन पक्ष महत्वपूर्ण हो । ऐनमा छुटेका विषयलाई नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकालगायत बनाएर समेट्दै जानुपर्छ । जसले ऐन पूर्ण कार्यान्वयनमा आएर मगर र गुरुङ भाषा सरकारी कामकाजी प्रयोगमा आउन सकोस् । ऐन अलपत्र नपरोस् ।