नेपाल सरकार र नेपाली जनताले रक्तपातपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अस्थिरताको घेरामै टेकेर संविधान दिवस मनाउनुले कलिला युवाको आत्मसम्मान र भविस्यमाथी खेलवाड गरेको छ भन्दा मिथ्या हुदैन । गणतन्त्र नाममा भएको परिवर्तनले नेपालीलाई वैमनस्य र मुलुकलाई स्थिरता होइन, उल्टै विदेशी हस्तक्षेपको सहज खेल मैदान बनाइदिएको यथार्थ हामी माझ घामजस्तै छर्लङ्ग छ । गत हप्ताको हिंसात्मक प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका र घाइतेहरु उपचाररत छन् । सिंहदरबार, शितल निवासदेखि सर्वोच्च अदालत र कयौं व्यापारिक केन्द्र आगजनीमा परेर नाश भए । सयौँ ब्याक्तिगत, व्यापारिक भवन ध्वस्त बनाइए । जहाँ अहिले सम्मको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार राज्यले ३ खर्ब भन्दा बढिको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । यस्तो विध्वंस र युवाको बदिदानी केवल सत्तासिन अमुक पात्र फेरेर नयाँ पात्र खडा गर्नु मात्र पक्कै थिएन । अथवा यो घटना यत्तिकै आत्मस्फूर्त रूपमा भएको पक्कै होइन । यसको पृष्ठभूमिमा दशकौँदेखि चलिरहेको बाह्य शक्तिको रणनीतिक प्रायोजन फण्डिङ्गको प्रभावलाई नजर अन्दाज गर्नु राष्ट्रघातकै सिलसिला हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

हिजो बहुदलीय व्यवस्था उन्नत भन्दै इन्डियन मगजबाट नेपाली जनतालाई देशभित्रै आतंककारी बन्न उत्प्रेरित गर्ने पश्चिमी केन्द्रहरू २०६२÷६३ को आन्दोलनलाई “जनताको क्रान्ति” भन्दै अलिक अगाडी बढेर आफ्नो स्वार्थमा नेपाली आवरणका पश्चिमी मिसनका कर्मचारीहरु संसदभित्रै छिरे । वास्तवमा यो आन्दोलनको जरा भित्री असन्तोष मात्र थिएन । बाह्य शक्तिहरूले नेपालको परम्परागत संरचना भत्काएर आफ्नो अनुकूल दलिय विद्रोह र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गरेको अनेकौं योजनाको एक हिस्सा थियो । राजसंस्था कमजोर पार्ने, राज्यलाई प्रयोगशाला बनाएर सेना र सुरक्षालाई शंकास्पद बनाउने, अनि “जनतामुखी” भन्ने नाममा राजनीतिक दल र नेताहरूलाई विदेशी छायाँमा आश्रित बनाउने क्रियाकलाप दशकौंदेखि सुरु भइसकेको थियो । राजसंस्थाको भूमिकाले मुलुकलाई जे जस्तो भए पनि एउटा अभिभावकत्व दिएको थियो । त्यो ढलेसँगै नेपाल खुलेआम विदेशी एनजिओ÷आइएनजिओको प्रयोगशाला बन्यो ।

केही वर्षको अमेरिकी फन्डिङ्गको तथ्याङ्कलाई हेर्दा जुनसुकै नेपालीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । जुनकुनै देशले आफ्नो फाइदा बिना किन लगानी गर्छ ? यहाँ द सन्डे गार्जियनले देखाएको तथ्याङ्क हेर्दा आम नेपालीलाई झक्झक्याउने खालको छ । अमेरिकाद्वारा ४० करोड २७ लाख अमेरिकी डलर (USAID–DOAG, नाममा सन २०२२) मा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । त्यस्तै ३ करोड ७० लाख डलर नागरिक समाज र मिडियालाई प्रदान गरेको रहेछ । ३ करोड ५० लाख डलर किशोर प्रजनन स्वास्थ्यमा साथै ८० लाख डलर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको लागि लगानी गरेको र ५ लाख “डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल” भन्ने शिर्षकमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रम दूतावासभित्र हुने वा बाहिर भए पनि सरकारले निगरानी गर्न नसक्दा वा एनजिओ÷आइएनजिओको रकम एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर सरकारले तोकेको स्थान र परिधिभित्र खर्च गर्ने नीति नियमनको अभाव हुदा राज्य खुलेआम विदेशी स्वार्थको रणभूमि बन्दै आएको तितो यथार्थ हामीमाझ छ ।

सरकारकै परिधिभित्र रहेर विकासको नाममा भित्रीएको एमसिसि अन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर (सन २०१७ देखि २०२२ सम्म) अझै करिब ९१% खर्च हुन बाँकीलाई हेर्दा पनि नेपालको हितमा भन्दा पश्चिमी रणनीतिक स्वार्थ हाबी देखिन्छ । पश्चिमीहरु आफुले दिएको अनुदान वा ऋृणको प्रतिफल शताब्दी पछि सम्मको लाभांश उठाउने गरि लगानी गर्छन् । बिगत ३ वर्ष भित्रमा ९० करोड डलरभन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिएको रकमको प्रतिफल अहिले नै आन्दोलनको पृष्ठभुमि, सतहमा देखिएको त हैन ? आम नेपालीले गहिरिएर आफ्नै आत्मालाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यो हो । एकाद वर्षमा भित्रिएको ९० करोड अमेरिकी डलरको सहायताले नेपालमा स्थायित्व ल्यायो कि अराजकता ? यदि आम नेपालीले आफ्नै पौरखमा बाच्ने सार्बभौमसत्ता देशको नागरिक बन्ने अभिभारा लिएको भए देशमा अराजकता हैन, आर्थिक विकासले फड्को मारेको हुने थियो । तर वीर पुर्खाको सन्तति अहिले आफ्नै आमाको अस्मिता विदेशीलाई बेचेर एक छाक मीठो खाने र सत्तामा पुगेर आफ्नो वैभव देखाउने लालचमा देश जलाउँदै छन् । युवाको रगतमा होली खेलेर सत्तामा पुग्ने भर्याङ्ग बनाउँदै छन् ।

नेपालमा एनजिओ र आइएनजिओको आवरणमा बाह्य खेल कसरी खेलिन्छ भन्ने केही उदाहरण प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछु । एनडिआई, आईआरआई, आईएफईएस जस्ता संस्थाले नेपाली युवालाई तालिमको नाममा विदेशी राजदूतावासमा डाकेर राजनीतिक प्रशिक्षण दिँदै आएको छन् । भरपर्दो मान्छेलाई रातारात मिडियावाजी गरेर नेपाली माझ नायक स्थापित गर्ने खेल खेल्दै आएको वास्तविकता सबैलाई अवगत नै छ। उनकै मातहतको सर्वेक्षणमार्फत वेरोजगारी र असन्तोषलाई उचालेर नयाँ दलप्रतिको चाहना बढाउने स्वार्थको खेल खेलेकै छन् । चुनावमा प्राविधिक सहयोग भन्दै मतदाता सचेतना नामक अभियान चलाए जस्ले नेपाली इतिहास, विभूती, परम्परा, रितिरिवाज भेषभुषा र मातृ भाषालाई घृणा गर्ने शिक्षा दिदै आएको छन् । यस्ता क्रियाकलापलाई निरपराध विकास कार्य भन्न कदापि सकिँदैन ।

यी सबै क्रियाकलाप विदेशी एजेन्डा अनुसार नेपालको राजनीतिक दिशालाई अराजकताको खाडलमा मोड्ने एलिट उपकरण हुन् । नेपालका हरेक आन्दोलनमा यिनै तालिमप्राप्त युवा, बुद्धिजीवी, अधिकारवादी, वकिल, न्यायाधीश, प्राध्यापक, पत्रकार, मिडिया असन्तोष नेपालीलाई भड्काउन घुसपैठ गर्न सडकमा दगुर्ने, आगजनी, तोडफोड, हत्याहिंसामा उत्रन्छन् वा उत्रन उत्प्रेरित गर्छ । अनि आन्दोलनको मर्म र निश्चल भावनालाई कब्जा गरेर बाह्य शक्तिको मातहतमा पुर्याउँछन् । यहीँ खेल २०४७ सालदेखि आजसम्म चल्दैछ । उदाहरणका निम्ति जेन–जीकै आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । जहाँ नेपाल र नेपालीको भावनालाई लत्यायर एनजिओ÷आइएनजिओ र बाह्य शक्तिले सत्तामा नाङ्गो नाच नाचेको छन् । सायद यहीँ बाह्य शक्तिको रणनीतिक स्वार्थको लागि राजसंस्थाको अन्त्य गरेर देशलाई अराजकता र आर्थिक रुपमा कंगाल बनाइएको रहेछ ।

राजसंस्था ढलेसँगै नेपाल एउटा अनाथ राष्ट्र बनेको आभास हुन्छ । लाग्दछ कि अब मुलुकमा निर्णय गर्ने राष्ट्रलाई उन्नतिको दिशा दिने कुनै परम्परागत केन्द्र छैन । राजनीतिक दलहरू स्वार्थभरि टुक्राटुक्रा भएको छन् । नेताहरू विदेशी दूतावासको टेबलमा घिसारिने गुडिया जस्तै बनेको छन् । आम नेपाली नेताका कार्यकर्ता, शिक्षित तर चेतनाविहिन भएर नै बेरोजगारी र महँगीको मारमा छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी फन्डिङ्गले खेल्ने खेल र त्यस्ले देशमा पार्ने प्रभाव सतहमा प्रष्ट रुपले छचल्किएको छ । नेपालमा एनजिओ, आइएनजिओले दिने अर्बौं डलर केवल सहायता होइन, यो नयाँ ‘गणतन्त्रको स्क्रिप्ट लेख्ने र नेपाललाई सधै अराजकतामा लैजान गरिएको लगानी हो । जस्ले दुई ठुला विकशित देशको बिचमा रहेको सानो राष्ट्रलाई आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्ने प्रयोगशाला बनाउन हरसम्भव प्रयास गरेको छ ।

आजको अस्थिरता केवल असन्तोषको उपज होइन, बाह्य शक्तिले योजनाबद्ध रूपमा भित्राएको फण्डिङ्गको प्रतिफल हो । गणतन्त्र नाममा ल्याइएको प्रणालीले नेपाललाई स्वाधीन होइन, अझ परनिर्भर र संवेदनशील बनाएको छ । अभिभावकविहीन नेपालमा विदेशीहरूले एनजिओ, प्रोजेक्ट र फण्डिङ्गका आवरणमा राजनीति, समाज र चेतनासम्म कब्जा गर्ने खेल खेलिरहेका छन् । सुशील कार्की नेतृत्वको सरकारसमक्ष अनेकौं चुनौतीका चाङ छन् । देश विदेशमा एनजिओ, आइएनजिओ र बाह्य शक्तिले नेपालमा युद्ध र आन्दोलन निम्त्याएर अराजकता ल्याएको यथार्थ सामाजिक संजाललगायत विभिन्न संचार माध्यममा छताछुल्ल भएको छन् ।

यदि यो सरकार देश र जनताको निम्ति नै बनेको हो भने प्रत्येक विदेशी सहायताको रकम पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक दल र नेताको अकुत सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, तिन्का आन्तरिक बाह्य आम्दानीको स्रोत जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । नेपालमा भएको ५५ हजारभन्दा बढी एनजिओ÷आइएनजिओलाई तत्काल बन्द वा एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन सक्नुपर्छ । तिनै गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने धर्मान्तरणलाई पुर्णतः बन्देज लगाउन सक्नुपर्छ । देश विकासका निम्ति विदेशीको भर पर्ने होइन, आफ्नै श्रम, स्रोत परिचालन गर्ने बाटो अविलम्ब रोज्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले महेन्द्रको परराष्ट्र नीति र देश विकासको मार्ग पछ्याउँदै अगाडि बाड्नुको विकल्प छैन । किनकी विगत दुई दशकको इतिहासले देखाइसकेको छ कि आफ्नो पौरखमा हिंड्न नसक्ने वा अभिभावकविहीन राष्ट्र केवल बाह्य शक्तिको खेलमैदान हुन्छ । त्यसैले अब नेपालले पुनः राष्ट्रिय पहिचान र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्ने सर्वमान्य संरचना खोज्नुपर्छ ।