गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई अनावश्यक संरचनाको रुपमा लिन्थे । जिसस खारेज गर्नुपर्ने र खर्च घटाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । अहिलेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक रुपमा जिससको भूमिकामाथि आफ्नो धारणा राखेका छैनन् तर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुले चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकार संघीयताको भावना अनुसार चल्न नसकेको ठहर गरेका छन् ।गण्डकीका ११ जिल्लाका समन्वय समितिहरुका अध्यक्षहरुको बैठकले पटक–पटक संविधान अनुरुप जिसस संचालनको लागि कानूनको माग गरिए पनि वेवास्ता भएको बताएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ मा जिल्ला समन्वय समितिको काम,कर्तव्य र अधिकारको किटान गरिएको छ । जिससले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वयन,विकास निर्माणका कामको अनुगमन,जिल्लामा रहेका संघीय र प्रादेशिक कार्यालयबीचको समन्वयसहित प्रदेश सरकारको कानूनले दिएका अन्य काम गर्न सक्छ । स्थानीय शासन संचालन ऐन २०७४ को दफा ९२ ले पनि जिससको काम,कर्तव्य र अधिकारबारे ब्याख्या गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन र समन्वयदेखि जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप र विपत् व्यवस्थापनमा समन्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि यसले पाएको छ । तर, प्रदेश सरकारले कानून नबनाइँदिँदा उसले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

अनुगमन र समन्वयका लागि प्रभावकारी कानून चाहिन्छ । कानून नहुँदा के काम गर्ने भन्ने प्रष्ट हुँदैन । जसले गर्दा जिससको भूमिकालाई प्रदेश सरकारले मात्र नभएर स्थानीय तहले पनि महत्व दिएका छैनन् । जिसस भनेको सहजकर्ता हो । संविधानले चिनेको जिससको हात बाँधेर हैन, सहजीकरण गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । स्थापनाको ८ वर्षसम्म पनि प्रदेशले कानून निर्माण नगरिनु भनेको हेलचेक्रयाइँ र संघीयताको मर्ममाथिकै प्रहार हो भन्ने जिसस प्रमुखहरुको भनाइमा दम छ । यसप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । आयोजना बैंकमार्फत् योजना कार्यान्वयन गर्ने असफल नीति लिएर त्यसको कार्यान्वन नगरी खुद्रे योजनाका खुद्रा रकम बाँड्ने तर, संवैधानिक निकाय जिससहरूलाई प्रवाह नगर्ने प्रदेश सरकारको गतिविधि गरिएको जिससको आरोपलाई मनन गर्नुपर्छ । जिससको औचित्य र कामप्रति बहस गर्न सकिन्छ । तर, संविधानमै जिससको व्यवस्था गरिने अनि काम गर्न नदिने प्रवृत्तिबाट भने प्रदेश सरकार मुक्त हुनु जरुरी छ ।