नेपाल सरकारले हरेक वर्ष असोज ३ गते संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) का दिन सार्वजनिक विदा दिदैँ आईरहेको छ । यस वर्षको संविधान दिवस मनाउने पूर्व सन्ध्यामा जेन–जी पुस्ताका नागरिकले गरेको आन्दोलनले संविधानको कार्यान्वयन एवं परिपालनामा विभिन्न प्रश्नहरु सिर्जना भईरहेका छन् । जेन–जीको आयोजनामा गत महिनाको २३ र २४ गते दशकौंदेखि सरकारको नेतृत्व गरेका पात्रहरुको कटु आलोचना गर्दै देशमा सुशासन कायम गरी समुन्नत देश निर्माणको लागि अनलाईन सञ्जाल मार्फत आव्हान गरी देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनकारीहरु उपस्थित भई नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकार विरुद्धको प्रदर्शनी र झडपहरूको शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू हुन पुगे । जुन प्रदर्शनमा मूलभुत रुपमा जेन–जी पुस्ताका नेपाली नागरिकहरूको प्रमुख भूमिका रहेको छ । सत्ता पक्ष तथा सत्तामा रहँदा सरकारका प्रतिनिधिहरूद्वारा गरिएका श्रृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचारको विरोध र सरकारको नयाँ नियम अन्तरगत दर्ता हुन नआएका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्विटर), युट्युब सहित २६ प्रमुख सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि यो आन्दोलन देशव्यापी रुपमा फैलिँदा दुई दिनमा ७३ जना भन्दा बढी मानिसको मृत्यु एवं खरबौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति हुन पुगेको छ ।

जेन–जी पुस्ताका नागरिकले उठाएको प्रश्न महत्त्वपूर्ण थियो र छ । सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका युवाहरूलाई सामान्यतयाः ‘जेन–जी’भनिन्छ । यो पुस्ता सामाजिक सञ्जालमै हुर्किएको, डिजिटल उपकरणमा परिपक्व भएको र अभिव्यक्तिको माध्यमका रूपमा अनलाइनलाई प्राथमिकता दिने पुस्ता हो । उनीहरूले लामो समयदेखि टिकटक र रेटिङमार्फत राजनीतिक परिवारका सन्तानलाई प्रश्न गर्दै आएका छन् । सामान्य जनताले दुःख गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्था छ भने राजनीतिक परिवारका सन्तानले करदाताको पैसामा विलासी जीवन बिताएको देख्दा उनीहरूको आक्रोश उब्जिएको हो । यही कारणले ‘नेपो किड’ वा ‘नेपो बेबी’ भन्ने शब्द नेपालमा पनि लोकप्रिय भएको छ। यद्यपि यो शब्द हलिउड र बलिउडमा फिल्म क्षेत्रका सन्तानलाई आलोचना गर्न प्रयोग हुन्थ्यो, नेपालमा यसलाई राजनीतिक परिवारसँग जोडिएको छ । सामान्य युवाले महँगो शिक्षा, रोजगारी र अवसर पाउन संघर्ष गर्नुपर्नेमा केही विशेष वर्गका सन्तानले मात्र नातावादका आधारमा सहजै सबथोक पाएको देख्दा यो पुस्ता असन्तुष्ट भएको छ ।

उल्लेखित पृष्ठभूमिमा दुई दिनसम्म देशमा संविधान, कानून र सरकार छ त भन्ने अनेकन प्रश्नहरु उब्जिए, संविधान, कानूनको परिधिभित्र कोही बस्नु नपर्ने गरी देशमा कानूनबिहिनता, दण्डहिनताको भय सिर्जना भएको अवस्थामा नेपाली सेनाले २४ गते राती १० बजेदेखि प्रदर्शन एवं लुटपाटलाई केही नियन्त्रणमा लिइ जेन–जीका प्रतिनिधि, नेपाली सेना र राष्ट्रपतिबीचमा वार्ता भई पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार घोषणा गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरी राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन समेत अन्त्य गरी देश केही लयमा आएको अवस्था छ ।

नेपाली जनताले गरेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणति स्वरूप जननिर्वाचित संविधानसभाले जनताको तर्फबाट बनाएको वर्तमान संविधानबाट देशको शासकीय प्रबन्ध सञ्चालित छज । संविधान र कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकनसँगै नेपालको कानून प्रणाली क्रमशः रुपान्तरण हुँदे आईरहेको, व्यवस्था आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख भएको अवस्थामा संविधान कति हदसम्म संशोधन गर्ने वा पुनर्लेखन गर्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ । नेपालमा हरेक राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनसंगै संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थामा पनि व्यापक फेरबदल हुँदै विगतले देखाएको छ। वर्तमान संविधानले शासकीय व्यवस्थामा मात्र परिवर्तन गरेको छैन, विगतमा अभ्यास गरिएको शासन सञ्चालनका मान्यतालाई रुपान्तरण गर्न समेत मार्गदर्शन गरेको छ ।राज्यको पुनसंरचना, संघीय स्वरुप मार्फत राज्यका विभिन्न तहमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड, मौलिक हकको विस्तार, आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायको शासन एवं व्यवस्था संचालनमा समावेशिता एवं सहभागिता जस्ता विषय परिवर्तनका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । संविधानको कार्यान्वयनबाट यी परिवर्तनकारी व्यवस्थाहरु जनहितमा प्रयोग गर्न सबै पक्षको साझा क्रियाशीलताको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा जेन–जीद्वारा भर्खर उठान गरेका विषयलाई कसरी संशोधन गर्ने वा यो संविधानलाई नै खारेज गरी नयाँ संविधान जारी गर्ने भन्ने अहम् प्रश्न उब्जेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधरण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकङ्क्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरू सँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछी अहिलेको विषम परिस्थिति तत्कालको लागि संबोधन भएको छ । यद्यपी यस्तो अमूर्त तरिकाले गरिएको कार्यको व्याख्या अदालतमा मुद्दा परेका बखत भविष्यमा हुनेनै छ ।

राष्ट्रको मूल कानून संविधानले शासन पद्धतिको निर्धारण गर्दछ, व्यक्ति, नागरिकका आधारभूत हक अधिकारको प्रत्याभूति गर्दछ, राज्य सञ्चालनको खाका कोरिदिएको हुन्छ । संविधानलाई राष्ट्रको एक दीर्घकालीन तथा गतिशिल दस्तावेजको रूपमा लिइने गरिन्छ । संविधानको निर्माण वा खारेजी जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौम अधिकार मानिन्छ । संविधान निर्माण गर्ने जनताको सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत संविधान बन्ने भएकोले प्रजातान्त्रिक देशको प्रजातान्त्रिक संविधान जनताको नामबाट जारी गरिएका हुन्छन् । संविधानको अनुकूल हुने गरी अन्य ऐन कानूनको निर्माण हुन्छ । ऐन कानूनको निर्माण गर्ने अख्तियार पाएको विधायिकी निकायले संविधानको निर्माण गर्न सक्दैन, केवल संशोधन गर्नेसम्मको अख्तियारी राख्दछ । संविधान निर्माताले संविधानको संशोधन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दैन । संविधानको उपजको रूपमा रहेको विधायिकाले संविधान संशोधनको अधिकार राख्ने भए पनि संविधानको संशोधन र ऐन कानूनको निर्माण वा संशोधनमा केही आधारभूत र प्रक्रियागत भिन्नता हुन्छन् । संविधानको संशोधन संविधान निर्माताले राखेको आशय र संविधानको आधारभूत मूल्य, मान्यता र भावना अनुसार हुन आवश्यक ठानिन्छ । संविधान जनताको सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत बन्ने हुँदा संविधानले सिर्जना गरेको निकाय संसदलाई संविधान संशोधनको अनियन्त्रित अधिकार रहँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता रही आएको छ ।

सामान्यतया संवैधानिक विकासक्रम तीनवटा तरिकाले हुने गर्दछ । पहिलो–नयाँ संविधानको निर्माण गरेर, दोस्रो–संविधानको संशोधन गरेर र तेस्रो–संवैधानिक वा न्यायिक ब्याख्याद्वारा । यी तीनवटा तरिकामध्ये एक भन्दा बढी तरिकाको प्रयोग एकै बखतमा हुन नसक्ने होइन । खासगरी बिकसित मुलुकहरूले पहिलो विकल्पलाई भन्दा दोस्रो र तेस्रो बिकल्पलाई बढी अनुशरण गर्दछन् भने पहिलो विकल्पलाई संक्रमणकालबाट गुज्रिँदै रहेका प्रायः अल्पविकसित मुलुकहरूले अपनाउने गरेको पाइन्छ । जुन देशको न्यायपालिकाले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको ब्याख्याता र नागरिकका मौलिक हकको रक्षकको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ, यसक्रमसँगै संवैधानिक विकासक्रमलाई पनि ब्याख्याको माध्यमबाट अगाडि बढाइरहेको हुन्छ ।

नेपलमा वि.सं. २००४ सालदेखिको नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको यात्रा संविधानको समयानुकूल संशोधन वा न्यायिक ब्याख्याद्वारा संवैधानिक विकासक्रम अगाडि बढाउनेभन्दा पनि नयाँ संविधान जारी गरी अनेक समस्याको समाधान नयाँ संविधानबाट प्राप्त गर्न सकिने मृगतृष्णातर्फ लक्षित रहेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा संविधान सभाबाट जारी भएको वर्तमान संविधान पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै संघीन मोडमा आईपुगेको छ । संविधानमा रहेका व्यवस्थाहरूको क्रमिक प्रयोग, संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यता नखल्बलिने गरी गरिने संशोधन र न्यायिक व्याख्याद्वारा संविधानलाई पूर्णता दिन सकिन्छ ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले संविधान सभा मार्फत २०७२ साल असोज ३ गते जारी भइ लागू भएको वर्तमान नेपालको संविधानमा २०७२।११।१६ मा पहिलो संशोधन र २०७७।०३।०४ मा दोस्रो पटक सामान्य संशोधन भएको छ । नेपालमा पहिलो पटक संविधान सभाका नब्वे प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिबाट अनुमोदित नेपालको संविधानले राज्य संरचनाको ढाँचामा आधारभूत परिवर्तन गरी राज्य शक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको सन्दर्भमा अधिकारको प्रयोग संविधानको संघीयताको मर्म अनुरूप गर्नुपर्ने चुनौती छ । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट जनतालाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह हुन सके मात्र संघीयताको सार्थकता रहने देखिन्छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको कार्यान्वयन तर्फ राज्य संयन्त्रको कुनै ध्यान गएको देखिदैन । जनताप्रति उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणालाई ब्यवहारमा उतार्न राजनीतिक पद्धति र संस्कारमा सुधारको आवश्यकता छ । च्याउझैं उमारिएका संवैधानिक निकायहरूबीचको काममा समन्वयको आवश्यकता छ । न्यायमा सहज पहुँचको लागि स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने संवैधानिक परिकल्पना पूरा गर्नु पर्नेछ ।संविधान कार्यान्वयनको क्रममा संविधानको पालनाको संस्कृतिको विकास गर्न त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । यद्यपि संविधानको इमान्दारिपूर्वकको पालना र कार्यान्वयनबाट नै संवैधानिक पद्धतिको विकास हुँदै जाने विश्वास लिनुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक पद्धतिको विकासमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट गरिने समयानुकूल परिमार्जनले अधिक महत्व राख्दछ । संविधानको पटकपटकको खारेजी र नयाँ संविधान जारी भन्दा समयानुकूल संशोधन उपयुक्त हुन्छ । तर यो संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षको अवधिमा केवल दुई पटक भएको संशोधनको प्रकृति हेर्दा संवैधानिक विकासमा खासै महत्व पुर्याउने खालका विषयलाई समेट्न सकेको देखिँदैन ।

वि.सं. २००४ सालदेखि २०७२ को संविधानसम्म आइपुग्दा संविधानका कतिपय आधारभूत मूल्यहरू बिकसित भएका छन् ।संविधान मूल कानूनको रूपमा संस्थागत भई सकेको छ । लोकतन्त्र, बहुलवाद, कानूनको शासन, वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापालिका, प्रेस स्वतन्त्रता संविधानका आधारभूत मूल्यका रूपमा स्थापित भएका छन् । नागरिकका हक अधिकार थपिएका छन् । नागरिकका मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउन नपाइने र यस्तो विषय न्यायिक परीक्षणको विषय बन्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । सीमित सरकारको अवधारणा संविधानको आधारभूत शर्त बनेको छ । राज्यका निकायलाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन पर्याप्त संवैधानिक प्रबन्धहरू गरिएका छन् । यी संवैधानिक मूल्य मान्यताहरूबाट नै संवैधानिक पद्धतिको जग बलियो हुने हो । पटक पटक जारी भएको संविधानको प्रावधान र भएका संशोधन तथा न्यायिक ब्याख्याद्वारा संवैधानिक विकासक्रममा इँटा थप्ने काम हुँदै आएको छ । यसमा थप परिस्कृत गर्दै निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । संवैधानिक व्यवस्था र पद्धतिलाई यसका पात्रहरूको ब्यवहारले परिस्कृत गर्दै लैजान्छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका पात्रहरूले संविधानको आफुखुसी ब्याख्या गरी कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएमा परिणाम संवैधानिक विकासको विपरित हुन पुग्दछ । संविधानमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हुन्छ । तर सामान्य ऐन कानूनमा गरिने भन्दा छिटो छिटो पटक पटकको संशोधनले संविधानको शक्तिलाई कमजोर तुल्याउन सक्तछ । संशोधनको अधिकारको नाममा संविधानका आदर्श, भावना र मर्मलाई नै क्षतविक्षत पार्ने गरी गरिने संशोधनले संवैधानिक विकासमा गतिरोध पैदा गर्न सक्तछ । त्यसैले संवैधानिक विकासको लागि संविधानमा आवश्यकतानुसार न्यूनतम् संशोधन हुन सक्ला तर अधिकतम रूपमा संवैधानिक पद्धतिको विकासबाट नै संविधान परिस्कृत र परिमार्जित हुँदै जान्छ । अन्तमा संविधानको संशोधन, पुनर्लेखन वा कार्यान्वयन के कसरी गर्ने भन्ने विबाद आगामी दिनमा हुने मध्यावधि चुनावमा जनताले के कसरी मत प्रदान गर्छन? राजनीतिक दल के कसरी जनतासमक्ष प्रस्तुत हुन्छन ? संसदमा के कुन दल वा पात्रको के कसरी प्रतिनिधित्व हुन्छ ? त्यो संसदमा जेन–जी वा नयाँ पुस्ताका नागरिकहरुको प्रतिनिधि वा तीनका आवाज सुन्ने प्रतिनिधिको संख्या के कस्तो हुन्छ ? संविधान संशोधन गर्न सक्ने दुई तिहाईको गठजोड बन्छ बन्दैन, विद्यमान व्यवस्थामा अवस्था फेरिने, पात्र फेरिने र त्यसका लागि विद्यमान संवैधानिक दायरा भित्र रहेर परिवर्तनका लागि आवश्यक संविधान संशोधन गरी सबै क्षेत्रसँगको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाबाट अघि बढेमा संविधानको रक्षा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८२ को हार्दिक शुभकामना ।

(लेखक शर्मा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय बागलुङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता हुन् ।)