नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३५ को उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यसअनुसार जनताले सामान्य खालका रोगहरु लागेमा पाउने सामान्य आधारभूत तहको उपचार निःशुल्क पाउनुपर्ने हो । तर आधारभूत तहको उपचारका लागि चाहिने अत्यावश्यक औषधि, उपकरण र जनशक्ति नै सधैं अभावको चपेटामा पर्ने गरेको यथार्थ नसुनिएको होइन । तर, समय पहिला जस्तो छैन र धेरै फेरिएको छ । अहिले आकाश जमिनको फरकमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइरहेको छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीहरु दाबी गर्छन् ।

त्यस्तै, धारा ३५ को उपधारा २ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसमा पनि अहिले केही प्रगति भइरहेको चाहिँ पक्कै छ । यसैगरी उक्त धाराको उपधारा ३ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, सबै नागरिकले साँच्चै स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त ? स्वास्थ्य सेवा सहरमा बस्नेले मात्र होइन विकट गाउँको कुना काप्चामा बस्नेले पनि समान रुपले पाउनुपर्ने हो । प्राथमिक स्वास्थ्य हेरचाहको मूलभुुत उद्देश्य पनि यही हो र स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा गएपछि यसमा पनि केही सुधार देखिएको चाहिँ छ । त्यस्तै संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भन्नेजस्ता कुराहरु मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । तर, के संविधानमा उल्लेख भए झैं सर्वसाधारण जनताले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त ? प्रश्न गम्भीर पनि छ र अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका कार्यहरुलाई केही अनुसन्धनात्मक तरिकाले हेर्नु पनि आवश्यक छ ।

अहिले स्वास्थ्य समस्याहरु पनि फरक देखिएका छन् । पहिला पहिला सर्ने रोगहरुको बढी महामारी थियो र अकालमा धेरै मानिसहरुको मृत्यु हुने गथ्र्यो भने अहिले सर्ने रोगको महामारी भन्दा नसर्ने र दीर्घकालीन रोगको महामारी छ । मानिसमा देखापरेको परिवर्तित जीवनशैलीका कारण उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइडको समस्या, क्यान्सर, दम तथा छाती रोगजस्ता समस्याहरु नाटकीय ढङ्गले बढ्दै गइरहेका छन् र मृत्युदर बढिरहेको छ । त्यसैले अब औषधि–उपचार र विशिष्ट चिकित्सकहरुको आवश्यकता देखिँदैछ । तर, अझै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन र दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवस्था हुन सकेको छैन भने विभिन्न विकृतिहरु पनि छँदैछन् । स्वास्थ्य संस्थामा बीमा कार्यक्रम त लागू भएको छ तर त्यहाँ जहिले पनि औषधिको अभाव भइरहन्छ भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ । आखिर स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव छ÷छैन ? पहिला दिने गरिएका स्वास्थ्य सेवा र हाल दिइरहेका स्वास्थ्य सेवाबीच कति फरक छ त ?

नेपालको संविधान २०७२ ले तोकेको व्यवस्था अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनतालाई प्रदान गर्ने भनी सरकारले विभिन्न अत्यावश्यक सेवाहरु सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । तर, जनगुनासाहरु मत्थर हुनुभन्दा बढिरहेका पनि छन् । यस्ता गुनासाहरु स्थानीय तहहरुले थाहा नपाएका पनि होइनन् । स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ तरिकाले सोचेअनुरुप अझै प्रदान गर्न सकिएको छैन भनेर स्वयम् स्वास्थ्यकर्मीहरु नै स्वीकार गर्छन् । स्वास्थ्य संस्थामा सोचे अनुसारका सेवा र औषधी वितरण गर्न नसक्नुमा सरकारले छुट्टयाएको रकम अभाव एउटा कारण भएपनि त्योभन्दा जटिल र वास्तविक कारण अरु पनि छन् । यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर नवलपुर जिल्लाको नमूना नगरपालिकाको रुपमा उदाउँदै गरेको मध्यविन्दु नगरपालिकामा स्वास्थ्य शाखा प्रमुखका रुपमा काम गरिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी जयश्वर भुसालसँग स्तम्भकारले कुराकानी गरी लिएको जानकारीलाई यस आलेखमा समेटिएको छ ।

हामीले जहिले जहाँ पनि नकारात्मक र झुटा कुराहरु मात्र सुन्ने गर्छौं र त्यसैलाई उच्च प्राथमिकता दिएर समाचारको विषय बनाउँछौं । तर अब समय त्यस्तो छैन, जति पनि कामहरु भएका छन् ती अहिले सुधारात्मक तरिकाले देखिँदै पनि गएका छन् । अब सकारात्मक र यथार्थ कुराहरुलाई समाचारका मुख्य विषयवस्तु बनाउन कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । अब प्रकाशन हुने विषयवस्तुहरु सकारात्मक समाचारले भरिएका हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो आलेख तयार गरिएको छ । त्यसकारण पहिलाको व्यवस्थामा काम गरेका र हालको व्यवस्थासम्म पनि कार्य गरिरहेका पुराना स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको भूमिकामा रहेका जयश्वर भुसाललाई स्वास्थ्यमा काम गर्दा पहिला र हालको काममा कत्तिको अन्तर पाउनु भएको छ भन्ने प्रश्नमा गरे । उनले पहिला र अहिले काम गर्दा आकाश जमिनको फरकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम भइरहेको बताए । कसरी त्यस्तो अन्तर पाउनुभयो त भन्ने प्रश्नमा उनले अहिले, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तर अनुगमन स्थानीय स्तरमै हुने गरेको, स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर आवश्यक सेवा प्रदान गरिएको, स्थानीयस्तरमा बढी खपत हुने औषधि उपकरण खरीद गरी आवश्यकता अनुसार वितरण गरिएको, स्वास्थ्यकर्मीलाई सचेत र सजग बनाउन प्रयास गरिएको, स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई बुझेर काममा खटिने गरेको, हाजिरी प्रणाली प्रविधियुक्त र व्यवस्थित बनाउँदा नियमितता हुने गरेको, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थाले कर्मचारीहरु कामप्रति बढी संवेदनशील हुने गरेको, आवश्यक जनशक्तिको अनुमान गरी जनशक्ति आपूर्तिमा ध्यान दिइएको, औषधि खरीद प्रक्रिया नियमानुसार हुने र आवश्यक औषधी मात्र खरीद हुने गरेको, औषधिको म्याद सकिनबाट बचेर औषधि स्टक राख्ने गरेको, अनावश्यक औषधिमा खर्च बचत हुने गरेको, आवश्यक उपकरण थप गर्न सजिलो हुने गरेको, स्थानीय तहमै योजना बनाइने र नीति नियम बनाइने हुँदा राम्ररी अध्ययन गरेरमात्र लागू हुने कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरिएको, कर्मचारीहरुमा पनि आत्मविश्वास बढेर परिणाममुखी काम हुने गरेको, बजेट बाँडफाँड र व्यवस्थापन पनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार हुने भएकाले दुरुपयोग नहुने जस्ता आदि कारणले पहिलाको प्रणालीभन्दा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर काम गर्ने तरिकामा धेरै फरक भएको बताए ।

खासगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आपूर्ति हुने औषधीहरु पहिला केन्द्रस्तरमा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत रहेको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा, क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर र जिल्लामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट खरीद गर्ने गरिन्थ्यो । यी बाहेक बेलाबखत विभिन्न दातृ निकायहरुबाट समेत सहयोग स्वरुप औषधि तथा उपकरणहरु वितरण गर्ने काम हुन्थ्यो । यसले गर्दा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा नभइ माथिल्लो निकायले ठूलो परिमाणमा औषधि उपकरण खरीद गरी सबैलाई एकै तरिकाले वितरण गर्ने गथ्र्यो । फलस्वरुप अनावश्यक औषधी उपकरणको चाप मात्र बढ्ने, उपकरण सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुने, खर्च हुन नसकेका औषधिको म्याद सकिएर फाल्नुपर्ने, भण्डारणको समस्या हुने, खर्च नहुने जिन्सी धुलाइ गर्न पनि खर्च लाग्ने, वर्षौंसम्म थन्काइरहँदा अनावश्यक फोहर र भण्डारको समस्या हुने, ठूलो धनराशी खर्च हुने तर सदुपयोग नहुने, अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गर्दथ्यो । तर अब स्थानीय तहमा सबै अधिकार हस्तान्तरण भएपछि स्थानीय तहहरुले नै औषधि खरीद गर्ने अख्तियारी समेत पाएपछि यस्ता समस्या नआउने हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा त अति नै सकारात्मक काम भएको भुसाल बताउँछन् ।

स्थानीय तहमै पनि औषधि उपकरण खरीद गर्दा भ्रष्टाचार हुने गरेका घटना निकै कम सुनिन्छ । किनकि, सबै प्रक्रिया खरिद नियमावलीकै आधारमा हुने र स्थानीय तहमा निगरानी बढी हुनेहुँदा यस्तो भ्रष्टाचार शून्य हुने गरेको तथ्य भुसाल स्वीकार्छन् । स्वास्थ्य संस्थामा खपत नहुने अनावश्यक खालका औषधि किन्ने परिपाटीको अन्त्य भएको र औषधि किन्दा कुन खालका औषधि कुन परिमाणमा किन्ने भन्ने कुरामा सोचविचार गरेर मात्र किन्ने परिपाटी अहिले चलेको छ ।

नेपालमा स्थानीय सरकारको मातहतमा स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण भएर सफल कार्यान्वयन हुनुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको उनी बताउँछन् । पहिला आउने कार्यक्रमहरुका अलावा स्थानीय तहमा आवश्यकता महसुस भएका क्षेत्र पत्ता लगाएर ज्येष्ट नागरिक सेवा घरदैलोमा पुगेर दिने गरिएको, सुत्केरी महिलालाई घरमै गएर सेवा दिने गरिएको, घरमा सुत्केरी हुने प्रचलनलाई शून्यमा झारिएको जस्ता उल्लेखनीय कार्यले गर्दा बालमृत्युदर, मातृमृत्युदर र कुल मृत्युदरमा सुधार भएको परिणाम देखिएको छ । अरुका कुरा नगरी मध्यविन्दु नगरपालिकामा हालसम्म भएका उल्लेखनीय स्वास्थ्यका कामहरु के के भएका छन् त भन्ने प्रश्नमा उनले गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई क्याल्सियम चक्की निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको, पालिकामा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, शववाहन सेवा, नगर अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा, औजार उपकरणहरु आवश्यकता अनुसार खरीद गरिएको, सेवाप्रवाहमा समस्या नहोस् भनेर निरन्तर अनुगमन गरिएको, दक्ष जनशक्ति आपूर्तिका लागि करारमा जनशक्ति भर्ना गरिएको, औषधिको अभाव नहोस् र म्याद नाघेर फाल्नु नपरोस् भनेर सचेतताका साथ आवश्यक औषधी खरीद गरी आपूर्ति गर्दा नगरपालिकाभरका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा हालसम्म औषधि अभावको स्थिति नआएको, बर्थिङ् सेण्टर बिस्तार गरिएको, बोटे, माझी र मुसहर वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिएको, घरदैलोमा पुगेर ज्येष्ट नागरिक, अशक्त र सुत्केरी महिलालाई निरन्तर सेवा दिने गरिएको, घरमा सुत्केरी हुने शून्य भएको र अझ राम्रो काम त हामीले इम्युनोग्लोबिन सेवा (रेबिज भ्याक्सिनसँगै दिइने रेबिज विरुद्धको महङ्गो सुइ) समेत निःशुल्क दिने जस्ता सकारात्मक र उल्लेखनीय कार्यहरु भएको बताए ।

मध्यविन्दु नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको प्रस्ताव अनुसार यो आर्थिक वर्षमा नगर अस्पतालमा रक्तसञ्चार बैंकको स्थापना गरिने, भरतपुर आँखा अस्पतालसँग सहकार्य गरी आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने र नगर अस्पतालमा एमडीजीपी विशेषज्ञ डाक्टर भर्ना गरिने कार्यक्रम रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ बढी सुधार गर्न के गर्नुपर्ला भन्ने प्रश्नमा यदि इच्छाशक्ति हुने हो र पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने हो भने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबै मिलेर समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने हो भने स्वास्थ्यमा अझ प्रभावकारी काम गरेर जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिँदो उनको अनुभव छ ।

अन्त्यमा, स्वास्थ्य एउटा त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्र हो जहाँबाट सम्पादन हुने काम कारबाही तलमाथि हुनासाथ सिधैं जनस्वास्थ्यमा असर पर्दछ । त्यसकारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजनलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्दछ र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आफ्नो स्थानीय तहमा देखापरेका स्वास्थ्य समस्या र समाधानका प्रक्रिया स्थानीय जनप्रतिनिधि वा प्रमुखलाई अवगत गराई नीतिगत समस्या भए गाँठो फुकाउने र आफ्ना मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र नियमित औषधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने केही हदसम्म भएपनि स्वास्थ्य संस्थाहरुले अग्रगति लिन सक्नेछन् । अस्तु

(सेवानिवृत्त जनस्वास्थ्य निरीक्षक पाण्डे जीवनशैली व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि तथा मध्यविन्दु बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हुन् ।)