नेपालको राजनीतिले जेन् जेड पुस्ताको आन्दोलनबाट अचानक नाटकीय रूपमा नयाँ मोड लिएको छ। यस मोडले एकातिर जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ भने अर्कोतिर नवयुवाको जीवन उत्सर्गले दशैंको मुखमा धेरैको छाती पोलिरहेको छ। आज देशका लागि ज्यान गुमाउनेहरू हामी सबैको साझा मुटुको ढुकढुकी बनेका छन्; शहीद भएका छन्। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो।

युवाको बलिदानले केवल सरकार परिवर्तन गराएको होइन, आन्दोलनको उपलब्धिलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन जनविश्वासको पुनःसंरचनाको माग समेत गरेको छ।  अहिलेको नयाँ सरकार संविधानअनुसार बनेको होइन, यो तत्कालीन परिस्थितिको उपज हो। संविधानभन्दा जनता ठूलो हुने अनेकौं उदाहरणहरू विश्व इतिहासमा पाइन्छन्। सरकार संविधानअनुसार बनेको हो भन्ने भ्रम फैलाउनु आवश्यक छैन, न त त्यस्तो भ्रममा विश्वास गर्ने कुनै ठोस आधार नै छ।

यस आन्दोलनबारे धेरै विद्वान तथा राजनीतिक व्यक्तित्वबाट अनेक विचारहरू विभिन्न माध्यमहरूमार्फत सार्वजनिक भइरहेका छन्। कतिपय दृष्टिकोणहरू आपसमा विरोधाभासी पनि देखिन्छन्। केही विश्लेषणहरूले नेपालमा गृहयुद्ध हुने सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्च बन्ने खतरा भएको उल्लेख गर्नसम्म गुगेका छन्। यस्तो आशंका विफल होस् भन्ने नै आम नेपाली जनताको कामना हो  ।

नयाँ सरकारका एकजना मन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा भने- “अहिलेसम्म सरकारले केही पनि गरेन।” यो भनाइ आज आम जनमानसमा व्यापक रूपमा व्याप्त छ। “नेता र झोलेहरूले देश सखाप पारे” भन्ने वाक्य जनजनको मुखमा झुण्डिएको देखिन्छ। बहुदलीय शासन व्यवस्थामा नेता र कार्यकर्ताहरू तिरस्कृत हुनु शुभ संकेत मानिँदैन। यो लेखमा जेन् जेड आन्दोलनका धेरै कारणहरूमध्ये अतिवाद (Absolutism) र नातावाद (Nepotism) लाई विशेष रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

कुनै व्यक्ति राजनीतिक पार्टीमा लाग्नु वा समर्थन गर्नुका दुई प्रमुख कारणहरू हुन्छन्। पहिलो, उक्त पार्टीले तुलनात्मक रूपमा देश र जनताको भलाइ गर्छ भन्ने विश्वास। दोस्रो, देश र जनताको हित जे सुकै होस्, आफूले व्यक्तिगत लाभ लिन सकियोस् भन्ने चाहना।

पहिलो उद्देश्यले लाग्नेहरू ‘झोले’ हुँदैनन्। यस्ता व्यक्तिहरू पार्टीको सदस्यता लिनै पर्छ भन्ने ठान्दैनन्; कानुनी रूपमा पनि लिन मिल्दैन भन्ने मान्यता राख्छन्। उनीहरू आफ्नो पेशा वा जागिरलाई राजनीतिक आवरणमा ढाकेर कामचोर हुँदैनन्, बरु थप कष्ट सहेर भए पनि जनचेतना जगाउने कार्य गर्छन्।

 “सरकारले केही पनि गरेन” भन्ने भनाइमा निरपेक्षता देखिन्छ। परीक्षार्थीले परीक्षामा “केही पनि लेखेन”, बिरामीले “केही पनि खाएन” जस्ता वाक्यहरूले पूर्ण शून्यता जनाउँछन्। यस्ता नकारात्मक वाक्यांशहरूले सम्बन्धित व्यक्तिले एक अक्षर पनि नलेखेको वा एक चम्चा दूध पनि नखाएको अर्थ दिन्छ। यसरी “सरकारले केही पनि गरेन” भन्ने वाक्य सतही रूपमा सरकारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्न प्रयोग भएजस्तो लाग्छ। तर राजनीति वा अन्य पक्षमा पूर्ण र अंश छुट्याउन नसक्दा, मनोवैज्ञानिक रूपमा नकारात्मकता बढ्दै जान सक्छ। सबै कुरा सोलोडोलो ढंगले मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी प्रतिउत्पादक मानिन्छ।

आज आम नेपाली जनमानसमा व्याप्त नकारात्मक भाष्यको गहिराइमा हेर्दा मनोवैज्ञानिक निराशा, सामाजिक विखण्डन र दार्शनिक द्वन्द्वको आभास हुन्छ। निरन्तरको असफलता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार र जनअपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह नहुनुका कारणले गर्दा विशेषतः युवा पुस्ताले राज्यप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गएको देखिन्छ। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बान्डुराले भनेका छन्- “मानिसले आफ्नो क्षमताबारे जे विश्वास राख्दछ, त्यसै अनुसार उसको क्षमता बढ्छ वा घट्छ।” जब जनताले राज्यलाई असफल देख्न थाल्छन्, त्यसले उनीहरूको क्रियाशीलता, सृजनशीलता र उत्तरदायित्वमा नकारात्मक असर पार्ने मानिन्छ। मानिस आफू के हो भन्ने कुरा उसैले बनाउने हो भनिन्छ। तर जब हामीले मात्रात्मक भिन्नता छुट्याउन सक्दैनौं, तब हामी आफैं आफ्ना कर्तव्यबाट पन्छिँदै जान्छौं। यस्तो मानसिकता आत्मपरिष्कार गर्नुभन्दा पनि आरोप प्रणालीमा रमाउने बानीतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना बढी हुन्छ।

नेपालका राजनीतिज्ञहरूले केही पनि गरेनन् भन्ने भनाइ यथार्थपरक छैन। संविधानका केही अपरिवर्तनीय प्रावधानहरू साँच्चिकै सकारात्मक पक्ष हुन्। केही दशकयता नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, र प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको तथ्यलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। कसैको बाबुले गरेका कुकर्मको दोष हजुरबा वा जिजुबाजेलाई दिन मिल्दैन। त्यस्तै दोष न त छोराछोरीमा सार्न मिल्छ, न त नातिनातिनामा। अहिले मन्त्री बनेर “सरकारले केही पनि गरेन” भन्नेहरूले समेत नेपालकै संरचनाहरूको उपयोग गर्दै आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गरेका हुन्।