यो वर्ष बेलैमा वर्षा नहुँदा नेपालको अन्न भण्डार मानिने तराइ सुख्खा बनेको छ । धान रोप्ने मौषममा पानी नहुँदा खेत बाँझै रहेको छ । धान रोपिएको खेतमा पनि धाँजा फाटेको छ । सरकारले मधेशलाई संकटगस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको भ्रमणको क्रममा तत्काल ५ सयवटा स्यालो ट्युबबेल गाड्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययन गर्न खानेपानी,उर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाइ र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको टोली खटाएको थियो । सो टोलीले चैतयता तराइमा ३ सयवटा डीप बोरिङ खनिए पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता जलवायु परिवर्तनको असरबाट कृषि क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । जलवायु प्रणाली नै परिवर्तन भएको छ र वर्षायाममा पनि पानी नपर्ने र कहिले अतिवृष्टि हुँदा ठूलोमात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आकासे पानीमा निर्भर कृृिष जलवायु परिवर्तनबाट सवैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । नेपाल जलश्रोतको धनी देश हो तर त्यो पानीलाई सिंचाइमा प्रयोग गर्नबाट राज्य चुकेको छ । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले १९८५ सालमै त्रियुगा नदीमा चन्द्र नहर निर्माण गरेका थिए । त्यो ऐतिहासिक नहर बनेको झण्डै १ सय वर्ष पुग्न लागेको छ । चन्द्र शमशेरपछिका शासकहरुले पनि सिंचाइ कृषिका निम्ति अपरिहार्य छ भन्ने सोचिदिएको भए,अहिले तराइलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने थिएन । जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग र सिंचाइ गुरुयोजना, २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल ३५ लाख ३५ लाख ५७ हजार ५०० हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको छ । यसमध्ये सिंचाइयोग्य जमिन २५ लाख ३६ हजार हेक्टर रहेको छ भने हालसम्म सतह सिंचाइबाट करीब ११ लाख र भूमिगत सिंचाइबाट पाँच लाख हेक्टर गरी कुल १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांक छ । यो कृषियोग्य भूमिको करीब ४५ प्रतिशत हो । शत्प्रतिशत जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पु¥याउन सकेमात्र जमिनबाट समुचित लाभ लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ सिंगो पोखरालाई सिंचाइ गर्नका हेतु बनाइएको नहर चाहिँ बस्ती विकासका कारण उपयोगविहीन भएको छ ।

नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान झण्डै २५ प्रतिशत रहेको छ । यति ठूलो योगदान दिने कृषि क्षेत्रलाई अर्थात कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका निम्ति सिंचाइको प्रबन्ध हुनैपर्छ । नहर निर्माण तथा नहर बनाउन नसकिने ठाउँमा डीप बोरिङ वा स्यालो ट्युबबेल जडानलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । गाडिएका ट्युबबेलहरुको मर्मत तथा उपयोगमा पनि उत्तिकै ध्यान पु¥याइनुपर्छ । तराइ सुख्खा र संकटग्रस्त घोषित भएको छ । तत्कालका लागि भने सरकार त्यहाँका किसानहरुलाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । नागरिकको दुःख दूर गर्दै सिंचाइको दीर्घकालीन नीति तय गर्दामात्र नागरिकले सरकार रहेको महसुस गर्छन् भन्ने सरकारले सोच्नैपर्छ ।