हिमाली जिल्ला मुस्ताङ आज जलवायु संकटको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ । केही वर्षअघिको अध्ययनले मुस्ताङलाई विश्वकै तीव्र तापक्रम वृद्धिभएको जिल्लाका रूपमा पहिचान गरेको थियो । अहिले त्यही तथ्याङ्क वास्तविकतामा बदलिएको छ । हिमाली जिल्ला भए पनि मुस्ताङमा चार वर्षदेखि गतिलोसंग हिउँ परेको छैन, हिउँकै आधारमा टिकेको खेतीपाती र जीविकोपार्जन संकटमा परेको छ, स्याउ उत्पादन घटेको छ, पानीका मुहान सुकिरहेका छन् । यो केवल स्थानीय समस्या मात्र होइन, विश्वव्यापी जलवायु असन्तुलनको स्पष्ट प्रमाण हो । मुस्ताङका हिमाल अदृश्य हुँदै जानु, अस्वाभाविक तापक्रम देखिनु, बाढी र खडेरीले गाउँ उजाडिनु, यी सबै मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष परिणाम हुन् । विडम्बना के छ भने, मुस्ताङका बासिन्दाले प्रदूषण सिर्जना गरेका होइनन्, तर दण्डचाहिँ उनीहरूले भोगिरहेका छन् ।

सरकारले विगतमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि बजेटको कमीले ती कागजी घोषणामै सीमित छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा ५० करोड दिने घोषणा भएको थियो, तर रकम अहिलेसम्म पुगेको छैन । प्रदेश सभा र संघीय संसदमा पटक–पटक आवाज उठाइए पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन् । यस्तो अवस्थामा मुस्ताङको घरपझोंङ गाउँपालिकाले देशभरका सबै ७५३ वटै पालिकालाई संलग्न गराएर यही भदौ ३१ गते राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । यो निकै स्वागतयोग्य कदम हो । जलवायु संकट अब कुनै एउटा वडा, पालिका, जिल्ला वा प्रदेशको मुद्दा मात्र रहेन, यो नेपालकै साझा पीडा हुन पुगेको छ । संयुक्त आवाजमार्फत मात्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति माग्न सक्छ ।

यसबीच, स्थानीय सरकार स्वयंले पनि सराहनीय प्रयास गरिरहेका छन । इलेक्ट्रिक सवारी प्रोत्साहन, इन्डक्सन चुलो प्रयोग, फोहोर व्यवस्थापन र जनचेतना कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा देखिने समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिएको छ । तर, यी प्रयासले विश्वस्तरीय जलवायु असन्तुलनलाई सुधार गर्न सक्दैनन् । प्रदूषण अन्यत्र भए पनि त्यसको मार हिमाली जिल्लाहरूमा परिरहेको छ भने क्षतिपूर्ति माग्ने अधिकार उनीहरूलाई अवश्य छ । अबको बाटो स्पष्ट छ, सबै पालिकाले साझा धारणा बनाइ सरकारमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जगत् सामु दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । जसरी विकसित मुलुकहरूले ऐतिहासिक रूपमा प्रदूषण गरेर जलवायु संकट निम्त्याए, त्यसको दुष्परिणाम भोगिरहेका हिमाली समुदायलाई राहत र अनुकूलन खर्च उपलब्ध गराउन उनीहरू बाध्य हुनुपर्छ ।

मुस्ताङ मात्र होइन, मनाङ, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोटदेखि तराईका बाढी–पीडितसम्म सबैको पीडा एउटै सूत्रमा गाँसिएको छ, जलवायु संकट । त्यसैले अब क्षणिक राहत वा अस्थायी कार्यक्रम होइन, न्यायोचित क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन अनुकूलन रणनीति चाहिन्छ । मुस्ताङका हिमाल अदृश्य हुनु केवल एउटा जिल्लाको पीडा होइन, सम्पूर्ण नेपालको भविष्यको संकेत हो । त्यसैले जलवायु सम्मेलनलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै एकताबद्ध स्वरमा भन्नैपर्छ, हामीले नगरेको गल्तीको सजाय अब एक्लै भोग्दैनौँ ।