सडक ऐन २०३१ ले राष्ट्रिय, जिल्ला स्तरीय र स्थानीय सडकको वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय राजमार्गलाई २५ मिटर, सहायक राजमार्गलाई १५ मिटर र अन्य मार्गलाई १० मिटर दायाँवायाँ सीमा कायम गरिएको छ । त्यसबाहेक हरेक सडक वरपर ६ मिटरको पक्की संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी निषेधित क्षेत्रसमेत तोकिएको छ । तर, राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण नसकिंदै बागलुङका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण भैरहेको छ । स्थानीयले सडक अतिक्रमण गरेर घडेरी खार्ने र घरटहरा बनाइरहेका छन् । संरचना बनाएर सडकको ‘राइट अफ वे’ नै साँघुरो पारिएको छ । कतिपय स्थानमा स्थानीयले सडक छेउको सेफ्टी वाल समेत भत्कने गरी घडेरी खारेका छन् । डोजर लगाएर घडेरी खार्दा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । बागलुङमै मात्र एक दर्जन बढी स्थानमा मध्यपहाडी लोकमार्गको सडक अतिक्रमणमा परेको छ । काठेखोला, गल्कोट, बडिगाड, निसीखोला लगायतका स्थानीय तह खण्डमा सडक अतिक्रमण भइरहेको छ ।

राजमार्ग राष्ट्रको समृद्धिका मेरुदण्ड हुन् । ती केवल यातायातको साधन गुड्ने माध्यम मात्र होइनन्, सामाजिक तथा आर्थिक गतिशीलताको प्रमुख मार्ग पनि हुन् । तर विडम्बना, नेपालका अधिकांश राजमार्गहरू अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । यो अतिक्रमणले सवारी आवागमनमा अवरोध सिर्जना गर्छ नै, दुर्घटना, विकासमा ढिलाई र कानुनी राज्यप्रतिको उपेक्षा समेत निम्त्याउँछ ।

राजमार्ग अतिक्रमणको प्रमुख रूपहरूमा सडकसंगै बनाइएका घरटहरा, पार्किङ, मेला तथा धार्मिक क्रियाकलापका लागि अस्थायी संरचनाहरू पर्दछन् । केही स्थानमा त राजनीतिक संरक्षणमा ठूला संरचनाहरू समेत राजमार्गको सीमाभित्रै ठडिएका छन् । यस्तो कार्यले सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिम बढाउनुका साथै राजमार्ग विस्तार तथा मर्मतसम्भारमा समेत अवरोध सिर्जना गर्छ ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको अतिक्रमणकै कारण हुने सवारी दुर्घटनाहरू हुन् । सडक छेउमा बनेका टहरा वा अन्धाधुन्ध पार्कीङले सवारी चालकको ध्यान विचलित गराउँछ । सर्वसाधारण पैदल यात्रीको लागि त यस्तो अतिक्रमण प्राणघातक बन्न सक्छ । अर्को पक्ष, जब राजमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ, अतिक्रमण हटाउने विषयमा कानुनी जटिलता र राजनीतिक हस्तक्षेपले सरकारी योजना प्रभावित हुनसक्छ ।
राजमार्ग अतिक्रमणको दीर्घकालीन असर विकास परियोजनाहरूमा प्रत्यक्ष देखिन्छ । सडक विस्तार, नयाँ राजमार्ग निर्माण तथा यातायात पूर्वाधार सुधारका योजना अतिक्रमणकै कारण स्थगित भएका उदाहरण थुप्रै छन् । यसले विदेशी लगानीकर्ता तथा विकास साझेदारहरूमाझ पनि नकारात्मक सन्देश दिन्छ ।

यस समस्याको समाधानका लागि सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज र आम नागरिकको समन्वय आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला, अतिक्रमणको पहिचान र नक्साङ्कन गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अतिक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही जरुरी छ । साथै, स्थानीय जनतालाई जनचेतनामूलक अभियानमार्फत अतिक्रमण नगर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।

अन्ततः, राजमार्ग अतिक्रमणको अन्त्य विकासको गतिको सुरुवात हो । हामीले विकास चाहन्छौं भने राजमार्गको सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ । सडक हामी सबैका साझा सम्पत्ति हुन् । तिनलाई अतिक्रमण होइन, संरक्षण आवश्यक छ ।