नेपाल फेरि एकपटक राजनीतिक संक्रमणको जटिल मोडमा उभिन पुगेको छ । लामो समयदेखि दलहरूको अकर्मण्यता, अहंकार र सुशासनको अभावले आमनागरिकको असन्तुष्टि क्रमशः चुलिँदै आएको थियो। जेन–जीको आन्दोलन यसैको विस्फोट हो, जसले जनधनको क्षति मात्र गरेन, देशलाई नयाँ अन्योल र निराशाको छायाँमा पनि डुबाएको छ । अब प्रश्न उब्जिएको छ—यस संक्रमणलाई कसरी सम्हाल्ने ?

सबैभन्दा पहिला, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने वा लोकतन्त्रको बिकल्प अन्य शासन व्यवस्था खोज्ने सोच खतरनाक हुनेछ । राजनीतिक दलहरूको विफलता लोकतान्त्रिक पद्धतिको असफलता होइन। दलहरूको नेतृत्व शैलीप्रति आक्रोश जायज भए पनि संस्थागत लोकतन्त्र नै दीर्घकालीन समाधान हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन् । अधिनायकवादको तीतो अनुभव नेपालीहरूले पहिले नै भोगिसकेका छन्, र त्यसले फेरि देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्नेछ ।

अन्तरिम सरकारको प्रमुख कार्य भनेको तोकिएकै समयमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। विकास वा दीर्घकालीन भविष्यको एजेन्डा निर्वाचित सरकारले तय गर्ने हो। त्यसैले अहिले अन्तरिम सरकारलाई अत्याधिक महत्वाकांक्षी बनाउने प्रयासले अनावश्यक विवाद र जटिलता निम्त्याउँछ । राजनीति व्यक्तिको हातमा सीमित हुन सक्दैन । विधि, प्रक्रिया र सहभागितामार्फत मात्र टिकाउ समाधान सम्भव हुन्छ। नेता वा दलहरूको विफलताका आधारमा राज्यका कुनै पनि संरचना, निकाय वा संगठनलाई खारेज गर्नु गलत निष्कर्ष हुनेछ। आक्रोशलाई दलविहीनताको आधारमा होइन, सुधार र संवादमार्फत अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा स्वार्थ समूहको प्रभावबारे आम मानिसमा आशंका बढ्दो छ । आन्दोलनकारीहरूले स्पष्ट रुपमा विवेक प्रयोग गर्दै गलत उद्देश्य बोकेकाहरूलाई अलग गर्नुपर्छ। साथै, आन्दोलन क्रममा भएका निर्दोष युवाको मृत्यु र सम्पत्ति विनाशको छानबिन अनिवार्य छ। दोषीलाई कारबाही नगर्ने हो भने राज्यप्रति जनविश्वास झन् कमजोर हुनेछ । संविधान पनि वर्तमान बहसको केन्द्र हो। यो दस्तावेज सर्वोत्कृष्ट नहोला, तर यसलाई खारेज गर्नु अर्को ठुलो गल्ती हुनेछ। संशोधन वा सुधार गर्ने बाटो भने संविधानकै दायराभित्र खोजिनुपर्छ। विगतको ठूलो बलिदान खारेज गरेर नयाँ अनिश्चिततामा धकेल्नु देशका लागि आत्मघाती हुनेछ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सुरक्षा निकायको भूमिकासँग जोडिएको छ। एशिया र अफ्रिकाका अनेकौं उदाहरणले देखाएको छ—सेना राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेपछि नागरिक शासन कमजोर हुन्छ। नेपालको राजनीतिक यात्रामा नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अक्षुण्ण रहनैपर्छ । यो पनि बुझ्नुपर्छ की संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थासहितको नेपाललाई संक्रमणकालमा चलाउनु सजिलो होइन । घृणा वा प्रतिशोधले होइन, सहकार्य र विश्वासले मात्र सहमति निर्माण हुन्छ । निर्वाचनसम्म देशलाई स्थिरतापूर्वक अघि बढाउन सबै पक्षले संयम अपनाउनुपर्छ ।

अन्ततः, देश राज्यविहीनताको चक्रमा नफसोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु अहिलेको साझा चुनौती हो। यसको लागि राजनीतिक शक्तिहरुबीच खुला संवाद र विवेकपूर्ण निर्णय अपरिहार्य छन्। आन्दोलनले उठाएको असन्तुष्टिलाई सकारात्मक ऊर्जा बनाइए मात्र देश शान्ति र स्थायीतर्फ अघि बढ्नेछ ।