गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकार कालीगण्डकी डाइभर्सन(पथान्तरण) को विपक्षमा रहेको दोहो¥याएका छन् । सोमबार गण्डकी र लुम्बिनीबीच मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठकपछि उनले कालीगण्डकी डाइभर्सनको मुद्दामा संघ वा लुम्बिनी प्रदेश सरकार एक्लै अगाडि बढ्न नसक्ने पनि बताए । कालीगण्डकी नदीको केही भागमात्र लुम्बिनीमा पनि रहेकाले यसको उपभोगमा गण्डकीले अग्राधिकार पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनी तथ्यमै छन् । तर, कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडि बढेको छ र सर्वोच्च अदालतले पथान्तरण रोक्नको लागि दिइएको रिट २०८१ साल कात्तिक ११ गते नै खारेज गरिदिएको छ । एमाले नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको विशेष जोडबलमा यो परियोजना अगाडि बढाइएको आम राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । बुटबलमा यसको कार्यालय उद्घाटन गर्दा होस् वा त्यसपछिका सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै किन नहुन् ! विष्णु पौडेल डाइभर्सनकै पक्षमा देखिन्छन् ।

स्याङ्जाको पीपलडाँडामा ड्याम बनाएर २७ किमी सुरुङमार्गबाट पाल्पाको तिनाउ–२, दोभानमा पानी झार्ने योजना नै कालीगण्डकी डाइभर्सन हो । त्यहाँ बिजुली निकाल्ने र त्यसपछि पनि अर्को ७ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरी नहर बनाएर लुम्बिनीको खेतीयोग्य जमिनमा पानी लैजाने यो परियोजना निर्माण भए कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रको पर्यावरण बिग्रन्छ । मिर्मीदेखि तलको क्षेत्रमा पानी नहुनेलगायतका समस्या उत्पन्न हुन्छन् । अर्कोतर्फ, कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता हो । कालीगण्डकीमा मात्र विष्णुको अवतार मानिने शालिग्राम पाइन्छ । यही कारण कालीका किनारमा धेरै धार्मिक तीर्थस्थल बनेका छन् । नदी पथान्तर गरिएपछि ती घाटहरुको अवस्था के होला ? प्रश्न पेचिलो छ । यो पेचिलो प्रश्नको उत्तर खोज्नेतर्फ कसैको ध्यान छैन । नदीको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारेमा नेपालका नयाँ कोणबाट बहस थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति पनि चासो देखिएको छैन । जलविद्युत आयोजनाको नाममा नदीलाई ठाउँ न कुठाउँ थुन्दा वा पानी अर्कोतिर लैजाँदाको असर वातावरणमा देखिन थालेको छ । सवै नदीबाट जलविद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सही हैन भन्ने कुराको बहस चल्नुअगावै आएको पथान्तरण चाहिँ दुई प्रदेशबीचको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड तथा अधिकारसँग पनि जोडिएको छ ।
नेपालको संविधानले संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले अगाडि बढाउने भनिएको परियोजनाको सन्दर्भमा अधिकार बाँडफाँडलाई केन्द्रमा राखिएको छैन । बलमिच्याइँ गरिएको छ । स्पष्ट छ– कालीगण्डकी पथान्तरण अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको जोडबलमा कार्यान्वनयमा आउन लागेको परियोजना हो । कालीगण्डकीको पानी लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने तिनाउ खोलामा लगेर मिसाउने यो परियोजनाको अनुमानित लागत ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पैसा कति लाग्छ भन्ने फरक कुरा हो । यसको निमार्णले पर्यावरण,अधिकार बाँडफाँडलगायतका कानून उल्लंघन गर्छ कि गर्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो । यो परियोजनाको बिस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । अर्थमन्त्री पौडेलको राजनीतिक स्वार्थ र अझ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सोचले नै परियोजना अगाडि बढाउन खोजिएको तटीय क्षेत्रका बासिन्दा र गण्डकी प्रदेश सरकारको धारणा छ । सिँचाइका निम्ति नहर बनाउनु र पानीको उपयोगलाई गलत भन्न नसकिए पनि सभ्यता मास्ने,तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकीमा असर पु¥याउने गरी दीर्घकालीन महत्वका योजना अगाडि बढाउनु कसैको पनि हितमा छैन । कम्तिमा कालीगण्डकीमा के हुन लागेको हो भन्ने प्रष्ट पारिनुपर्छ । संघीय सरकार नै अगाडि सरेकाले यो विषयमा उसले बोल्नुपर्छ । विरोधमा रहेको गण्डकी प्रदेशको साथ बिना परियोजना सम्भव छैन । गण्डकी प्रदेशले विरोध गरिरहँदा यो विषय अधिकार बाँडफाँड र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध अनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसँग पनि जोडिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । स्थानीयलाई पेलेरै जाने तथा प्रदेश सरकारको कुरा नसुन्ने हो भने कालान्तरमा यो विषय अझ जटिल बन्नसक्छ । गण्डकी प्रदेशसभा कालीगण्डकी डाइभर्सनविरुद्ध एक छ । मुख्यमन्त्रीले तीव्र असन्तुष्टिबीच संयमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् तर द्विपक्षीय भेटवार्तामा आफ्नो अडान दह्रोसँग नराखेकोजस्तो सुनिएको छ । कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि दुवै प्रदेशका योजना आयोगको समन्वयमा संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम पहिचान गर्ने उल्लेख छ तर यतिमात्र पर्याप्त छैन । डाइभर्सन हुँदाका सम्भावित परिणति र त्यसले वातावरणीय, धार्मिक एवं सामाजिक जीवनमा पु¥याउने असरबारे गण्डकी सरकारले पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ । संघीय सरकारसँग जोडिएको विषय भएकाले गण्डकीले संघ सरकारसँग पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूवर्क उठाउनु पर्छ ।