वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गएको जेठ महिनामा ८ हजार १ सय ६५ महिलासहित कुल ७४ हजार ४ सय ६७ जना नेपाली रोजगारी र शिक्षाका लागि बाहरिएका छन् । सरकारको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार उनीहरु विभिन्न १०५ वटा देशका लागि उडेका हुन् । तीमध्ये ४६ हजार ४ सय १४ जना नयाँ हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित जेठ महिनाकै प्रतिवेदन भन्छ– जेठ महिनाका विप्रेषण आप्रवाह १ सय ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १५.५ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १२.७ प्रतिशतले बढेको पनि राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले नेपालसँग कुल विदेशी विनिमय संचिति अमेरिकी डलरमा १८ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । यो संचिति बढ्नुमा श्रमका लागि विभिन्न देश पुगेका नागरिककै योगदान छ भन्ने प्रष्ट छ ।

यी दुई तथ्यले भन्छ– नेपालबाट रोजगारीको लागि बाहिरिने उपक्रम बढ्दो छ भने रेमिट्यान्सकै भरमा देश चलेको छ । मान्छे किन थातथलो छाडेर बाहिरिन्छ ? उत्तर सरल छ– यहाँ रोजगारी र अवसर छैन । राज्यले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । यही कारण देशबाट भर्भराउँदो उमेरका युवाहरु विदेशिएका छन् । तीमध्ये माथि उल्लेखित संख्या वैधानिक बाटोबाटै त्यता लागेका हुन् भने भिजिट भिसा वा अवैधानिक बाटो हुँदै लाग्नेको संख्या पनि कम छैन । मान्छे स्वभाविक रुपले अवसरको भोको हुन्छ । उच्च शिक्षा अध्ययन वा केही बढी कमाउने चाहनाले प्रेरित हुँदै विदेशिनुलाई गलत मान्न सकिँदैन तर विदेशमा पनि सजिलो छैन । खासगरी अवैधानिक बाटो हुँदै समस्याग्रस्त देशमा जाने नेपालीहरुले पाउनु दुःख पाएका छन् । हिंसाको सिकार बनेका छन् र दुःखद मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । सरकारले रेमिट्यान्सको हिसाब गरिरहँदा विदेशमा ज्यान गुमाउने, बलात्कार र हिंसाको सिकार हुने तथा अंगभंग भएकाहरुको संख्या पनि कम छैन । वैदेशिक रोजगार बोर्डको अर्को तथ्याङ्क अनुसार रोजगारीका लागि विदेशिएकामध्ये वर्षेनि सात सय हाराहारीमा युवाको बिरानो भूमिमा निधन हुने गरेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा नै १ हजार ७३ ले ज्यान गुमाएका छन् । १४ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ९ हजार २ सय ३७ नेपाली श्रमिकहरूको विदेशी भूमिमा निधन भएको छ । त्यसरी विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएकाहरुको शव नेपाल फर्काउन सजिलो छैन । त्यहाँ रहेका नेपाली संघ÷संगठनको सहयोगमा केहीको शव नेपाल पठाइए पनि धेरैजसोको उतै सद्गत गर्नुपर्ने अवस्था छ । कमाउन पठाएको आफन्त विदेशमा गुमाउँदा र अन्तिममा लाससमेत नपाउँदाको पीडा कस्तो होला ? त्यो संवेदना राज्यसँग छैन । राज्य अहिले पनि फलानो देश रोजगारीको लागि खुल्ला गरिएको छ भन्ने सूचना बढो गर्वले सुनाउँदै छ । अझ, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वकै मिलेमतोमा निषेध गरिएका देशमा बढी रकम असुलेर भिजिट भिसामार्फत् नेपालीहरुलाई पठाउने (बेच्ने) कामसमेत भइरहेको छ । यो सवैभन्दा घृणित र लज्जाको विषय हो ।

आप्रवासनलाई एउटा सीमाभित्र खुला गरिनुपर्छ । विदेशमा जानुपूर्व उनीहरुलाई त्यहाँको भाषा, कामको प्रकृति र आवश्यक कानूनी सहायता कसरी लिने भन्ने कुराको जानकारी दिनैपर्छ । नागरिकको सुरक्षादेखि सम्भावित दुःखपछि कानूनी सहायता र उद्धार, मृत्युवरण गर्नेहरुको हकमा शवको व्यवस्थापनदेखि उसले पाउने क्षतिपूर्तिसम्मका कुरामा त्यहाँ रहेका राजदूतावासमार्फत् राज्यले पहल गर्नुपर्छ । अंगभंग र अशक्त भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् प्रदान गरिने बीमासहितका अन्य सुविधाहरुलाई अझ व्यवस्थित बनाइनु पर्छ ।