नेपाल सरकारको प्रतिबन्धमा परेका २६ वटा विभिन्न सामाजिक सञ्जालका एपहरुको पुनस्थापनाको लागि केन्द्रीत आन्दोलनले फरक स्वरुप समातेपछि ८ सेप्टेम्बर २०२५मा नेपालको राजधानी काठमाडौंले ठूलो रगतको खोला बगायो । आन्दोलनको दिशा दशकौंदेखिको वेथिति, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र तथा साधन स्रोतको दोहनमा ठूला नेताका छोराछोरीको मनोमानीमा केन्द्रीत हुनपुग्यो। आन्दोलनको केन्द्र मानिएको माइतीघर देखि वानेश्वरसम्म सामाजिक सञ्जाल खुलाउने पक्षमा निकै कम र सरकार विरुद्ध ज्यादा नाराबाजी हुनपुग्यो । अन्ततः सरकारले दमनको हथकण्डा प्रयोग गर्दा परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर पुग्दै प्रधानमन्त्री देखि अन्य विपक्षी दलका नेताहरु सेनाका शरणमा ज्यान जोगाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना भयो ।

नातावाद, कृपावाद, चाकडिवादका विरुद्धमा ‘नेपो किड’ र ‘नेपो बेबी’ मार्फत शूरु भएको आन्दोलनलाई शुरुदेखिनै सरकार तथा नेपाली सञ्चार माध्यमहरुले खासै चासोका साथ लिएनन् । जब यसले अकल्पनिय स्वरुप ग्रहण ग¥यो, त्यति बेलासम्म परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको थियो । अन्ततः ठूलोमात्रामा मानविय तथा भौतिक संरचनाको क्षतिसहित शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ अन्तरीम सरकारमा पुगेर जेन–जी आन्दोलनले विश्राम लिएको छ ।

डगमगाएको मुलधार
जेन–जी को आन्दोलन पूर्वनै प्रमुख तीन राजनीतिक दलभित्र शक्ति संघर्षले उत्कर्ष रुप लिईरहेको थियो । देशको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसभित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्धको लामो लडाईलाई महामन्त्री तथा युवा नेता गगन थापाले हल्लाईसकेको अवस्था थियो । थापाको वरपर विश्वप्रकाश शर्मा लगायत युवानेताहरुले काँध थापिरहेका थिए । अर्को प्रमुख दल नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा विस्तारै नयाँ केन्द्र बनिरहेको थियो । पूर्व राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले राजनीतिमा पुनरागमनको इच्छा राखेपछि ओलीको व्यवहारबाट आजित एउटा पंक्ति भण्डारीको पक्षमा वकालत गर्न थालिसकेको थियो । पार्टीको विधान महाधीवेसनसम्म आईपुग्दा एमालेका नेताहरु इश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवालीदेखि अन्य उपध्यक्षहरुसमेत जोडिने पुगे ।

त्यसैगरि माओवादी केन्द्रमा साढे तीन दशकदेखि एकछत्र राजगरेका पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व, कार्यक्षमता र संगठनात्मक प्रणालीबारे प्रश्न उठाउँदै नेतृत्व परित्याग गर्न उपमहासचिव जनार्दन शर्मा “प्रभाकार”ले दाहाललाई ठाडो चुनौती दिएका छन् । तथापि कुनै पनि दलका प्रमुख नेताहरु तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा देखिंदैनन् । बरु चुनौती खडा गर्ने नेतालाई नै पार्टीबाट लखेठ्ने प्रयत्न गर्दैछन् । यो जेन–जी आन्दोलन अगाडिको एउटा राजनीतिक परिदृश्य थियो ।

भारत अछूतो रहला त ?
छिमेकी देशहरुमा सत्तासिन विरुद्ध सडकमा आगो दन्किरहँदा भारत कसरी यसबाट जोगिएको छ भन्ने वहस यतिखेर भूराजनीतिक वृतमा पुनः जागृत भएको देखिन्छ । उस्तैखाले सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र साँस्कृतिक सम्बन्धहरुको जालोले घेरिएको भारतमा आन्दोलनहरु नभएका होईनन, यद्यपी सत्ताको तख्तानै पल्टने गरी आन्दोलनले उचाई हासिल गर्न सकेको भने छैन । भारतले कुनै न कुनै विधीबाट त्यसको हल गरिरहेको देखिन्छ । ख्यातिप्राप्त राजनीतिशास्त्री स्यामुएल हन्टिङटनलाई आधार मान्ने हो भने यस्तो विद्रोह र राजनीतिक संस्थाहरुको बीचमा सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यदि राजनीतिक दल वा संस्थाहरु बलिया भएनन् भने भिंडको आन्दोलनले अस्तव्यस्तता सृजना गर्दछ ।

आधा शताव्दीभन्दा पहिले हन्टिङटनले “परिवर्तनशील समाजहरुमा राजनीतिक व्यवस्था” भन्ने आफ्नो महत्वपूर्ण कृतिमा नेपाल र बङगलादेशजस्ता देशहरुमा हुनसक्ने स्वतस्फुर्त र लोकप्रिय परिचालनहरु जुन भिंडबाट निर्देशित हुन्छन, त्यसको कारण र समाधानबारे लेखेका छन् । ‘यसको उत्तर भिंडको आक्रोशमा होइन, तर राज्यको राजनीतिक संस्थाहरुको शक्तिमा हुन्छ । जब लोकप्रिय परिचालनले राजनीतिक संस्थागतीकरणलाई उछिन्छ तब अस्थिरता उत्पन्न हुने गर्छ । नागरिकहरुले राजनीतिमा भाग लिने क्षमता र इच्छा प्राप्त गर्छन, तर संस्थाहरु ती मागहरुलाई सम्बोधन गर्न धेरै कमजोर हुन्छन् । त्यसको परिणाम अव्यवस्था हुन्छ ।’ राजनीतिशास्त्रीहरुको मत यो छ की भारतमा राजनीतिक संस्थाहरु बलियो भएका कारण स–साना आन्दोलनहरुलाई नियन्त्रण, दमन वा व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छ । तर यो ५० वर्ष अघिको प्रक्षेपणा आज सहि नहुने खतरा छ ।

विज्ञान र प्रविधीले उच्चता हासिल गरेको आजको युगमा युवा पुस्ताले कसरी आफ्ना मागहरु राखिरहेको छ र त्यसलाई कसरी हल गर्ने भन्नेबारेमा सत्तासिनहरु बेखबर जस्तो देखिन्छन् । भारतमा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आइसकेपछि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कुटनीतिक, सैन्य लगायत संस्थाहरु समावेसीभन्दा दल विशेषप्रति झुकाव राख्ने भएका छन् । भाजपाले संस्थाहरुलाई चरम राजनीतिकरण गरिरहेको र धार्मिक राज्य लाद्न चाहेको आरोप लगाइरहेका छन् । यसले भारतमा भित्रभित्रै उकुसमुकस पैदा भईरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

त्यसैगरि भारतले ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेपनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी २०२४ सम्म २७०० अमेरिकी डलरको घेरामा पुगेको छ । यो पनि उत्तर प्रदेश र विहार जस्ता विशाल जनसंख्या भएका प्रदेशहरुमा त १५०० डलर भन्दा कम रेहको छ । एकातिर गौतम अडानी, मुकेश अम्बानी जस्ता सयौं खरबपतिहरु हुने अर्कोतिर करोडौंं मानिस सडकमा हात थाप्नु पर्ने तितो यथार्थ भारतले बेहोरिरहेको छ । नेपालमा जस्तै भारतीय राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी र संभ्रान्तहरुको रासलिलाबाट भारतिय जनता बेखबार छैनन् । त्यसैले छिमीकमा सल्किएको आगोले भित्रभित्रै भारतलाई पनि लपेटिरहेको छ । नेपाल, बङगलादेश वा श्रीलङकाको नियती नभोगी भारत पनि शान्त नहुने पक्का छ ।

हजुरबा पुस्तासँग विद्रोह
शेख हसिना वाजेद ७६ वर्ष गोटावाया राजापक्ष ७४ र केपी शर्मा ओली ७३ वर्षमा सत्ताबाट च्युत भए । तिनै जना नेताको उमेर सरदरमा उस्तै उस्तै देखिन्छ । जेन–जीले हजुरबा पुस्तासँग सत्ता छिनेर लिने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । श्रीलङकामा राजापक्ष परिवारले तामिल विद्रोहको समाप्ति पछिका १८ वर्षमध्ये १५ वर्ष सत्ता चलाएका थिए भने वाजेदले पहिलो कार्यकाल १९९६ देखि २००१ सम्म, दोस्रो कार्यकाल जनवरी २००९ देखि अगष्ट २०२४ सम्म सत्ता सम्हालेकी थिइन् । ३३ वर्षे लामो तामिल टाइगर विद्रोहलाई दबाएर शासन सत्ता सञ्चालन गरेका राजापक्ष परिवारको मनोमानी लामो समय टिक्न सकेन र जनताले विद्रोह गरे । कोभिडले थलापरेको श्रीलङकाको अर्थतन्त्रले राजापक्षा परिवारलाई सत्ताच्युत गर्न मद्धत ग¥यो । तर बङगलादेश भने हसिनाको कार्यकालाम तिब्र गतिमा विकास भईरेहेको थियो । विगत केहि वर्षयता बङगलादेशले ६ प्रतिशत माथीको आर्थीक वृद्धि हासिल गरिरहेको थियो । तर राजनीतिक परिवारलाई विशेष सुविधा दिने सरकारी निर्णयपछि जनताले हसिना सरकारका विरुद्ध आन्दोलन मात्र गरेनन् त्यहिकारण उनले देशनै छोडेर भाग्नु प¥यो । ५६ प्रतिशत कोटा प्रणाली मध्ये ३० प्रतिशत सिट १९७१ मा देशले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दा शहादत प्राप्त गरेका परिवार, घाइते, अपाङ्गहरुका परिवारलाई दिने गरिन्थ्यो । विद्यार्थी आन्दोलनले २०१८ मा उक्त कोटा प्रणालीको खारेजी गर्यो । तर २०२४ मा पुनः स्वतन्त्र सेनानीका परिवारले मुद्धा दायर गरेपछि अदालतले उक्त कोटा प्रणलीलाई पुनः लागु गर्ने गरी निर्णय गरिदियो । अन्ततः आन्दोलन चर्किंदै शेख हसिनालाई देश छाडेर भाग्नुपर्ने स्थितीको सिर्जना भयो ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया ?
प्राय विश्वभरिका मुलधारका सञ्चार माध्यमहरुले नेपालको जेन–जी आन्दोलनलाई प्रमुखताका साथ छापेका मात्रै छैनन् हप्तादिन बित्न थालिसक्दा पनि उत्तिकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । बीबीसी, सीएनएन, रोयटर्स, अलजजिरा, वाल स्ट्रीट जर्नल देखि प्रोजेक्टसिण्डिकेटजस्तो अखबार पनि नेपालको पछिल्लो आन्दोलनले रङगिएको छ । विशेष महत्वकासाथ यसरी समाचारदेखि विचारहरु प्रकाशन गर्नुको आशय एसियामा अन्य देशहरुमा समेत नेपालको जस्तै आन्दोलन विस्तार होस भन्ने नै हो । गत महिना चीनको तियानजिनमा भएको संघाई कोअपरेसन अर्गनाईजेसन (एससीओ) को शिखर सम्मेलन र बेईजिङमा भएको विशाल सैन्य परेडले अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिहरुमा ठूलो खैलाबैला मच्चिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले २०१३ यता सत्ता सम्हालेपछिअबको शाताव्दी “एसियाली शताब्दी” भनेर निरन्तर अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । यस्तो विशिष्टभूराजनीतिक कारणले गर्दा नेपालको जेन–जी आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।