नेपालमा संविधान जारी भएको एक दशकपछि भएको ठूलो ‘जेन–जी’ आन्दोलनको एक महिना पूरा भएको छ । असंगठित रुपमा केवल सामाजिक संजालको माध्यमबाट भएको आन्दोलनले २७ घण्टाभित्र मौजुदा र अंकगणितीय रुपले शक्तिशाली सरकारलाई अपदस्थ ग¥यो । सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा छिटो !

अर्को २४ घण्टामा सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरीको उपस्थितिको बाबजुद महत्वपूर्ण भवनहरु कागजपत्रहरू, निजी आवासीय घरहरु, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु, व्यावसायिक मल र सपिङ सेन्टरहरू जलाइयो÷ध्वस्त पारियो । यो अकल्पनीय क्षति यस आन्दोलनको सबैभन्दा क्रुर र निन्दनीय पक्ष थियो नै तर यसबारे जेन–जी पुस्ता (जसले आन्दोलन ग¥यो) ले यी सबै कार्यहरु जानाजान गरेको भन्नेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । मुद्दा– मामिलाका कागजपत्रहरू, भ्रष्टाचार मामिलाका कागजपत्र, सरकारी कागजपत्र जलाएकोमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरु छन् । त्यसमाथि भ्रष्टाचारलगायत ठूला अपराधका सजाय पाएका हरु मुद्दा दायर भएकाहरु÷पुर्पक्षमा थुनामा बसेकाहरुले जानाजानी जेलमा अशान्ति मच्चाएर, आगजनी गरेर भाग्नु र सम्पूर्ण कैदीहरुलाई पनि भगाइनुले निश्चित रुपमा योजनाबद्ध षड्यन्त्रको भाग थियो भन्नेमा विश्वास गर्ने आधारहरु छन् । अझै पनि ६० प्रतिशत (७ हजारको हाराहारीमा ) कैदीहरु फरार हुनुले जेन–जी आन्दोलनलाई अर्कै दिशातर्फ मोड्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
उपरोक्त घटनाले यो आन्दोलनको पहिलो दिन भाद्र २३ (सेप्टेम्बर ८) मा शहीद भएका स्कूले बालकहरूको सहादतलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ । आन्दोलनको पहिलो दिनमा ती पुस्ताका १९ जना शहीद हुनु नेपालको इतिहासमा कहिले नबिर्सिने घटनाको रुपमा लेखिने छ । त्यसपछिका दिनहरुमा सयौं घाइतेमध्येबाट पनि मृत्युवरणका दुःखद् घटनाहरु सुन्नु परेको छ । सपिङ मल, निजी घरसमेतमा व्यक्तिहरुको मृत्यु हुन पुगेको छ । योभन्दा अगाडिका आन्दोलनहरूमा पनि रेलिङ भाँच्ने, घर–कार्यालयका झ्याल सिसाहरू फुट्ने, प्रदर्शनकारी तथा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु घाइते हुने र सडकमा गुडेका गाडीहरु तोडफोड हुन्थे । त्यत्तिको सांकेतिक विरोधबाटै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन्थ्यो । सहादत प्राप्त गर्नेहरुको योगदान चाहिँ महत्वपूर्ण नै हुन्थ्यो, जुन यसपटक पनि भयो । तर, आन्दोलनमा भएको अपराधले जे कारणले आन्दोलन सुरु भएको हो, त्यो उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ति चुनौती खडा गरेको छ ।

विगत धेरै वर्षदेखि मुलुकमा देखिँदै गरेको बेथिति, घुसखोरी, सरकारी रकमको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार, राजनैतिक नियुक्तिमा पैसाको चलखेल, सरकारी सेवामा सरुवा बढुवाको लागि पैसाको बढाबढ (टेन्डर जस्तै), ठेक्कापट्टा, सरकारी खरिदमा ठूलो कमिसनको खेल, सरकारी जग्गालाई निजीकरण गर्न अनेकन हतकण्डा, गैरकानूनी र अवैध काम गर्नेलाई संरक्षण, नातावाद र कृपावाद हाबी हुनु, गैरकानूनी तवरले सुविधा उपभोग गर्न तँछाड–मछाड, आर्थिक सहायता लिने होडबाजी, निजी स्वार्थका लागि नीतिगत निर्णय, न्यायालयबाट न्याय पाउन ढिलाइ, उस्तै प्रकारको मुद्दामा मानिस हेरी फरक फैसलाहरू भइरहनु, न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति मा पद र व्यक्ति अनुसार भागबण्डा संस्कार कायम रहनु, संसदको कार्यबाट मानिस निराश हुनु, संसदमा कोरम पुग्न पनि धौधौ हुनु, एउटा विधेयक पारित गर्न वर्षांै लाग्नु, प्रदेश सरकार प्रभावकारी नदेखिनु,राजनीतिक नेतृत्व केबल सुविधामुखी हुनु, योजनाहरुको छनोट आवश्यकताभन्दा व्यक्तिको स्वार्थ अनुरुप गरिनु, कर्मचारीतन्त्रको आचरणमा परिवर्तन नहुनु र जनप्रतिनिधिमाथि हावी देखिनु, सरकारी बेरुजू रकमले आर्थिक अनुशासन बेकाबु छ भन्ने देखाउनु, अवसर पाउनेले निरन्तर राम्रो मालदार कार्यालयमा निरन्तरता पाइरहनु तर इमान्दार सक्षम कर्मचारीले अवसर नपाइराख्नु, कर्मचारी जगतमा ट्रेड युनियन हावी हुनुजस्ता विकृतिहरु नै कारकतत्व हुन् । जसले जेन जी पुस्तालाई आन्दोलनका निम्ति एक ठाउँमा उभ्यायो । असंगठित तर भावना–विचारमा समानता, छिन्नभिन्न तर मुलुकको साख जोगाउन एकजुट, युवा उत्साह, जाँगर र स्फूर्तिले भरिपूर्ण तर रोडम्याप बनाउन चुकेको वर्गले सामाजिक संजालमार्फत् नै देशमा एकैठाउँमा जुट्न सफल भएको जेन जी पुस्तालाई सायद अब संगठित हुने प्रेरणा प्राप्त भएको हुनुपर्दछ । अन्यथा, यो पुस्ताले उठाएको एजेन्डा ‘बेथिति अन्त्य गर, सुशासन कायम गर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर’ को नारालाई सार्थक तुल्याउन कठीन हुन्छ । आम जनताको मनमा रहँदै आएको भावना र आक्रोशलाई आन्दोलनमार्फत् उठाइएको हुनाले यसलाई सफल बनाउन त्यही वर्गबाट अझ सशक्त कदमसहित योगदान पु¥याउन जरुरी छ । आमनागरिकको आक्रोश सम्बोधन हुन जरुरी छ । यो एक महिनाको अवधिमा केही उपलब्धि हुन सक्यो त ? वा स्थिति यथावत छ ? बेथिति अन्त्य र सुशासन कायमको मुद्दामा अन्तरिम सरकारले केही निर्णय गरेको देखिन्छ ।
१. खर्चमा मितव्ययिताको लागि अनावश्यक नियुक्ति सल्लाहकारहरू, संयोजकहरू खारेजी निर्णय गरको छ । तर, यो कार्यन्वयनको चरणमा कति सफलता प्राप्त गर्छ हेर्न बाँकी छ । पूर्वपदाधिकारीहरु पदमा बसेर बाहिर गएपछि पनि आफू पदमा रहेकोझैँ देखाउन जवरजस्ती सरकारी सुविधा उपयोग गरिरहेकाहरु, खासगरी राजनीतिक संरक्षणमार्फत् कर्मचारीतन्त्रसँग मिलोमतो गरी सुविधा उपयोग गर्न पल्केकाहरू बाट सुविधा फिर्ता लिने निर्णय कति कार्यान्वयन हुने हो हेर्न बाँकी छ । तर, सशक्त ढंगले कार्यन्वयन गर्न सकेमा र भविष्यमा पनि कसैले दुरुपयोग गर्न नसक्ने व्यवस्था कायम राख्न सके आम जनताबाट पूरापूर समर्थन र स्वागत गरिने छ । मितव्ययितासम्बन्धी निर्णयलाई पनि गरिएमा त्यस्ता अधिकारीलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्छ नै । निर्णय गर्नुमात्र उपलब्धि हैन ।

२. अनाहकमा ज्यान जाने गरी भएको घटनाको छानविन गरी दोषी उपर कारवाही गर्न, यस्ता घटनाहरु घट्न नदिनेतर्फ उचित व्यवस्था गर्न नसकेका अधिकारीहरु, आन्दोलनलाई कम आँकलन गरी पूरापूर व्यवस्था गर्न चुकेका अधिकारीहरुका सम्बन्धमा निष्पक्ष ढंगले जाँचबुझ हुने नै छ भन्ने विश्वास छ । त्योसँगै आगजनी, लुटपाट, तोडफोड, सार्वजानिक तथा निजी भवनहरूमा तोडफोड आगो लगाउनेहरूको पहिचान गरी दोषी पत्ता लगाउन आयोगले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेतर्फ विश्वास गरेको पाइन्छ ।

तर गृहमन्त्रालयको सूचना ‘त्यस्ता गतिविधिमा भाग लिनेलाई कारवाही नगर्नू’ ले दण्डविहीनताको अवस्थाले प्रश्रय पाउने र सुशासनमाथि धावा बोल्छ । आन्दोलनको मर्म विपरीत किन गृहमन्त्रालय यस्ता सूचना निकाल्नु प¥यो ?

३. आन्दोलनको मुल विषय ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाही’ कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम सरकारले ढिलाइ गरिरहेको आभाष भएको छ । जबसम्म भ्रष्टाचारमा संलग्न लाइ कठघरमा उभ्याइँदैन, तबसम्म आन्दोलनले निरन्तरता पाइरहने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगभग मौनजस्तै छ । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्कालै कदम चल्न जरुरी छ । के–कस्तो समिति÷आयोग बन्छ त्योभन्दा महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि तहका, कुनै पनि व्यक्तिलाई कठघरामा ल्याएर सजाय दिलाउन सक्नु नै उपलब्धि हुनेछ । एक महिनासम्म यस विषयमा प्रगति हुन नसक्दा नागरिकहरु सशंकित छन नै ।

४. यसपटकको आन्दोलनले सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको क्रियाशिल राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई सुध्रन सचेत गराउनु हो । दलहरु अब आसेपासे वा सीमित व्यक्तिहरुबाट संचालन गर्ने परिपाटी अन्त्य गरी कार्यकर्ता र सदस्यको मनसाय र भावना अनुरूप, समयसापेक्ष गतिविधि र व्यवस्थित बनाउन सन्देश दिएको छ । थप नयाँ दलहरु उदय हुन सक्ने सम्भावनाहरु प्रचुर मात्रामा देखिएको छ । मुलुकप्रति बढी संवेदनशील रही नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने, जनताको जीवनस्तर उठाउन प्रतिबद्ध रहनुपर्ने तथा भागबन्डाको सिन्डिकेट प्रवृत्तिभन्दा स्वच्छ र विचारयुक्त प्रतिस्पर्धाबाट मात्र दलहरु क्रियाशील हुन सक्ने सन्देश पनि यो आन्दोलनले दिएको छ । यो आन्दोलनले ल्याएको महत्वपूर्ण रूपान्तरण हो ।

५. जेन जी आन्दोलनकारी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तापनि संविधानमा समयसापेक्ष संशोधन र सुधार र आवश्यक परे अन्तरिम संविधान व्यवस्था गर्न पनि त्यो पुस्ता उत्साहित देखिन्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन, प्रदेशसभा र संरचनाको पुनरावलोकन, हरेक क्षेत्रमा देखिएका दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य,तीन तहको प्रत्यक्ष निर्वाचन, छुट्टाछुट्टै समयमा गर्दा पर्ने आर्थिक–राजनीतिक प्रभाव, कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता, देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने दायित्व अब यही पुस्ताको काँधमा छ । यी विषयहरु कार्यान्वयन गर्दा आम सहमति कायम गर्दैै अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ ।

६. फागुन २१ भित्र संघीय संसदको निर्वाचन गर्न गठिन अन्तरिम सरकारले मतदाता नामावलीमा नयाँ मतदाता समावेश गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । तापनि, यो निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिकक संवाद सुरु हुन सकेको छैन । निषेध र प्रतिशोधको राजनीति अनि सत्ताबाट बाहिर पुगेपछि आफूमात्र ठीक भन्ने प्रवृत्तिले राम्रो सन्देश दिँदैन ।
त्यसमाथि विदेशीले चलखेल गर्दै गरेको, विदेशी प्रभावबाट संचालित सरकारजस्ता आरोपले मुलुकलाई झनै संवेदनशील बनाउँछ । सत्तामा बसेकाहरुलाई नै थाहा होला–विदेशी ठूला शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो अनुकूल नीति बनाउन तथा आफ्नो प्रभाव बढाउन के–कस्ता गतिविधि गर्छन् ! छिमेकी मित्र शक्तिलाई विश्वासमा नलिँदा मुलुकलाई राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक चुनौतीहरू कति भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनेहरू नै अनावश्यक रुपमा संशयका कुरा उठाउँदा नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्नु स्वभाविक हो ।

फागुन २१ मा चुनाव हुन नसकेको परिस्थिति भयो भने राष्ट्रमा थप गम्भीर चुनौती आउन सक्नेछ । त्योभन्दा अगाडी अनेकन बहानामा माग राखेर आन्दोलन कार्यक्रमहरु घोषणा गरिने छन् । त्यसैले आउने महिनाहरू नेपालको अवस्था झनै तरल हुने सम्भावना बढेर गएको छ । फागुन २१ मा चुनाव हुन नसक्ने हो भने कस्तो अवस्था सिर्जना हुने ? यही अन्तरिम सरकार पुनः लम्बिन सक्ने वा नयाँ अन्तरिम सरकारको सम्भावना वा संविधान निलम्बनको सम्भावना वा सर्वपक्षीय सरकारको गठनजस्ता आशंकाहरु सतहमा आइसकेका छन् ।

आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न मौसम तथा भू–स्थितिको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ । फागुनमा हुन नसक्ने चुनाव वर्षायाममा सम्भव देखिँदैन। रोपाइँ र चाडबाडको समयलाई पनि ख्याल राख्नुपर्ने छ । जाडो मौसममा हिउँ जम्ने ठाउँमा मतदाता आउन सक्ने÷नसक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । चुनाव नभएर अन्तरिम सरकारको आयू लम्बिँदै गएमा ।२०८३ सालको अन्यमै पुग्ने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नेपालको आर्थिक स्थिति, आमजनताको मनोवल, राजनीतिक दलहको भूमिका, परिवर्तन गर्न चाहने समूहको अवस्था कस्तो होला ? अहिलेदेखि नै अर्जुनदृष्टि लगाउनु जरुरी छ । त्यसमाथि अपुरणीय क्षति भएको राष्ट्रको पूर्वाधार निर्माणमा स्रोत–साधन र समय दिनुपर्नेछ । न्यायको सुनिश्चितता तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनु छ । यो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई सहज बनाउन आन्दोलनकारी शक्ति, अहिलेका राजनीतिक दल, सचेत नागरिक समूह, आम नेपाली जनता र अन्तरिम सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु निन्तान्त जरुरी छ ।

नेपाल कठीन परिस्थितिसँग जुधिरहेको छ नै अनेकन नचाहिँदो हल्लाहरूबाट पनि गुज्रिरहेको छ । जिम्मेवारीपूर्ण विचार र अभिव्यक्ति अहिलेको आवश्यकता हो । खासगरी संचारमाध्यमबाट प्रवाह गरिने खबर÷समाचारमा पूर्वाग्रह बिना तथ्य,सत्य र निष्ठा कायम राख्नु छ । हामी नेपाली सजिलो परिस्थितिमा छैनौं । त्यसैले जिम्मेवारी पूर्ण सतर्कता अपनाऔं ।