जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक धरातललाई समेत गहिरो धक्का पु¥याएको छ । मानवीय क्षति बाहेक आगजनी, तोडफोड र ध्वंसात्मक गतिविधिबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँबराबरको नोक्सानी भएको तथ्यांक आफैंमा भयावह छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल खस्काएको छ भने समग्र अर्थतन्त्रलाई ५ प्रतिशतसम्म संकुचित गरेको अनुमान गरिएको छ । यस्तो परिस्थितिले मुलुकलाई केही वर्ष पछाडि धकेलेको आम धारणा वास्तविकता नजिकै छ ।

आन्दोलनका कारण खस्किएको लगानी वातावरण पुनःस्थापना गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। निजी क्षेत्रले आफ्ना सम्पत्ति सुरक्षित नभएको पीडा व्यक्त गर्दा, विदेशी लगानीकर्ताले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनबारे शंका राख्नु स्वाभाविक हो। यस अवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्व भनेकै आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु र लगानीकर्ताको विश्वास फिर्ता ल्याउनु हो । तर, समाधान केवल भौतिक पुनर्निर्माणमै सीमित हुन सक्दैन । आन्दोलन युवाको आक्रोशको अभिव्यक्ति जस्तै रोजगारीको अवसरको कमी, प्रक्रियागत अवरोध र प्रणालीगत बेथितिप्रति असन्तोषको आधार पनि हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । कक्षाकोठाबाटै ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा विदेशिन चाहन्छन् भन्ने तथ्य कटु भए पनि परिवर्तनकारी कदम नचाल्ने हो भने यो पलायन अझ बढ्नेछ। स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन र युवालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकेनौं भने पुनरुत्थानका प्रयास असफल हुनेछन् ।

अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न तत्कालका लागि विभिनन कदम चाल्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छन् । पहिलो सुशासन र पारदर्शितामा सरकारको प्रस्ट प्रतिबद्धता आएर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत स्पष्टता दिनु, कानुनी सुधार अघि बढाउनु र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु । यसले आर्थिक पुनरुत्थानको जग बन्नेछ। दोस्रो, वित्तीय र मौद्रिक सहुलियततर्फ कर्जा पुनर्संरचना, सहुलियतपूर्ण ऋण, रिफाइनान्सिङ जस्ता कदमले व्यवसायीको मनोबल बढाउनेछ। तेस्रो, लगानी र पूर्वाधार विकास अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमार्फत विदेशी लगानी आकर्षण, पर्यटन र आईटीजस्ता क्षेत्रमा विशेष सुविधा, र पूर्वाधार सुधारले दिगो विकासलाई गति दिनेछ ।

जेनजी आन्दोलनले ल्याएको संकटसँगै नेपालले अवसर पनि पाएको छ। विगतका बेथितिबाट पाठ सिकेर युवाको आवाज सुन्ने, निजी क्षेत्रलाई सहयात्री मान्ने र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यो संकट पुनर्जागरणको आधार बन्न सक्छ । अन्ततः, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, युवा सशक्तीकरण र निजी–सार्वजनिक सहकार्यको बलमा मात्रै देशलाई पुनः आर्थिक गतिमा फर्काउन सकिन्छ । इतिहासले देखाएको छ, संकटको क्षण नै सुधारको लागि अवसर पनि हो। प्रश्न केवल यो हो कि हामी यसपटक त्यसलाई अवसरका रूपमा लिन सक्छौं कि फेरि गुमाउँछौं ।