गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति चार वर्षयताकै उच्च रहेको जिकिर गरेको छ । मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले यस वर्षको भौतिक प्रगति ७९.९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७६.५२ प्रतिशत पुगेको र यो चार वर्ष यताकै उच्च रहेको जिकिर गरे । सडकतर्फ आ.व. २०८१÷०८२ सम्म जम्मा २३१ वटा बहुवर्षीय योजनाहरू क्रमागत रुपमा सञ्चालन रहेकोमा ४५ वटा बहुवर्षीय सडकका योजना सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनले आ.व. २०८२÷०८३ को बजेटमा नयाँ जारी हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाट नै छपाइ गर्ने गरी आवश्यक वजेट विनियोजन भएको र सवारी कर तथा सवारी दर्ता किताव नविकरणलाई अनलाइन माध्ययमबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाउन चालु आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले बताए ।

सवारी साधान ट्रायलमा भएको सिण्डिकेट हटाई आ–आफ्नो सवारी साधनबाट ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै मन्त्री केसीले सवारी चालक अनुमति पत्रको नतिजा १० दिनभित्र गर्नेमा दुई दिनभित्र गर्ने निर्देशन दिइएको पनि बताएका छन् । जनतालाई विकासको अनुभूति दिने भनेको भौतिक निर्माणले नै हो । त्यस्तै उनीहरु सेवा चुस्त–दुरुस्त पनि चाहन्छन् । मन्त्रीले सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउने बताए पनि भनेजस्तो भने अझै देखिएको छैन । सवारी लाइसेन्स र दर्ताबाट प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्छ । अहिले पनि देशमा लाइसेन्स परीक्षा दिएका र लाइसेन्स नपाएका लाखौंले पालो कुरेर बसेका छन् । सवारीको लाइसेन्स लिन चाहनेहरुको भीड पनि उस्तै छ । सुस्त सेवा प्रवाहका कारण नागरिकहरु सेवाबाट बञ्चित छन् । यातायात कार्यालयका सवै कागजातहरु विद्युतीय बनाइएको, विचौलियाको प्रवेश निषेध गरिएको,अनलाइन प्रक्रियाबाटै दस्तुर बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए पनि बिचौलिया अझै हावी छन् । गुनासाहरु अझै सकिएका छैनन् । छिटो सेवा प्रवाह जनताको चाहना हो । कर्मचारी अभावदेखि अनेकौं समस्या देखाउँदै सेवा प्रवाहमा चुक्ने कामबाट सो कार्यालय मुक्त हुन सकेको छैन । यसमा सुधार जरुरी छ ।

अर्कोतर्फ, प्रदेश सरकारले सकारात्मक कामको थालनी गरिरहँदा बाँकी कामको फेहरिस्त चाहिँ छोटो छैन । हरेक स्थानीय निकायबाट जिल्ला सदरमुकामसम्मका बाटाका कुरा हुन् कि उज्यालो प्रदेश, एक घर, एक धारा होस् कि कृषिमा आधुनिकीकरण ! घोषित कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । बर्खाको समयमा गाउँपालिकाको के कुरा ? महानगरकै सबै वडामा गाडी चढेर जान सक्ने अवस्था छैन । महानगरमै बस्नेले म गाउँले भन्ने अनुभूति गरिरहँदा अन्य नाम मात्रैका नगरपालिकाको अवस्थाको व्याख्या जरुरी छैन । नजिकको सरकारले कम्तिमा नागरिकको पहिलो आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ विशेष जोड दिनुपर्छ । बाटो, पानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषयहरुमा प्राप्त अधिकारको उपयोग र थप अधिकार माग्दै आफ्नो क्रियाशिलता देखाउनुपर्छ । स्थानीय निकायहरुले सम्पादन गर्नसक्ने कतिपय काममा अनावश्यक रुपले जस लिन हात हाल्ने प्रवृत्तिबाट पनि सरकार मुक्त भएको देखिएको छैन । सुरेन्द्रराजपाण्डे नेतृत्वको सरकारले यस्ता कमजोरी सुधार्दै सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।